संकट की संधी?

पेप्सिको व शेतकऱ्यांमधील लढाई आज शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागली असली तरी पुढच्या काळात असे अनेक प्रसंग येणार, याची आपण तयारी ठेवली पाहिजे.

देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असली तरी दुर्लक्ष करता येणार नाही, असा एक घटनाक्रम गेल्या दोन दिवसांत घडला आहे. ‘पेप्सिको’ या जगातील सर्वात मोठ्या शीतपेय व बटाट्याचे वेफर्स उत्पादन करणाऱ्या कंपनीने गुजरातमधील शेतकऱ्यांवर परवा खटला दाखल केला. हा खटला त्यांनी कंपनीचे अधिकृत बियाणे असलेले बटाटे कंपनीशी कोणत्याही प्रकारचा करारमदार न करता शेतकऱ्यांनी उगवले म्हणून आहे. भारत हा पारंपरिक ज्ञानव्यवस्थांवर अवलंबून असणारी संस्कृती असल्याने आपल्या ज्ञानाचा वापर करण्यासाठी आपल्याकडे असा काही आग्रह नसतो. मात्र, बदलत्या काळाच्या दिशा ओळखून उत्पादने निर्माण करणाऱ्या कंपन्या या विषयात बऱ्यापैकी सजग असतात. हीच सजगता त्यांनी या प्रकरणात दाखवली आहे. गुजरातमधील ज्या सहा शेतकऱ्यांच्या विरोधात कंपनीने खटला दाखल केला, त्यात त्यांचे म्हणणे हेच होते. अशा प्रकारच्या बटाट्याची शेती भारतात होते आणि ती करार पद्धतीने होते. करारामुळे कंपनी शेतकऱ्यांना निश्चित ठरविलेला भाव देण्यास बाध्य असते. पंजाबात काही तुरळक अपवाद वगळता मोठ्या प्रमाणात शेतकरी या करारानुसार शेती करीत आहेत. पुढच्या काळात अन्य कृषी उत्पादनांनादेखील अशाप्रकारे मागणी असणार, यात शंका नाही. असे विधान करण्याचे कारण म्हणजे कृषीउत्पन्नाला मोठी मागणी शहरातून असते. ही मागणी इतकी आहे की, पेप्सिकोसारख्या मोठ्या कंपनीलाही भारतात यावे लागते. कृषीउत्पन्नाच्या बदलत्या गरजा व सवयी हे यामागचे कारण आहे. नोकरी करणाऱ्या महिला, कमावती कुटुंबे यांचा कल आता हळूहळू तयार अन्नपदार्थ शिजवून किंवा पटकन तयार होतील अशा प्रकारच्या खाद्यपदार्थांकडे वाढत आहे. मानवस्पर्शविरहित दूध, लाटून तयार असलेल्या पोळ्या हे देखील याचेच प्रकार.

आज पेप्सिकोने जे बटाटे पंजाबात उगवले आहेत, त्याचा वापरही बटाट्याच्या सळ्या व असेच तयार पदार्थ तयार करण्यासाठी होत आहे. खरं तर या बटाट्यांची भाजी किंवा अन्य कुठलेही पदार्थ तयार होऊ शकत नाहीत. गुजरातमधील शेतकऱ्यांकडे ते कसे पोहोचले, त्यांनी कोणत्या कारणासाठी ते लावले ही संशोधनाचीच गोष्ट आहे. पेप्सिकोने आपला दावा ठोकल्यानंतर देशभरातील सर्वच राष्ट्रीय माध्यमांनी या प्रकरणाची दखल घेतली. कंपनीने हा प्रकार बौद्धिक संपदा संरक्षणासाठी जे कायदे केले आहेत, त्याचा आधार घेऊन हाताळला. अशा प्रकारच्या विशिष्ट हेतूने निर्माण केलेले खाद्यान्न हे पारंपरिक बियाण्यापासून पूर्णपणे निराळे असते आणि त्याच्या निर्मितीसाठी कित्येक वैज्ञानिक प्रयोगांचा व चाचण्यांचा उपयोग केला जातो. कंपन्या अशा बियाण्यांची निर्मिती व्यापारी उद्देशाने करीत असल्याने अर्थात त्याची किंमतही त्यांनी ठरविलेली असते. ही किंमत सुरुवातीला कंपनी आपल्या खर्चातून करीत असल्याने आपल्याशिवाय अन्य कुठल्याही स्पर्धकाला ती मिळू नये यासाठी सजग असते. इथे नेमका तोच प्रकार घडला आहे. कायद्यानुसार कंपनीचे काही चुकीचे नसले तरीही यात काही प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहात नाहीत. शेतकऱ्यांवर दावा ठोकत असताना अशाप्रकारे पंजाब ते गुजरातपर्यंत त्या बियाण्याचा झालेला हा प्रसार सहजसोपा नाही. बियाण्यांचे वितरक यात असल्याशिवाय हे शक्य नाही. मागे मोनसँटोच्या बियाण्याच्या बाबतीतही असाच प्रकार घडला असताना त्यांनी वितरकांनाही यात ओढले होते. अनेकदा अशी वाणे बाजारात फोफावण्याकरिता बियाणे विक्रेतेच कारणीभूत असतात. बियाणी उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या आपल्या बियाण्याच्या बाबत बऱ्याच गोष्टी काटेकोरपणे पाळताना दिसतात. मात्र, विक्रेत्यांकडून चांगल्या नफ्याकरिता शेतकऱ्यांना ते विकतात. बऱ्याच शेतकऱ्यांना यात कुठल्या बौद्धिक संपदा कायद्याचे उल्लघंन करीत आहोत, याची साधी कल्पनाही नसते.

संपूर्ण जगातील कृषी अर्थव्यवस्था निरनिराळ्या संकटांना तोंड देत आवश्यक ते बदल करून घेत आहे. निसर्गाचा लहरीपणा, बाजारात चढणारे पडणारे भाव, खुद्द शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचणारी किंमत या आणि अशा कितीतरी बाजू त्याला आहेत. विशिष्ट हेतूसाठी निर्माण केली जाणारी ठराविक बियाणी ही वादाचा व विवेकाचा मुद्दा असली तरीही ती जगाची गरज म्हणूनच पुढे येत आहेत. भारतीय कृषीक्षेत्रदेखील याला अपवाद नाही. मनुष्यबळाची घटती उपलब्धता, दरामुळे निर्माण होणारी विचित्र स्थिती या सगळ्याचा परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांना भोगावा लागतच आहे. अनेकदा राजकीय अस्थिरता आणण्यासाठीही या आंदोलनाचा वापर केला असल्याचे दिसते. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्यांवर खटले चालवून आपण आपला व्यवसाय करू शकत नाही, याची पेप्सिकोला पूर्ण जाणीव असल्याने आज तरी कंपनीने या शेतकऱ्यांसमोर काही पर्याय ठेऊन हा खटला मागे घेण्याची तयारी दाखवली आहे. पुन्हा आपण हे बियाणे लावणार नाही, आज हातात असलेले उत्पादन नाहीसे करू असे लिहून दिल्यास कंपनी आपले खटले मागे घेईल. इथे सरकारची भूमिका सुरू होते, कारण असे प्रत्येकवेळी होईल असे नाही. कृषीविभागांनी यासारख्या विषयांच्या बाबतीत प्रबोधनपर कार्यक्रम हाती घेणे आवश्यक आहे. बटाटा हे नगदी पीक म्हणून गांभीर्याने पाहण्याची आवश्कता आहे. अशाप्रकारे शेती करून काही काळापुरता का होईना, शेतकऱ्याला चांगला नफा मिळाला तर अशा पर्यायांचा अवलंब करायला हरकत नसावी. पेप्सिको व शेतकऱ्यांमधील लढाई आज शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागली असली तरी पुढील काळात असे अनेक प्रसंग येणार याची आपण तयारी ठेवली पाहिजे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat