शिंग फुंकिले रणी (उत्तरार्ध)

काँग्रेस तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या बाबतीत भाजपची नक्कल करू पाहते. पण, प्रत्येक वेळी तोंडावर आपटते. मागे ‘केम्ब्रिज अॅनालिटिका’च्या निमित्ताने तिची चोरी उघड झाली होती. यावेळी परवा जेव्हा फेसबुकने तिच्याशी संबंधित सुमारे आठशे अकाऊंट रद्द केले, तेव्हा आमचे कोणतेही अधिकृत अकाऊंट रद्द करण्यात आले नाही, असा खुलासा फक्त ती करू शकली.

तिकीटवाटप व प्रचार मोहीम ही निवडणुकीची दोन चाके आहेत. त्यांच्या आधारेच निवडणुकीचा गाडा पुढे जात असतो. खरे तर पक्षनेतृत्वाची खरी कसोटी तिकीटवाटपाच्या वेळीच लागत असते. विशेषत: पक्ष जेव्हा सत्तेवर येण्याची शक्यता अधिक असते, तेव्हा तर तिकीटवाटप ही नेतृत्वासाठी डोकेदुखीच ठरते. एकाच कार्यकर्त्याला तीन-तीन, चार-चार वेळा त्याच त्या मतदारसंघातून तिकीट दिले तर इतर इच्छुक नाराज होतात आणि त्याला दिले नाही तर तो तर त्याचा पिढीजात हक्क नाकारल्याच्या थाटात प्रक्षुब्ध होतो. आठ आठ वेळा लागोपाठ निवडून येणे, ही एखाद्या कार्यकर्त्यासाठी निश्चितच अभिमानाची बाब आहे. पण, तो इतरांचा विचार न करता त्या जागेसाठी हट्ट धरून बसतो. राजकीय पक्षांना ही मानसिकता कठोरपणे ठेचावी लागेल; अन्यथा पक्षात नवीन रक्ताला संधीच मिळणार नाही. अशा वेळी ते एकतर निष्क्रिय बनतात नाही, तर दुसऱ्या पक्षात तरी जातात. पक्षाला सत्ता मिळण्याची शक्यता नसेल, तर मात्र तिकीट घेण्यासाठी कार्यकर्त्यांची मनधरणी करावी लागते. १९७७ पूर्वीचा काळ भारतीय जनसंघासाठी असा होता की, पक्षाला पराभव स्वीकारण्याची तयारी असलेल्या कार्यकर्त्यांनाच मनधरणी करून तिकिटे द्यावी लागत असत. काँग्रेस वगळता अन्य सर्व पक्ष कमी-अधिक प्रमाणात या समस्येतून गेले आहेत. हल्ली काँग्रेस पक्षालाही तो अनुभव घ्यावा लागत आहे. पण, या प्रक्रियेत विविध पक्षांचे बालेकिल्ले स्वाभाविकपणेच तयार झाले आहेत. त्या बालेकिल्ल्यांमध्ये मात्र पक्षांसमोर तिकीट वाटपाचा प्रश्न येतोच.

त्याच त्या कार्यकर्त्यांना वारंवार तिकीट देत गेले तर त्यांच्यासाठी ‘अँटीइनक्म्बन्सी तयार होते. म्हणजे त्या उमेदवाराला लोक विटून जातात व त्याचा पराभव करतात. हे पाहूनच पक्षनेतृत्वावर नवे चेहरे देण्याची जबाबदारी येऊन पडते. जुन्या चेहऱ्यापेक्षा नवीन चेहरा निवडून येण्याची शक्यताही अधिक असते. कारण, त्याने काहीच न केल्याचा आरोप जुन्या चेहऱ्यावर निश्चितच करता येतो आणि केलाही जातो. नव्या चेहऱ्याला फक्त आश्वासनेच द्यायची असतात. तथापि लागोपाठ आठ आठ वेळा एकाच मतदारसंघातून सतत निवडून येणारे नेतेही बरेच आहेत. त्यात प्रामुख्याने शीर्षस्थ नेत्यांचा समावेश होतो. त्यांनीच तिकिटाबाबत किती आग्रह धरायचा, हे ठरविले पाहिजे. अशा नेत्यांना तिकिटे दिली नाही तर पक्ष कसा टीकेस पात्र होतो, याचा अनुभव हल्ली भाजपमध्ये लालकृष्ण अडवाणी, डॉ. मुरलीमनोहर जोशी यांना तिकिटे देण्यात न आल्यामुळे येत आहे. अर्थात त्याबद्दल नक्राश्रू ढाळणाऱ्यांना अडवाणी-जोशी यांच्याबद्दल खूप प्रेम आहे, असे नाही. पण, भाजपमध्ये ज्येष्ठांचा मान राखला जात नाही, अशी मतलबी भावना त्यांना मतदारांपर्यंत पोहोचवायची असते. वास्तविक पक्षात नव्यांना, तरुणांना अधिकाधिक संधी द्यायची म्हटल्यानंतर जुन्यांनी वयोमानानुसार मागे राहणे योग्यच ठरते. माणसाचे जसजसे वय वाढते, गात्रे शिथिल होतात, स्मरणशक्ती क्षीण होते, तेव्हा अशा नेत्यांनी स्वत:हून निवृत्ती स्वीकारणे योग्य असते. पण, राजकारणात सहसा असे घडत नाही. त्यामुळेच नव्वदी पार केल्यानंतरही मोरारजी देसाई यांच्यासारखे नेते पंतप्रधानपदाची जबाबदारी पेलू शकतात. पण हे अपवाद म्हणून. आदर्श स्थिती अशी असायला हवी की, किमान वयाच्या ७५व्या वर्षानंतर नेत्यांनी स्वत:च राजकारणातून निवृत्ती घ्यावी. नानाजी देशमुखांनी तर ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच राजकारणातून निवृत्ती घेऊन दीनदयाळ शोध संस्थानचे कार्य हाती घेतले. अर्थात तशी व्यवस्था रूढ व्हायला आणखी काही काळ तरी जावा लागेल. पण ती प्रक्रिया सुरू झाली आहे, हे नक्की.

एका पक्षाचे तिकीटवाटप असले तर ते काही प्रमाणात सोपे तरी आहे, पण जेव्हा आघाड्यांच्या नेत्यांना तिकीटवाटप करावे लागते, तेव्हा पक्षांतर्गत अनेक अडचणी तर येतातच शिवाय आघाडी अंतर्गत अडचणीही येतात. त्यातून मार्ग काढणे किती जिकिरीचे असते, याचा अनुभव हल्ली सर्वच पक्षनेते घेत आहेत. उमेदवारांची अदलाबदली, मतदारसंघांची अदलाबदली करावी लागते. आणखी काय काय करावे लागते, हे बिचाऱ्या नेत्यांनाच ठाऊक. हे सगळे एवढ्यासाठीच करावे लागते की, प्रत्येक पक्षाचा, प्रत्येक नेत्याचा एकच अजेंडा असतो व तो म्हणजे आपण ठरविलेल्या उमेदवाराला निवडून आणणे. म्हणूनच तिकीटवाटप करताना उमेदवाराच्या कामाचा, चारित्र्याचा, सचोटीचा, पूर्वेतिहासाचा जेवढा विचार होतो, त्यापेक्षा त्याच्या निवडून येण्याच्या क्षमतेचा अधिक विचार केला जातो आणि करावाही लागतो. कारण, निवडणुकीची सगळी मारामारी असते ती बहुमत मिळविण्यासाठी. ते एकाने अधिक का असेना, पण प्रत्येक पक्षाला बहुमत हवे असते; अन्यथा सत्ता कशी स्थापन करता येईल आणि पक्षाचा कार्यक्रम अमलात कसा आणता येईल? अर्थात ही सगळी उठापटक पक्षाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठीच असते, असे नाही. शेवटी सत्ता महत्त्वाची. ती हातात असली तर अंगात भिनणारी नशा वेगळीच असते. ती जावे त्याच्या वंशा, तेव्हा कळे. खरे तर आपली निवडणूक ५१ टक्के जागा मिळविण्यासाठीच असते. ते शक्य नाही, असे जेव्हा दिसते तेव्हा युत्या वा आघाड्या तयार होतात. या पार्श्वभूमीवर विचार केला तर रालोआने आपल्या तिकीटवाटपाची प्रक्रिया खूप तत्परतेने पार पाडली आहे. रालोआचा मुख्य घटक असलेल्या भाजपने बहुतेक तिकीटवाटप निवडणुकीच्या घोषणेआधीच केले होते. नंतर जो विचारविनिमय झाला, तो केवळ उमेदवारांच्या निवडून येण्याच्या क्षमतेबाबत व इतर पक्षांतून येणाऱ्यांना तिकीट देण्याबाबत. त्यामुळेच भाजप आपल्या दीडदीडशे उमेदवारांच्या याद्या झपाट्याने जाहीर करू शकली. त्याच्या मित्रपक्षांनाही तिकीटवाटपाबाबत फारशा अडचणी आल्या नाहीत. उत्तर प्रदेशातील सप-बसप आघाडीतील तिकीटवाटपही बव्हंशी भांडणाविना झाले. कारण, तेथे बबुआ आणि बहनजी यांच्या हातात तिकीटवाटपाची सारी सूत्रे होती. काँग्रेसच्या तिकीटवाटपाबाबत मात्र नेहमीप्रमाणेच घोळ झाला व तो शेवटच्या टप्प्यातील उमेदवारी अर्ज परत घेण्याच्या मुदतीपर्यंत चालणार आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या महाराष्ट्रातील तिकीटवाटपाबाबत सांगायचे झाल्यास काँग्रेसश्रेष्ठींनी महाराष्ट्र काँग्रेस शरद पवारांकडे सुपूर्दनाम्यावर दिली की काय, असे वाटू लागते. लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचे मतदान काही दिवसांवर येऊन ठेपले असताना प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण व विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची समोर येत असलेली वक्तव्ये पाहता संपूर्ण महाराष्ट्र काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी गिळंकृत तर केली नाही ना, असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण, काँग्रेसचे कोणतेही नेतृत्व जागावाटपापासून तर उमेदवारनिश्चितीपर्यंत राज्यपातळीवर आतापर्यंत तरी पुढे आलेले नाही. मल्लिकार्जुन खर्गे होते पण ते नावापुरते. जणू काय राहुल गांधींनी ते सर्व अधिकार शरद पवारांनाच सुपूर्द केले आहेत, अशी स्थिती आहे. वस्तुत: कुणी कोणते मतदारसंघ लढवायचे ठरल्यानंतर काँग्रेसने आपले व राष्ट्रवादीने आपले उमेदवार निश्चित करणे अपेक्षित होते. पण, पवार यांनी राष्ट्रवादीचे उमेदवार तर ठरविलेच शिवाय काँग्रेसचे उमेदवार ठरविण्यातही मोठा हस्तक्षेप केला, अशी चर्चा काँग्रेसमध्ये सुरू आहे. त्यासाठी शरद पवार हे राहुल गांधींशी असलेल्या संबंधांचा वापर करीत आहेत, असा आरोपही दबक्या आवाजात होत आहे. काँग्रेसचा तिकीटवाटपातील घोळ या थरावर गेला आहे की, काँग्रेस महासमितीच्या एका ज्येष्ठ सचिवाला त्या मुद्द्यावर पदाचा राजीनामा द्यावासा वाटला आणि पक्षातील ‘तिकीटविक्रीचा’ निषेध करून त्याने तो दिला देखील. तिकीटवाटपाचाच काय, पण दिल्लीत आम आदमी पक्षाशी आघाडी करायची की, नाही याबाबत काँग्रेसने हा मजकूर लिहीपर्यंत तरी निर्णय घेतला नव्हता. ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रातील तिकीटवाटप झाले ते पाहता तिकीटवाटप काँग्रेसने केले की, शरद पवारांनी केले, असा प्रश्न निर्माण होतो. पक्षातील, राज्याराज्यांमधील व जिल्ह्याजिल्ह्यातील गटबाजीनेही यावेळी तोंड वर काढले. त्यामुळे शेवटच्या क्षणी ज्यांचे ज्यांचे काही चालले त्यांना तिकिटे वाटण्यात आली. नागपुरातून बाहेरच्या नाना पटोले यांची उमेदवारी हा केवळ गटबाजीचाच परिपाक आहे.

प्रचार मोहिमेच्या बाबतीत तर भाजप इतकी पुढे आहे की, काँग्रेस वा कथित गठबंधने तिच्या आसपासही नाहीत. या मोहिमेचे दोन भाग करता येतील. एक कार्यकर्ताधिष्ठित प्रचार व दुसरा दृक्श्राव्य माध्यमांद्वारे प्रचार. त्यात जाहीर सभा, रोड शो, पोस्टर फ्लेक्स आदींचा समावेश होतो. पहिल्या प्रकारात तर भाजपचा हात कुणीच धरू शकत नाही. अमित शाह यांनी अतिशय परिश्रमाने देशभर बुथयंत्रणा उभी केली आहे. ती केवळ बुथपर्यंतच पोहोचली नाही तर मतदारयाद्यांमधील पानापानापर्यंत पोहोचली आहे. ही यंत्रणा भाजपची निवडणूक प्रचारातील अमोघ शक्तीच म्हणावी लागेल. या प्रकाराला भाजपने एवढे महत्त्व दिले आहे की, देशभरातील बुथप्रमुखांशी स्वत: पंतप्रधान मोदी यांनी ‘नमो अॅप’च्या माध्यमातून प्रत्यक्ष संवाद साधला आहे. बुथप्रणाली हे जसे भाजपचे अमोघ शस्त्र आहे, तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हेही तेवढेच अमोघ शस्त्र भाजपने सिद्ध केले आहे. ज्यावेळी कथित महागठबंधनाची मोट बांधण्याचे प्रयत्न सुरू होते (ते कसे फसले, हे गेल्या लेखातच स्पष्ट केले आहे.) तेव्हा भाजपच्या निवडणुकीत वापरायच्या घोषणा तयार होत्या. इतर प्रचारसाहित्य तयार होत होते. जाहीर सभांचे तपशील ठरविले जात होते. प्रांतश: जबाबदारी निश्चित केली जात होती. प्रवक्त्यांचे प्रशिक्षण होत होते. मोदींच्या सभांचे वेळापत्रक तयार होत होते. तांत्रिक शब्दात सांगायचे झाल्यास निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा भाजपचे प्रचारप्रणालीचे सॉफ्टवेअर तयार होते. आता त्याचा वापर तेवढा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांच्या तयारीचा विचार केला तर ते कितीतरी मागे आहेत, असे लक्षात येईल. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर प्रचारमोहिमेत अपरिहार्यपणे जी गती येते तेवढीच ते घेत आहेत. कारण, निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमात ते कोणताही बदल करू शकत नाहीत म्हणून. त्यातल्या त्यात काँग्रेसने याबाबतीत बरेच काही करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण, तिचा वेंधळेपणा तिच्या आड येतो. काँग्रेस तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या बाबतीत भाजपची नक्कल करू पाहते. पण, प्रत्येक वेळी तोंडावर आपटते. मागे ‘केम्ब्रिज अॅनालिटिका’च्या निमित्ताने तिची चोरी उघड झाली होती. यावेळी परवा जेव्हा फेसबुकने तिच्याशी संबंधित सुमारे आठशे अकाऊंट रद्द केले, तेव्हा आमचे कोणतेही अधिकृत अकाऊंट रद्द करण्यात आले नाही, असा खुलासा फक्त ती करू शकली. कथित महागठबंधनातील इतर पक्ष तर याबाबतीत काँग्रेसच्याही मागे आहेत मनुष्यबळाच्या बाबतीत आणि तंत्रबळाच्या बाबतीतही.

लोकसभा निवडणुकीचा हंगाम सुरू असतानाच आयपीएलचाही हंगाम सुरू असावा, हा योगायोग असेलही, पण टी ट्वेंटी क्रिकेट आणि निवडणुकीची प्रचारमोहीम यात विलक्षण साम्य आहे. इथे बचावाला काहीही महत्त्व नाही. जो जबरदस्त आक्रमण करू शकतो, तोच इथे जिंकतो. गोलंदाजालाही आक्रमण करावे लागते आणि फलंदाजानेही चौकार वा षट्कारच मारले पाहिजे, असे अपेक्षित असते. प्रचारमोहिमेचा अग्रक्रम (इनिशिएटिव्ह) ज्याच्याकडे, त्याच्या विजयाची शक्यता अधिक. इथे प्रतिस्पर्ध्याला बचावाच्या पवित्र्यात कसे ठेवता येईल, याचाच विचार खेळणाऱ्याला करावा लागतो. जो उत्तर देण्याच्या भानगडीत पडतो, तो गेला म्हणून समजा. मोदी आणि अमित शाह यांनी नेमकी ती बाब हेरली आहे. सामान्यत: ते आरोपांचे उत्तर देण्याच्या भानगडीत पडतच नाहीत. त्यांच्याजवळ उत्तर नसते, असे नाही. शिवाय प्रत्याक्रमणही एवढे जोरात करतात की, आक्रमण करणारा अचंबित होतो. त्यांनी ‘चौकीदार चोर है’ चे ‘मैं भी चौकीदार हूँ’ मोहिमेतून राहुलवर कशी कुरघोडी केली, हे आपण पाहतच आहोत. खरे तर ही निवडणूक मोदीकेंद्रित होऊ द्यायची नाही, असे विरोधकांनी ठरविले असते तर ते त्यांच्या हिताचे ठरले असते. पण, त्यांनी स्वत:च मोदींना केंद्रस्थानी आणले आणि त्याचा पुरेपूर फायदा मोदी घेत आहेत. त्यांची इतकी भाषणे होतात, पण त्यात रोज नव्या विषयाची चर्चा ते करीत असतात. पुनरुक्ती कटाक्षाने टाळतात. राहुलचे ‘चोर एके चोर’च सुरू आहे. आता त्याला ‘न्याय’ जोडण्यात आला. पण, ‘न्याय’ने जे कमावले ते त्यांनी ‘अफ्स्पा’ आणि देशद्रोह प्रकरणात गमावून टाकले आहे. यालाच ‘निवडणुकीचा अजेंडा सेट करणे’ही म्हणतात. आतापर्यंत तरी ते काम मोदीच करीत आहेत. अर्थात, या प्रकारात एक धोकाही आहे व तो म्हणजे समर्थकांमध्ये अतिआत्मविश्वास निर्माण होण्याचा. विविध सर्वेक्षणांवरून असे दिसते की, २३ मे रोजी भाजप वा रालोआ ३००च्या वर जाऊ शकतो. पण, त्यामुळे अतिआत्मविश्वासाचा धोका आणखी वाढतो. कारण, कार्यकर्ते व मतदारही गाफील राहू शकतात. राजा प्रजेला एकेक वाटी दूध आणायला सांगतो. प्रत्येक जण विचार करतो की, दुसरा तर आणणारच आहे. मी नाही टाकले तर काय होणार? पण, शेवटी काय झाले ते सर्वांना ठाऊक आहे. मोदी तर येणारच आहेत, मग माझ्या एकट्याच्या मताने काय फरक पडणार आहे, असा विचार सुरू होतो व तोच मारक ठरू शकतो. हे जसे मोदींना लागू आहे तसेच राहुललाही लागू आहे. त्यामुळे आपल्या उमेदवाराला शतप्रतिशत मतदान करणे, हेच कुणाही मतदारासाठी आवश्यक आहे. राजा जागा राहा. रात्र वैऱ्याची म्हणजे प्रतिस्पर्ध्याची आहे.

- ल. त्र्यं. जोशी

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat