नरेंद्र मोदींचा विश्वविक्रमी विजय

या विजयाचे श्रेय मोदी, शाह आणि एनडीएची विशेषत: भाजपची शिस्तबद्ध, मजबूत यंत्रणा यांना मिळणे तर स्वाभाविकच आहे. पण, त्याचबरोबर विरोधकांचा, विशेषत: राहुल गांधी, चंद्राबाबू नायडू, शरद पवार, ममता बॅनर्जी यांचाही त्यात मोठा वाटा आहे.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली केवळ भाजपनेच नव्हे, तर एनडीएतील घटकपक्षांनी मिळविलेल्या विजयाचे शंभर प्रकारे वर्णन करता येईल, पण त्यातील कोणताही एक प्रकार दुसऱ्या प्रकारापेक्षा कमी महत्त्वाचा नसेल. प्रत्येक प्रकाराचे स्वत:चे महत्त्व इतर प्रकारांसारखेच राहते. त्यामुळे अशा विजयाचे महत्त्व केवळ विश्वविक्रमाच्या तराजूतच तोलावे लागणार आहे. मतपेटीच्या आधारावर सरकारची निवड करणारा भारत हा काही एकच देश नाही. इंग्लंडला तर संसदीय लोकशाहीची जननीच मानले जाते. बहुतेक युरोपियन देश, उत्तर अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील देश, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया यांच्यासारखे देश काबीज करत करत लोकशाहीने पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनमधील देशात प्रवेश केला. हळूहळू ती अरब देशांमध्येही झिरपत आहे. या सर्वांचा विचार केला तर भाजप आणि मोदी यांच्या विश्वविक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित झाल्याशिवाय राहत नाही. एकाच पक्षाच्या एकाच नेत्याच्या नेतृत्वाखाली लागोपाठ दुसऱ्यांदा विजय प्राप्त करणारे मोदी हे काही पहिलेच नेते नाहीत. यापूर्वी भारतातच पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी तसा विजय मिळविला आहे. १९५२, १९५७ व १९६२ अशा लागोपाठ पंतप्रधानपदाच्या तीन टर्म पं. नेहरूंना मिळाल्या. एकदा मुदतपूर्व आणि एकदा वाढीव मुदतीत मिळाला असला तरी इंदिराजींना लागोपाठ दोनदा सरकारचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली होती. घटनेच्या व राजकीय परिस्थितीच्या आधारे का होईना, पण अटल बिहारी वाजपेयी यांनाही १९९६,१९९८ व १९९९ अशी तीनदा पंतप्रधानपद सांभाळण्याची संधी मिळाली होती. भरताच्या भूमिकेतून का होईना, पण डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही २००४ व २००९ अशा दोन वेळा सोनियाजींच्या पादुकांना साक्षी ठेवून पंतप्रधानपद सांभाळलेच होते. त्यामुळे मोदींना पुन्हा ते पद सांभाळण्याची संधी मिळणे, याचे काही अप्रूप असू शकत नाही. पण, त्यांनी ज्या पार्श्वभूमीवर, ज्या वातावरणात हा विजय प्राप्त केला त्यावरून ‘विक्रमार्जितस्य राज्यस्य, स्वयंमेव मृगेंद्रता’ या धाटणीचा हा विजय ठरतो व त्यामुळेच तो विश्वविक्रमी ठरतो, याबद्दल दुमत होण्याचे कारण नाही. अर्थात, वर पं. जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी किंवा डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याशी मोदी यांची तुलना करण्याचा व त्यांच्यापेक्षा मोदी सरस असल्याचे दाखविण्याचा माझा इरादा मुळीच नाही. उलट थोर पुरुषांची तुलनाच करायची नसते, विविध कारणांसाठी ते आपल्या प्रकारचे थोर पुरुषच असतात, अशी माझी भावना आहे व तिला मी मुळीही तडा जाऊ देत नाही. शेवटी प्रत्येक थोर पुरुष त्याच्या काळातील परिस्थिती त्याच्या प्रतिभेच्या आधाराने हाताळत असतो व इतिहासात आपले स्थान निर्माण करीत असतो. इतरांप्रमाणे मोदींनीही ते स्थान आपल्यासाठी निर्माण केले आहे, एवढाच त्याचा अर्थ.

दोन आठवड्यांपूर्वी याच स्तंभातून या निवडणुकीतील चार फेऱ्यांनंतरच्या स्थितीचा आढावा सादर केला होता. त्यात मी भविष्यवाणी वगैरे केली नव्हती. पण, मोदी आणि भाजप यांच्या अशा विजयाचा तर्काच्या आधारावर संकेत दिला होता. माझे कोणतेही योगदान नसताना तो योग्य ठरला, याचे मला नक्कीच समाधान आहे. वास्तविक विरोधी पक्षांनी व विशेषत: राहुल गांधी यांनी आक्रमकतेचे विद्वेषात रूपांतर करणारे जे वातावरण निर्माण केले होते, ते पाहता आणि लोकांची स्मरणशक्ती ही अतिशय अल्पजीवी असते, हे त्रिकालाबाधित सत्य विचारात घेतले असता अनेक मोदीसमर्थकांच्या मनातही या निवडणुकीतील विजयाबद्दल शंका निर्माण होत होती. मलाही कधीकधी ही काट्याची टक्कर तर होणारच असे वाटत होते. एवढेच काय पण गुरुवारी मतमोजणी सुरू असताना प्रारंभीच्या काळात जेव्हा एनडीए व विरोधक यांच्यात जे ‘नेक टू नेक’ सुरू होते, ते पाहून ‘विरोधक उगाचच घाबरले होते. त्यांची स्थिती तितकी वाईट नाही,’ असा अभिप्राय मी व्यक्त केला होता. पण, अल्पकाळातच तो माझा अभिप्राय ‘होता की नव्हता’ झाला. याचे तर्कसंगत उत्तर शोधायचे झाल्यास आपल्याला मोदींचे अथक परिश्रम, अमित शाहांचे कमालीचे नियोजन आणि एनडीएच्या देशभरातील करोडो कार्यकर्त्यांची प्रचंड धावपळ यांनाच शरण जावे लागते. अशा सर्व बाबी एकसमयावच्छेदेकरून सहसा जुळून येत नाहीत आणि म्हणूनच त्याचे ‘विश्वविक्रमी’ या शब्दात वर्णन करावे लागते. या विजयाचे श्रेय मोदी, शाह आणि एनडीएची विशेषत: भाजपची शिस्तबद्ध, मजबूत यंत्रणा यांना मिळणे तर स्वाभाविकच आहे. पण, त्याचबरोबर विरोधकांचा, विशेषत: राहुल गांधी, चंद्राबाबू नायडू, शरद पवार, ममता बॅनर्जी यांचाही त्यात मोठा वाटा आहे. हे मी उपहासाने म्हणत नाही. वास्तविक आपल्याला कुणाशी, कोणत्या परिस्थितीत लढायचे आहे, याची त्यांना जाणीव असायला हवी होती व त्यानुसार त्यांनी आपली रणनीती ठरवायला हवी होती. पण पहिल्या दिवसापासून त्यांचे गणित चुकत गेले. खरे तर शरद पवार, चंद्राबाबू हे राजकारणातील मुरब्बी नेते. त्यांनी राजकारणातले जवळपास सर्व भलेबुरे कंगोरे अनुभवले आहेत. २०१४ व त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी मोदींशी लढण्याचा अनुभव घेतला होता. एवढेच नाही तर काही ठिकाणी विजयही मिळविला होता. तरीही त्यांची रणनीती चुकण्याचे एकमेव कारण म्हणजे व्यक्तिगत सत्ताकांक्षा आणि परस्परांवरील अविश्वास. यापूर्वी १९७७ मध्ये आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी ऐक्य झाले होते. ते अक्षरश: क्षणार्धात झाले होते. नावाबाबत, चिन्हाबाबत चर्चा जरूर झाली, पण निर्णयाला विलंब अजिबात झाला नाही. पंतप्रधानपदाचा उमेदवार ठरला नव्हता, पण सर्वांचा जेपींवर आणि परस्परांवर एवढा विश्वास होता की, त्या मुद्द्याची कुठे अडचणच निर्माण झाली नाही. नंतर हे नेते परस्परांशी भांडले, वेगवेगळे झाले आणि त्यांचे सरकार अल्पजीवी ठरले, हा भाग वेगळा. पण, इथे प्रारंभापासूनच अविश्वास होता. पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीवरून एवढे मतभेद होते की, तो उमेदवारही ठरला नाही आणि विश्वासाचे वातावरणही निर्माण करता आले नाही. वास्तविक त्यांनी गांभीर्यपूर्वक एनडीएच्या विरोधात एकास एक अशी रणनीती तयार केली असती व ती अमलात आणली असती तर त्यांची एवढी वाताहत झाली नसती. बरे ते अशक्य होते काय, तर मुळीच नाही. पण प्रत्येकाचा अहंकार आडवा आला आणि सर्व जण सामूहिकपणे आडवे झाले. त्यांचे लक्ष स्वत:च्या पक्षाच्या विजयापेक्षा मित्रपक्षाच्या पराभवावरच अधिक केंद्रित झाले; अन्यथा महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीला पाच जागा मिळतात आणि काँग्रेसला एका जागेवर समाधान मानावे लागावे, याचे दुसरे कारण नाही. अन्य राज्यांतही त्यापेक्षा वेगळे झाले नाही.

एकास एक लढतींमध्ये जसे अपयश आले, तसेच रणनीतीच्या बाबतीतही झाले. मोदींच्या विरोधात सगळेच बोलत होते. त्यांना हटविण्याची भाषाही करीत होते, पण त्यासाठी प्रत्येकाचा मुद्दा मात्र वेगवेगळा होता. तो योजनापूर्वक वेगळा होता काय, तर तसेही नाही. प्रत्येक जण आपापला मुद्दा निश्चित करीत होता आणि बोलत होता. राहुल गांधींनी राफेलचे तुणतुणे एवढे वाजविले की, त्याची तार केव्हा तुटली, हे त्यांनाही कळले नाही. शरद पवारांनी तर मोदींवर शरसंधान करण्यासाठी राज ठाकरेंचा नथीसारखा उपयोग करून पाहिला व शेवटी तोंडघशी पडले. आपल्या राज्यात जगनमोहन रेड्डी नावाचे वादळ घोंगावत आहे, याची नायडूंना कल्पना तरी आली नसावी किंवा त्यांना आत्मविश्वास असावा, नाही तर त्यांना पंतप्रधान बनण्याची आस तरी लागली असावी; अन्यथा त्यांच्यासारखा चतुर आणि अनुभवी नेता धाराशायी झालाच नसता. गोरखपूर आणि अलाहाबादमधील पोटनिवडणुकीत मिळालेल्या यशाने मायावती आणि अखिलेश इतके हुरळून गेले होते की, सप-बसप युती अभेद्य आहे, या भ्रमात ते राहिले आणि मोदींनी त्यांच्या अभेद्यतेला कसा सुरुंग लावला, हे त्यांना कळलेच नाही. ममतांनी तर स्वत:च्या तोऱ्यात आणि भाजपद्वेषात जाऊन स्वत:च्या पायावर धोंडाच पाडून घेतला. विरोधकांमध्ये त्यातल्या त्यात शहाणपणा कुणी दाखविला असेल तर तो ओडिशामध्ये नवीन पटनाईक, तामिळनाडूमध्ये एम. के. स्टॅलिन आणि आंध्र प्रदेशात जगनमोहन रेड्डी यांनी. तेलंगणात तशीच हुशारी टीआरएसचे चंद्रशेखर राव यांनी. त्याचे चांगले परिणामही त्यांना मिळाले. एकास एक स्थिती निर्माण करण्यात आलेल्या अपयशासोबतच विस्कळीत प्रचार मोहीमही विरोधकांना भोवली. इकडे हे जागावाटपासाठी भांडत होते तर तिकडे अमित शाह अत्यंत वेगाने मित्रपक्षांना सोबत घेत होते. महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युती होईल, हे कुणी आधी सांगितले असते तर त्याला वेड्यात काढले गेले असते, इतका दुजाभाव गेल्या पाच वर्षांत शिवसेनेच्या मनात निर्माण झाला होता. उद्धव ठाकरे यांची स्वबळाची भाषा, युतीसाठी कुणाच्याही दारात जाणार नाही ही दर्पोक्ती, राहुल गांधींनाच शोभतील असे मोदी, शाहविरोधी ताशेरे युती अशक्य असल्याचाच संकेत देत होते. पण ती कशी अपरिहार्य आणि आपल्या हिताची आहे, हे चाणाक्ष अमित शाहंच्या केव्हाच लक्षात आले होते. त्यांनी योग्य वेळ येताच ती घडवून आणली आणि राजकीय पंडितांना चक्रावून टाकले. नितीशकुमार आणि रामविलास पासवान यांच्या बाबतीतही वेगळे घडले नाही. ते दोघे सोबत आल्यानंतर उपेंद्र कुशवाह याची पत्रासही शाहंनी बाळगली नाही. अशी आणि एवढी तडफ विरोधकांमधील एकाही नेत्याने दाखविली नाही. आज त्यांना त्याची किंमत चुकवावी लागत आहे. संपूर्ण निवडणुकीचा रोजचा आणि तोही नवीन ‘नरेटिव्ह’ मोदी तयार करीत होते व विरोधी पक्ष त्यांच्यामागे हताशपणे धावत होते. बरे, हे ‘नरेटिव्ह’ तयार करण्यास विरोधकच मोदींना मदत करीत होते. ‘सैन्य काय पंतप्रधानांच्या बापाचे आहे काय?,’ असे म्हटल्यानंतर आपण मोदींवर फार मोठे आक्रमण केले, असे राहुल गांधींना वाटले असेल. पण, त्यावेळी मोदी आपल्याला आपल्या बापाची जागा दाखवतील, याची पुसटशीही कल्पना त्यांना आली नसेल. पण, मोदींनी राहुलचा बाप असा काही काढला की, त्यांची बोबडी वळायचीच शिल्लक राहिली होती. तशीच घोडचूक प्रियांकाच्या बाबतीत. ती आपली बहीण असली तरी वादग्रस्त वाड्राची पत्नी आहे. वाड्राला लागलेले खरकटे तिलाही चिकटू शकते एवढी काळजी तर राहुल वा सोनियांनी घ्यायलाच हवी होती. पण, तरीही त्यांनी प्रियांकाला उतरविले. ते तरी योग्य वेळी उतरवावे ना? पण तेही नाही. तिला उशिरा उतरविले आणि अयोग्य वेळी मागे घेतले. एक तर तिला लढवायचेच नव्हते, तर तसा संकेत आधीच देता आला असता. पण प्रत्येक वेळी तिच्या लढण्याचा संकेत देण्यात आला आणि अशा वेळी तिचे नाव परत घेतले जेव्हा वाराणसीचे वातावरण मोदीमय झाले होते. आता एवढेही ज्यांना समजत नाही, ते काँग्रेससारख्या सर्वात जुन्या पक्षाचे अध्यक्ष झाले काय किंवा चार आण्याचे सदस्य राहिले काय, काय फरक पडतो?

विरोधी पक्षांनी शेवटच्या तीन दिवसांत इव्हीएमच्या विरोधात एवढी शक्ती आणि वेळ खर्च केला की, तेवढी शक्ती त्यांनी महागठबंधन तयार करण्यासाठी वापरली असती तर त्यांना मोदींशी अधिक चांगल्या रीतीने टक्कर देता आली असती. पण, तेही त्यांनी केले नाही. ते करण्यासाठी त्यांना खूप डोके चालविण्याची वा तंत्रज्ञानात कुशल होण्याचीही गरज नव्हती. ज्या इव्हीएमच्या बळावर आपण पोटनिवडणुकींमध्ये, भाजपशासित तीन राज्यांमध्ये सरकार बनवू शकलो, तिला सदोष कसे ठरवायचे, हा एक प्रश्न जरी त्यांच्या मनात आला असता तर इव्हीएमच्या विरोधात एवढी बोंबाबोंब करण्याची वेळच त्यांच्यावर आली नसती. पण आता त्याबद्दल बोलून काय उपयोग? रात गयी, बात गयी. अमित शाह यांनी अतिशय परिश्रमपूर्वक उभारलेली बुथरचना, तिचे पन्नाप्रमुखापर्यंतचे पेनिट्रेशन, खूप आधीची उमेदवार निश्चिती, नेत्यांचे दौरे, पंतप्रधानांच्या सभा, प्रवक्त्यांचे प्रशिक्षण, प्रचारसाहित्याची निर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा कमाल वापर या बाबी लक्षात घेतल्या तर त्यांना ते करण्यासाठी किती कष्ट उपसावे लागले असतील, हे तेच जाणोत. पण, तेही त्यांनी स्वत:जवळ ठेवले नाही. त्याची संपूर्ण इतिकथा त्यांनी प्रचार मोहिमेच्या शेवटच्या दिवशी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून विस्ताराने सांगितली होती. पण, टीआरपी, हेडलाईन आणि पंचलाईन या चक्रात अडकलेल्या ल्युटियन्सना तिचे महत्त्व वाटले नाही. मी पंतप्रधानांना कसा प्रश्न विचारला आणि त्यांनी एकाही प्रश्नाचे उत्तर कसे दिले नाही, यातच ते गुंतून गेले. आपल्या देशात एकतेचे सूत्र मजबूत असतानाही प्रादेशिक पक्ष का निर्माण व्हावेत वा फोफावत जावेत, हाही विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. त्याचे कारण असे की, व्यापक अस्मितेच्या आधारावर लोक संघटित व्हायला वेळ लागतो. तुलनेने ते काम अधिक कठीण आहे. संकुचित अस्मितांच्या आधारावर मात्र लोक लवकर एकत्र येतात. भारतीय म्हणून संघटित होणे जिकिरीचे आहे, पण प्रांतवादाच्या आधारावर, जातींच्या आधारावर, त्यापेक्षा अधिक उपजातींच्या आधारावर संघटित व्हायला लोक लवकर तयार होतात. आर्थिक हितसंबंधांच्या आधारावरही लोक लवकर संघटित होतात. त्यामुळे कुठे भाषेच्या आधारावर, तर कुठे जाती वा उपजातींच्या आधारावर आपल्याकडे प्रादेशिक पक्ष फोफावत आहेत. पण, यावेळची पहिली निवडणूक अशी आहे की, जिने जाती-पोटजातीच्या, आर्थिक हितसंबंधांच्या भिंती उद्ध्वस्त करून देशाच्या एकत्वाच्या आधारावर मोदींना जवळपास दोन तृतीयांश बहुमत दिले. खरे तर या निवडणुकीतील प्रचार परस्परांबद्दल टोकाची असहिष्णुता प्रकट करणारा होता. नेत्यांचे परिवारही त्यातून सुटले नाहीत. परस्परांच्या देशप्रेमावरही शंका निर्माण करण्यात आल्या. अगदी युद्धात व प्रेमात काहीही वर्ज्य नसते, या उक्तीप्रमाणे निवडणूक प्रचारातही काहीही वर्ज्य मानण्यात आले नाही. निकालाच्या आधीच्या दोन दिवसांत इव्हीएमविरोधाच्या निमित्ताने असे वातावरण निर्माण झाले होते की, मतमोजणीच्या वेळी हिंसाचार तर होणार नाही ना अशी भीती वाटत होती. त्याचे कारणही तसेच होते. बिहारमधील उपेंद्र कुशवाह नावाच्या नेत्याने थेट रक्तपाताची भाषा वापरली होती. त्यांच्या एका चेल्याने पत्रकार परिषदेत बंदुक घेऊन उपस्थित राहण्याचा पराक्रम केला होता. पण जसजशी मतमोजणी पुढे जात राहिली तसतसे राजकारण्यांचे ‘होश’ ठिकाणावर यायला लागले. वास्तवाची जाणीव त्यांना व्हायला लागली आणि त्यातूनच विजेत्याच्या अभिनंदनाच्या आणि पराभव स्वीकारण्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. त्या सर्वांवर कळस चढविला तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी. विजयानंतरच्या भाजप मुख्यालयातील पहिल्या भाषणातून त्यांनी सर्वसंमतीचा सूर लावला. गेल्या काळात निर्माण झालेले ताणतणाव विसरून जाऊ या व देशविकासाच्या कामाला लागू या, असे आवाहन त्यांनी केले. वास्तविक, २०१४ मध्ये व आज २०१९ मध्येही भाजपला एकहाती बहुमत मिळाले होते आणि आहे. पण, त्याने मित्र असलेल्या प्रादेशिक पक्षांची साथ सोडली नाही की, त्यांना गृहितही धरले नाही. सर्वसंमतीने त्यांनी कारभार चालविला. आजही त्यांची तीच भूमिका कायम आहे. उलट ते दोन पावले पुढे गेले आहेत. त्यांनी गेल्या काळात निर्माण झालेल्या कटुतेवर पडदा पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. पुढील वाटचालीला २०२२ च्या स्वातंत्र्यप्राप्तीची ७५ वर्षे पूर्ण होण्याचा आणि ७५ कलमी कृती आराखडा सादर करून नवभारताच्या निर्मितीचा आयाम दिला आहे. त्याला किती व कसा प्रतिसाद मिळतो, हे येणाऱ्या काळात दिसेलच, पण प्रादेशिकतेला एकतेच्या आणि विकासाच्या सूत्रामध्ये बांधण्याचा प्रयत्न त्यांनी सुरू केला आहे. त्या प्रयत्नास हार्दिक शुभेच्छा!

- ल. त्र्यं. जोशी

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat