इराण-अमेरिका चकमकीचे विविध अर्थ

अमेरिका व इराण यांच्या लढाईत भारताला काही फटके सोसावे लागणारच आहेत. मुद्दा हाच असेल की, ते किती गंभीर असतील.

२०१९ची लोकसभा निवडणूक जिंकून कोण निवडून येणार, याबाबतचे चित्र स्पष्ट होत असले तरी निवडून येणाऱ्या व्यक्तीसमोर जे अनेक प्रश्न सोडविण्याचे आव्हान असेल, त्यात प्रामुख्याने प्रश्न खनिज तेलाचा प्रश्न असेल. गेल्या आठवड्याभरात इराण व अमेरिका यांच्यात जे सुरू आहे, त्याचा न टाळता येणारा परिणाम अनेक देशांसह भारतालाही भोगावा लागणार आहे. आपल्या लहरी खाक्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे निर्बंध लादले आहेत. ट्रम्प बोलतात खूप, पण करतात किती हा अमेरिकी माध्यमांतला चर्चेचाच मुद्दा. अमेरिकी हितासाठी अशाच अनेक घोषणा त्यांनी केल्या आणि त्यातल्या काही अमलातदेखील आणल्या. मुळात ट्रम्प यांचे राजकारण व्यवस्थाविरोधी. अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष आपल्या उक्तीने जागतिक मूल्यांची पोपटपंची करीत असला तरी तो कृतीने नेहमीच अमेरिकेचे हित जपत असतो. ओबामा यांनी हे हित वेगळ्या प्रकारे जपले; ट्रम्प आता आपल्या पद्धतीने ते जपण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. तेल, तेलातून पैसा, पैशातून महत्त्वाकांक्षा आणि त्यातून निर्माण होणारे संघर्ष हे या घटनाक्रमाचे मूळ आहे. इराण आणि सीरिया यांचे लागेबांधे जुने आहेत. अमेरिका व इस्त्रायल हे त्यांचे जुने शत्रू. इस्त्रायलच्या सीमेवर असलेल्या लेबनॉनजवळच्या भागात या दोन देशांनी घातक शस्त्रे पोहोचविल्याचा राग इस्त्रायलला आहे. हे सगळे प्रकारण उगाळले जात असताना त्यातून जे निर्माण होत आहे, ते काळजीपूर्वक पाहिले तर एक निराळाच पदर लक्षात येतो.

आपल्या व्यापारिक विस्तार आणि सरकारमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या एका मोठ्या ज्यू लॉबीचाही ट्रम्प यांच्यामागे लकडा लावण्याचा उद्देश होता. ट्रम्प काही परंपरागत राजकारणी नाहीत. त्यांचे जावई जेराड क्रुशनर ज्यू असल्याची चर्चा मागेही खूप रंगली होती. हे व्यापारी ज्यू अमेरिकन सत्तेचा वापर करून घेत आहेत, याची चर्चाही आंतरराष्ट्रीय माध्यमांत रंगली होती. इस्त्रायलची राजधानी तेल अवीवहून जेरुसलेमला नेण्याचा संवेदनशील निर्णय याच जोशात घेतला गेला होता. जेरुसलेमची पवित्र भूमी या तिन्ही धर्मांना एकाच वेळी खुणावत असते. बरीच युद्धे, करारमदार केल्यानंतरही त्या भूमीवरचा हक्क सोडायला कुणीही तयार नाही. तिथे राजधानी नेणे हा इस्त्रायलचा मोठा विजय. ट्रम्पनी त्याला असाच पाठिंबा दिला होता. इराण आणि अमेरिका संबंध हे असे ताणलेले असताना जेराड यांनी एक सविस्तर मुलाखत दिली आहे. अरब राष्ट्रातील झगडे मिटविण्याकरिता अमेरिका लवकरच तोडगा जाहीर करेल. मुसलमानांसाठी पवित्र असलेल्या रमजाननंतर हा तोडगा मांडला जाईल, असे ते म्हणतात. ही मुलाखत ट्रम्प यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून कौतुकासह प्रकाशित केली आहे. ‘देशासाठी काम करणाऱ्या...’ वगैरे असा त्याचा तर्जुमा आहे. हे सगळे घटनाक्रम योगायोगाचे आहेत, असे म्हणणे मूर्खपणाचे ठरेल. इराणवर लादले गेलेले निर्बंध हे या हिमनगाचे वरचे टोक असून अस्सल संघर्ष आत सुरूच आहे. अमेरिका आपले निर्बंध आजतरी हटविणार नाही, हे स्पष्ट आहे. दर्जेदार आणि मागणीनुसार कच्च्या तेलाचा पुरवठा करणाऱ्या इराणची एक मजबूत बाजू म्हणजे कच्च्या तेलाची वाहतूक करणारी खाडी इराणकडे आहे. अमेरिका-इराण संघर्ष खूप पेटला, तर त्याचा पहिला फटका या इथे पडेल. निम्मे जग यामुळे तेलसंकटाला सामोरे जाईल. अण्वस्त्र बाळगण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेला इराण संघर्षाला नक्कीच उतरू शकतो.

आता मुद्दा येतो भारताचा. मुळातच भारताने आपला इराणकडून होणारा तेलपुरवठा घटविला आहे. तरी तो इतकाही घटवलेला नाही की, इराणच्या पुरवठ्याकडे दुर्लक्ष करावे. ज्या किमतीला आणि ज्या दर्जाचे इराण आपल्याला खनिज तेल देते, त्या किमतीत अन्य कुठल्याही देशाकडून ते मिळणे खरोखरच अवघड आहे. अमेरिका किंवा सौदी अरेबिया आपल्याला हा तेल तुटवडा भरून काढायला मदत करू शकतात. मात्र, त्याची पुरेपूर किंमतही या मंडळींकडून वसूल केली जाईल, यात शंका नाही. भारतासारख्या विकसनशील देशात इंधनाची गरज मोठी आहे. वाहतुकीच्या अन्य संसाधनांसह वाढत असलेल्या मध्यमवर्गाच्या गरजाही लहान वाहनांच्या रूपात वाढतच आहेत. हा मध्यमवर्ग माध्यमे, अभिमत निर्माण करण्यात मोठी भूमिका बजावत राहातो. त्यामुळे कुठल्याही सरकारला या प्रश्नांवर उत्तर काढण्याशिवाय पर्याय नाही. खनिज तेल आणि त्याचे जागतिक राजकारण यात अनेक गोष्टी भरडल्या गेल्या आहेत. दहशतवादाचे मूळही तेलाच्या अर्थकारणापर्यंत जाऊन पोहोचतेच. पर्यायी इंधनांचा विचार ही अवघड वाटत असली तरी अशक्यप्राय गोष्ट नाही. काही टप्प्यांत आखलेला पर्यायी इंधन कार्यक्रम हेच त्याला उत्तर आहे. याचा अर्थ आयात केलेल्या खनिज तेलाची गरजच उरणार नाही, असा मुळीच नाही. परंतु, बदलत्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपल्याला इतरांवरचे अवलंबित्व कमी करायचे असेल, तर यासाठी प्रयत्न करावेच लागतील. ब्राझीलसारख्या देशात इथेनॉलच्या आधारावर पर्यायी इंधनाचे जे प्रयोग सुरू आहेत, ते अनुकरणीय आहेत. वाहननिर्मितीच्या स्तरापासून ते पेट्रोलपंपापर्यंत सगळ्या घटकांत बदल करून आणण्याची अजस्त्र प्रक्रिया यासाठी आवश्यक आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat