आता प्रतीक्षा २३ मेची

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    19-May-2019   
Total Views |


 


२०१९ च्या या निवडणुकीत दोन बाबी साधारणतः स्पष्ट आहेत. या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा भाजपला मिळतील आणि दुसरी बाब म्हणजे भाजपला २०१४ एवढ्या जागा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. पक्षाला ३०० हून अधिक जागा मिळण्याचा दावा भाजपकडून केला गेला आहे. तसे झाल्यास तो एक चमत्कार असेल आणि राजकारणात असे चमत्कार होत असतात.


२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचे प्रदीर्घ मतदान अखेर काल आटोपले. मतदानाचे एक्झिट पोल प्रसिद्ध झाले असले तरी, देशाचे राजकीय चित्र तीन दिवसांनी स्पष्ट होईल.

 

सर्वात मोठा पक्ष

 

२०१९ च्या या निवडणुकीत दोन बाबी साधारणतः स्पष्ट आहेत. या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा भाजपला मिळतील आणि दुसरी बाब म्हणजे भाजपला २०१४ एवढ्या जागा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. पक्षाला ३०० हून अधिक जागा मिळण्याचा दावा भाजपकडून केला गेला आहे. तसे झाल्यास तो एक चमत्कार असेल आणि राजकारणात असे चमत्कार होत असतात. २०१४ मध्ये भाजपला उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये फार मोठे यश मिळाले. त्याची पुनरावृत्ती या निवडणुकीत होणे कठीण आहे. अगदी राज्याराज्याचा विचार केल्यास उत्तर प्रदेश भाजप व मित्रपक्षांना ८० पैकी ७३ जागा मिळाल्या होत्या. २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्या यशाची जवळपास पुनरावृत्ती झाली होती. यावेळी सप-बसप एकत्र आल्याने भाजपसमोर एक आव्हान उभे झाले आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपला चांगल्या जागा मिळतील, असा भाजपचा अंदाज आहे. राज्यात भाजपला ६० जागा मिळू शकतात, असाही एक अंदाज आहे. बिहारमध्ये भाजपने २२ जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी भाजप १७ जागा लढत आहे. म्हणजे पक्षाच्या ५ जागा अगोदरच कमी झाल्या आहेत. या १७ पैकी भाजपने १३-१५ जागा जिंकल्या तरी बिहारमध्ये भाजपच्या जागा ६-७ ने कमी होणार आहेत. गुजरातमध्ये भाजपने २६ पैकी २६ जागा जिंकल्या होत्या. त्या कमी होतील. हीच स्थिती राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांत आहे. मात्र, दिल्ली-हरियाणात भाजप २०१४ च्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करू शकतो. दिल्लीत झालेली त्रिकोणी लढत पाहता भाजपला सर्व सातही जागा जिंकण्याची संधी आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांतही भाजप आपली स्थिती कायम राखण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकात काँग्रेस-जनता दल (एस) एकत्र आल्याने भाजपच्या २-४ जागा कमी होण्याची शक्यता आहे.

 

ओडिशा-बंगाल

 

ओडिशा व बंगाल या दोन राज्यांत भाजपला यश मिळू शकते. भाजप व बिजू जनता दल यांच्यात काही वर्षांपूर्वी निवडणूक समझोता असताना, भाजपने २१ पैकी १० तर बिजू जनता दलाने ११ जागा जिंकल्या आहेत. भाजप यावेळी दुहेरी आकडा गाठू शकतो, असे मानले जाते. मतदारांनी राज्यात बिजू जनता दल व केंद्रात भाजप अशी निवड केल्यास राज्यात भाजपला अनपेक्षित यश मिळू शकते. असेच बंगालमध्ये होऊ शकते. राज्यातील ४२ पैकी चांगल्या जागा भाजपला मिळू शकतात. या ठिकाणीही विधानसभेत ममता तर केंद्रात भाजप असे चित्र तयार होऊ शकते.

 

यक्षप्रश्न

 

उत्तर प्रदेशात भाजपला होणारे संभाव्य नुकसान-बंगाल-ओडिशात भरून निघेल काय, हा या निवडणुकीचा सर्वात मोठा यक्षप्रश्न राहणार आहे. इतर राज्यांमध्ये भाजपला काही नुकसान होईल. ते फार मोठे नसेल. उत्तर प्रदेशात होणारे नुकसान भाजपने या दोन राज्यांत भरून काढल्यास भाजप स्वबळावर चांगल्या स्थितीत जाऊन पोहोचेल आणि शिवसेना, जनता दल (यु), रामविलास पासवान, अण्णा द्रमुक अकाली दल, आगम या पक्षांच्या आधारे त्याला केंद्रात सरकार स्थापन करण्यात अडचण येणार नाही. मात्र, भाजपला काही राज्यांत अनपेक्षित नुकसान झाल्यास, त्याची भरपाई करण्यासाठी त्याला काही मित्रपक्षांची गरज लागेल.

 

नवे मित्रपक्ष

 

नवे मित्रपक्ष म्हणून बिजू जनता दल, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, वायएसआर काँग्रेस आणि अजितसिंग यांचे राष्ट्रीय जनता दल यांचा विचार करावा लागेल. या चार पक्षांचे जवळपास ४० खासदार निवडून येण्याची चिन्हे आहेत. बिजू जनता दलाला १० जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. तेलंगणा राष्ट्रीय समितीला १०-१२ जागा मिळण्याचे संकेत आहेत, तर वायएसआर काँग्रेस १५ जागांच्या पुढे मजल मारू शकते. अजितसिंग आज महागठबंधनमध्ये असले तरी ते कधीही फार काळ बंधनात राहत नाहीत. ते केव्हाही भाजपकडे येऊ शकतात. कर्नाटकातील जनता दल (एस) यांचे ४-६ खासदार निवडून येण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी राज्यातील काँगेे्रस नेत्यांना कंटाळले आहेत. त्यांचे पिताजी पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने पाहात असले तरी ते पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. त्या स्थितीत कुमारस्वामी भाजप आघाडीत सामील होऊ शकतात. कर्नाटकात भाजपने आपल्याला पाठिंबा द्यावा, दिल्लीत मी तुम्हाला पाठिंबा देतो, अशी भूमिका ते घेऊ शकतात. असा हा ४० खासदारांचा गट नवे सरकार स्थापन करण्यात मोठी भूमिका बजावू शकतो.

 

सप-बसप

 

सप-बसप यांच्या भूमिकाही स्पष्ट झालेल्या नाहीत. उत्तर प्रदेशात सप-बसप यांची मुख्य राजकीय लढत काँग्रेसशी आहे. काँग्रेस व या पक्षांची व्होटबँक एक आहे. निवडणूक निकालानंतर या दोन पक्षांची स्थिती द्विधा होऊ शकते. २००४ च्या निवडणुकीत सपने मुलायमसिंग यादव यांच्या नेतृत्वाखाली स्वबळावर ३९ जागा जिंकल्या होत्या. पण, ना त्यांना भाजपकडे जाता आले ना काँग्रेसकडे. या निवडणुकीत सप-बसप यांना काही यश मिळाल्यास त्यांची स्थिती पुन्हा अशीच होऊ शकते.

 

कट्टर विरोधक

 

काही पक्ष मात्र भाजपला पाठिंबा देण्याचा विचार करणार नाहीत. यात ममता बॅनर्जी पहिल्या क्रमांकावर असतील. वास्तविक त्यांचे डावे पक्ष व काँग्रेस दोन्ही पक्षांशी वैर आहे. तरीही त्या भाजपकडे येण्याची शक्यता नाही. वाजपेयी सरकार असताना-त्या भाजप सरकारमध्ये सहभागी होत्या. आज ती स्थिती राहिलेली नाही. बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दल भाजपकडे येणार नाही. हीच स्थिती द्रमुकला लागू होते. द्रमुक नेते स्टॅलिन यांच्या डोळ्यासमोर विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यांना काँगे्रससोबत राहणे आवश्यक आहे. राज्यात अण्णाद्रमुकचा डोलारा विधानसभा निवडणुकीनंतर कोसळेल, असे त्यांना वाटते. विधानसभा जिंकण्यासाठी काँग्रेसची सोबत त्यांना आवश्यक वाटते. डावे पक्ष तसेही संपत आहेत. या निवडणुकीत त्यांच्या जागा एकेरी आकड्यात राहण्याची शक्यता आहे. हे पक्ष भाजपसोबत जाणार नाहीत.

 

अपेक्षित-अनपेक्षित

 

प्रत्येक निवडणुकीत काही बाबी अपेक्षित असल्या तरी काही घटना अनपेक्षित घडत असतात. या निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून विजयी होईल व मित्रपक्षांच्या साहाय्याने तो सरकार स्थापन करील, असा एक रास्त अंदाज वर्तविला जात आहे. तो बरोबरही आहे. या ठिकाणी एक मतभेद आहे. काहींच्या मते त्याला केवळ आपल्या मित्रपक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करता येणार नाही, तर नव्या पक्षांचा पाठिंबा मिळवावा लागेल. अर्थात नेमकी स्थिती काय असेल, याचा अंदाज बांधणे योग्य ठरणार नाही. ५४३ जागांपैकी काही जागांचे निकाल फार कमी मताने लागणार आहेत. राजस्थानातील काँग्रेस नेते सी. पी. जोशी यांनी केवळ एक मताने लोकसभा निवडणूक जिंकली आहे. याला नशिबाची साथ म्हटले जाते. नशिबाचे हे वजन कोणाच्या पारड्यात पडते, यावरही काही जागांचे निकाल अवलंबून असतील.

 

अल्पमताचे सरकार

 

लोकसभेत २७२ जागांचे बहुमत आवश्यक असले तरी संसदीय लोकशाहीत अल्पमताचे सरकार हीही संकल्पना अस्तित्वात आहे. भारतात पहिले अल्पमताचे सरकार १९९१ मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी स्थापन केले होते. त्यावेळी काँगेे्रसला २२५ जागा मिळाल्या होत्या आणि ते सरकार पूर्ण काळ चालले होते. त्यामुळे सरकार बनविण्यासाठी २७२ चा पाठिंबा ही काही काळ्या दगडावरची रेघ मानली जात नाही. अर्थात पंतप्रधान मोदी यांनी, ३०० जागा मिळण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. ते झाल्यास अल्पमत सरकार-मित्रपक्षांचा पाठिंबा, असे काहीही होणारच नाही.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

@@AUTHORINFO_V1@@