अराजकाच्या उंबरठ्यावर...

आज अराजकाच्या उंबरठ्यावरील बंगालमध्ये केवळ राष्ट्रपती शासनच घटनादत्त मूल्यांचे संरक्षण करू शकेल. अशा पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती राजवट त्यासंदर्भातील घटनेतील तरतुदी, आयोगांचे अहवाल आणि वेळोवेळी न्यायालयाने लावलेला अन्वयार्थ विचारात घेतल्यास अधिक स्पष्टता येईल.

पश्चिम बंगालमध्ये परवा देशातील सर्वात शक्तिशाली समजल्या जाणार्‍या राजकीय पक्षाचे अखिल भारतीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्या रोड शोवर दगडफेक झाली, ममता बॅनर्जींच्या राज्यात (!) वस्तुतः लोकशाहीत सरकार कोणाचेही असले; तरी राज्य कायद्याचे असते. पण, ममता बॅनर्जी यांच्या बाबतीत मात्र ‘सरकार’ ऐवजी ‘राज्य’ असा शब्दप्रयोग वस्तुस्थितीशी सुसंगत आहे. त्याचे कारण गेल्या अनेक दिवसांपासून विरोधी विचारधारेच्या कार्यकर्त्यांच्या होणार्‍या हत्या, सोशल मीडियावर एक विनोदी फोटो पोस्ट केला म्हणून प्रियांका शर्मा या भाजयुमोच्या युवतीला झालेली अटक, तसेच काही दिवसांपूर्वी चिट फंड घोटाळा चौकशी करण्यासाठी गेलेल्या सीबीआय अधिकार्‍यांना झालेली अटक, विमानतळावर सामानाची झडती घेऊ इच्छिणार्‍या कस्टम अधिकार्‍यांना बंगाल पोलिसांनी केलेला अटकाव आणि नंतर अटक. एकंदरच बंगाल आणि बंगालमधील लोकशाही, नोकरशाही ही सर्वसामान्यांच्या चर्चेत आहे. एरवी लोकशाहीची काळजी वाहणार्‍यांच्या, ‘संविधान बचाव’चे नारे लावणार्‍या, तथाकथित तटस्थ घटनातज्ज्ञांच्या, ‘बंगाल’ चर्चा पटलावर नाही. सामान्य व्यक्तीला मात्र या समस्येवर उपाय काय, असा प्रश्न पडतो आणि स्वाभाविकतः सर्वसाधारण माहीत असलेला संविधानिक मार्ग, म्हणजेच ‘राष्ट्रपती राजवट’ बंगालमध्ये लागू व्हावी, अशा चर्चांना उधाण येते. आज अराजकाच्या उंबरठ्यावरील बंगालमध्ये केवळ राष्ट्रपती शासनच घटनादत्त मूल्यांचे संरक्षण करू शकेल. अशा पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती राजवट त्यासंदर्भातील घटनेतील तरतुदी, आयोगांचे अहवाल आणि वेळोवेळी न्यायालयाने लावलेला अन्वयार्थ विचारात घेतल्यास अधिक स्पष्टता येईल.

भारतीय संविधानाच्या ३५६व्या कलमात राष्ट्रपती राजवट कोणत्या परिस्थितीत लागू करता येऊ शकेल, याबाबत मार्गदर्शन केले आहे. जर राज्याचे शासन संविधानाच्या तरतुदींना अनुसरून चालवणे शक्य नाही, अशी परिस्थिती उद्भवली आहे, असा त्या राज्याच्या राज्यपालांकडून अहवाल प्राप्त झाल्यास किंवा राष्ट्रपतींची खात्री झाली तर राष्ट्रपती उद्घोषणेद्वारे त्या राज्याची सर्व किंवा काही प्रशासकीय कारभार स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रात घेऊ शकेल.(कलम ३५६(१)(क)) त्या राज्याच्या विधानमंडळाचे अधिकार संसदेला बहाल केले जाऊ शकतात.(कलम ३५६(ख)) राष्ट्रपतींना त्या राज्याचा कोणताही प्रशासकीय विभाग, प्राधिकरण यांच्याशी संबंधित घटनेतील कोणत्याही तरतुदी अंशतः किंवा पूर्णतः निलंबित/प्रभावित करता येऊ शकतात (कलम ३५६(ग)). परंतु, संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयाला असणारे घटनादत्त अधिकार मात्र कलम ३५६ खाली काढून घेतले जाऊ शकत नाहीत. राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती राजवटीबाबत काढलेला आदेश संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून मंजुरी मिळाल्याशिवाय दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ टिकू शकत नाही (कलम ३५६(३)). संसदेने मंजूर केलेली ‘राष्ट्रपती राजवट’ देखील सहा महिन्यांचा कालावधी संपल्यावर रद्द होतेच (कलम ३५६(४)). संसदेने सहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यावरही, एखाद्या राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवण्याला संमती दिली, तरीदेखील तसा राष्ट्रपती-राजवटीचा काळ तीन वर्षांपेक्षा अधिक असू शकणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश भारतीय संविधानात नमूद केले आहेत. थोडक्यात, ‘राष्ट्रपती राजवट’ आदर्श शासनपद्धत नाही. राज्यातील संविधानिक यंत्रणा अपयशी ठरल्यास त्याबाबतचा हा तात्पुरता उपाय आहे. राष्ट्रपती राजवट आणि त्यासंदर्भातील तरतुदी या भारतीय राज्यघटनेतील भाग १८ मध्ये आहेत. भाग १८ चे शीर्षक ‘आणीबाणीविषयक तरतुदी’ हे आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती-राजवट कायमस्वरूपी स्थायी रूप होऊ शकत नाही. राष्ट्रपती-राजवटसदृश्य परिस्थिती निर्माण व्हावी, हे पश्चिम बंगालच्या लोकशाहीचे अपयश आहे.

‘राष्ट्रपती राजवट’ म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या संबंधित राज्यावर ‘केंद्र सरकारचे नियंत्रण’ असते. त्यामुळे भारताच्या घटनात्मक इतिहासात या तरतुदींचा प्रचंड गैरवापरही झाला. विशेष म्हणजे, गैरवापर करणार्‍यांमध्ये काँग्रेसी नेतेच आघाडीवर होते. त्यात कहर करण्याचा मान (?) मिळवला; ते या देशाचे तरुण-तुर्क पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी. १९८७ साली पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली गेली, ती तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळापर्यंत राजीव गांधींना लागू ठेवायची होती, म्हणून त्यांनी संविधान बदलून घटनेतील तीन वर्षासंदर्भातील मर्यादा केवळ पंजाब राज्यासाठी पाच वर्षांची करून घेतली. त्याचे परिणामस्वरूप स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील एखाद्या राज्यावर लादली गेलेली सर्वात मोठी ‘राष्ट्रपती राजवट’ म्हणून पंजाबवर राजीव गांधींनी केलेल्या अन्यायाचा उल्लेख होतो. राजीव गांधींनी जेव्हा हा प्रकार केला, त्याआधी १९८४ झाली शीखविरोधी दंगली आणि त्यातील काँग्रेसी सहभाग राजीव गांधींवर चांगलाच शेकला होता. अशा परिस्थितीत पंजाबच्या जनतेने काँग्रेसविरुद्ध दाखवलेल्या असंतोषाचा वचपा राजीव गांधींनी पंजाब राज्यात ‘राष्ट्रपती राजवट’ लागू करून काढला.

कलम ३५६ द्वारे प्राप्त अधिकारांच्या गैरवापराला न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं नसेल तर आश्चर्य! १९७७ साली मोरारजी देसाईंनी राजस्थानमधील राज्य सरकार, ‘राष्ट्रपती राजवट’ लावून बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला; तेव्हा पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत भूमिका घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात या अधिकाराचा वाईट हेतूने झालेला वापर चुकीचा आहे, असे म्हटले होेते. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राष्ट्रपती राजवटी’बाबत दिलेल्या न्यायनिर्णयात ‘लँडमार्क’ ठरतो ते १९९४ सालचा ‘एस. आर. बोंम्माई विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्यात नऊ न्यायाधीशांनी केलेला निर्णय. एस. आर. बोंम्माई खटल्यान्वये झालेल्या न्यायनिर्णयात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यापूर्वी, कोणत्या अटींची पूर्तता व्हावी, तसेच कोणत्या परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, याबाबत दिशानिर्देश केला आहे. ज्यामध्ये बहुमत सिद्ध करण्याचे, स्थिर सरकार बनू शकेल यासाठी प्रयत्न करणे, या राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यापूर्वीच्या शर्थी आहेत. तसेच राष्ट्रपतींच्या ३५६ अंतर्गत दिल्या गेलेल्या आदेशाचे न्यायालयीन पुनर्विलोकनही होऊ शकेल, हा निर्णयही एस. आर. बोंम्माई खटल्यातला. यासम प्रश्न तेव्हा उपस्थित होतात, जेव्हा विधानसभेत स्पष्ट बहुमत नाही किंवा कोणताही पक्ष/गटबंधन स्थिर सरकार बनवू शकेल अशी, परिस्थिती नाही. आज पश्चिम बंगालमधील प्राप्त परिस्थितीनुसार तिथे ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वात एक स्थिर सरकार आहे. पण, स्थिर सरकारही संविधानिक व्यवस्थेला पायदळी तुडवू शकते, त्याचा विचार यानिमित्ताने व्हावा. संविधानातील या प्रश्नासंदर्भात सरकारिया आयोगाची स्थापना झाली होती. त्या आयोगानेही अधिकतर शिफारशी बहुमत, स्थिर सरकार संदर्भात दिल्या आहेत. कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत नाही, याशिवाय राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास अन्य कारण असू शकते. भारतीय संविधानातील राष्ट्रपती राजवट संदर्भात असलेल्या कलमांमध्ये ‘संविधानिक यंत्रणा बंद पडल्यास...’, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

याचाच अर्थ, ज्या राज्यात विरोधी विचारांच्या कार्यकर्त्यांची हत्या होते, नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य नाही, आचारसंहिता सुरू असताना एखाद्या राजकीय पक्षाच्या रॅलीवर दगडफेक होते, जाळपोळ होते, ही संविधानिक व्यवस्था कोलमडल्याचीच लक्षणे आहेत. ३५६व्या कलमात ‘यंत्रणा बंद पडल्यास’ या तीन शब्दांच्या आधी ‘संविधानिक’ हा शब्दही आहे. त्यातून सुरू असलेली यंत्रणा संविधानाला अनुसरून असावी, असा अर्थ अभिप्रेत असतो. केवळ यंत्रणा सुरू आहेत म्हणजे, त्या राज्याचा कारभार घटनाग्राह्य आहे, असा होत नाही, तर सुरू असलेली यंत्रणा ‘संविधानिक’ असली पाहिजे, ही त्याबाबतची पूर्वअट आहे. केंद्र सरकारने ३५६ खाली राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यापूर्वी संबंधित राज्याला घटनात्मक बाबींचे पालन करण्यासंदर्भात निर्देश दिले पाहिजेत. प्रशासकीय बाबींत राज्याचे अधिकृत सहकार्य मागितले पाहिजे आणि तसे न झाल्यास, राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते, अशा स्वरूपाची शिफारस राष्ट्रीय संविधान पुन:वलोकन आयोगाने केली होती. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने, केंद्रातल्या सरकारचे अधिकारही मर्यादित झाले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या अराजकाच्या व्यवस्थेला तिथले नोकरशाह, तितकेच जबाबदार आहेत. ‘कायद्याचे रक्षण’ करण्याची त्यांची जबाबदारी आहे; पण ते केवळ ऑर्डर घेणार्‍या वेटरच्या भूमिकेत जातात, हे दुर्दैवी आहे. राष्ट्रपती-राजवटी संदर्भातील कलमावर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत आशा व्यक्त केली होती की, हे कलम ‘डेड लेटर’ राहावं आणि त्याचा कधीच वापर करण्याची वेळ येऊ नये. बंगालसारख्या राज्यात सबंध संविधानाचे ‘डेड लेटर’ मध्ये रूपांतर होत असताना ३५६ ला जिवंत व्हावेच लागेल, असे वाटते.

- सोमेश कोलगे

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat