आता मसूदला ठोकाच!

आता फक्त मसूदला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ ठरवण्याचे पडसाद नेमके कसे उमटतात व मोदी पुन्हा सत्तेत आल्यावर भारत त्याला पाकिस्तानात घुसून ठोकतो का, एवढेच पाहायचे!

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने मौलाना मसूद अझहरला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित केले आणि तमाम देशभक्तांच्या मनात आनंदाची लाट उसळली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांच्यासह भाजपच्या नेत्यांनी व मंत्र्यांनी तसेच राष्ट्रवादी नागरिकांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्णयाचे स्वागत केले; तर काँग्रेसने मात्र आपला आडमुठेपणा दाखवून दिला. २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने सातत्याने आक्रमक परराष्ट्रनीतीचा अवलंब करत दहशतवादाविरोधात जागतिक व्यासपीठावर रोखठोक भूमिका घेतल्याचे सर्वांनीच पाहिले. कालचा मसूद अझहरला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित करण्याचा निर्णयही नरेंद्र मोदींच्या याच कणखर परराष्ट्र धोरणाला लागलेले फळ असल्याचे कोणीही मान्य करेल. सोबतच नरेंद्र मोदी उठसूट परदेशवार्‍या करतात, त्या केवळ मजा मारण्यासाठीच; असल्या टीका करणार्‍यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणाराही हा निर्णय आहे. परंतु, ‘माकड म्हणते माझीच लाल’ सारखी अवस्था झालेल्या काँग्रेसने संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्णयाचे श्रेय २००९ साली मनमोहन सरकारने मसूदविरोधात केलेल्या प्रयत्नांनाच दिले.

सोबतच संयुक्त राष्ट्राला धन्यवाद देताना मोदी सरकारचा मात्र एका शब्दानेही उल्लेख केला नाही. पण, त्याआधी मोदी सरकारने ज्या ज्या वेळी अझहरला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित करण्याचा प्रस्ताव मांडला व चीनच्या अडथळ्यामुळे तो नामंजूर झाला, त्या त्या वेळी काँग्रेसी गुलामांनी त्याला मोदी सरकारचे अपयशच म्हटले. मसूद अझहरचे ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित न होणे, हे जर मोदींचे अपयश असेल तर मग तसे घोषित होणे मोदींचे यश नाही का? काँग्रेसला मात्र ते मान्य नसून नेहमीप्रमाणे त्या पक्षाला अपयशाचा मालक नरेंद्र मोदी आणि यशाचा मालक काँग्रेस वा अन्य कोणाला ठरविण्यातच रस असल्याचे दिसते. यावरूनच काँग्रेसकडे आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांतही देशाच्या पंतप्रधानाची पाठराखण करण्याचा किंवा मिळवलेल्या यशाचे श्रेय देण्याचा समंजसपणा नाही, हेच सिद्ध होते; अन् अशा पक्षाला देशाची सत्ता हस्तगत करावीशी वाटते, यासारखी दुर्दैवी गोष्ट ती कोणती? काँग्रेस एवढेच करून थांबली नाही, तर पक्षात चोंबडेपणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या दिग्विजय सिंगांनी या प्रकरणावर तोंड उघडत, “मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केल्याने काय फरक पडणार?” असा उफराटा सवालही केला.

तसे जर असेल तर मग २००९ साली सिंग सरकार मसूदप्रकरणी संयुक्त राष्ट्रांत कशाला गेले होते, याचेही उत्तर दिग्विजय सिंगांनी द्यावे. दुसरीकडे आपल्या जवळच्या व्यक्तींवर पडलेल्या आयकर छाप्यामुळे चवताळलेल्या कमलनाथ यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देत मसूदला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित करण्याच्या टायमिंगवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. देशात लोकसभा निवडणुका सुरू असताना संयुक्त राष्ट्रांनी हा निर्णय घेतलाच कसा? अशा आविर्भावात ते बोलले. उद्या ही मंडळी हा आचारसंहितेचा भंग असल्याचे बरळत छाती पिटताना दिसले तरी कोणाला आश्चर्य वाटणार नाही. सोबतच संयुक्त राष्ट्रांकडून एखाद्या अतिरेक्याला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ कशाप्रकारे घोषित केले जाते, या प्रक्रियेचे साधे ज्ञानही मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्याला नसल्याचे त्यांच्या विधानावरून दिसते. म्हणूनच अशी व्यक्ती राज्याचा कारभार कसा हाकत असेल, याची कल्पनाही करवत नाही. शिवाय नरेंद्र मोदींनी आपल्याला निवडणुकीत फायदा व्हावा म्हणून अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, रशिया आणि संयुक्त राष्ट्रांनाही मॅनेज केल्याचा अर्थही कमलनाथ यांच्या वक्तव्यातून निघतो. तसे जर असेल तर मग पुचाट काँग्रेसी पंतप्रधानापेक्षा नरेंद्र मोदी नामक ताकदवान पंतप्रधानाला देशाचा भाग्यविधाताच म्हटले पाहिजे की! असा सर्वशक्तिशाली पंतप्रधानच जगात देशाचा वचक व लौकिक निर्माण करू शकतो ना? परिणामी, काँग्रेसने जामिनावर बाहेर असलेल्या आपल्या पक्षाध्यक्षाला पंतप्रधानपदी बसविण्याचे स्वप्न पाहणेही सोडून दिले पाहिजे, तेच देशहिताचे ठरेल.

हा झाला देशांतर्गत मुद्दा, पण मसूद अझहरला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित करण्यामागे जागतिक राजकारणाचे पदरही दडलेले आहेत. मसूदला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ ठरवण्यातून ‘पाकिस्तान दहशतवादी शक्तींना पोसतो,’ यावर संयुक्त राष्ट्रांसह जगाचेही शिक्कामोर्तब झाले, हे उल्लेखनीय. कारण, भारत जे इतकी वर्षे जगाला सांगत होता, तेच आता जगानेही मान्य केल्याचे यातून स्पष्ट होते. दुसरा मुद्दा चीनशी निगडित आहे. कालच्या निर्णयाआधी चीनने प्रत्येकवेळी मसूद अझहरला वाचवले अन् आताही चीनने भारताच्या मागणीत खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला असता तर अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटनसह रशियाने चीनला वगळून मसूदला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ ठरवण्याची तयारी चालवली होतीच. चीनला वगळून हा निर्णय झाला असता तर जगातले बडे देश भारताच्या मागणीपुढे चीनला महत्त्व देत नसल्याचा संदेश गेला असता, जे चीनला परवडणारे नव्हते, म्हणून त्याने यावेळी खळखळ केली नाही. अर्थात आताही चीन भारताच्या प्रयत्नांमुळेच झुकला, हे सत्यच पण निदान ‘आपण नियमांप्रमाणे नमलो,’ असे सांगण्याची सोय तरी चीनला झाली. सोबतच भारताच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकेचा चीनवरील दबावही वाढला होता. म्हणून चीननेदेखील आपल्या भूमिकेत बदल केला.

सुरुवातीला ‘बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह’ प्रकल्प परिषदेवेळी चीनने जम्मू-काश्मीर व अरुणाचल प्रदेशाला पहिल्यांदाच एका नकाशातून भारताचे भाग असल्याचे दाखवले. तद्नंंतर पैसे मागण्यासाठी हाती कटोरा घेऊन आलेल्या पाकिस्तानी पंतप्रधान इमरान खान यांचे स्वागत चीनने एका शहराच्या महापौरांकरवी केले. दरम्यानच्याच काळात चीनने आपण मसूदप्रकरणी भूमिका बदलण्यास तयार असल्याचे सुतोवाचही केले. त्यामागे जसा अमेरिकेचा दबाव होता, तसाच अमेरिकेबरोबरील व्यापारयुद्धामुळे बसलेल्या फटक्यातून सावरण्यासाठी भारताला दुखावणे योग्य होणार नाही, हाही एक मुद्दा होता. पुन्हा २३ मेनंतर भारतात नरेंद्र मोदीच सत्तेवर येण्याचे पुरेसे संकेत मिळत असल्याने यापुढेही भारत आपल्याविरोधात जागतिक मंचावर आक्रमक भूमिका घेईल व त्यामुळे आपण मसूदचे लोढणे अधिक काळ वागवू शकणार नाही, याची जाणीवही चीनला झाली. हा एक भाग आणि काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी, “आम्ही दिवाळीसाठी अणुबॉम्ब ठेवलेले नाहीत,” असे वक्तव्य केले होते. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी अमानुष हल्ले करावे, भारताने निषेधाचे खलिते पाठवावे व इथल्या बुद्धीजीवींनी पाकिस्तानकडील अण्वस्त्रांचा धाक दाखवत भारताला ठोस कारवाईपासून परावृत्त करणे, हा सिलसिला नेहमीच चालत आला. अशा बचावात्मक पार्श्वभूमीवर सुरुवातीला सर्जिकल स्ट्राईक, नंतर एअर स्ट्राईक आणि आताचे अणुबॉम्बसंबंधीचे विधान भारत दहशतवाद्यांना घरात घुसून मारेल, हे स्पष्ट करणारेच होते.

मोदी पुन्हा एकदा पंतप्रधान झाल्यानंतर पाकविरोधात मोठी कारवाई केली तर आपल्या सीपेक प्रकल्पाला धोका पोहोचून कोट्यवधींचे नुकसान होऊ शकते, असेही चीनला वाटले असावे. अशा परिस्थितीत चीनला भारतासमोर, मोदींच्या परराष्ट्रनीतीसमोर झुकण्याव्यतिरिक्त अन्य पर्याय उरला नाही व त्याने तसे केलेही. आणखी एक मुद्दा, अमेरिकेचा भारताच्या बाजूने ठामपणे उभे राहण्याचा. आंतरराष्ट्रीय संबंधात कोणतीही गोष्ट मोफत नसते तर एका हाताने घेतले की दुसर्‍या हाताने द्यावेही लागते. अमेरिका आज ज्या ताकदीने भारतामागे उभी राहिली, त्याला इराणवरील निर्बंधांची एक पार्श्वभूमी आहे. अमेरिकी निर्बंधांमुळे भारताने इराणकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करणार नसल्याचे काही दिवसांपूर्वीच सांगितले आणि अमेरिकेनेही मसूद अझहरविरोधात कठोर भूमिका घेतली. हा दोन्ही देशांच्या दृष्टीने ‘विन-विन’ मामला होता व आहे. आता फक्त मसूदला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ ठरवण्याचे पडसाद नेमके कसे उमटतात व मोदी पुन्हा सत्तेत आल्यावर भारत त्याला पाकिस्तानात घुसून ठोकतो का, एवढेच पाहायचे!

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat