ओमर, मेहबूबांच्या भूमिकेवर विरोधकांचे मौन!

काँग्रेसला आणि अन्य विरोधी पक्षांना ओमर अब्दुल्ला यांचे विचार मान्य आहेत का?, असा प्रश्नही केला. पण या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर भाष्य करणे विरोधी नेत्यांनी टाळले आहे. जम्मू-काश्मीरला भारतापासून कोणीही तोडू शकत नाही, हे सांगण्यास या विरोधी नेत्यांची जीभ अजून रेटली नाही. देशाच्या अखंडतेस विरोधक किती महत्त्व देत आहेत, ते या निमित्ताने दिसून आले आहे.

लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान दोन दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. पुन्हा मोदी सरकार सत्तेवर येऊ नये यासाठी विरोधकांचा आटापिटा चालला आहे. ज्या काँग्रेसने देशातील गरीब जनतेला पोकळ आश्वासने देऊन, ‘गरिबी हटाओ’चे नारे देऊन फसविले तो पक्ष आता ‘अब होगा न्याय’ असा नारा देऊन मतदारांना भुलविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काही नेते देशाच्या ऐक्यास तडा जाईल, अशी वक्तव्ये करीत आहेत. काही देशापासून फुटून निघण्याची भाषा बोलत आहेत तर काही विशिष्ट धर्माच्या मतदारांना चुचकारत आहेत. काही जण समाजासमाजात तेढ कशी वाढेल, असा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. पुन्हा भाजपचे सरकार सत्तेवर येता कामा नये, या एकमात्र हेतूने विरोधक लढत असले तरी अजून त्यांच्यामध्ये एकी झाल्याचे दिसत नाही. अशा सर्व वातावरणात ‘फिर एक बार, मोदी सरकार’चा नारा देऊन भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी मैदानात उतरली आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने विविध नेतेमंडळी जी मुक्ताफळे उधळीत आहेत, त्याची दखल घेणे मात्र आवश्यक आहे. काश्मीरचे मुख्यमंत्री राहिलेले ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांनी तर देशापासून फुटून निघण्याची भाषा केली आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, हे त्या राज्यातील या नेत्यांच्या अजून पचनी पडल्याचे दिसत नाही. या नेत्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला पण अजूनही ते भारताशी समरस झाल्याचे दिसत नाही. शेख अब्दुल्ला, त्यांचे चिरंजीव फारुख अब्दुल्ला जी भाषा बोलायचे तशीच भाषा ओमर अब्दुल्ला हे बोलू लागले आहेत. अशी भाषा त्यांच्या तोंडी येण्यास एक निमित्त झाले. जम्मू-काश्मीरसाठी जे कलम ३७० आणि कलम ३५ अ आहे ते रद्द करण्यात आले पाहिजे, अशी मागणी पुन्हा झाल्याने या दोघा माजी मुख्यमंत्र्यांचे पित्त खवळले. काश्मीरमधील परिस्थिती सुरळीत व्हावी, या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून मेहबूबा मुफ्ती यांना भाजपने पाठिंबा दिला होता आणि भाजपच्या पाठिंब्यावर त्या सत्तेवर आल्या होत्या. पण भाजपने पाठिंबा काढून घेतल्याने ते सरकार कोसळले. आता त्यांनी पुन्हा फुटीरतेची भाषा सुरू केली आहे. भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी एका मुलाखतीत, काश्मीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द करण्यात आले पाहिजे, असे म्हटले होते. त्यासाठी संसदेत पूर्ण बहुमत आवश्यक आहे, असे सांगताना, राज्यसभेतही २०२० पर्यंत भाजपचे बहुमत होईल, असे ते म्हणाले होते. ही कलमे रद्द झाली पाहिजेत, याचा उल्लेख भाजपच्या जाहीरनाम्यात करण्यात आला असल्याकडेही अमित शाह यांनी लक्ष वेधले.

अमित शाह यांनी कलम ३७० आणि कलम ३५ अचा उल्लेख केल्याने संतप्त झालेल्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी, जर तसे करण्यात आले तर आमचे भारतासमवेत असलेले संबंध संपुष्टात येतील, अशी धमकी दिली. काश्मीरच्या विलीनीकरणासाठी ज्या अटी घालण्यात आल्या होत्या त्यामध्ये या कलमांचा समावेश होता. त्यामुळे ती कलमे हटविली तर आम्ही भारतापासून फुटून निघू, असा त्यांच्या बोलण्याचा सूर होता. मेहबूबा मुफ्ती यांच्या वक्तव्यावर भाजप नेते आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जोरदार टीका केली. कलम ३७० किंवा कलम ३५ अ बाबत काहीही झाले तरी जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग राहणारच आहे, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. त्याचवेळी विलीनीकरण कसे झाले, हे त्यांनी स्पष्ट केले. अन्य संस्थाने भारतात ज्या प्रकारे विलीन झाली त्याचप्रमाणे १९४७ मध्ये काश्मीर भारतात विलीन करण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. कलम ३७० हे १९५० मध्ये अंतर्भूत करण्यात आले तर कलम ३५ अ हे १९५४ मध्ये घटनेत समाविष्ट करण्यात आले. याचाच अर्थ काश्मीरचे विलीनीकरण होतेवेळी या पूर्वअटी नव्हत्या, हे अरुण जेटली यांनी निदर्शनास आणून दिले. मेहबूबा मुफ्ती यांनी भारतापासून फुटून निघण्याची जी भाषा केली आहे त्याचा समस्त देशवासीयांनी एकमुखाने निषेध करायला हवा आणि या फुटीरतेची भाषा करणाऱ्या नेत्यांना त्यांची जागा दाखवून द्यायला हवी. पीडीपीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांच्याप्रमाणे जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही भारतापासून फुटून निघण्याची भाषा केली आहे. जम्मू-काश्मीरचे भारतात ज्यावेळी विलीनीकरण झाले त्यावेळी ज्या अटी घातल्या होत्या त्यानुसार, आम्ही आमची स्वायत्तता पुन्हा मिळवू, तसेच सदर-ए-रियासत (अध्यक्ष) आणि वझीर-ए-आझम (पंतप्रधान) ही पदे पुन्हा अस्तित्वात आणू, असे ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले होते. ओमर अब्दुल्ला यांच्या या वक्तव्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चांगलाच समाचार घेतला. तेवढ्यावरच ते थांबले नाहीत, तर काँग्रेसला आणि अन्य विरोधी पक्षांना ओमर अब्दुल्ला यांचे विचार मान्य आहेत का?, असा प्रश्नही केला. पण या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर भाष्य करणे विरोधी नेत्यांनी टाळले आहे. जम्मू-काश्मीरला भारतापासून कोणीही तोडू शकत नाही, हे सांगण्यास या विरोधी नेत्यांची जीभ अजून रेटली नाही. देशाच्या अखंडतेस विरोधक किती महत्त्व देत आहेत, ते या निमित्ताने दिसून आले आहे.

ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांनी एकदम देशापासून फुटून निघण्याची भाषा केली आहे. तेवढी टोकाची नसली तरी समाजासमाजात तेढ निर्माण होईल, अशी भाषा काही नेते प्रचाराच्या निमित्ताने करीत आहेत. एखाद्या विशिष्ट समाजाला चुचकारण्याचे आणि त्यांची मते आपल्या पदरात पाडून घेण्याचे प्रयत्न चालले असल्याचे दिसत आहेत. बसप नेत्या मायावती यांनी अलीकडेच मुस्लीम मतदारांना आवाहन करताना, तुमची मते फुटू देऊन ती वाया घालवू नका, असे आवाहन केले आहे. भाजपशी लढा देऊ शकेल एवढा काँग्रेस पक्ष बलवान नाही, असेही मुस्लीम मतदारांना सांगण्यास त्या विसरल्या नाहीत. मायावती यांच्या या वक्तव्याची निवडणूक आयोगाने दखल घेतली असून या वक्तव्याने आदर्श आचारसंहितेचा भंग झाला आहे का, याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. विविध नेते वाट्टेल ते आरोप करण्यात आणि असभ्य भाषा वापरण्यात गर्क आहेत. राहुल गांधी यांच्यापासून राजू शेट्टी यांच्यापर्यंतच्या नेत्यांचा यामध्ये समावेश आहे. नावे तरी कोणाकोणाची घ्यावीत? ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ येणार असल्याचा धसका घेतलेल्या विरोधकांची ही कोल्हेकुई चालू आहे, एवढेच या सर्व खालच्या पातळीवर चाललेल्या प्रचाराबद्दल म्हणता येईल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat