हाहाकार आणि स्मशानशांतता

आज पश्चिम बंगालमध्ये एका बाजूला हाहाकार माजलेला असताना, निवडणूक आयोगाने इथल्या हिंसाचारामुळे कलम ३२४ चा प्रथमच वापर केलेला असतानाही तथाकथित पुरोगामी, धर्मनिरपेक्षतावादी, लोकशाहीवादी मंडळींच्या गोटात स्मशानशांतताच आहे. हे लोक कोणाला वाचवत आहेत आणि स्वतःला कोणत्या ‘लोकशाहीचे रक्षणकर्ते’ म्हणवत आहेत, हा प्रश्न त्यामुळेच उपस्थित होतो.

स्वत:ची एकहाती असलेली सत्ता गमावण्याच्या भयगंडातून चालविलेला हाहाकार आणि दुसर्‍या बाजूला स्वत:ला ‘विचारवंत’ म्हणविणार्‍या मंडळींनी घेतलेली चिडीचूप भूमिका; असा विरोधाभास स्वत:च्या डोळ्यांनी पाहायचे दुर्दैव लाभलेले असे आपण भारतीय नागरिक आहोत. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पश्चिम बंगालमध्ये जे सुरू आहे, ती केवळ लोकशाहीची विटंबनाच मानावी लागेल. गेल्या सत्तर वर्षांच्या भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासात असा हिंसक हैदोस कुठेही घातला गेलेला नाही. बिहारसारख्या राज्यांमध्ये अशा घटना घडायच्या, पण त्यांचे स्वरूप असे राज्यपुरस्कृत नव्हते. नितीशकुमारांच्या राज्यात तर हे चित्र खूपच आशादायी पद्धतीने बदलले. मात्र, बंगालमध्ये आज जे सुरू आहे, त्याची दखल घ्यावीच लागेल. बंगालच्या भल्यासाठी नव्हे, तर भारतातील लोकशाही टिकविण्यासाठी वेडसर वागणार्‍या ममतांचे राज्य घालविण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करावी लागेल.

बंगालमध्ये राजकीय हिंसा नवी नाही. गेल्या ७० वर्षांत ५० हजारांहून अधिक राजकीय हत्या या राज्याने पाहिल्या आहेत. मात्र, ‘क्रांती स्वत:ची पिल्ले खाते’ या उक्तीनुसार डाव्यांचे राज्य ममतांच्या हाती गेले आणि नव्या वाताहतीला सुरुवात झाली. आज रोजगार, विकासाचे मार्ग अशा कितीतरी गोेष्टींवर बंगाल मागे पडला आहे. गरिबांच्या सर्वांगीण उत्थानासाठी, त्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी, रोजगारासाठी योजना-प्रकल्पांची आखणी करण्याऐवजी ममतांनी इथे अनुनयाचे धोरण स्वीकारले. कन्याश्री योजना, दोन रुपये किलो दराने रेशनवर धान्य देऊन बॅनर्जी सरकारने राज्यातील भ्रष्टाचार, लाचखोरी, हुकूमशाही, घुसखोर बांगलादेशींच्या लांगूलचालनाकडे जनतेचे लक्षच जाऊ नये, अशी तजवीज केली.

केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने पश्चिम बंगालमधल्या याच अराजकाकडे देशाचे लक्ष वेधले. आताच्या लोकसभा निवडणुकीत ममतांच्या मुखवट्यामागे लपलेली ‘निर्ममता’ समोर आणली. परिणामी, बॅनर्जींच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली; ममतांनी ‘ममता’ शब्दालाच काळिमा फासण्याचा चंग बांधला. राज्यातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने-ममतांच्या कार्यकर्त्यांनी एप्रिल महिन्यापासून सुरू झालेल्या गुंडगिरीचा कळसाध्याय परवाच्या मंगळवारी रचला. भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षावर तृणमूलच्या गुंडांनी हल्ला केला, दगडफेक, जाळपोळ केली, समाजसुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांचा पुतळा फोडला. राज्यसभा सदस्य असलेल्या अमित शाह यांच्या रोड शोला ममता सरकार संरक्षण देऊ शकले नाही, यावनच तिथल्या सर्वसामान्य माणसाची अवस्था किती विदारक असेल, याची कल्पना करता येते.

वस्तुतः थोर समाजसुधारक आणि महिलांच्या सामाजिक उन्नतीसाठी कार्य करणार्‍या ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांचा पुतळा तोडणे, ही घटना दुर्दैवीच. पण, हा पुतळा कोणी फोडला, हेही निष्पक्षपणे समोर आले पाहिजे. आज बंगाली अस्मितेचे निमित्त करण्यासाठी ममता बॅनर्जी हे पुतळाफोडीचे खापर भाजपच्या माथ्यावर फोडत आहेत. पण जे जिवंत कार्यकर्ते मारले गेले, त्याबद्दल ममता बॅनर्जी अवाक्षरही काढायला तयार नाहीत. तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडगिरीमुळे भाजपसह तृणमूल कार्यकर्त्यांनाही जीव गमवावा लागला, कित्येक कार्यकर्त्यांना तृणमूलच्या गुंडांनी जबर मारहाण केली, पोलिंग एजंटना आगीत लोटले, दगडफेक, गोळीबार या गोष्टी तर नित्याने घडू लागल्या. उल्लेखनीय म्हणजे, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांना कित्येकदा रॅली घेण्यापासून, हेलिकॉप्टर लॅण्ड करण्यापासूनही रोखले गेले. भाजयुमोची कार्यकर्ती प्रियांका शर्माचे उदाहरण तर धक्कादायकच.

देशातल्या कोणत्याही कायद्याने एखाद्या व्यक्तीचे व्यंगचित्र सामायिक करणे गुन्हा नसताना प्रियांका शर्माला पश्चिम बंगाल पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींचे व्यंगचित्र-मॉर्फ केलेले छायाचित्र प्रियांकाने समाजमाध्यमावर सामायिक केले, म्हणून ही कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले व न्यायालयाने प्रियांकाची सुटका करण्याचा आदेश दिला. तरीही ममतांच्या आदेशाबरहुकूम काम करणार्‍या पोलिसांनी तुरुंग नियमावलीचे कारण देत प्रियांकाला डांबूनच ठेवले, नंतर न्यायालयाने पोलिसांना खडे बोल सुनावले. परंतु, मुळात प्रियांका शर्माची अटक ही घटनाच संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची पायमल्ली होती. मात्र, देशात गेली पाच वर्षे कोणत्याही कारणावरून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाने छाती पिटणार्‍यांनादेखील ही घटना दिसली नाही. न्यायालयानेदेखील प्रियांका शर्माला जामीन देताना माफी मागण्याची सूचना केली, जे कायद्याच्या कोणत्याही कलमात सांगितलेले नाही. अर्थात, प्रियांका शर्माने ममता बॅनर्जींची माफी मागितली नाही, हे बरेच झाले. कारण, गुन्हाच केला नाही तर माफी मागण्याचा प्रश्नच नव्हता. परंतु, या एकूणच प्रकारामुळे तृणमूल काँग्रेसचे गुंड-कार्यकर्ते आणखीच चवताळून उठले, हातघाईवर आले. गेल्या दोन-तीन दिवसांतला त्या राज्यातला हिंसाचार पाहूनच याची खात्री पटते.

दुसर्‍या बाजूला राजकीय हत्यांचा मुद्दाही पश्चिम बंगालमध्ये सातत्याने गाजला. डाव्यांची सत्ता असतानाही बंगालने विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्याच्या हत्या होताना पाहिले. ममतांचे सरकार आल्याने त्यात सुधारणा होईल, ममता आपल्या नावाला जागतील, असे वाटले, पण तसे काही झाले नाही. परिणामी, बंगाली जनतेलाही आगीतून उठून फुफाट्यात पडल्यासारखे झाले. मात्र, तिकडे देशाचे लक्ष गेल्याचे चित्र पाहायला मिळाले नाही. इथे एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक, ती म्हणजे कुठलीही हत्या ही वाईटच! कोणाच्याही हत्येचे मग ती कोणत्याही का कारणाने केलेली असेना, त्याचे समर्थन करता येणार नाही. परंतु, काही ठराविक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या की, गदारोळ करायचा, लोकशाही धोक्यात आल्याच्या आरोळ्या ठोकायच्या, हा उद्योग देशातल्या विचारवंत, बुद्धीजीवी आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी नेहमीच केला. आता पश्चिम बंगालमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांवर जीवघेणे वार होत असताना, ते रक्ताने न्हाऊन निघत असताना मात्र हा सगळाच गोतावळा कुठल्यातरी बिळात शेपूट घालून बसला आहे.

ममतांनी आपल्या कार्यकर्त्यांकरवी राज्यात घातलेला धुडगूस पाहून गोरक्षकांच्या छोट्या-छोट्या वृत्तांवरून आकांडतांडव करणारे आज जाब विचारण्याचे धाडसही दाखवताना दिसत नाहीत. खरे म्हणजे, भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे काम पक्ष कार्यकर्तेच करत असतात. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा बळी जाणार्‍या घटना घडल्या की, निषेध-विरोध हा केला पाहिजे आणि केला जातोच. मात्र, असे हे भाग्य देशातून आणि पश्चिम बंगालमधूनही नामशेष झालेल्या डाव्यांच्याच भाळी येते. भाजप व रा. स्व. संघ किंवा हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांच्या अशा मृत्यूनंतर लोकशाहीचे राखणदार ‘ब्र’ही काढताना दिसत नाहीत. आज पश्चिम बंगालमध्ये एका बाजूला हाहाकार माजलेला असताना, निवडणूक आयोगाने इथल्या हिंसाचारामुळे कलम ३२४ चा प्रथमच वापर केलेला असतानाही तथाकथित पुरोगामी, धर्मनिरपेक्षतावादी, लोकशाहीवादी मंडळींच्या गोटात स्मशानशांतताच आहे. हे लोक कोणाला वाचवत आहेत आणि स्वतःला कोणत्या ‘लोकशाहीचे रक्षणकर्ते’ म्हणवत आहेत, हा प्रश्न त्यामुळेच उपस्थित होतो. परंतु, पाच वर्षांपूर्वी देशातल्या जनतेने जशी या लोकांची जिरवली, तशीच अवस्था त्यांची आताही करण्यासाठी इथली जनता तयार असून येत्या २३ मे ला हीच गोष्ट सर्वांसमोर येणार आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat