अवैध्य मासेमारीवर आता धडक कारवाई

पावसाळ्याच्या तोंडावर मत्स्यव्यवसाय विभाग कारवाईसाठी सज्ज

मुंबई (अक्षय मांडवकर) : अवैध्य पद्धतीने खास करून एलईडी प्रकाशझोताचा वापर करून मासेमारी करणाऱ्या बोटींवर पावसाळ्याच्या तोंडावर राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून धडक कारवाई करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत पावसाळ्यातील बंदीमुळे बंदरात परतणाऱ्या बोटींची तपासणी करण्यात येईल. यासाठी राज्यातील मासळी उतरविण्याच्या क्रेद्रांवर गस्त बोट आणि अधिकाऱ्यांचे पथक तैनात राहणार आहेत.

मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून राज्याच्या १२ सागरी मैल क्षेत्रात अवैध्य पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या बोटींवर कारवाई करण्याचे काम वर्षभर सुरू असते. गेल्या वर्षभरात (एप्रिल २०१८ ते २०१९) कारवाईच्या मोहिमेअंतर्गत विभागाकडून ३०८७ बोटींची तपासणी करण्यात आली आहे. यामध्ये एकूण ३०७ बोटींवर कारवाई करण्यात आली. या बोटींमध्ये १५ परप्रांतीय, १६३ पर्ससीन आणि १२९ इतर बोटींचा समावेश आहे. तर १३ एलईडी नौकांवर देखील विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. बरेच मच्छीमार विभागाकडून मिळालेल्या परवान्याचा गैरवापर करत असल्याचे कारवाई दरम्यान दिसून आल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त अरूण विधळे यांनी सांगितले. म्हणजेच ट्राॅल बोटीचा परवाना मिळवून मच्छीमार त्यामध्ये पर्ससीन जाळी बसवून मासेमारी करतात. त्यामुळे अशा बोटधारकांवर कारवाई करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या कारवाईला गती देऊन ती ठोस पद्धतीने राबविण्यासाठी आता राज्यातील मासळी उतरविण्याच्या बंदरांवर अधिकाऱ्यांचे पथक तैनात करण्यात येणार असल्याची माहिती विधळे यांनी दिली. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात १ जून ते ३१ जुलै या दोन महिन्यांसाठी मत्स्यबंदी असते. त्यामुळे खोल समुद्रात मासेमारीसाठी गेलेल्या बोटींना या कालावधीत बंदरात परतावे लागते. अशा परतणाऱ्या बोटींची तपासणी करण्याचे काम या पथकांकडून करण्यात येणार आहे. यावेळी एलईडी प्रकाशझोतांच्या दृष्टीने देखील बोटींची तपासणी केली जाणार आहे. राज्यात १७३ मासळी उतरविण्याची छोटी-मोठी केंद्र आहेत. यापैकी महत्वाच्या केंद्रांवर गस्त बोट अधिकाऱ्यांच्या पथकासह तैनात असेल. बोटींमध्ये एलईडी प्रकाशझोत किंवा त्यासंबंधीचे साहित्य आढळ्यास बोटधारकावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे विधळे म्हणाले. शिवाय परवाना आणि इतर बाबींच्या अनुषंगाने देखील कारवाई होणार असून अशा पद्धतीची कारवाई प्रथमच अंमलात आणत असल्याचे विधळे यांनी सांगितले.

 

मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून अशा पद्धतीच्या कारवाई होत असताना ती सर्वांगाने होण्याची गरज असल्याचे मत 'महाराष्ट्र आॅल इंडिया पर्ससीन असोसिएशन'चे अध्यक्ष गणेश नाखवा यांनी मांडले. कारवाई करताना ट्राॅल बोटींमध्ये बंधनकारक असणाऱ्या ४० मि.मी स्वेअर मेश जाळीच्या दृष्टीने देखील तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे नाखवा यांनी सांगितले. ट्राॅल बोटीने मासेमारी करताना समुद्राचे तळ घासले जाते. शिवाय या जाळ्यांमध्ये माश्यांची पिल्ले देखील सहज सापडतात. जानेवारी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार ट्राॅल बोटींवर ४० मि.मी स्वेअर मेश जाळी बसविणे बंधनकारक आहे. मात्र या निर्णयाकडे मच्छीमार आणि शासकीय यंत्रणांनी डोळेझाक केल्याचे नाखवा यांनी सांगितले. तसेच देशात एक मत्स्य धोरण निर्माण होण्याची मागणी नाखवा यांनी संघटनेच्या वतीने केली आहे. मत्स्य धोरण नसल्यामुळे पर्ससीन बोटधारकांवर चुकीचे गुन्हे दाखल होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.