'...म्हणून कोस्टल रोडचा पर्याय' : राज्य सरकार

मुंबई : 'आज मुंबईत दिवसेंदिवस वाहतूककोंडीमध्ये भर पडत आहे. या कोंडीमुळे हे शहर एकप्रकारे मरत असल्यानेच कोस्टल रोडच्या पर्यायी मार्गाचा निर्णय राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेने घेतला. शहराची ही स्थितीच सीआरझेडबाधित क्षेत्रातील बांधकामाकरिता अपवाद म्हणून पहायला हवी', असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी कोस्टल रोडच्या समर्थनार्थ मंगळवारी उच्च न्यायालयात मांडला. मुंबई महानगरपालिकाच्या प्रतिष्ठेचा ठरलेल्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोडचे काम थांबवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. मरिन ड्राईव्ह ते कांदिवलीपर्यंत जाणार्‍या या कोस्टल रोडचे कोणतेही काम पुढील सुनावणीपर्यंत करू नका, जैसे थे स्थिती ठेवा, असे आदेशच मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने महापालिका प्रशासनाला दिले.

राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना, मिलींद साठे यांनी प्रकल्पाचे समर्थन केले. "मुंबई शहर आणि उपनगरांतील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी कोस्टल रोड गरजेचा आहे. या परिसराचे तज्ज्ञांकडून सर्वेक्षण केल्यानंतरच प्रकल्प आणण्यात आला आहे. कांदळवने या परिसरात येत नसल्याने पर्यावरणाचाही र्‍हास होणार नाही." असा दावा त्यांनी केला. अ‍ॅड. श्रीहरी अणे म्हणाले की, "मुंबईतील वाहतूक कोंडी पाहाता दक्षिण मुंबईत येण्यासाठी केवळ तीन मार्ग आहेत. त्यामुळे कोस्टल रोडशिवाय दुसरा पर्याय नाही. बोरीवली ते दक्षिण मुंबईपर्यंत पोहोचायला सुमारे तीन तासांचा कालावधी लागतो. कोस्टल रोडमुळे तो कमी होणार आहे. डिसेंबर २०१८ पर्यंतच भराव टाकण्यात आला तर टाटा गार्डनचा सुमारे ८ ते १० पटीने विस्तार केला जाईल. ३० हेक्टर जागेवर भराव टाकण्यात आला असून तेथे गार्डन उभारण्यात येणार आहे," अशी माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat