निवडणुकीच्या मोसमातील आव्हाने

अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी युद्धं चालू असताना आणखी युद्ध कोणालाच नको आहे. अमेरिकेचे सैन्य आखातातून आणि अन्य युद्धभूमींतून माघारी आणण्याच्या आश्वासनावर अध्यक्ष झालेले डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या वक्तव्यांनी अमेरिकेला युद्धखोरीकडे नेत आहेत. इराणचे आयातुल्ला खोमेनी आणि अन्य उग्रवादी नेते या आगीत तेल ओतत आहेत.

भारतात नुकत्याच लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या असून उद्या, २३ मे रोजी निकाल हाती येतील. त्याचबरोबर २३ ते २६ मे या कालावधीत युरोपीय महासंघाच्या संसदेच्या निवडणुका पार पडत असून ‘ब्रेक्झिट’च्या भिजत पडलेल्या घोंगड्यामुळे त्यांना विशेष महत्त्व आहे. ऑस्ट्रेलियात नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये मतदानोत्तर चाचण्यांचे अंदाज चुकवून पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी विजय खेचून आणला. इस्रायलमध्ये ९ एप्रिलला निवडणुकांमध्ये नेतान्याहू पंतप्रधान होणार असे स्पष्ट झाले असले तरी, आघाडीचा घोळ कायम असल्याने अजून सरकार बनलेले नाही. अमेरिकेतील निवडणुकांना वेळ असला तरी, लवकरच त्यांचे वारे वाहू लागतील. राजकीय पटलावर काय होणार, याबाबत औत्सुक्य ताणले गेले असताना, विविध युद्धांचे ढग अधिक गडद होत आहेत.

अमेरिकेने चीनकडून होणार्‍या २०० अब्ज डॉलर मूल्याच्या आयातीवरील करात १० मेपासून वाढ करून तो २५ टक्के केला आणि व्यापारी युद्धामध्ये आणखी एक पाऊल पुढे टाकले. त्यासोबतच अमेरिकेतील उच्च तंत्रज्ञान ‘हुवावे’ या चिनी कंपनीला विकण्यापूर्वी अमेरिकन सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल अशी अट घातली. वरकरणी छोट्या वाटणार्‍या या गोष्टीचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. सध्या जगभरात ‘५ जी’ तंत्रज्ञान येऊ घातले असून त्यासाठी लागणारे हार्डवेअर बनवण्यात ‘हुवावे’ आघाडीवर आहे. त्याचा पहिला परिणाम म्हणजे गुगलकडून ‘हुवावे’ला अ‍ॅण्ड्रॉइडच्या नवीन आवृत्ती, सुरक्षा अपडेट तसेच ‘मॅप्स’सारख्या सेवा पुरवता येणार नाहीत. सध्या कार्यरत फोनला यामुळे काही अडचण नसली तरी, भविष्यात विकल्या जाणार्‍या फोनवर याचा परिणाम होणार आहे. भविष्यात चिनी हार्डवेअर कंपन्यांकडून अ‍ॅण्ड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीमला पर्याय उपलब्ध करून द्यायचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.

अमेरिकेच्या व्यापारी युद्धाला उत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकेकडून आयात होणार्‍या ६० अब्ज डॉलर्‍स किंमतीच्या मालावरील करात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. याचा फटका मुख्यतः अमेरिकेतील शेतकर्‍यांना बसणार आहे. एवढ्यावरच न थांबता चीनने अमेरिकेचे निर्बंध झुगारून इराणकडून तेलाची आयात करणे सुरू ठेवले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीनंतर २०१५ साली अण्वस्त्र निर्मिती क्षमतेकडे वाटचाल करणारा इराणचा अणुइंधन समृद्धीकरण कार्यक्रम १० वर्षांसाठी थांबवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्तीने करार (गउझजअ) करण्यात आला होता. हा करार इराणला खूप जास्त सवलती देत असल्याने इस्रायलसोबतच अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाला तो मान्य नव्हता. ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत आपण हा करार रद्द करणार असल्याचे सांगितले होते. या करारात अनेक देश सहभागी असल्याने तो मोडीत काढणे सोपे नव्हते. त्यामुळे अध्यक्ष झाल्यावर ट्रम्प यांनी अमेरिकेला त्यातून बाहेर काढले. इराणवर नव्याने निर्बंध लादून जे देश किंवा अगदी ज्या कंपन्या इराणशी व्यापार करतील, ज्या बँका आर्थिक व्यवहार करतील, त्यांच्यावरही हे निर्बंध लागू होतील अशी अट घातली. अमेरिकेची बाजारपेठ मोठी असल्याने हे जागतिक कंपन्यांनी इराणसोबत व्यापार थांबवला. इराणवर तेलासाठी मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असणार्‍या भारत, चीन, जपान, तुर्की आणि कोरियासह आठ देशांना सहा महिन्यांसाठी तेल आयातीची विशेष सवलत देण्यात आली होती. या काळात त्यांना दुसरे पर्याय शोधण्यास सांगण्यात आले होते. १ मे रोजी ही मुदत संपल्यावर अमेरिकेने ती वाढवण्यास नकार दिला.

या निर्बंधांमुळे इराणकडून होणारी तेलाची विक्री आणि त्यावर अवलंबून असलेले राष्ट्रीय उत्पन्न निम्म्याने कमी झाले आहे. या निर्बंधांमुळे इराणमध्ये महागाईचा आगडोंब उसळला असून लाखो रोजगार गमावण्याची भीती निर्माण झाली आहे. इराणने आपल्याकडील तेल खरेदीसाठी आकर्षक सवलती जाहीर केल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात इराणचे परराष्ट्रमंत्री जावद झरीफ यांनी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांची भेट घेतली असता, इराणकडून तेल आयातीबाबत निर्णय नवीन सरकार घेईल असे त्यांना सांगण्यात आले. अन्य देशांनीही इराणकडून तेलाची आयात थांबवण्याचा निर्णय घेतला. अपवाद होता तो चीनचा. चीनने या निर्बंधांची पर्वा न करता इराणकडून तेल विकत घेणे सुरूच ठेवले आहे. हे केवळ निषेध व्यक्त करण्यापुरते आहे का खरोखरीचे आहे, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.

एकीकडे कडक निर्बंध टाकत असताना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला नव्याने वाटाघाटी करण्याची दिलेली ‘ऑफर’ अपेक्षेप्रमाणे इराणने धुडकावून लावली आहे. अमेरिकेच्या आपल्या तेल आणि बँकिंग क्षेत्रावरील निर्बंधांचे पालन न करण्यासाठी त्याने युरोप आणि अन्य देशांना ६० दिवसांची मुदत दिली असून त्यांनी साथ न दिल्यास इराण समृद्धीकरण केलेले युरेनियम न विकता त्याचा साठा करू शकेल, अशी चेतावणी दिली आहे. परिस्थिती न बदलल्यास ते युरोपात बेकायदेशीररीत्या होणारे स्थलांतर तसेच अमली पदार्थांचा पुरवठा थांबवण्यासाठी प्रयत्न न करणे, आणीबाणीच्या घटनेत पर्शियन आखात बंद करण्याचे सूतोवाच इराणने केले आहेत. इराणची चेतावणी गांभीर्याने घेऊन अमेरिकेने इराकमधील आपल्या कर्मचार्‍यांना अगदीच आवश्यकता नसल्यास देश सोडून जायला सांगितले आहे. याशिवाय आपल्या विमान कंपन्यांना पर्शियन आखातावरून प्रवास करण्याबाबत पुर्नविचार करायची सूचना केली आहे. युद्धाची शक्यता लक्षात घेता, अमेरिकेने आपली विमानवाहू नौका ‘अब्राहम लिंकन’च्या नेतृत्त्वाखाली सुरक्षा नौकांचे पथक पर्शियाच्या आखातात तैनात केले आहे. इराणमधून होणार्‍या तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्याला पर्याय म्हणून सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने आपले उत्पादन वाढवले आहे.

६ मे रोजी सौदीच्या यानबू या तांबड्या समुद्रातील बंदरामध्ये स्फोट झाला. ८ मे रोजी संयुक्त अरब अमिरातींमधील शारजाह येथे एका छोट्या तेलवाहू बोटीने पेट घेतला. १२ मे रोजी अमिरातीतील फुजैराह या तेल व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या बंदरातील चार-पाच तेलवाहू टँकरमध्ये स्फोट झाले. १४ मे रोजी सौदीची राजधानी रियाधच्या पश्चिमेला असलेल्या तेल उत्खनन केंद्रावर येमेनमधून सुमारे ७५० किमी अंतरावरून ड्रोन आदळले. त्यामुळे सौदीला पूर्व-पश्चिम तेलाची वाहिनी काही काळ बंद करावी लागली. यामागेही इराणचा हात असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. इराण गेल्या अनेक वर्षांपासून गनिमी युद्धाची तयारी करत आहे. त्यात स्पीड बोटद्वारे तेलवाहू टँकरवर आत्मघाती हल्ले, स्वतःचाच तेलवाहू टँकर भर समुद्रात पेटवून देणे, दहशतवादी हल्ले, सायबर हल्ले आणि ड्रोन हल्ल्यांचा समावेश आहे.

अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी युद्धं चालू असताना आणखी युद्ध कोणालाच नको आहे. अमेरिकेचे सैन्य आखातातून आणि अन्य युद्धभूमींतून माघारी आणण्याच्या आश्वासनावर अध्यक्ष झालेले डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या वक्तव्यांनी अमेरिकेला युद्धखोरीकडे नेत आहेत. इराणचे आयातुल्ला खोमेनी आणि अन्य उग्रवादी नेते या आगीत तेल ओतत आहेत. या संघर्षात युरोपीय महासंघाची अवस्था ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. ही परिस्थिती लवकरच निवळली नाही, तर भारतातील नवनियुक्त सरकारला आल्या आल्या पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या किंमती वाढवण्याचा कटू निर्णय घ्यावा लागेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat