मतदानासाठी ऑस्ट्रेलियाचा आदर्श

ऑस्ट्रेलियामध्ये गेल्या ९५ वर्षांत कधीही ९१ टक्क्यांपेक्षा कमी मतदान झाले नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रगल्भ लोकशाही असणारा भारत आणि ब्रिटिश वसाहत असणारे ऑस्ट्रेलिया यातील मतदानाच्या टक्केवारीची संख्या निश्चितच विचार करण्यास प्रवृत्त करणारी आहे.

सध्या भारतात लोकसभा निवडणुकांचे पडघम वाजत आहेत. रविवारीच मतदानाचा शेवटचा टप्पा पार पडला. भारतात दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांत दोन मुद्दे हे कायम चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतात. त्यातील एक मुद्दा म्हणजे उमेदवार कोण असणार आणि दुसरा म्हणजे मतदान किती टक्के होणार? तुम्ही मतदान केले काय? असा प्रश्न मतदानाच्या दिवशी आणि त्यानंतर प्रत्येक भारतीय विचारताना सर्रास दिसतो. भारतीय लोकशाही ही जगात सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून गणली जाते. भारतीय संविधानाने प्रत्येक सज्ञान भारतीयाला मतदानाचा हक्क दिला आहे. तरीही भारतात एकमेकांना मतदान केले का, हे विचारण्याची वेळ येते, हे आश्चर्यच म्हणावे लागेल. तसेच, भारतातील काही सामाजिक संस्था आणि निवडणूक आयोगदेखील १७ वी लोकसभा असूनही अजूनही मतदानाची टक्केवारी वृद्धिंगत व्हावी म्हणून नानाविध उपाययोजना करताना दिसतात. या सर्व बाबींचा ऊहापोह करण्याचे कारण इतकेच की, नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या वृतानुसार ऑस्ट्रेलियामध्ये गेल्या ९५ वर्षांत कधीही ९१ टक्क्यांपेक्षा कमी मतदान झाले नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रगल्भ लोकशाही असणारा भारत आणि ब्रिटिश वसाहत असणारे ऑस्ट्रेलिया यातील मतदानाच्या टक्केवारीची संख्या निश्चितच विचार करण्यास प्रवृत्त करणारी आहे.

येत्या शनिवारी म्हणजे दि. २५ रोजी ऑस्ट्रेलियात सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. येथे सरकारने १९२४ मध्ये मतदान अनिवार्य असल्याचा नियम केला आहे. तेव्हापासून येथे ९१ टक्क्यांहून कमी मतदान झाले नसल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. तर, १९९४ मध्ये तर ९६.२२ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. ऑस्ट्रेलिया सरकारच्या मते येथे मतदान अनिवार्य केल्यामुळे ऑस्ट्रेलियन नागरिक राजकारण व सरकारी कामकाजातही रस घेत असल्याचे पाहावयास मिळते. त्यामुळे येथील मतदार स्वतः पुढाकार घेत सक्रिय होऊन मतदार यादीत स्वतःची नावनोंदणी करत असतो. आपल्यासारखेच ऑस्ट्रेलियात १८ किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाचे नागरिक मतदान प्रक्रियेत सहभाग नोंदवू शकतात. तसेच, येथील कायद्यानुसार जर एखाद्या मतदाराने मतदानाचा हक्क बजावला नाही तर, सरकार त्या मतदाराला जाबदेखील विचारू शकते. तसेच, मतदाराकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास मतदान चुकविणाऱ्यास सरकारमार्फत १ हजार रुपयांचा दंडदेखील आकाराला जातो. या नियमाला विरोध करताना काही स्वयंसेवी संघटनांनी असे म्हटले की, हा नियम लोकशाही आधार असलेल्या स्वातंत्र्य या मूल्याच्या विरोधातील आहे. तर या नियमाच्या समर्थनार्थ बोलताना काही संघटना सांगतात की, “निवडण्याच्या प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग असला पाहिजे, त्यासाठी हा नियम महत्त्वाचा आहे.”

येथे प्रत्येक तीन वर्षांनी निवडणूक प्रक्रिया राबविली जाते. सरकार मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी मतदारांच्या सोयी-सुविधांवर भर देते. स्वत:चे घर नसलेले लोक प्रवासी मतदार म्हणून आपली नोंदणी करू शकतात. रुग्णालयात उपचार घेत असलेले मतदार टपालाने मतदान करतात. मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर पोहोचू शकत नाहीत, अशा मतदारांसाठी तारखेच्या आधी स्वतंत्र व्यवस्था केली जाते. अशी आहे ऑस्ट्रेलियाची व्यवस्था. यात मतदान अनिवार्य असणे, हा घटक सर्वात जास्त बोलका आहे, असे वाटते. भारतात मतदानाचा हक्क प्रदान करण्यात आला आहे आणि ते राष्ट्रीय कर्तव्य मानले गेले आहे. हक्क आणि कर्तव्य बजावण्यात आपण मागे का पडतो आणि अधिकार मागण्यात पुढे का असतो, या बाबीचे भारतीय म्हणून आपण आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक असल्याचे यामुळे वाटते. भारतीय म्हणून कोणत्याही गोष्टीची सक्ती करणे तसे आपल्याला फारसे रुचणारे नाही. मात्र, मतदानाची सक्ती केली तरच आपण आपल्या देशाचे भविष्य घडविण्याकरिता आपण योगदान देणार का, हा प्रश्न या निमित्ताने समोर येत आहे. मुळात, भारतापेक्षा ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफळाने कमी आहे. तसेच भारतासारखी समाजव्यवस्थादेखील ऑस्ट्रेलियात नाही. हे जरी मान्य केले तरी, भारतासारखा मतदानाचा हक्कदेखील तेथील नागरिकांना प्रदान करण्यात आलेला नाही, हे पाहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाचा आदर्श घेत येणाऱ्या निवडणुकांत तरी, भारतीय मतदार मतदानाच्या टक्केवारीत वृद्धी करेल, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat