आता 23 मेची प्रतीक्षा!

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीचे प्रदीर्घ मतदान अखेर काल आटोपले. मतदानाचे एक्झिट पोल प्रसिद्ध झाले असले, तरी देशाचे राजकीय चित्र तीन दिवसांनी स्पष्ट होईल.

2019 च्या या निवडणुकीत दोन बाबी साधारणत; स्पष्ट आहेत. या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा भाजपाला मिळतील आणि दुसरी बाब म्हणजे भाजपाला 2014 एवढ्या जागा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. पक्षाला 300 हून अधिक जागा मिळण्याचा दावा भाजपाकडून केला गेला आहे. तसे झाल्यास तो एक चमत्कार असेल आणि राजकारणात असे चमत्कार होत असतात.

2014 मध्ये भाजपाला उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरयाणा, दिल्ली, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये फार मोठे यश मिळाले. त्याची पुनरावृत्ती या निवडणुकीत होणे कठीण आहे. अगदी राज्याराज्याचा विचार केल्यास, उत्तरप्रदेशात भाजपा व मित्रपक्षांना 80 पैकी 73 जागा मिळाल्या होत्या. 2017 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्या यशाची जवळपास पुनरावृत्ती झाली होती. यावेळी सपा-बसपा एकत्र आल्याने भाजपासमोर एक आव्हान उभे झाले आहे. उत्तरप्रदेशात भाजपाला चांगल्या जागा मिळतील, असा भाजपाचा अंदाज आहे. राज्यात भाजपाला 60 जागा मिळू शकतात, असाही एक अंदाज आहे. बिहारमध्ये भाजपाने 22 जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी भाजपा 17 जागा लढत आहे. म्हणजे पक्षाच्या पाच जागा अगोदरच कमी झाल्या आहेत. या 17 पैकी भाजपाने 13-15 जागा जिंकल्या, तरी बिहारमध्ये भाजपाच्या जागा सहा-सातने कमी होणार आहेत. गुजरातमध्ये भाजपाने 26 पैकी 26 जागा जिंकल्या होत्या. त्या कमी होतील. हीच स्थिती राजस्थान, मध्यप्रदेश या राज्यांत आहे. मात्र, दिल्ली-हरयाणात भाजपा 2014 च्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करू शकते. दिल्लीत झालेली त्रिकोणी लढत पाहता, भाजपाला सर्व सातही जागा जिंकण्याची संधी आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांतही भाजपा आपली स्थिती कायम राखण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकात कॉंग्रेस-जनता दल एस एकत्र आल्याने भाजपाच्या दोन-चार जागा कमी होण्याची शक्यता आहे.

ओरिसा व बंगाल या दोन राज्यांत भाजपाला यश मिळू शकते. भाजपा व बीजू जनता दल यांच्यात काही वर्षांपूर्वी निवडणूक समझोता असताना, भाजपाने 21 पैकी 10, तर बीजू जनता दलाने 11 जागा जिंकल्या आहेत. भाजपा यावेळी दुहेरी आकडा गाठू शकते, असे मानले जाते. मतदारांनी राज्यात बीजू जनता दल व केंद्रात भाजपा अशी निवड केल्यास, राज्यात भाजपाला अनपेक्षित यश मिळू शकते. असेच बंगालमध्ये होऊ शकते. राज्यातील 42 पैकी चांगल्या जागा भाजपाला मिळू शकतात. या ठिकाणीही विधानसभेत ममता तर केंद्रात भाजपा, असे चित्र तयार होऊ शकते.

उत्तरप्रदेशात भाजपाला होणारे संभाव्य नुकसान, बंगाल-ओरिसात भरून निघेल काय, हा या निवडणुकीचा सर्वात मोठा यक्षप्रश्न राहणार आहे. इतर राज्यांमध्ये भाजपाला काही नुकसान होईल. ते फार मोठे राहणार नाही. उत्तरप्रदेशात होणारे नुकसान भाजपाने या दोन राज्यांत भरून काढल्यास, भाजपा स्वबळावर चांगल्या स्थितीत जाऊन पोहोचेल आणि शिवसेना, जनता दल यु, रामविलास पास्वान, अण्णा द्रमुक, अकाली दल, आगम या पक्षांच्या आधारे तिला केंद्रात सरकार स्थापन करण्यात अडचण येणार नाही. मात्र, भाजपाला काही राज्यांत अनपेक्षित नुकसान झाल्यास, त्याची भरपाई करण्यासाठी तिला काही मित्रपक्षांची गरज लागेल.

नवे मित्रपक्ष म्हणून बीजू जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिती, वायएसआर कॉंग्रेस आणि अजितिंसह यांचा राष्ट्रीय जनता दल यांचा विचार करावा लागेल. या चार पक्षांचे जवळपास 40 खासदार निवडून येण्याची चिन्हे आहेत. बीजू जनता दलाला 10 जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. तेलंगाना राष्ट्रीय समितीला 10-12 जागा मिळण्याचे संकेत आहेत, तर वायएसआर कॉंग्रेस 15 जागांच्या पुढे मजल मारू शकते. अजितिंसह आज महागठबंधनमध्ये असले, तरी ते कधीही फार काळ बंधनात राहत नाहीत. ते केव्हाही भाजपाकडे येऊ शकतात. कर्नाटकातील जनता दल-एस यांचे चार-सहा खासदार निवडून येण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, राज्यातील कॉंगेरस नेत्यांना कंटाळले आहेत. त्यांचे पिताजी पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने पाहात असले, तरी ते पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. त्या स्थितीत कुमारस्वामी भाजपा आघाडीत सामील होऊ शकतात. कर्नाटकात भाजपाने आपल्याला पाठिंबा द्यावा, दिल्लीत मी तुम्हाला पाठिंबा देतो, अशी भूमिका ते घेऊ शकतात. असा हा 40 खासदारांचा गट नवे सरकार स्थापन करण्यात मोठी भूमिका बजावू शकतो.

सपा-बसपा यांच्या भूमिकाही स्पष्ट झालेल्या नाहीत. उत्तरप्रदेशात-सपा बसपा यांची मुख्य राजकीय लढत कॉंग्रेसशी आहे. कॉंग्रेस व या पक्षांची व्होटबँक एक आहे. निवडणूक निकालानंतर या दोन पक्षांची स्थिती फार द्विधा होऊ शकते. 2004 च्या निवडणुकीत सपाने मुलायमिंसह यादव यांच्या नेतृत्वाखाली स्वबळावर 39 जागा जिंकल्या होत्या. पण, ना त्यांना भाजपाकडे जाता आले, ना कॉंग्रेसकडे. या निवडणुकीत सपा-बसपा यांना काही यश मिळाल्यास त्यांची स्थिती पुन्हा अशीच होऊ शकते.

काही पक्ष मात्र भाजपाला पाठिंबा देण्याचा विचार करणार नाहीत. यात ममता बॅनर्जी पहिल्या क्रमांकावर असतील. वास्तविक त्यांचे, डावे पक्ष व कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांशी वैर आहे, तरीही त्या भाजपाकडे येण्याची शक्यता नाही. वाजपेयी सरकार असताना त्या भाजपा सरकारमध्ये सहभागी होत्या. आज ती स्थिती राहिलेली नाही. बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दल भाजपाकडे येणार नाही. हीच स्थिती द्रमुकला लागू होते. द्रमुक नेते स्टॅलिन यांच्या डोळ्यांसमोर विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यांना कॉंग्रससोबत राहणे आवश्यक आहे. राज्यात अण्णाद्रमुकचा डोलारा विधानसभा निवडणुकीनंतर कोसळेल, असे त्यांना वाटते. विधानसभा जिंकण्यासाठी कॉंग्रेसची सोबत त्यांना आवश्यक वाटते. डावे पक्ष तसेही संपत आहेत. या निवडणुकीत त्यांच्या जागा एकेरी आकड्यात राहण्याची शक्यता आहे. हे पक्ष भाजपासोबत जाणार नाहीत.

प्रत्येक निवडणुकीत काही बाबी अपेक्षित असल्या, तरी काही घटना अनपेक्षित घडत असतात. या निवडणुकीत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून विजयी होईल व मित्रपक्षांच्या साहाय्याने तो सरकार स्थापन करील, असा एक रास्त अंदाज वर्तविला जात आहे, तो बरोबरही आहे. या ठिकाणी एक मतभेद आहे. काहींच्या मते त्याला केवळ आपल्या मित्रपक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करता येणार नाही, तर नव्या पक्षांचा पाठिंबा मिळवावा लागेल. अर्थात नेमकी स्थिती काय असेल, याचा अंदाज बांधणे योग्य ठरणार नाही. 543 जागांपैकी काही जागांचे निकाल फार कमी मताने लागणार आहेत. राजस्थानातील कॉंग्रेस नेते सी. पी. जोशी यांनी केवळ एका मताने लोकसभा निवडणूक जिंकली आहे. याला नशिबाची साथ म्हटले जाते. नशिबाचे हे वजन कुणाच्या पारड्यात पडते, यावरही काही जागांचे निकाल अवलंबून राहणार आहेत.

लोकसभेत बहुमतासाठी 272 जागांचे बहुमत आवश्यक असले, तरी संसदीय लोकशाहीत अल्पमताचे सरकार, हीही संकल्पना अस्तित्वात आहे. भारतात पहिले अल्पमताचे सरकार 1991 मध्ये पी. व्ही. नरिंसह राव यांनी स्थापन केले होते. त्या वेळी कॉंगेरसला 225 जागा मिळाल्या होत्या आणि ते सरकार पूर्ण काळ चालले होते. त्यामुळे सरकार बनविण्यासाठी 272 चा पाठिंबा ही काही काळ्या दगडावरची रेघ मानली जात नाही. अर्थात पंतप्रधान मोदी यांनी, 300 जागा मिळण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. ते झाल्यास अल्पमत सरकार- मित्रपक्षांचा पाठिंबा, असे काहीही होणारच नाही.