निवडणूक निकालांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा

गेली निवडणूक नऊ फेर्‍यांमध्ये झाली होती. यावेळी आम्ही सातच फेर्‍यांमध्ये आटोपत आहोत, असे निर्वाचन आयोग जरुर म्हणून शकेल. पण, निकालासाठी लोकांवर ४५ दिवसांची वाट पाहण्याची पाळी यावी ही बाब आयोगाच्या कार्यक्षमतेला शोभेसी निश्चितच नाही. त्यामुळे मतदान आणि निकाल यात कमीतकमी अंतर राहील, अशी व्यवस्था तयार करण्याचा आपल्याला गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे.

सतराव्या लोकसभा निवडणुकीच्या दोन फेर्‍या आटोपल्या आहेत आणि अद्याप पाच फेर्‍या बाकी आहेत. महाराष्ट्रातील चार फेर्‍यांपैकीही दोन फेर्‍या आटोपून अद्याप दोन फेर्‍या व्हायच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मतदानप्रणालीच्या संदर्भात वेगळा आदेश देऊन कागदी मतपत्रिकांची पडताळणी करण्यासाठी मतदानयंत्रांची संख्या वाढविली नाही तरी, ठरल्याप्रमाणे २३ मे रोजी निकाल लागतीलच, याची तूर्त खात्री देता येत नाही. कारण, निर्वाचन आयोगाच्या योजनेनुसार प्रत्येक मतदानकेंद्रातील एकाच यंत्रातील कागदी मतपत्रिकांची पडताळणी होणार होती. ती वाढवून सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक मतदानकेंद्रातील पाच यंत्रांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. इव्हीएम मतदानयंत्रे नकोतच, मतपत्रिकांच्या आधारेच निवडणूक घ्यावी, हा २१ विरोधी पक्षांनी आपला हेका सोडलेला नाही. त्यासाठी ते पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाणार आहेत. पण, मतदानप्रक्रिया सुरू झाल्याने त्याबाबतीत त्यांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालय ऐकून घेण्याची मुळीच शक्यता नाही. पण, मतपत्रिकांच्या पडताळणीचा विस्तार होणे अशक्य नाही. त्यामुळे २३ मे ऐवजी २५ मेपर्यंत निकाल लांबणारच नाहीत, याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही. ते कदाचित त्यापुढेही लांबू शकतात. शिवाय मतमोजणी सुरू असताना घेतले जाणारे आक्षेप व त्यांचे निराकरण यामुळे निकाल अधिक लांबण्याची चिन्हे आहेतच. म्हणजे ११ एप्रिलला पहिल्या टप्प्यात मतदान करणार्‍यांना निकालासाठी किमान ४५ दिवस वाट पाहावी लागणारच. हा प्रकार लोकांच्या उत्सुकतेला मर्यादेबाहेर ताणण्यासारखा आहे.

तसे पाहिले तर आपल्या मतदानप्रणालीत आपण बराच बदल केला आहे १९५१-५२ साली जेव्हा स्वतंत्र भारतातील पहिली निवडणूक झाली तेव्हा अनेक मतदारसंघ द्विसदस्यीय होते. आता मात्र सर्व मतदारसंघ एकसदस्यीयच आहेत. पूर्वी उमेदवारांसाठी विविध रंगांच्या पेट्या ठेवण्यात येत होत्या. उदाहरणार्थ, पांढरी पेटी काँग्रेसची, लाल पेटी समाजवादी पक्षाची वगैरे. त्या निवडणुकीच्या वेळी माझे वय १४ वर्षे होते. त्यावेळी ‘पांढरी पेटी कोणाची काँग्रेसची, लाल पेटी कोणाची पोपटखेडच्या गोंडाची’ अशा घोषणा मी ऐकल्याचे आठवते. ‘पोपटखेडचा गोंड’ म्हणजे विरोधी पक्ष. त्याला तुच्छ समजण्यासाठी बहुधा ‘पोपटखेडच्या गोंडा’चा उल्लेख असावा. पण, नंतर पेट्यांच्या रंगाऐवजी त्यांच्यावर राजकीय पक्षांची व उमेदवारांची निवडणूक चिन्हे चिटकवण्यात आली. त्या काळात ‘मानेवर जोत असलेली बैलजोडी’ हे काँग्रेसचे निवडणूक चिन्ह होते, तर समाजवादी पक्षाचे ‘झाड’ हे चिन्ह होते. भारतीय जनसंघाला ‘दीपक’ हे चिन्ह होते. आता काँग्रेसकडे असलेले ‘पंजा’ चिन्ह फॉरवर्ड ब्लॉकच्या एका गटाला देण्यात आले होते, तर कम्युनिस्ट पक्षाला ‘विळा ओंबी’ आणि रिपब्लिकन पक्षाला ‘हत्ती’ हे चिन्ह देण्यात आले होते. पुढे पक्ष जसजसे फुटत गेले, नवे पक्ष स्थापन होत गेले तसतशी निवडणूक चिन्हे बदलत गेली. ज्याचे चिन्ह बदलले नाही असा एकमेव पक्ष कोणता असेल, तर तो फक्त भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष. सीपीआय, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. त्याचे ते चिन्ह अद्यापही कायम आहे. काँग्रेसची ‘बैलजोडी’ जाऊन ‘गायवासरु’ हे चिन्ह आले आणि गोठलेही. ‘पंजा’ हे चिन्ह त्याला काँग्रेसफुटीच्या वेळी मिळाले. ‘इंदिरा काँग्रेस’ म्हणून. नंतर पेट्यांवरील निवडणूक चिन्हे मतपत्रिकांवर आली. आपल्या आवडत्या उमेदवारांच्या चिन्हावर ठप्पा मारणे सुरू झाले. पण, त्यातून शाईचा विवाद उत्पन्न झाला.

या पद्धतींमध्ये एकूणच प्रक्रिया खूप किचकट आणि कालापव्यय करणारी होती. मतदारांना मतपत्रिका द्यायच्या, त्याने त्यावर शिक्का मारून, विशिष्ट प्रकारे घडी करून पेटीत टाकायच्या यात भरपूर वेळ जात असे. मतमोजणीच्या वेळीही मतपत्रिका पेटीतून काढायच्या. त्यांच्या २५-२५ घड्या करायच्या आणि मग त्यांची मोजणी करायची यालाही खूप वेळ लागायचा. एका दिवसात निकाल घोषित होणे अशक्य होत होते. त्यानंतर जसजसे तंत्रज्ञान उपलब्ध होत गेले तसतसा मतदान प्रक्रियेत बदल होत गेला. त्यातूनच इव्हीएम पद्धती आली. यंत्रांद्वारेच मतदान होऊ लागले व मतमोजणीही होऊ लागली. त्यामुळे एका दिवसात निकाल जाहीर होणे शक्य होऊ लागले. प्रणाली एवढी विकसित झाली असताना आता कोणी जुन्या प्रणालीकडे जाण्याची भाषा वापरत असेल, तर ते घड्याळाचे काटे उलटे फिरविण्यासारखे होईल, प्रतिगामीपणाचेच ठरेल. पण असे दिसते की, विरोधी पक्षांना त्याची कोणतीही चिंता नाही.

खरे तर निर्वाचन आयोगाने विद्यमान पद्धती तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण असल्याचे वारंवार स्पष्ट केले. एवढेच नाही, तर त्यातील त्रुटी दाखवून देण्याचे राजकीय पक्षांना आव्हानही दिले. पण, एकही राजकीय पक्ष त्यातील त्रुटी दाखवू शकला नाही. तरीही या प्रणालीत काही खोट असेल, तर ते समजण्यासारखे आहे. पण, केवळ निर्वाचन आयोगावरील अविश्वासापोटी जर हे घडणार असेल, तर मग निवडणुकीच्याच काय लोकशाहीच्याच औचित्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे. वास्तविक आपला निर्वाचन आयोग नि:पक्षतेसाठी जगप्रसिद्ध आहे. कारण, तो निवडणुकीच्या कामासाठी अस्तित्वात असलेली शासकीय यंत्रणा वापरत असला तरीही निवडणुकीच्या काळात त्या कर्मचार्‍यांवर फक्त आणि फक्त आयोगाचेच नियंत्रण असते. एकदा का कर्मचार्‍याकडे निवडणुकीचे काम दिले की, त्याच्यावर फक्त आयोगाचेच नियंत्रण राहील अशी तरतूद घटनेतच करण्यात आली आहे. त्या काळात त्या कर्मचार्‍यांवर लोकनिर्वाचित प्रतिनिधी वा राज्यकर्ते यांचे बंधन मुळीही नसते. कोणी त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला तरी, आयोग त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहते. याचे फार मोठे उदाहरण म्हणजे दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची १९७१ मधील रायबरेली मतदारसंघातील निवडणूकच रद्द होणे. त्यावेळी गांधी यांच्या सभेचे व्यासपीठ तयार करताना सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या गैरवापराचा मुद्दा उपस्थित झाला व त्यांनी आचारसंहितेचा भंग करताना भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याचा आरोप होऊन त्यांची निवड रद्द झाली होती व त्यांना सहा वर्षांसाठी अपात्रही घोषित करण्यात आले होते.

आयोगाची खरी कसोटी लागली ती दहशतवादग्रस्त जम्मू-काश्मीरमध्ये आणि नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये. पण, आपल्या आयोगाने ते आव्हानही यशस्वीपणे पेलले व त्यामुळे त्याला जागतिक मान्यताही मिळाली, अन्यथा लिंगडोह मुख्य निर्वाचन आयुक्त असताना आयोगाकडे विदेशातील निवडणूक घेण्याची विनंती आलीच नसती. आयोगाच्या रचनेतही बदल झाला. पूर्वी हा आयोग एकसदस्यीच होता. आता त्याचे त्रिसदस्यीय आयोगात रूपांतर झाले आहे. एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व त्यांच्या मदतीला दोन आयुक्त अशी ती व्यवस्था आहे. मुख्य निर्वाचन आयुक्तांनीही आपल्या कर्तृत्वाच्या आधारावर आयोगाच्या विश्वसनीयतेत सातत्याने भरच टाकली आहे. त्यात नुकतेच स्वर्गवासी झालेले टी. एन. शेषन यांचे नाव अपरिहार्यपणे घ्यावे लागेल. पूर्वी मुख्य निर्वाचन आयुक्तांची ‘टूथलेस टायगर’ अशी हेटाळणी होत असे. पण, शेषन यांनी करड्या शिस्तीच्या आधारावर आयोगाला ‘दात’ दिले आहेत. म्हणूनच सर्वोच्चन्यायालयाने जाणीव करून दिल्यानंतर का होईना, पण निर्वाचन आयोग उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बसपा नेत्या मायावती, सपा नेते आझमखान प्रभृतींवर प्रचारबंदी लागू करू शकले. अशा आयोगावर पक्षपातीपणाचा आरोप करणे हा त्याचा अधिक्षेप करण्याचाच प्रकार ठरतो. याचा अर्थ आपला आयोग परिपूर्ण आहे, त्यात कोणत्याही त्रुटी नाहीत असा मात्र नाही. त्यात त्रुटी आहेतच. त्या आपण हळूहळू का होईना कमीही करीत आहोत. पण, त्यांचा वेग वाढणे आवश्यक आहे.

या वर्षीचाच विचार केला असता काय दिसते? आपण नऊ फेर्‍यांपासून सात फेर्‍यांपर्यंत आलो हे खरेच, पण तूर्त या फेर्‍या आणखी किती कमी करता येतील, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया किमान ३० दिवसांत कशी पूर्ण करता येईल याचा विचार अग्रक्रमाने व्हायला हवा. त्यात अडचणी आहेतच. पण, त्या त्यावर मात न करण्यासारख्या निश्चितच नाहीत. राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती हवी आणि आयोगाला सहकार्य देण्याची तयारी असावी.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat