नरेंद्र मोदींचा ‘पाक फॉर्म्युला’

‘मैं भी चौकीदार’ या ३१ मार्च रोजी देशभरात ५०० ठिकाणी थेट झालेल्या जनसंवाद कार्यक्रमात नरेंद्र मोदींनी पाकिस्तानबद्दल सूचक विधान केले. “हमने बहुत सारा समय भारत-पाकिस्तान करने में ही गुजार दिया. अरे, वो अपनी मौत मरेगा उसे छोड़ दो, हमे आगे बढ़ना है बस इसी पर हमारा ध्यान रहना चाहिए।” खरं तर हे वाक्य मोदींच्या पाच वर्षातील पाकिस्तानसोबतच्या परराष्ट्र धोरणाचे सार आहे.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारत-पाक संबंधांनी अनेक चढउतार पाहिले. अटल बिहारी वाजपेयींच्या काळात भारताने पाकिस्तानशी शांतता प्रस्थापित करण्याचे गंभीर प्रयत्न केले होते. पण, प्रत्येक वेळेस पाकिस्तानने किंवा पाकिस्तानची सत्ता हातात असणार्‍या लष्कर-आयएसआय व्यवस्थेने भारताचा विश्वासघात केला. तीच परंपरा डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात चालू राहिली. संपुआ-२ सरकार असताना तर भारताने शांततेसाठी लक्ष्मणरेषा ओलांडून इजिप्तमधील शार्म-अल-शेख येथील अलिप्ततावादी देशांच्या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीतील संयुक्त निवेदनात पाकिस्तान हा दहशतवादाचा बळी असल्याचे मान्य केले. पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांनी आपल्याकडे बलुचिस्तान आणि अन्य भागातील (दहशतवादाच्या) धोक्याबद्दल माहिती असल्याचे सांगितल्याचा या निवेदनात उल्लेख होता. पाकिस्तानमध्ये परतातच गिलानी यांनी बलुचिस्तानमधील दहशतवादी हल्ल्यांसाठी भारताला जबाबदार धरून एकप्रकारे डॉ. सिंग सरकारची कोंडी केली. फाळणीपूर्वी पाकिस्तानच्या पंजाबमध्ये जन्मलेल्या डॉ. सिंग यांना १० वर्षांच्या कारकिर्दीत पाकिस्तानला जायचे धैर्य झाले नाही.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले, तेव्हा सर्वात जास्त उत्सुकता त्यांच्या पाकिस्तान धोरणाबद्दल होती. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांची ‘५६ इंच छाती’ आणि ‘मियाँ मुशर्रफ’ ही वक्तव्यं खूप गाजली होती. त्यांच्या शेजारी सर्वप्रथम या धोरणाचा भाग म्हणून सर्व सार्क राष्ट्रांच्या नेत्यांना पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीला बोलावण्याच्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत झाले. या कार्यक्रमाला नवाझ शरीफ यांना बोलवायला हवे होते का, याबद्दल मतभेद होते. भारतीय संस्कृती आणि इतिहासामध्ये शत्रूलाही एक संधी देण्याची पद्धत आहे. पाकिस्तानमध्ये सलग दोन वेळा लोकशाही मार्गाने सरकार निवडून आल्याचे फारसे दाखले नाहीत. दुसरे म्हणजे मोदींना असे सांगण्यात आले होते की, सुमारे ३० वर्षांनंतर भारतात एका पक्षाला बहुमत मिळाले असल्याने पाकिस्तानशी शांततेच्या वाटाघाटी केल्यास एक ‘राष्ट्रपुरुष’ किंवा ‘स्टेट्समन’ म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण होऊ शकते. त्यावर मोदींचा फारसा विश्वास नसला तरी पाकिस्तानला एक संधी देण्यात आली. नवाझ शरीफ यांच्याशी वैयक्तिक भेटीत त्यांच्यात शांतता प्रक्रियेबद्दल गांभीर्य असल्याचे जाणवले. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीकडे झुकल्याने लष्कर कितीही इच्छा असली तरी लोकशाही व्यवस्था उलथवणार नाही, असा अंदाज होता.

मोदी आणि शरीफ यांच्यातील भेट खूप गाजली. शरीफ यांनी मोदींच्या आईसाठी पांढरी साडी दिली व मोदींनी शरीफ यांच्या आईसाठी शाल पाठवून त्याची परतफेड केली. या भेटीनंतर २५ ऑगस्ट, २०१४ रोजी दोन देशांच्या परराष्ट्र सचिवांची बैठक ठरली होती. पण, या बैठकीपूर्वी १० दिवस, म्हणजे पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यदिनाला भारताच्या परवानगीशिवाय काश्मिरी फुटीरतावाद्यांना दिल्लीतील पाक उच्चायुक्तालयात बोलावण्यात आले. त्यासाठी वाजपेयी सरकारच्या काळात असे होत होते, याचे दाखले दिले. पण, तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती आणि आता वेगळी आहे, याची पाकला जाणीव करून देण्यासाठी भारताने परराष्ट्र सचिवांची बैठक पुढे ढकलली.

बालाकोटमधील ‘एअर स्ट्राईक’चा मोदींना निवडणुकांत फायदा मिळेल, या विचाराने धास्तावलेले, राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय ते मध्य मुंबईबाहेर फारसे अस्तित्व नसलेल्या राजकीय पक्षांचे नेते २५ डिसेंबर, २०१५ रोजी नरेंद्र मोदी बोलावणं नसतानाही अनाहूतपणे पाकिस्तानला नवाझ शरीफ यांचा वाढदिवस साजरा करायला का गेले होते, असे विचारत आहेत. त्या भेटीमागची पार्श्वभूमी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सप्टेंबर २०१६ मध्ये पाकिस्तानमध्ये सार्क परिषद होणार होती. त्याला उपस्थित राहण्यासाठी पाकिस्तानला जायचे तर पाकचे लष्कर आणि आयएसआयला भारतात दहशतवादी हल्ला करून ही बैठक उधळायला नऊ महिन्यांचा अवधी मिळाला असता. नाही जायचे तर शेजारी देशांना पाक आणि या परिषदेला निरीक्षक म्हणून उपस्थित असणार्‍या चीनच्या हवाली करावे लागले असते. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या दौर्‍याला जोडून मोदींच्या अनौपचारिक पाकिस्तान भेटीचा घाट अवघ्या काही दिवसांच्या पूर्वसूचनेसह घातला गेला.

पॅरिस येथील ‘कॉप २१’ परिषदेत ३० नोव्हेंबर, २०१५ रोजी मोदी-शरीफ यांची केवळ २ मिनिटे भेट झाली. त्याची परिणिती म्हणून ६ डिसेंबर रोजी बँकॉक येथे दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची भेट झाली. ९ डिसेंबर रोजी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तानमधील ‘हार्ट ऑफ एशिया’ सुरक्षा परिषदेला उपस्थित राहिल्या. पाकिस्तानच्या खर्‍या सत्ताधार्‍यांनी या अनौपचारिक भेटीची परतफेड २ जानेवारी, २०१६ रोजी पठाणकोट हल्ल्याने केली. त्यानंतर पाकिस्तानच्या खोड्या सुरूच राहिल्याने मोदींनी १५ ऑगस्ट, २०१६ रोजीच्या लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात बलुचिस्तानचा ओझरता उल्लेख केला. त्याच्या तीनच दिवसांपूर्वी एका वृत्तवाहिनीवर भारत महत्त्वाच्या बलुचनेत्यांना शरणार्थी म्हणून आश्रय देणार असल्याची बातमी प्रसारित झाली होती. त्यानंतर पाकिस्तानने १६ ऑगस्टला श्रीनगर, ११ सप्टेंबरला पूंछ आणि १८ सप्टेंबरला उरी येथील दहशतवादी हल्ले करवले. त्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारचा पाकिस्तानबद्दल दाखविलेला संयम संपुष्टात आला.

भारतीय लष्कराने पहिल्यांदा नियोजित कारवाईसाठी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केले आणि दहशतवाद्यांचे सात तळ उद्ध्वस्त केले. यात सुमारे ४० दहशतवादी मारले गेले. २०१९च्या सुरुवातीला जेव्हा पुलवामा येथे हल्ला करून केंद्रीय राखीव सुरक्षा दलाच्या ४० जवानांना लक्ष्य करण्यात आले, तेव्हा थेट पाकिस्तानमधील बालाकोट येथील जैश-ए-मोहम्मदच्या प्रशिक्षण केंद्रावर हवाई हल्ला करून २०० हून अधिक दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. पाकिस्तानने त्याचा बदला घ्यायचा प्रयत्न केला असता त्यांना आपले ‘एफ-१६’ विमान गमवावे लागले. या प्रकरणाचा गाजावाजा करून भारताला इस्लामिक सहकार्य परिषदेतून माघारी धाडायचा प्रयत्नही फसला. संयुक्त अरब अमिरातीत अबुधाबी येथे झालेल्या परिषदेत परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज यांनी विशेष अतिथी म्हणून भाषण केले, तर पाकिस्तानचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री अनुपस्थित राहिल्याने त्यांना कनिष्ठ प्रतिनिधीला तेथे पाठवावे लागले. मोदी सरकारने पाकिस्तानची चहूबाजूंनी कोंडी केल्यामुळेच हे शक्य झाले.

‘मैं भी चौकीदार हूँ’ या कार्यक्रमात सांगितल्याप्रमाणे हे सर्व मोदींनी स्वतः नाही केले. त्यांनी केवळ लष्कराला, हवाई दलाला तसेच परराष्ट्र विभागाला राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने जे योग्य आहे, ते करण्याची परवानगी दिली. आज पाकिस्तान कर्जबाजारी झाले असून त्याच्याकडे महिनाभराच्या आयातीसाठीही पुरेसे परकीय चलन शिल्लक नाही. सौदी अरेबिया आणि चीनच्या मदतीवर त्याला दिवस ढकलावे लागत आहेत. दुसरीकडे भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी महत्त्वाची अर्थव्यवस्था बनला आहे. भारताच्या परराष्ट्र सेवेत जेमतेम सहाशे-सव्वासहाशे अधिकारी आहेत. पाकिस्तानचे वाकडे शेपूट काही सरळ होणार नसल्यामुळे, भारत-पाकिस्तान गुंता सोडविण्यासाठी अतिरिक्त शक्ती खर्ची घालण्यापेक्षा, पाकिस्तानच्या प्रत्येक आगळिकीला त्यांच्या घरात घुसून सडेतोड प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा संदेश देऊन, अन्य देशांशी संबंध सुधारणे महत्त्वाचे आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा...facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat