सर्वोच्च न्यायपालिकेवर घटनात्मक संकट

सरन्यायाधीवरील प्रस्तुत विनयभंग प्रकरणात न्यायपालिकेने आतापर्यंत घेतलेली भूमिका लक्षात घेतली तर त्यातून मार्ग काढण्याच्या तिच्या प्रयत्नांबद्दल कुणी शंका घेण्याचे कारण नाही. पण सीझरची पत्नी संशयातीतच असली पाहिजे, या प्रस्थापित अपेक्षेचा आदर करण्यासाठी न्यायपालिकेने काही पावले उचलली आहेत. ती शंभर टक्के योग्य असतीलच असे नाही. प्राप्त परिस्थितीत त्यात काही त्रुटी राहणे अपरिहार्य आहे, हे मात्र समजून घेण्याचा विषय आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील एका बडतर्फ महिला कर्मचाऱ्याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे केलेल्या विनयभंगाच्या आरोपावरून हल्ली केवळ सरन्यायाधीशच नव्हे, तर आपली न्यायपालिकाच धर्मसंकटात नव्हे, तर घटनात्मक संकटात सापडली आहे. त्यातून कसा मार्ग काढायचा, याबाबत सरन्यायाधीशांनी आपल्या सर्व सहकाऱ्यांच्या मदतीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे भावी सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखाली न्या. इंदू मलहोत्रा व न्या. इंदिरा बॅनर्जी या महिला न्यायमूर्तींचा समावेश असलेली एक अंतर्गत समिती स्थापन करण्यात आली. त्या समितीने या प्रकरणी आरोपात कोणतेही तथ्य नसून सरन्यायाधीश दोषमुक्त असल्याचे जाहीरही केले आहे. पण, त्याबद्दल इतकी मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत की, त्यामुळे हा विषय इतक्यात संपण्याची शक्यता दिसत नाही. एवढेच नाही तर न्या. गोगोई येत्या ऑक्टोबरमध्ये निवृत्त होईपर्यंतही त्यांच्यामागचे आरोपाचे शुक्लकाष्ठ संपेल की नाही, याबद्दल निश्चित काहीही सांगता येणार नाही. खरंतर या प्रकरणाच्या प्रारंभापासूनच त्याला इतके फाटे फोडले जात आहेत की, त्यामुळे १२ जानेवारी, २०१८च्या पत्रकार परिषदेनंतर न्यायपालिकेला लागलेले ग्रहण संपण्याऐवजी अधिकच तीव्र होत आहे. गुंतागुंत अधिक ‘वाढविली’ जात आहे. परिणामी या प्रकरणाचा शेवट कसा होईल, हे आज तरी सांगणे कुणालाच शक्य नाही. त्याचे मुख्य कारण आहे, न्यायपालिकेवरील विश्वासाचा अभाव, घटनेतील तिच्या स्थानाबाबत करून घेतलेला सोयीस्कर गैरसमज आणि हितसंबंधांना अधिक महत्त्व देण्याची मानवी वृत्ती. वास्तविक कोणत्याही प्रकरणात सरन्यायाधीशांविरुद्ध कारवाई करण्याची महाभियोगाशिवाय कोणतीही तरतूद आपल्या घटनेत नाही. घटनाकारांनी सखोल चर्चेनंतरच ती केली आहे. ती करताना त्यांची काही गृहितके असतीलच. पुढे जाऊन कधीतरी सरन्यायाधीशांवर विनयभंगाचा आरोप होऊ शकतो, याची मात्र कल्पनाही त्यांनी त्यावेळी केली नसेल. कारण काय ते कळायला आता मार्ग नाही. पण, सरन्यायाधीश किंवा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी महाभियोगाशिवाय दुसरी तरतूद नाही, ही वस्तुस्थिती मान्यच करायला हवी. पुढे काही कायदे तयार झाले. त्यातही किमान सरन्यायाधीशांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी महाभियोगाशिवाय दुसरी तरतूद नाही, हे स्पष्ट आहे. शिवाय सरन्यायाधीशांना एवढे संरक्षण देण्यात आले आहे की, त्यांच्याविरुद्ध कोणत्याही पोलीस ठाण्यात एफआयआरसुद्धा दाखल करता येत नाही. तो दाखल करणे तर दूरच, तो ‘दाखल झाला’ असे म्हणणेदेखील न्यायालयाचा अवमान करण्यासारखे ठरते, असे न्या. अरुण मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील खुल्या सुनावणीत म्हटले आहे. पण ही वास्तविकता लक्षात न घेता वा तिच्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून न्यायपालिकेबद्दल लोकांचे मन कलुषित करण्याचा प्रयत्न एक हितसंबंधी गट करीत आहे व ती अतिशय चिंतेची बाब आहे.

सर्वोच्च न्यायालयामधील वकिलांमध्ये आज दोन गट निर्माण झाले आहेत, ही वस्तुस्थिती कुणी नाकारू शकत नाही. हे गट व्यावसायिक समस्यांच्या सोडवणुकीच्या संदर्भात तयार झाले असते तर त्याला कुणी हरकत घेतली नसती. पण, ते राजकीय विचारांच्या आधारावर तयार झाले आहेत. भलेही राजकीय विचारांमधील सीमारेषा पुसट असतील. एकवेळ राजकीय नेते आपले मतभेद बाजूला ठेवून संसदेत लोकहिताचे कायदे करायला तयार होतील. पण, न्यायालयातील हे दोन गट मात्र तर्काच्या आधारावरदेखील परस्परांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत. संसदेत विरोधी पक्षनेत्याचे पद घटनेनेच निर्माण केले आहे. तसे न्यायपालिकेत नाही. पण प्रत्यक्षात तेथे तेथील कथित विरोधी पक्षनेते कार्यरत आहेत, असे सहज म्हणता येऊ शकते. विशेषत: प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंग, दुष्यंत दवे यांच्यासारखे ज्येष्ठ वकील विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून सातत्याने नागरी हक्काच्या संरक्षणाच्या नावाखाली जे प्रयत्न करतात, ते या संदर्भात खूप बोलके आहे. सीबीआय न्यायालयाचे दिवंगत न्यायाधीश लोया यांच्या दुर्दैवी मृत्यूचे या मंडळींनी ज्या पद्धतीने भांडवल केले व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या ऐक्याला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केला, त्यावरून बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतात. प्रस्तुत प्रकरणातही एक गट असा आहे की, जो सरन्यायाधीश दोषी आहेत असे गृहित धरूनच पुढे जाऊ इच्छितो. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी न्यायालयातील सर्व न्यायमूर्ती सहकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन न्यायपालिकेच्या संरक्षणाचा मुद्दा लावून धरण्याचे ठरविले असेल तर ते स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. सरन्यायाधीशांचे पद हे घटनेच्या वर नसले तरी कायद्याच्या वर आहे, हा युक्तिवाद जर मान्य केला आणि प्रस्तुत विनयभंग प्रकरणात न्यायपालिकेने आतापर्यंत घेतलेली भूमिका लक्षात घेतली तर त्यातून मार्ग काढण्याच्या तिच्या प्रयत्नांबद्दल कुणी शंका घेण्याचे कारण नाही. पण सीझरची पत्नी संशयातीतच असली पाहिजे, या प्रस्थापित अपेक्षेचा आदर करण्यासाठी न्यायपालिकेने काही पावले उचलली आहेत. ती शंभर टक्के योग्य असतीलच असे नाही. प्राप्त परिस्थितीत त्यात काही त्रुटी राहणे अपरिहार्य आहे, हे मात्र समजून घेण्याचा विषय आहे. उदाहरणार्थ, न्यायालयाने नेमलेल्या अंतर्गत समितीच्या सुनावणीत काही प्रोसिजरल त्रुटी दिसतात. पण त्या तशा का राहिल्या, हे अद्याप समितीने स्पष्ट केलेले नाही. त्या त्रुटींबद्दल नाराजी व्यक्त करणे समजूही शकते, पण त्यामुळे सर्वोच्च संस्थेच्या हेतूबद्दल शंका घेणे मात्र पटण्यासारखे नाही. कारण, प्रश्न हितसंबंधांचाच असल्याने त्याबद्दल गैरसमज निर्माण करण्याचेच प्रयत्न अधिक होत आहेत. खरंतर विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कक्षेत सरन्यायाधीशांचे पद येतच नाही. कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अत्याचारांना प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्यातही उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचा समावेश असला तरी त्यात सरन्यायाधीशांचा समावेश नाही. काही मंडळी म्हणतात की, सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायमूर्ती अधिकाराने समान आहेत. सरन्यायाधीश फक्त ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ या नात्याने ‘फर्स्ट अमंग इक्वल्स’ आहेत एवढेच. पण हीच मंडळी नियुक्त्यांच्या प्रश्नाच्या वेळी ज्येष्ठ, कनिष्ठ असा वाद निर्माण करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. तरीही कायद्याचा आधार न घेता सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाची चौकशी होऊ देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यासाठी सर्व न्यायमूर्तींना विश्वासात घेऊनच पावले उचलली आहेत. ती काही केवळ स्वत:ला दोषमुक्त ठरविण्यासाठी नाहीत तर न्यायपालिकेवरील किटाळ दूर करण्यासाठी आहेत, एवढेही त्या परिसरात रात्रंदिवस काम करणारे विद्वान समजून घेणार नसतील आणि सरन्यायाधीशांच्या हेतूबद्दलच शंका घेणार असतील तर त्यापरते दुर्दैव ते कोणते?

यासंदर्भात असा युक्तिवाद केला जातो की, सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई हे वेगळे व रंजन गोगोई ही व्यक्ती वेगळी. विनयभंगाचा आरोप सरन्यायाधीश गोगोईंवर नव्हे, तर गोगोई या व्यक्तीवर करण्यात आला आहे आणि म्हणूनच एक व्यक्ती म्हणून इतरांसारखीच त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. सकृतदर्शनी हा युक्तिवाद योग्य वाटतो. पण, गोगोई या व्यक्तीला अडकविण्यासाठी, त्यांच्या राजीनाम्यासाठी कुभांड रचले जात आहे, न्यायपालिकेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न होत आहे, असा संशय सरन्यायाधीश गोगोई यांना आला असेल व त्याचे निराकरण करण्यासाठी जर त्यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक यांची नियुक्ती केली असेल तर त्यात त्यांचे काय चुकले? ती नियुक्तीही त्यांनी स्वत: नव्हे तर भावी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केली आहे. न्यायपालिकेला फिक्सरांपासून वाचविण्यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलले असे का मानले जाऊ नये? पण, एकदा गोगोई ही व्यक्ती चूक आहे, असे मनात पक्के ठसवून घेतले तर पुढचे प्रश्न उपस्थितच होत नाहीत. इंदिरा जयसिंग, प्रशांत भूषण व त्यांचे सहप्रवासी याच प्रकारात मोडतात. त्यांना ना त्या महिलेवरील कथित अन्यायाशी देणेघेणे आहे ना न्यायपालिकेशी. टार्गेट उद्ध्वस्त करणे, हेच त्यांचे लक्ष्य आहे व त्यानुसार ते युक्तिवादाची फिरवाफिरवी करतात, असे म्हटले तर ते चूक ठरू नये. खरे तर त्या महिलेच्या आरोपाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आपण आपली चौकशी सुरू करणार नाही, असे न्या. पटनायक यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महिलेच्या आरोपाची चौकशी पूर्ण होणे, न्यायपालिकेची फिक्सरांपासून सुटका करण्यासाठीदेखील आवश्यक आहे. ती चौकशी पूर्वग्रहदूषित आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी तरी ती पूर्ण होणेच आवश्यक आहे. पण कामकाज सुरू करण्यापूर्वीच संबंधित महिलेने आपल्याला न्याय मिळणार नाही’ असे गृहित धरून चौकशीतून बाहेर पडणे कितपत योग्य आहे? आपली चौकशी आपण म्हणू त्या पीठासमोर झाली पाहिजे, असा आग्रह कुठला आरोपी करू शकतो काय? आणि ते मान्य व्हायला लागले तर कशी परिस्थिती निर्माण होईल, याचा कुणी विचार केला आहे काय? वास्तविक तिने किंवा तिच्या मार्गदर्शकांनी ज्या कारणांसाठी ती चौकशीबाहेर पडली ती कारणे न्यायपालिकेच्या माध्यमातूनच तर्कसंगत शेवटाला न्यायला हवी होती. त्या चौकशीच्या कार्यपद्धतीला सर्वोच्च न्यायालयातच आव्हान द्यायला हवे होते. आपल्यावरील अन्यायाच्या निराकरणासाठी जी महिला सरन्यायाधीशांवर प्रतिज्ञापत्राच्या साहाय्याने आरोप करू शकते, त्याला भरपूर प्रसिद्धी मिळेल, अशी व्यवस्था करू शकते. इतकेच नाही तर ‘तुम्ही मला न्याय देऊच शकणार नाही,’ असे त्या समितीला ठामपणे सांगू शकते, तिला हा विषय तर्कसंगत शेवटाला नेणे अशक्य नव्हते. पण, तिने चौकशीतून माघार घेणे पसंत केले. ते का?

वास्तविक, तिला वकिलाची किंवा साहाय्यकाची मदत नाकारणे, चौकशीचे रेकॉर्डिंग वा व्हिडिओ शूटिंगची व्यवस्था न करणे, तिच्या निवेदनाची प्रतही तिला न देणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वात सकृतदर्शनी तरी बसत नाही. पण, जी बाब सामान्य माणसाला कळते, ती चौकशी समितीमधील तीन न्यायमूर्तींना कळत नसेल काय? पण, त्यांच्याकडून त्याबाबत माहिती घेण्याचा प्रयत्न अद्याप तरी झालेला दिसत नाही. मुळात हे अशा प्रकारचे पहिलेच प्रकरण आहे. ते हाताळताना चुकीचे पायंडे पडणार नाहीत, याची डोळ्यात तेल घालून काळजी घेणे समितीसाठी आवश्यक असेल. पण त्याबाबतीत कुणी तरी माहिती तर घ्यायला हवी. समितीचे म्हणणे समजून घ्यायला हवे. पण, तसा प्रयत्न दिसत नाही. वास्तविक त्या महिलेने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे सर्वोच्च न्यायालयातीलच न्या. बोबडे यांच्यानंतरचे भावी सरन्यायाधीश न्या. चंद्रचूड यांनी चौकशी समितीचे लक्ष वेधले होते. त्याचे काय झाले, हे कळण्यापूर्वीच समितीने आपला अहवाल सादर करून सरन्यायाधीशांना क्लीन चिट दिली आहे. योगायोग वा दुर्दैव असे की, न्या. चंद्रचूड तसा मुद्दा उपस्थित करणारे एकमेव न्यायमूर्ती निघाले. त्यावरून असा अर्थ निघू शकतो की, अशा प्रकरणाचा एकदाचा कायमचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. चंद्रचूड वगळता इतर सर्व न्यायमूर्तींनी घेतला आहे. कारण आज सरन्यायाधीशांवर आरोप झाला, उद्या आपल्यावरही होऊ शकेल, असा त्यांनी विचार करणे शक्य आहे. मुळात मध्यंतरी उफाळून आलेल्या उच्चभ्रूंच्या ’मी टू’ चळवळीतील एकही प्रकरण अद्याप तर्कसंगत शेवटाला गेले नाही. सर्व प्रकरणे आरोप व त्यावरील सुनावणीच्या आसपासच रेंगाळत आहेत. अशा स्थितीत न्यायपालिकेशी संबंधित हे प्रकरण किती काळ चघळू किंवा चिघळू द्यायचे याचा विचारही चौकशी समितीने करणे अशक्य नाही. नेमके काय घडले, याबाबत आज तरी गूढच आहे. ते जोपर्यंत उकलत नाही तोपर्यंत मात्र न्यायपालिकेला संशयाच्या भोवऱ्यातच फिरत राहावे लागणार असल्याचे दिसते. खरंतर न्यायपालिकेत अशा प्रकारचे हे पहिलेच प्रकरण उद्भवल्याने प्रारंभी काहीसा गोंधळ निर्माण झाला होता. पण, स्वत: सरन्यायाधीशांनीच केवळ स्वत:चा विचार न करता न्यायपालिकेच्या हिताच्या दृष्टीने प्रारंभापासूनच अतिशय समतोल भूमिका घेतली आहे. कायद्याचा आधार घेऊन त्यांना स्वत:चे संरक्षण करता आले असते. पण तसे न करता आपल्या सहकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समितीसमोर ते उपस्थित राहिले. तेथे आपली बाजू मांडली. दोन महिला न्यायमूर्तींचा समावेश आणि भावी सरन्यायाधीशांचे नेतृत्व अशा त्या समितीनेही आपली जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. पहिलेच प्रकरण असल्याने कदाचित तिच्या कार्यपद्धतीतील सुधारणेलाही वाव राहू शकेल. पण, त्यासाठी वेळ द्यायला हवा. या समितीचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी लांबविता येणार नव्हतेच. कारण, तिची चौकशी पूर्ण झाल्याशिवाय व्यापक मुद्द्याचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक असलेली कारवाई सुरू होऊ शकत नाही. ही दोन्ही प्रकरणे हाताळण्यासाठी कामकाजाच्या सोयीसाठी जरी दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या असल्या तरी सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायमूर्तींनी हा विषय आपल्याकडे घेतला आहे व तेच याबाबतीत कोणताही निर्णय घेऊ शकतील. अकारण हस्तक्षेप करून किंवा दूषित पूर्वग्रहाच्या आधारे कुणी चबढब करू नये, मूळ विषयाला फाटे फोडू नयेत, एवढीच यानिमित्ताने अपेक्षा करता येईल.

- ल. त्र्यं. जोशी

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat