२०१९च्या निवडणुकीची वैशिष्ट्ये आणि दुसरे मोदीपर्व

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    23-May-2019   
Total Views |



२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर बहुमताचे शिक्कामोर्तब केले. महागठबंधन आणि संपुआच्या जोडगोळीचे भंगलेले सरकार स्थापनेच्या प्रयत्नांना ‘अब की बार ३०० पार’ मुळे सुरुंग लागला. तेव्हा, २०१९च्या निवडणुकीतील वैशिष्ट्ये, राज्यांचे निकाल आणि या दुसऱ्या मोदीपर्वाच्या शुभारंभाचा आढावा घेणारा हा लेख...

 

२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला १९.५ टक्के मतांसह ४४ जागा मिळाल्या होत्या, तर भाजपला ३१.३ टक्के मतांसह २८२ जागा मिळाल्या होत्या. विशेष म्हणजे काँग्रेसने भाजपपेक्षा (४२८) जास्त म्हणजे ४६४ जागा लढवल्या होत्या. भाजपचे ६४ जागी डिपॉझिट जप्त झाले होते, तर काँग्रेसचे तब्बल १७८ जागी डिपॉझिट जप्त झाले होते. म्हणूनच या वेळी प्रचारामध्ये मोदी म्हणाले की, “गेल्या वेळेस काँग्रेसने सर्वात कमी जागांवर विजयाचा रेकॉर्ड केला.” या वेळी आजवरच्या इतिहासात सगळ्यात कमी जागा लढवून रेकॉर्ड करत आहेत. भाजपला काँग्रेसहून ६.५ कोटींहून अधिक मतं मिळाली होती. या निवडणुकांमध्ये १०-२० हजार, अगदी लाख-दोन लाख मतदारांना विचारून अचूक अंदाज बांधणे अवघड आहे. कारण, या निवडणुकांमध्ये कमालीचे ‘पोलरायझेशन’ झाले आहे. यात सर्वोच्च न्यायायलाचे न्यायमूर्ती, निवडणूक आयुक्त, नोकरशाही, पत्रकार, विचारवंत या सर्वांच्या हेतूंवर शंका उपस्थित करण्यात आल्या. यावेळेस कुंपणावरील लोक फार थोडे होते. बऱ्याच लोकांनी कोणाला मत द्यायचे हे बरेच आधी ठरवले असणार. तरीही सर्वेक्षणानंतर बहुतेक वाहिन्यांनी एनडीएला २२५ ते ३५० जागा दाखवल्या. सर्वेक्षण करणाऱ्या प्रत्येक वाहिनीने स्वतःइतकेच सर्वांच्या सरासरीलाही महत्त्व दिले. ती सरासरी २४५ ते २५५ इतकी होती.

 

माझ्या दृष्टीने या निवडणुकांत देशाची विभागणी तीन गटांत करता येऊ शकेल.

) जिथे ‘भाजप विरुद्ध काँग्रेस’ लढत होती अशी राज्यं. त्यात मी महाराष्ट्र आणि पंजाबचाही समावेश करीन. कारण, या राज्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून युती अस्तित्त्वात आहे. यात मी बिहार आणि पूर्वांचलचा समावेश करणार नाही.

) ज्या राज्यांमध्ये भाजपची लढत प्रादेशिक पक्षांशी आहे किंवा भाजप दुय्यम भागीदार म्हणून प्रादेशिक पक्षांशी लढत आहे. उदा. बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरळ आणि पूर्वांचल.

) तिसरा गट म्हणजे उत्तर भारत यापैकी पहिल्या गटात भाजपला गेल्या वेळी सुमारे २०० पैकी १६० जागा होत्या, तर एनडीएसकट १८० च्या आसपास होत्या. यात वाढ होऊ शकत नाही. यात होणारी घट किती असेल, म्हणजेच भाजप आणि काँग्रेस यातील दरी किती मोठी असेल, यावर येणाऱ्या सरकारचा चेहरा ठरेलदुसऱ्या गटातील राज्यांमध्ये भाजप किंवा रालोआच्या जागांमध्ये वाढ होणार आहे. बिहारमध्ये भाजप-जदयु युतीमुळे तर बंगाल, ओडिशा आणि पूर्वांचलमध्ये भाजपच्या वाढलेल्या ताकदीमुळे. या गटातील भाजपची कामगिरी उल्लेखनीय राहिली आहे.

उत्तर प्रदेशमध्येही भाजपच्या जागा ६० वर आल्या असल्या तरी ते सपा-बसपालाही आघाडी करुनही मोठे यश मिळविता आलेले नाही, ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागेल. तामिळनाडू, आंध्र, तेलंगण इ. राज्यांतील निकाल पाहिले असता अपेक्षेप्रमाणे भाजपला यश मिळालेले नाही. आंध्रमध्ये जगनमोहन, तेलंगणमध्ये केसीआर यांनी स्वीप मारली. तामिळनाडूत काँग्रेस-डीएमके मतदारांना आकृष्ठ करण्यात यशस्वी झाले. मधल्या काळात अण्णा द्रमुकने चांगली स्पर्धा निर्माण केली होती. कमल हसनला आणखी पाच वर्षं अभिनय करत फिरावे लागेल, असेच दिसते. त्यानंतर निवृत्ती. महागठबंधन कागदावरच अस्तित्त्वात होते आणि २३ मे रोजी त्याचे पूर्ण विसर्जन झाले, असेच म्हणता येईल.

 

२००४चा भाजप आणि २०१९ चा भाजप यात मोठा फरक आहे. २००४ साली भाजपचे नेतृत्त्व वाढलेल्या वयामुळे निवृत्तीकडे कलले होते. अटलजींचे उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व तसेच पक्ष आणि संघ नेतृत्त्वाशी असलेल्या सुप्त मतभेदांमुळे तसेच मोठे आघाडी सरकार चालवल्यामुळे संघटन कमकुवत झाले होते.

 

२०१९ साली अमित शाहंनी प्रचंड मेहनत घेऊन संघटना उभी केली आहे. मोदींकडे राजकारणातील आणखी किमान १० वर्षं आहेत. अमित शाह तुलनेने बरेच तरुण आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे भाजप आता मुख्य प्रवाहातील पक्ष बनला आहे. पक्षाकडे संसाधनांची कमतरता नसून तरुण नेतृत्व तयार होत आहे. मोदींनी पाच वर्षांत भाजप-संघासाठी सैद्धांतिक विषयावर कोलांटउडी मारली नाहीये. प्रचारात आजवर टाबू (अस्पर्श्य) मानले गेलेले अनेक मुद्दे हिंदुत्त्वापासून गांधी घराण्यापर्यंत उचलले गेल्याने कार्यकर्ते उत्साहात आहेत. अशा परिस्थितीत जरी सर्वांनी एकत्र येऊन भाजपला सत्तेबाहेर ठेवले तरी वर्ष-दोन वर्षांहून अधिक हे कडबोळे सरकार चालू शकणार नाही. भाजप अधिक सशक्त होऊन समोर येईल.

 

या निवडणुकीत काँग्रेसच्या आणि खासकरून राहुल गांधींच्या प्रचारावरकेंब्रिज अ‍ॅनालिटिका’चा प्रभाव असल्यासारखे वाटत होते. गेल्या वर्षी याच सुमारास, ट्रम्पना जिंकवणाऱ्या आणि ब्रेक्झिट घडविणाऱ्या या कंपनीने काँग्रेसला डेटा ड्रिवन कॅम्पेनसाठी एक ५० पानी प्रस्ताव सादर केल्याचे समोर आले असून त्याची प्रत एनडीटीव्हीनेच प्रसिद्ध केली होती. काँग्रेसने असा प्रस्ताव आला असला तरी ही कंपनी उजव्या विचारांच्या पक्षांशी जवळीक साधणारी असल्याने तो मान्य केला नाही, अशी भूमिका घेतली.

 

या निवडणुकीची एक मोठी उपलब्धी म्हणजे राहुल गांधी २४ु७ राजकारणी बनले. गेल्या वर्षभरात एखाददुसरा अपवाद वगळता ते गायब झाले नाहीत. प्रचारातही त्यांनी ‘चौकीदार चोर है’ ही लाइन धरून ज्याला वाइडच्या रेषेवर म्हणतात, अशी बॉलिंग केली आणि भाजपनेत्यांना वेळोवेळी फ्रस्ट्रेट केले. ही लाइन ट्रम्प यांच्या,’क्रुकेड हिलरी किंवा हिलरीला मी तुरुंगात टाकणार आहे,’ या लाइनशी मिळतीजुळती होती. हे वर्तन मराठीतील ‘तुला कापूसकोंड्याची गोष्टं सांगू?’ सारखे होते. याबद्दल राहुल गांधींना पूर्ण गुण द्यायला हवेत.

 

चौकीदाराला ‘चोर’ ठरवण्यासाठी काँग्रेसकडे विश्वासार्हता असलेल्या नेत्यांची कमतरता असल्यामुळे तसेच संघटनेत बेबनाव असल्यामुळे त्यांनी ‘बी टीम’ उतरवली होती. पत्रकार, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणवादी, मानवतावादी, कलाकार, लेखक यांच्या टीमने प्रचारात हिरीरीने सहभाग घेतला. तो किती चालला, हे चार दिवसांत स्पष्ट होईलच पण या नादात त्यांचे पुरोगामित्वाचे बुरखे मात्र फाटले.

 

द हिंदू’ किंवा ‘इंडियन एक्सप्रेस’सारख्या गंभीर वर्तमानपत्रांत अनेक वर्ष लिहिणारे पत्रकार किंवा ख्यातनाम विद्यापीठांतील प्राध्यापक सकाळ दुपार कालपरवा अस्तित्वात आलेल्या आणि कोणतीही विश्वासार्हता नसलेल्या न्यूज साईटवरील अत्यंत पक्षपाती बातम्या रोजच्या रोज शेअर करत होते. पाच वर्षांपूर्वी त्यांच्या हाताखालच्या व्यक्तींनी त्यांना असले (पक्षपाती) लेख लिहून दिले असते तर ते त्यांनी फाडून फेकले असते व लिहिणाऱ्याची शाळा घेतली असती. या सगळ्या गोष्टी इंटरनेट पोस्ट किंवा त्यांच्या स्क्रीनशॉटच्या रूपाने पुढची अनेक वर्ष शिल्लक राहणार आहेत.

यामुळे महाराष्ट्रासारख्या राज्यात ‘पुरोगामी’ या शब्दाभोवतीचे वलय नष्ट होऊन तो थट्टेचा एक विषय झाला आहे. दोन-तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत अगदी भाजपचे अनेक लोक आपले पुरोगामित्व सिद्ध करण्यासाठी धडपडत असायचे. यापुढे तसे होणार नाही. भक्तांची ‘सुमार’ किंवा ‘मीडिओकर’ अशी टवाळी करता करता आपण किती ‘मीडिओकर’ होऊ शकतो, हे या कंपूने दाखवून दिले आहे.

 

या निवडणुकांमध्ये इव्हीएम मशीनबद्दल वेळोवेळी शंका उपस्थित करण्यात आल्या. पण सोशल मीडिया किंवा त्या माध्यमातून निकालांवर प्रभाव टाकण्याचे अन्य देशांचे प्रयत्न यावर फारशी चर्चा झाली नाही. हे विशेष अशासाठी आहे की, अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रिया ते ऑस्ट्रेलिया या सर्व निवडणुकांमध्ये रशियन किंवा अन्य हॅकरनी किंवा थेट राजवटींनी ढवळाढवळ करायचा प्रयत्न केल्याचे आरोप झाले. अमेरिकेत तर म्युलर आयोगाच्या चौकशीमुळे ते अडीच वर्षं झाली तरी थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. कदाचित त्यामागे निवडणूक आयोगाने घेतलेली दक्षता, समाजमाध्यम कंपन्यांच्या जाहिराती आणि प्रचारावर लागलेले निर्बंध कारणीभूत असावेत. पण एवढ्या उपाययोजना करून समाजमाध्यमांवरील प्रचार काहीच्या काही बोकाळला. फेसबुक जाहिरातींवर पक्षांकडून अधिकृतरित्या सुमारे २२ कोटी रुपये खर्च झाले (८ मे पर्यंत) असे म्हणतात. पण प्रत्यक्षात हा आकडा खूप मोठा आहे. व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून झालेला विषारी प्रचार ढग आणि पाऊस नसूनही निवडणूक आयोगाचा रडार चुकवण्यात यशस्वी ठरला. कदाचित निवडणूक निकालानंतर अशा प्रकारचे आरोप होतील.

 

काँग्रेस आणि राहुल गांधींनी आक्रमक प्रचार करूनही, एखाद दोन अपवाद वगळता मोदींनी पूर्ण निवडणुकांचा अजेंडा स्वतःभोवती केंद्रित ठेवला. जेव्हा काँग्रेस अजेंडा सेट करते आहे, असे वाटू लागले तेव्हा तेव्हा त्यांनी तो शिताफीने खेचून घेतला. (उपग्रह भेदक क्षेपणास्त्र, साध्वी, राजीव गांधींची सुट्टी ते नथुराम आणि केदारनाथ.) या निवडणुकीत ‘रोटी, कपडा, मकान’वर फार प्रचार झाला नाही, असे आरोप झाले असले तरी काँग्रेसनेही सगळी शक्ती मोदींच्या प्रतिमाभंजनावरच खर्च केली, हे विसरता येणार नाही. आपल्या आक्रमक प्रचाराला संघटन आणि संसाधनांची जोड देण्यात काँग्रेस कमी पडली. राहुल गांधी मुंबईत प्रचाराला येऊ शकले नाहीत किंवा शरद पवार यांच्यासोबत स्टेज शेअर करू शकले नाहीत, दिल्लीत ‘आप’शी युती न होणे तसेच वाराणसीत प्रियांकांना तिकीट देण्यावरून झालेला फियास्को यावरून काँग्रेसमधील संघटनात्मकदृष्ट्या कच्ची राहिली. काँग्रेसने या गोष्टी सुधारल्या असत्या तर त्याच्या किमान ३०-४० जागा वाढल्या असत्या.

 

या निवडणुकांमध्ये भाजपला स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याचा जनादेश मिळाल्यामुळे या प्रचारादरम्यान बाहेर आलेले विष शांत होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही. कारण, या विषामुळे वैचारिक मतभेद असलेल्या मित्रांसोबत किंवा कुटुंबीयांसोबतचा संवाद किंवा चर्चा अल्पावधीत भांडणावर पोहोचते. एरवी लोकशाही आणि वैचारिक मतभेद कसे चांगले, याचे धडे देणारे लोकही धडाधड विरोधकांना ब्लॉक करतात. येणाऱ्या सरकारचा तोंडवळा काहीही असो, ही लढाई काही वर्षं तरी - फेसबुक वगैरे बंद न झाल्यास किंवा त्यावरील चर्चा बंद न झाल्यास अशीच चालू राहणार आहे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

@@AUTHORINFO_V1@@