घटनात्मक संकटाचा बागुलबुवा

भारताच्या न्यायपालिकेवर कोणतेही ‘घटनात्मक’च काय, पण ‘नैतिकते’चेही संकट नाही. उलट या प्रकरणातून आपली न्यायपालिका एका अग्निदिव्यातून तावूनसुलाखून नव्या तेजाने बाहेर पडली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील एका बडतर्फ महिला कर्मचार्‍याने भारताचे सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्यावर केलेल्या विनयभंगाच्या आरोपाच्या संदर्भात गेल्या आठवड्यात मी ‘न्यायपालिकेवर घटनात्मक संकट’ या मथळ्याखाली लेख लिहिला होता खरा; पण, त्यानंतर उपलब्ध झालेल्या माहितीचा विचार करता आता मी खात्रीपूर्वक असे म्हणू शकतो की, भारताच्या न्यायपालिकेवर कोणतेही ‘घटनात्मक’च काय, पण ‘नैतिकते’चेही संकट नाही. उलट या प्रकरणातून आपली न्यायपालिका एका अग्निदिव्यातून तावूनसुलाखून नव्या तेजाने बाहेर पडली आहे. तरीही अद्याप कोणाला हे प्रकरण पुढे न्यायचेच असेल, तर त्याला केवळ आणि केवळ महाभियोगाच्या प्रक्रियेचाच आधार घ्यावा लागणार आहे, जी यशस्वीपणे पूर्ण होणे फारच कठीण आहे. कारण, आजपर्यंत एकाही न्यायाधीशांविरुद्धची महाभियोगाची कारवाई पूर्ण झालेली नाही. दरम्यान, न्यायपालिकेला उद्ध्वस्त करण्याचे प्रयत्न थांबतील, असे समजण्याचे मात्र कारण नाही. उलट, हितसंबंधी मंडळी अधिक त्वेषाने त्या कामाला लागण्याची शक्यताच अधिक आहे.

सरन्यायाधीशांविरुद्धच्या या कुभांडाची पुनरुक्ती करणे आवश्यक नाही, पण त्याचा धावता उल्लेख करायचा झाल्यास त्या महिलेच्या आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इनहाऊस प्रोसिजर’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या अधिकृत मार्गाचा वापर करून एक समिती नेमली होती. त्यात सरन्यायाधीशांनंतरचे ज्येष्ठतम न्या. शरद बोबडे, न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांचा समावेश होता. या समितीने ‘इनहाऊस प्रोसिजर’नुसार सगळी चौकशी केली. त्या महिलेला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली. ती महिला समितीसमोर तीनदा हजरही झाली. ती चौकशीतून बाहेर पडली तर काय होऊ शकते, याची कल्पनाही तिला देण्यात आली होती. ‘इनहाऊस प्रोसिजर’चीही तिला माहिती देण्यात आली होती. या समितीत कोणाही वकिलाला सहभागी होता येत नाही. एकप्रकारे ही ‘फॅक्ट फाईंडिंग’ समिती असते. ती कोणावर दोषारोपण करीत नाही आणि कोणाला दोषमुक्तही ठरवित नाही. ती फक्त आपला अहवाल सरन्यायाधीशांना सादर करते.

एवढे स्पष्ट असूनही तिने चौकशीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई हेही या समितीसमोर हजर झाले व त्यांनीही तिच्यासमोर आपली बाजू मांडली. खरेतर सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांचा दर्जा समान असला तरी, मी गेल्या लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे सरन्यायाधीश एक तर ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ आहेतच आणि ‘फर्स्ट अमंग इक्वल्स’ही आहेत. तरीही आरोपी म्हणून नव्हे, पण समितीला सहकार्य देण्याच्या दृष्टीने ते समितीसमोर हजर झाले आणि त्या दोहोंचा विचार करून ‘आरोपात तथ्य नसल्याचा’ अहवाल समितीने सरन्यायाधीशांना सादर केला. सरन्यायाधीशांवरील आरोपांची चौकशी आणि तिचा अहवाल त्यांनाच सादर होणे हे थोडे अस्वाभाविक वाटते. काहींचा त्याला आक्षेपही असू शकतो, पण ते सगळे ‘इनहाऊस प्रोसिजर’नुसारच झाल्याने हे वास्तव स्वीकारणे अपरिहार्य आहे. चौकशीत सहभागी न होण्याचा आपला निर्णय जाहीर करताना त्या महिलेने केलेल्या आरोपांना माध्यमांनी प्रसिद्धीही भरपूर दिली. इतकेच काय, पण भारताचे महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल यांनीही व्यक्तिगतक्षषतीने या प्रकरणाची निवृत्त न्यायमूर्तींकडून चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली. पण, ‘इनहाऊस प्रोसिजर’चा अभ्यास केल्यास हे सर्व आता इतिहासजमा झाल्यासारखेच ठरणार आहे. त्या प्रोसिजरलाच कोणी आव्हान दिले, तर तो भाग मात्र वेगळा.

हे ‘इनहाऊस प्रोसिजर’ प्रथमच वापरात आले, असे नाही. २००३ साली ‘इंदिरा जयसिंह विरुद्ध महासचिव सर्वोच्च न्यायालय’ या प्रकरणातही ते वापरले गेले आहे आणि ताज्या समितीनेही आपला अहवाल देताना 2003च्या त्या प्रकरणाचाच आवर्जून उल्लेखही केला आहे. त्याची कथा अशी की, कर्नाटक उच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्तींबद्दलचे ते प्रकरण होते. आताप्रमाणेच त्याची ‘इनहाऊस प्रोसिजर’नुसार चौकशी झाली. वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांचे दोन मुख्य न्यायाधीश व उच्च न्यायालयाचे एक न्यायमूर्ती यांचा त्या ‘इनहाऊस प्रोसिजर’नुसार स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत समावेश होता. त्या समितीनेही आपला अहवाल सादर केला होता. पण, तो जाहीर करण्यात आला नव्हता. तो जाहीर व्हावा म्हणूनच इंदिरा जयसिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले होते. न्या. राजेंद्र बाबू व न्या. जी. पी. माथुर यांच्यासमोर त्याची सुनावणी झाली. त्यांनी त्या निवाड्यात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या अधिकार आणि आरोपांवरील चौकशीच्या संदर्भात विस्तृत ऊहापोह करून इंदिरा जयसिंह यांची याचिका फेटाळली होती. त्या प्रकरणात शांतिभूषण यांनी इंदिरा जयसिंह यांची बाजू मांडली होती.

न्या. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा अहवालही जाहीर न करता सर्वोच्च न्यायालयाच्या महासचिवांनी आपल्या निवेदनातून २००३ च्या त्या निर्णयाचाच अधिकृतपणे संदर्भ दिला असता, इंदिरा जयसिंह यांनी त्यावर ‘नॉट इन माय नेम’ अशी प्रतिक्रिया दिली व त्या निर्णयाचा ‘बॅड इन लॉ’ असा उल्लेखही केला. पण, न्यायालयाच्या एखाद्या निर्णयाचा असा उल्लेख करता येतो का? आणि केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरतो का? याकडे कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल. मात्र, इंदिरा जयसिंह यांच्यासाठी तो सोयीचा नसल्याने त्यांनी आपले हात झटकण्यासाठी तो केला असावा, असे नक्कीच म्हणता येईल. कारण, इंदिरा जयसिंह ताज्या प्रकरणात त्या महिलेच्या पाठीशी होत्या आणि आहेत.

२००३च्या त्या निर्णयात न्या. राजेंद्र बाबू व न्या. जी. पी. माथुर यांनी न्यायमूर्तींचे अधिकार, त्यांचे घटनेतील स्थान, त्यांच्याविरुद्ध करावयाची कारवाई यांचा सविस्तर ऊहापोह केला. त्याचा इतिहास सांगताना त्यांनी १९९९च्या न्यायमूर्ती परिषदेचा उल्लेख केला. त्या परिषदेत ‘इनहाऊस प्रोसिजर’चा जन्म झाला. तोपर्यंत न्यायाधीशांवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी महाभियोगाशिवाय कोणताही पर्याय उपलब्ध नव्हता. म्हणून न्यायमूर्तींनी स्वत:साठी ‘इनहाऊस प्रोसिजर’ची तरतूद केली व तिचाच वापर कर्नाटक उच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्तींवरील आरोपांच्या वेळी करण्यात आला. त्या समितीचा अहवाल जाहीर व्हावा म्हणून इंदिरा जयसिंह यांच्यावतीने अॅड. शांतिभूषण यांनी जंगजंग पछाडले, पण न्या. राजेंद्रबाबू व न्या. माथुर यांनी त्यांना दाद दिली नाही. या सगळ्या चर्चेनंतरही प्रश्न उरतोच की, शेवटी ‘इनहाऊस प्रोसिजर’नुसार झालेल्या त्या चौकशीच्या अहवालाचे काय होणार? तो सरन्यायाधीशांना सादर झाला. त्याचे ते पुढे काय करणार? माझ्या अल्प माहितीनुसार ते काहीही करणार नाहीत. कारण, आरोपात तथ्य नसल्याचेच समितीने म्हटले आहे. त्यामुळे काही करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. दुसरी अतिशय महत्त्वाची बाब म्हणजे, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या विरोधात कारवाई करायचीच असेल, तर महाभियोगाशिवाय कोणतीही तरतूद नाही, हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. ‘विशाखा’ कायद्यानुसार स्थापन होणार्‍या समितीची तरतूद वा कामाच्या ठिकाणच्या महिलांवरील अन्यायाच्या चौकशीसाठी नेमावयाच्या समितीची तरतूद उच्च व सर्वोच्च न्यायाधीशांच्या बाबतीत लागूच होत नाही. ती लागू होत नव्हती म्हणूनच तर ‘इनहाऊस प्रोसिजर’चा जन्म झाला. मग या समितीला आणि कथित ‘इनहाऊस प्रोसिजर’ला काय अर्थ आहे, असा प्रश्न येऊ शकतो. पण, तो येण्याचेही कारण नाही. कारण, ही ‘प्रोसिजर’ सरकारने वा संसदेने तयार केलेली नाही. न्यायपालिकेनेच स्वत: स्वत:साठीच तयार केलेली आहे व अपुर्‍या घटनात्मक तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी ते तयार केले आहे.

आपल्याकडे १९६८चा ‘जजेस इन्क्वायरी अॅक्ट’ आहे. पण, तो अपुरा वाटल्याने न्यायपालिकेने १९९९ साली स्वत:साठी आचारसंहिता तयार करताना ‘इनहाऊस प्रोसिजर’ला जन्म दिला. त्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आणि त्याच कार्यपद्धतीचे विद्यमान प्रकरणात तंतोतंत पालन करण्यात आले. स्वत:चा कोणताही नवीन नियम समितीने त्यात घुसविला नाही. एकप्रकारे न्यायपालिकेला महाभियोगाच्या दिव्यातून जावे लागू नये व महाभियोग नाही म्हणून आपण काहीही करायला मोकळे आहोत, असे न्यायपालिकेला वाटू नये, म्हणून एक सुवर्णमध्य म्हणून ही ‘प्रोसिजर’ तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार तयार झालेले अहवाल प्रसिद्ध होणार नसले तरी ते निरुपयोगी आहेत, असे मानण्याचेही कारण नाही. कारण, न्यायपालिकेतील नैतिकता आणि आचारसंहिता अबाधित राखणे हा तिचा हेतू आहे. खरे तर इथे न्या. गोगोईंचा व्यक्तिगत प्रश्नच नाही. प्रश्न आहे न्यायपालिकेच्या स्वतंत्रतेचा आणि तो प्रस्तुत प्रकरणापेक्षा खूप मोठा आहे. त्या स्वातंत्र्यात बाधा उत्पन्न करण्याचे प्रयत्न न्यायपालिकेच्या लक्षात आले, पण त्याबाबत स्वत: निष्कर्ष काढण्याची घाईही तिने केली नाही. ते शोधून काढण्यासाठी न्या. पटनायक यांच्या नेतृत्वाखाली निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती तिने स्थापन केली आहे. तिचे निष्कर्ष अधिक महत्त्वाचे राहणार आहेत. ज्यांना न्यायपालिका नेस्तनाबूतच करायची आहे, त्यांना ते कळणारच नाही. अर्थात, ‘इनहाऊस प्रोसिजर’च्या माध्यमातून न्यायपालिकेतील अंतर्गत समस्या सोडविण्याचा मार्ग कोणाला अमान्य राहू शकतो. पण माझ्या मते, तरी दुसरा मार्ग नाही. कारण, आपली न्यायपालिका स्वायत्त व स्वतंत्र आहे. तिची निर्मिती घटनेने केली आहे आणि कार्यपालिकेच्या कोणत्याही निर्णयाची, विधीपालिकेच्या कोणत्याही कायद्याची छाननी करण्याचा तिला परमाधिकार आहे. त्यालाच ‘ज्युडिशियल रिव्ह्यू’ म्हटले जाते. त्यामुळेच न्यायपालिकेचे सर्वश्रेष्ठत्व हा आपल्या घटनेचा मूलाधार (बेसिक फीचर) आहे आणि ‘केशवानंद भारती’ प्रकरणानुसार त्याच्याशी छेडछाड करण्याचा कोणालाही, अगदी संसदेलाही अधिकार नाही. त्यामुळे न्यायपालिकेलाच स्वत:तील त्रुटींचे नियमन करू देणे केव्हाही चांगले.

या संदर्भात १४ मेच्या ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला न्यायविद सोली सोराबजी यांचा लेख प्रत्येकाने वाचला पाहिजे. तो इथे उद्धृत करण्याचे प्रयोजन नाही, पण त्यातील अतिशय महत्त्वाचा भाग उद्धृत करण्याचा मोह आवरत नाही. ते म्हणतात, “इफ वुई डू नॉट ट्रस्ट जजेस ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट, देन गॉड सेव्ह दी कंट्री. वुई मस्ट पुट ए लिड अपॉन दी अनफॉर्च्युनेट कॉन्ट्रव्हर्सी अॅण्ड सेव्ह दी इन्स्टिट्यूशन, दी ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फ्रॉम फर्दर डॅमेज.’

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat