पुरावा तर हवाच!

एकंदरीतच हा सगळा मामला दिसतो तितका सोपा आणि वाटतो तितका सरळ नाही. न्या. गोगोईंवरील आरोप सिद्ध होतात का, हे येणारा काळच ठरवेल. पण, त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीलाही कशाप्रकारे घेरता येऊ शकते, याचे उदाहरणही हे प्रकरण प्रस्तुत करून जाईल.

सरन्यायाधीशांवर झालेले आरोप आणि त्यानंतर सुरू झालेले कलगीतुरे अद्याप थांबायचे नाव घेत नाहीत. वस्तुत: ज्या महिलेने हे आरोप केले आहेत, तिच्याबाबत अन्याय झाला असेल, तर देशातल्या अन्य कुठल्याही नागरिकाला जो न्याय लावला जाईल तोच इथे लावला पाहिजे. त्या महिलेची पार्श्वभूमी, तिच्या कुटुंबातील अन्य विषय या कुठल्याही गोष्टींची चर्चा न होता तिच्या मर्जीविरोधात जर काही घडले असेल, तर तिच्या आरोपांची कठोर पद्धतीने चौकशी करून गुन्हेगाराला शिक्षादेखील झालीच पाहिजे. मात्र, या विषयाचे भांडवल करून जे काही करण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत, ते सध्या आपल्या देशात चाललेल्या दुटप्पी वातावरणाचा एक भाग असावा, असे वाटण्याला काहीसा वाव आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच हे आरोप होणे आणि त्यात एका महिलेने अत्यंत पद्धतशीरपणे प्रतिज्ञापत्राचा मसुदा तयार करून तो २२ न्यायाधीशांना पाठवून मग माध्यमांना देणे आणि नंतर हा विषय सुरू होणे, हे सगळे दिल्लीत कोणत्याही आधाराशिवाय कोणी केले, हे पचनी पडणे जरा अवघडच आहे. या विषयातील पुरावे समोर आले तर न्या. गोगोई यांच्यावर कारवाई होणे अटळच आहे. पण, ही सगळीच प्रक्रिया अनेक प्रश्नचिन्हे उभी करणारी आहे. आपल्यावर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात दाद मागणे निराळे आणि घडलेल्या विषयाचे भांडवल करणे निराळे. आपल्या व्यवस्थाविरोधी आलापांकरिता प्रसिद्ध असलेल्या ज्या तीन संकेतस्थळांनी ज्याप्रकारे ही बातमी एकाच वेळी प्रकाशित केली, त्याचवेळी इथे ‘अधिकचे काही’ आहे, असे मानायला वाव निर्माण झाला. न्या. गोगोईंनी पहिल्याच दिवशी जे सांगितले त्याचे स्मरण व्हावे, असा हा घटनाक्रम आहे.

पंतप्रधान व सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिमा खराब करण्याचे प्रयत्न पद्धतशीरपणे केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. यात काही माध्यमे आहेत, वकील आहेत आणि दुरून मजा पाहणारे आणि संभाव्य लाभार्थी असू शकतील, असे विरोधी पक्षही आहेतच. या सगळ्यातून उरलेल्या मोदीद्वेष्ट्यांचा एक मोठा गटही कार्यरत आहेच. संविधानाच्या निर्मितीपासूनच न्यायालये आपल्या पद्धतीने काम करीत आहेत. कधी चांगले, तर कधी वाईट अशा प्रकारचे निर्णय न्यायालयांनी दिले आहेत. डाव्या आणि उजव्या अशा दोन्ही प्रकारच्या मंडळींना सुखावणारे आणि दुखावणारे निर्णय या न्यायालयांनी दिले. आज फरक इतकाच आहे की, देशाचा मजकूर ठरविणारे डावे आणि अतिडावे आता मुख्य प्रवाहातून संदर्भहीन होत चालले आहेत. हे तथाकथित शोषक व्यवस्थेचे शत्रू आता निरनिराळ्या प्रकारच्या हातखंड्यांचा वापर करीत आहेत. माध्यमातून फेकले गेलेले बेरोजगार झालेले काही पत्रकार आपण मुक्त माध्यमांवर शिव्या खाऊन का होईना, आपले स्थान टिकवून ठेवण्याचा करीत असलेले केविलवाणे प्रयत्न आपण पाहातच असतो. हा असाच एक गट इथेही कार्यरत आहे का? ही शंका तपासून पाहायला वाव आहे. २०१९ हे वर्ष भारतातल्या तथाकथित विचारवंतांचे सर्वात दुटप्पी वर्ष ठरावे, अशी स्थिती भोवताली घडणाऱ्या घटनांकडे पाहिले की वाटायला लागते. देशाचा पंतप्रधान कसे खोटे बोलतो, हे सांगायला ‘१५ लाख खात्यांवर जमा होणार’ची कथा वारंवार सांगितली जाते. वस्तुत: पंतप्रधानांनी किंवा भाजपने असा वायदा कधीच केला नव्हता. भ्रष्टाचाराच्या रकमेला लोकसंख्येने भागले तर प्रत्येकाच्या वाट्याला किती येतील, असा तो एक तर्क होता. मात्र, पंतप्रधान फेकू कसे आहेत, याचे मीम्स, कलाजगतातल्या तज्ज्ञांकडून करून घेऊन सर्वसामान्य लोकांकडून करून घेतल्याप्रमाणे सादर केले जातात. राज ठाकरेंसारख्या नेत्याच्या माध्यमातून हा समज सर्वदूर पसरविला जात आहे. आता न्या. गोगोईंच्या विरोधातही हे सुरू झाले आहे. नुसत्या आरोपावरून त्यांना बडतर्फ किंवा पदमुक्त करावे, यासाठी मागण्या आणि लेख लिहून झाले आहेत. नक्षलवाद्यांना जेव्हा न्यायालये अटक न करता केवळ नजरकैदेची शिक्षा देते, तेव्हा ही मंडळी आरडाओरडा करतात. मात्र, जेव्हा ‘हिंदू दहशतवादा’चा मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी पुरावे सापडत नाहीत, तेव्हा आरोपींना वर्षानुवर्षे तसेच सडवत ठेवले जाते.

बॉम्बस्फोटाच्या आरोपाखाली असलेल्या व्यक्तीला तिकीट दिले म्हणून निषेधाचे सूर लावले जातात. मात्र, संजय दत्तसारखी व्यक्ती त्याच दोषाखाली गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा भोगून, काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभेची निवडणूक लढविणाऱ्या बहिणीसाठी प्रचार करतो, तेव्हा सगळे कुठेतरी गायब झालेले असतात. न्या. गोगोई हे काही भाजपप्रणित किंवा संघपरिवाराशी संबंधित न्यायमूर्ती नाहीत. उलट मागे जेव्हा न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालीन सरन्यायाधीशांवर गंभीर आरोप केले होते, तेव्हा त्यात न्या. गोगोईसुद्धा होते. सरन्यायाधीश म्हणून खुर्चीत बसल्यानंतर या सगळ्या मंडळींच्या त्यांच्याकडून काही अपेक्षा होत्या. राफेल भ्रष्टाचाराचा जो काही धुरळा उडवला गेला, तो मान्य करून त्यांनी सीबीआय किंवा न्यायालयीन चौकशीचा आदेश द्यावा, अशी मनिषा मनी बाळगलेेले अनेक लोक त्यांच्याकडे आस लावून बसले होते. मात्र, न्या. गोगोई आपल्या विवेकानुसार वागले. त्यांनी तथाकथित चोरलेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर खटला दाखल करून घेतला. मात्र, या मंडळींना अपेक्षित असा निवाडा केला नाही. एकंदरीतच हा सगळा मामला दिसतो तितका सोपा आणि वाटतो तितका सरळ नाही. न्या. गोगोईंवरील आरोप सिद्ध होतात का, हे येणारा काळच ठरवेल. पण, त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीलाही कशाप्रकारे घेरता येऊ शकते, याचे उदाहरणही हे प्रकरण प्रस्तुत करून जाईल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat