"बहुराष्ट्रीय कंपन्यांविरुद्ध शेतकर्‍यांच्या बाजूने लढणार"

‘स्वदेशी जागरण मंच’ची घोषणा

मुंबई : चीनमधून आयात होणार्‍या वस्तूंच्या विरोधात संघटित होऊन त्यावर बहिष्कार घालणे, ‘पेप्सिको’सारख्या कंपन्यांमुळे संकटात सापडणार्‍या शेतकर्‍यांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहणे आणि अन्न सक्षमीकरणात (फूड फोर्टिफिकेशन) सर्वसामान्यांच्या आरोग्याचा विचार नसल्यामुळे त्याचा पुनर्विचार करणे, या तीन प्रमुख मुद्द्यांवर ‘स्वदेशी जागरण मंच’च्या आगामी अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिषदेत प्रामुख्याने विचार करून निर्णय घेण्यात येईल. येत्या दि. ८ व ९ जून, २०१९ रोजी पुणे येथे ‘स्वदेशी जागरण मंच’च्या अखिल भारतीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती ‘स्वदेशी जागरण मंच’चे अखिल भारतीय संघटक कश्मिरीलाल यांनी मंगळवारी येथे दिली. नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर वर उल्लेखित आव्हानांसंदर्भात सरकारसमवेत चर्चाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

काश्मिरीलाल म्हणाले की, २०१४ साली नवीन सरकार सत्तेवर आल्यापासून चीनबरोबरील व्यापारतूट कमी होत आहे. चीनची अर्थव्यवस्था डळमळीत होत चालल्याचे दिसून येत आहे. चीनमधील अनेक कंपन्या बंद पडल्या आहेत. गेल्या वर्षी चीनच्या निर्यातदारांमध्येसुद्धा ४.४ टक्क्यांनी घट झाली होती. बर्‍याच देशांत आता चिनी वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढविण्यात आले आहे. चीनचे अमेरिकेसमवेतचे व्यापारयुद्धदेखील भारताच्या बाजूने आणि चीनच्या विरोधात आहे. त्यामुळे समाज, व्यापारी आणि आगामी सरकार या सर्वांनी चिनी आयातीत वस्तूंच्याविरुद्ध संघटित होऊन त्यावर बहिष्कार घालावा. यासाठी ‘स्वदेशी जागरण मंच’च्यावतीने जनजागरणाचे अनेक कार्यक्रमही योजण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

‘पेप्सिको’ या बहुराष्ट्रीय कंपनीने गुजरातमधील काही शेतकर्‍यांविरुद्ध न्यायालयात एक कोटींचा दावा गुदरला होता. आमचा कॉपीराइट असलेल्या काही खास प्रकारच्या बटाट्यांच्या वाणाचे शेतकर्‍यांनी उत्पादन केल्यावरुन ‘पेप्सिको’ ने तेथील शेतकर्‍यांवर खटला भरला होता. स्वदेशी जागरण मंच, शेतकरी संघटना, समाज माध्यमे आणि राजकीय दबाव आल्यानंतर ‘पेप्सिको’ने शेतकर्‍यांवर दाखल केलेला खटला विनाअट मागे घेतला. उदारीकरणाच्या धोरणानंतर देशातील शेती व्यवसायास म्हणजेच शेतकर्‍यांना अशाप्रकारच्या अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. हे लक्षात घेऊन स्वदेशी जागरण मंचने शेतकर्‍यांच्या मागे ठामपणे उभे राहण्याचे ठरविले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुढे ते म्हणाले की, “मागील वर्षी महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्यावतीने अन्न सक्षमीकरणाबाबत (फूड फोर्टिफिकेशन) राष्ट्रीय चर्चेचेआयोजन करण्यात आले होते. मात्र, याबाबात घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे लाखो गरिबांच्या जीवनावर याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो. तसेच अन्न सक्षमीकरणाकरिता (फूड फोर्टिफिकेश) वापरण्यात येणारे तंत्र आणि कच्च्या मालाच्या आयातीमुळे अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होत आहे.”

दरम्यान, ‘स्वदेशी जागरण मंच’च्यावतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यासंदर्भात पत्र लिहिण्यात आले असून, अन्न सक्षमीकरणाचा (फूड फोर्टिफिकेशन) विचार करताना केवळ अन्नपदार्थ निर्माण करणार्‍या कंपन्यांचे हित जोपासण्यात आले आहे. मात्र, त्यात सर्वसामान्यांच्या आरोग्याचा विचार करण्यात आलेला नाही, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने यासंदर्भात जातीने लक्ष घालून सर्व मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करावा. त्यासंदर्भात जे आक्षेप घेतले आहेत, त्याचे निराकरण होत नाही, तोपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी मागणीही ‘स्वदेशी जागरण मंचने केली आहे, अशी माहितीही कश्मिरीलाल यांनी दिली.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat