फिक्सिंगचा रोग सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत?

संपूर्ण समाजच फिक्सिंगच्या रोगाने ग्रस्त असताना आतापर्यंत उच्च व सर्वोच्च न्यायालये तेवढी त्यापासून अधिकृतपणे वाचली होती. तेथील फिक्सिंगच्या कथित कथा खासगी संभाषणातून दबक्याही नव्हे मोठ्या आवाजात चर्चिल्या जातच होत्या. आता ते सरन्यायाधीशांवरील आरोपांच्या निमित्ताने रेकॉर्डवर येत आहे, ही अतिशय गंभीर बाब आहे.

क्रिकेटमधील मॅचफिक्सिंग आपण पाहिले आहे. सरकारचा सर्वात छोटा घटक असलेल्या तलाठ्यांचे फिक्सिंग सर्व नागरिक वेळोवेळी अनुभवत असतात. पोलीस प्रशासनातील शेवटचा घटक असलेला शिपाई वाहनचालकांना अडवून आणि कायद्याचा धाक दाखवून कसे फिक्सिंग करतो, हे आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहत असतो आणि आपल्यावर वेळ आली तर फिक्सिंगचाच आधार घेत असतो. सरकारी कामांच्या ठेकेदारीत करोडो रुपयांसाठी कसे फिक्सिंग होऊ शकते, हे टू जी स्पेक्ट्रम, कोळसा खाणी वाटप, राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धा, महाराष्ट्रातील सिंचन घोटाळा या प्रकरणांमधून उघड झाले आहे. नोकऱ्या देण्यापासून बदल्या आणि बढत्यांसाठी पदोपदी होणारे फिक्सिंग तर आता आपल्या रक्तातच जणू भिनले आहे. खासगी क्षेत्रातील उद्योगपतीही सवलती आणि ठेके मिळविण्यासाठी फिक्सिंगचा आधार घेतात हेही आपण दररोज पाहतो, ऐकतो आणि माध्यमांमधून वाचतोही. न्यायालयांमध्ये सोयीच्या तारखा मिळविण्यासाठी वकील व बाबू यांच्यात फिक्सिंग होतच नसेल याची खात्री कुणीही देऊ शकणार नाही. विशिष्ट न्यायालय, विशिष्ट वकील यांचे संगनमत झाले तर स्थगनादेश कसे मिळू शकतात, याचे तंत्र विकसित करण्यातही आपण मागे नाही. विद्यापीठातील गुणवाढ, पेपर फुटणे यासारखी प्रकरणे, वैद्यकीय व्यवसायात कट प्रॅक्टिस या नावाने कुप्रसिद्ध असलेले रॅकेट, संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी होणाऱ्या खटपटी लटपटी, माध्यमांमध्ये हितसंबंधीयांच्या प्रतिमानिर्माणासाठी केले जाणारे उपद्व्याप ही सारी फिक्सिंगचीच उदाहरणे होत. अशा रीतीने संपूर्ण समाजच फिक्सिंगच्या रोगाने ग्रस्त असताना आतापर्यंत उच्च व सर्वोच्च न्यायालये तेवढी त्यापासून अधिकृतपणे वाचली होती. तेथील फिक्सिंगच्या कथित कथा खासगी संभाषणातून दबक्याही नव्हे मोठ्या आवाजात चर्चिल्या जातच होत्या. आता ते सरन्यायाधीशांवरील आरोपांच्या निमित्ताने रेकॉर्डवर येत आहे, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. तिचे वर्णन शब्दात करणेही अशक्य आहे. आतापर्यंत विधीपालिकेतील, कार्यपालिकेतील, गावच्या राजकारणापासून ते थेट राष्ट्रीय राजकारणापर्यंत होणारे फिक्सिंग आपण सहन करून घेतले आहे आणि घेतही आहोत. पण, न्यायपालिकेवरील फिक्सिंगचा हा आरोप आपली लोकशाहीच उद्ध्वस्त करू शकते, हे जेव्हा लक्षात येईल तेव्हा वेळ निघून गेलेली नसावी, एवढीच अपेक्षा आपण करू शकतो. या पार्श्वभूमीवर चालू प्रकरणाच्या निमित्ताने उघडकीस आलेल्या कथित फिक्सिंग प्रकरणाच्या मुळापर्यंत पोहोचण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय आशेचा किरण ठरू शकतो. या संदर्भात हल्ली सर्वोच्च न्यायालयासमोर दोन विषय आहेत. पहिला व अर्थातच मूळ विषय आहे सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्यावरील न्यायालयाच्या एका माजी महिला कर्मचाऱ्याने केलेला विनयभंगाचा आरोप आणि दुसरा आहे या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असलेल्या कथित फिक्सिंग रॅकेटचा दावा. दोन्ही विषय इतके गंभीर आहेत की, त्यांचे निराकरण झाल्याशिवाय त्या न्यायालयाचे कामकाज पुढे जाऊच शकत नाही. पण अर्थात न्यायालयाला तसे करूनही चालणार नाही. कारण, न्यायदानाची प्रक्रिया अखंडपणे सुरू राहायलाच हवी. पण, त्यातही ही दोन प्रकरणे तर्कसंगत शेवटापर्यंत नेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे, ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. अर्थात, फिक्सरांची लॉबी त्या प्रक्रियेलाही सुरूंग लावण्याची शक्यता आहेच. त्यामुळे या दिव्यातून न्यायपालिका कशी सहीसलामत सुटू शकते, यावरच आपल्या लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे.

सरन्यायाधीशांवरील आरोपाचे प्रकरण आता उद्भवले असले तरी न्यायपालिकेतील गतिरोधाची सुरुवात १२ जानेवारी, २०१७ रोजीच झाली. त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयातील चार विद्यमान, ज्येष्ठतम न्यायमूर्तींनी तेव्हाचे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात पत्रकार परिषद घेऊन प्रचंड खळबळ उडवली होती. दुर्दैवाने, त्या चार न्यायमूर्तींमध्ये आताचे सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांचाही समावेश होता. खरे तर त्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आलेला ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’चा मुद्दा न्यायालयाला अंतर्गत चर्चा करून सोडविता आला असता. नंतर तो त्याच पद्धतीने सोडविण्यातही आला. पण, त्यानिमित्ताने ल्युटियन्सच्या दिल्लीतील काही हितसंबंधियांनी योजनापूर्वक त्या पत्रकार परिषदेला खतपाणी घालून जणू काय लोकशाहीच उद्ध्वस्त होत आहे, असा आभास उत्पन्न केला होता. आजही त्यातलीच काही मंडळी सरन्यायाधीशांच्या मागे हात धुवून लागलेली दिसतात. त्यांचे दुर्दैव एवढेच की, न्यायपालिकेच्या व पर्यायाने लोकशाहीच्या विध्वंसासाठी होत असलेले ते कारस्थान न्या. गोगोई यांच्या लक्षात आले व त्यांनी अतिशय खंबीरपणे राजीनाम्यास नकार देऊन या प्रकरणाच्या मुळाशी पोहोचण्याचा निर्णय घेतला. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे. सरन्यायाधीशांवरील आरोपाबाबत सांगायचे झाल्यास त्या न्याय-तारखेला आपल्या कामाच्या ठिकाणी दोनदा आपला विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप केला. वस्तुत: तिने याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवायला हवी होती. पण, तिच्या मार्गदर्शकांना हे ठाऊक होते की, सरन्यायाधीशांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार करण्याची आपल्या कायद्यात तरतूदच नाही. त्यामुळे कोणतेही पोलीस ठाणे अशी तक्रार स्वीकारणारच नाही. मुळात विशाखा कायद्यानुसार महिला कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तिपदावरील व्यक्तीविरुद्ध अशी तक्रार करता येण्याची व्यवस्था आहे. पण, त्यातही सरन्यायाधीशांना बाजूला ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला वाचा फोडण्यासाठी माध्यमांचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मार्गदर्शकांना हेही ठाऊक होते की, ज्यांना ‘मेनस्ट्रीम माध्यमे’ म्हणून संबोधले जाते, ते या तक्रारीला प्रसिद्धी देणार नाहीत. कारण, त्यावेळी त्या स्वरूपात त्याला प्रसिद्धी देणे, सरन्यायाधीशांचाच संबंध असल्याने जोखमीचे होते. म्हणून ल्युटियन्स निवासी हितसंबंधियांनी आपल्या बिरादरीतील माध्यमे निवडली. त्यांनीही प्रतिज्ञापत्राचा आग्रह धरलाच. ते मिळाल्यानंतर त्या चार न्यूजपोर्टलने ते प्रतिज्ञापत्र सरन्यायाधीशांकडे त्यांनी विशिष्ट मुदतीत त्यावर म्हणणे कळविण्यासाठी पाठविले. त्याची प्रत सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायमूर्तींकडेही पाठविली. सरन्यायाधीशांनी त्याबाबत कुठेच वाच्यता केली नसती, तर त्या न्यूजपोर्टलनी बातमी प्रसिद्ध केलीच असती, हे खात्रीपूर्वक सांगता येत नाही. पण, ‘सरन्यायाधीशांनी त्यांच्यावरील आरोपांबाबत प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले,’ अशी बातमी त्यांनी दिलीच असती. कारण, तो विषय सार्वजनिक चर्चेला आणणे हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. मात्र त्यांच्या दुर्दैवाने सरन्यायाधीशांनी प्रतिज्ञापत्राची गंभीरपणे दखल घेऊन विषय न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर आणला व त्यामुळे तो सार्वजनिक झाला. त्यासाठी त्यांनी स्वत:च्या नेतृत्वाखाली विशेष पीठ स्थापन केले. आरोपाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करून आपल्या राजीनाम्यासाठी म्हणजे न्यायपालिकेला पंगू बनविण्यासाठी हे प्रकरण उकरून काढण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आणि आपण राजीनामा देणार नाही. कार्यकाल पूर्ण करू, असे निर्धारपूर्वक जाहीर केले. त्यानंतर झालेल्या नॉन ज्युडिशियल आदेशापासून मात्र त्यांनी स्वत:ला दूर केले. दरम्यान उत्सव बैन्स नावाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील एका वकिलाने पुढे येऊन सरन्यायाधीशांविरुद्ध केल्या जाणाऱ्या कारस्थानाबद्दल आपल्याजवळ पुरावे असल्याचा दावा एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला. या कारस्थानाच्या संदर्भात त्यांच्याजवळ असलेले पुरावेही त्यांनी न्यायालयाच्या विशेष पीठाकडे सोपविले आणि त्याचीच शहानिशा करण्यासाठी त्या पीठाने आता सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. पटनाईक यांची नियुक्ती केली आहे. न्या. पटनाईक आता सी. बी. आय., आय.बी. आणि दिल्ली पोलीस यांच्या मदतीने या प्रकरणाची चौकशी करतील व यात कोणता उद्योगपती फिक्सर सहभागी आहे, याचा छडा लावतील. दरम्यान सरन्यायाधीशांनी आपल्यावरील आरोपाच्या चौकशीचा विषय भावी सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांच्याकडे सोपविला व त्यानुसारच न्या. बोबडेंसह न्या. रामण्णा आणि न्या. इंदुमती बॅनर्जी यांचा समावेश असलेली तीन न्यायमूर्तींची एक समिती नेमण्यात आली. पण, ती समिती आपले काम सुरू करीत नाही तोच हितसंबंधियांनी न्या. रामण्णा यांच्या समावेशास आक्षेप घेतला. या समितीत बहुसंख्य महिला न्यायमूर्तींचा समावेश का नाही, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.

आपल्यासंबंधीच्या आक्षेपास प्रत्युत्तर म्हणून न्या. रामण्णा यांनी चौकशीपासून स्वत:ला वेगळे केले आणि त्यांची जागा भरण्यासाठी न्या. इंदू मलहोत्रा यांचा समितीत समावेश करण्यात आला. आता ही समिती त्या माजी महिला कर्मचाऱ्याच्या आरोपाची चौकशी करील. न्या. रामण्णा यांनी स्वत:ला वेगळे केल्याने आणि समितीत महिला न्यायमूर्तींचे बहुमत झाल्याने ही चौकशी पुढे जाईल, असे समजायला हरकत नाही. पण, हितसंबंधी मंडळी आणखी बाधा उत्पन्न करणारच नाहीत, याची हमी कुणीही देऊ शकत नाही. म्हणजे सरन्यायाधीशांवरील आरोपांबाबत न्या. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील समिती आणि न्यायपालिकेला सुरुंग लावू पाहणाऱ्या फिक्सर्सची न्या. ए. के. पटनाईक यांच्याकडून होणारी चौकशी अशा दोन चौकशा समांतर रीतीने पण वेगवेगळ्या चालणार आहेत. खरे तर या व्यवस्थेने सर्वांचे समाधान व्हायला पाहिजे. पण, ज्यांना हा प्रश्न चघळायचाच आहे, ते नवनवीन खुस्पटे काढल्याशिवाय राहणार नाहीत. नव्हे, तसे प्रयत्न सुरूही आहेत. पहिला आक्षेप म्हणजे न्या. बोबडे यांची समितीच मुळात अवैध आहे, असा आरोप केला जात आहे. सरन्यायाधीशांविरुद्धची चौकशी त्यांच्या हाताखाली काम करणारे न्यायमूर्ती कसे काय करू शकतात, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. फिक्सर्सच्या कारवाया उजेडात आणण्याचा दावा करणारे अ‍ॅड. बैन्स यांच्याबद्दल अद्याप तरी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला नसला तरी भविष्यात तो उपस्थित केला जाणारच नाही, याची खात्री कुणीही देऊ शकत नाही. त्यामुळे दोन्ही चौकशांचे कामकाज जोपर्यंत पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत ते विनाअडथळा चालेलच हे आज सांगता येणार नाही. जसजशा त्या पुढे जातील, तसतसे त्याबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल. या संदर्भात न्या. अरुण मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने घेतलेली खंबीर भूमिका मात्र न्यायपालिकेबद्दल आशा व आदर निर्माण करणारी आहे. विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयात फिक्सर्सचा धुमाकूळ सुरू आहे, हा दावा तर न्यायमूर्तींनी खूपच गंभीरपणे घेतला आहे. तसे जर खरोखरच होत असेल तर न्यायपालिकेच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण होईल, असे नमूद करून याप्रकरणी ‘आपण न्यायालयाला गृहित धरू, असे जर फिक्सर्सना वाटत असेल तर ते विस्तवाशी खेळत आहेत,’ असा इशारा न्यायमूर्तींनी दिला आहे. या प्रकरणी न्या. अरुण मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठात अ‍ॅड. उत्सव बैन्स यांच्या प्रतिज्ञापत्राच्या बाबतीत चर्चा सुरू असताना अजय नावाचा एक उद्योगपती सर्वोच्च न्यायालयाविरुद्ध व विशेषत: न्या. गोगोई यांना गुंतविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानेच आपल्याला कटात सहभागी होण्यासाठी प्रथम ५० लाख व नंतर दीड कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शविली होती, असे अ‍ॅड. उत्सव बैन्स यांनी सांगितले होते. आता सीबीआय, आयबी आणि दिल्ली पोलीस याबाबतीत चौकशी करून आपला अहवाल न्या. पटनाईक यांना सादर करणार आहेत. तोपर्यंत हे प्रकरण कोणकोणती वळणे घेते, हेही लवकरच स्पष्ट होईल. पण एक मात्र निश्चित की, हितसंबंधीयांनी न्यायपालिका उद्ध्वस्त करण्याचे कारस्थान नक्कीच रचले आहे. यावरून प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित होते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat