न्यायालयीन सक्रियतेचे पुनर्विलोकन - भाग २

गेल्या पाच वर्षांत दाखल झालेल्या याचिका, त्या अनुषंगाने देशात झालेली वैचारिक खलबते यामुळे सर्वोच्च न्यायालय सदैव शीर्षबातम्यांत असायचे. अगदी किरकोळ कारणांवरूनही न्यायालयात थेट मोदींना आव्हान दिले जात असे. पण, या गदारोळात तपशिलाची स्पष्टता, अचूकता आणि विषयाच्या दोन्ही बाजूला प्रतिनिधित्व मिळेल याची काळजी घेतली गेली नाही.

नक्षल्यांची अटक आणि सेफ्टी वॉल्व्ह

कोरेगाव-भीमा हिंसाचार, त्यासाठी राबविलेले प्रेरणा अभियान आणि त्या अभियानात माओवादी, नक्षली मंडळींचा सहभाग हे धागेदोरे पुणे पोलिसांना तपासादरम्यान हाती लागल्यावर देशभरातून सुधा भारद्वाज, सुरेंद्र गडलिंग, वरवरा रावसह पाच जणांना अटक करण्यात आली. तशी ही नावे सामान्यांच्या चर्चेत कधी नव्हतीच. पण, या मंडळींना अटक झाल्यावर नक्षली आणि त्यांच्या समांतर सत्तेचा उपभोग घेणार्‍या चमूला सुरुंग लागला. त्यातून पोलिसांवर आरोप वगैरे प्रकार होणे स्वाभाविक होते. आरोपींची बाजू मांडताना नामांकित वृत्तपत्रांची संपादक मंडळीही तावातावाने भांडत होती. या प्रकरणाच्या बातम्या लावतानाही आरोपी/ पुराव्यांचा उल्लेख ‘कथित‘ वगैरे विशेषणाने केला गेला.

त्यात न्यायालयीन सक्रियतेच्या क्षेत्रातील नक्षलसमर्थक मागे राहणे शक्य नाहीच. या प्रकरणात थेट सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला. खरंतर आरोपींचा जामीन शक्यतो ज्या न्यायालयात खटला चालणार आहे, तिथे केला जातो. शहरी नक्षलवाद्यांच्या अटकेप्रकरणी घटनेने दिलेल्या ‘रीट’ अधिकाराचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा प्रकार झाला. याचिकाकर्ते स्वतः आरोपी नव्हते, तर त्यांच्यासाठी मागील लेखात उल्लेख झालेल्या ‘यंग लॉयर्स असोसिएशन’ या संस्थेसह रोमिला थापर वगैरे कट्टर कम्युनिस्ट मंडळींनी याचिका दाखल केली होती. तिर्‍हाईत व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होण्याची ही दुर्मीळ वेळ होती. सर्वोच्च न्यायालय हे जामीन प्रकरण खालच्या न्यायालयात पाठवेल आणि त्यांनी दिलेल्या निर्णयावर अपिलात वरती या, असा निर्णय करेल असं वाटत होतं. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला.

अर्थात, सुनावणीदरम्यान बाहेर प्रचंड गदारोळ, गोंधळ माजवण्यात आला. सदर प्रकरणातील आरोपींचे वर्णन कोणी, ‘दलित कार्यकर्ते’ तर कोणी, ‘हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते’ वगैरे नामाभिधानाने करत होते. त्यातील आरोपींनी आजवर दलितांसाठी किती शाळा उघडल्या, वसतिगृहे चालविली किंवा नेमकी काय कामे केली, याचा तपशील नव्हताच. केवळ आदर्शवादी विशेषणे सरसकट लावली जात होती. सुनावणी दरम्यानही पुणे पोलिसांकडून सादर होणार्‍या पुराव्यांकडे, युक्तिवादाकडे माध्यमांकडून सपशेल दुर्लक्ष केले जायचे. आरोपींच्या बाजूने होणारे युक्तिवाद मात्र मुख्य प्रवाहातील शीर्षकांत असायचे. पुणे पोलिसांनी सादर केलेले पुरावे, युक्तिवाद विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन फेटाळण्याचा निर्णय केला. त्यातही नकाराचे निकालपत्र लिहिले न्या. चंद्रचूड यांनी. चंद्रचूड यांनी लिहिलेल्या निकालपत्रात ‘डीसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व्ह ऑफ डेमोक्रसी’ या वाक्याचा संदर्भ होता. अटक आरोपींची पार्श्वभूमी पाहता, त्यांनी आजवर मोदी, भाजप सरकारच्या विरोधात किती लेख लिहिले किंवा भाषणे दिली; तर त्यांची आकडेवारी नगण्य आहे. त्याऐवजी अनेक नामांकित मोदीविरोधक समाजात मुक्तपणे वावरत आहेत. नकार हा लोकशाही चा ‘सेफ्टी वॉल्व्ह’ असतो, हे सर्वमान्य वाक्य आहे. यावर दुमत असण्याचं काहीच कारण नाही. पण, त्या खटल्यात हे वाक्य चंद्रचूड यांनी वापरल्यानंतर नक्षलसमर्थकांनी त्याच विशिष्ट वाक्याला प्रसिद्धी देण्याचा कार्यक्रम राबविला. या सर्व प्रकारांत विरोधकांना अटक करणारे सरकार म्हणून मोदी सरकारची प्रतिमा सोयीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेचा ऊहापोह करून निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनास नकार दिल्यावर इंदिरा जयसिंग या अधिवक्त्याने तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर व्यक्तिगत पातळीवर टीका केली होती.

मॉब लिंचिंग, संसदेत गोंधळ, सर्वोच्च न्यायालय

गेल्या पाच वर्षांत देशभरात काही मोजक्या मॉब लिंचिंगच्या घटना घडल्या. बर्‍याचदा त्यामागची कारणे वेगळीच असायची. पण, मोदी सरकारला झोडपणे सोपे जाईल, असा रंग देण्यात अनेक जण आघाडीवर होते. मॉब लिंचिंगच्या घटनांविरोधातदेखील काही मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेच्या निमित्ताने मॉब लिंचिंगचा विषय सदैव चर्चेत राहील याची काळजी घेतली गेली. याचिकेवरील अंतिम निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांसह प्रशासनाला काही दिशानिर्देश दिले आहेत. दरम्यान, मुंबई येथे झालेल्या एका व्याख्यानात न्या. चंद्रचूड यांनी, ''when a person is lynched for the food he or she had, it is the constitution which gets lynched," असं प्रतिपादन केलं आहे. वास्तविक जिथे कुठे कायद्याचं उल्लंघन होतं, तिथे संविधानाचं अप्रत्यक्ष उल्लंघन होत असतं, त्यात नसलेल्या समस्येचा बागुलबुवा करून थेट संविधानाच्या हत्येशी जोडण्याची आवश्यकता नव्हती. मोदी सरकार ‘लिंचिंग’विरोधात शक्य ते सर्व प्रयत्न करत होते. केंद्र सरकारने ‘मॉब लिंचिंग’ विरोधात कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी तत्कालीन गृह सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती.

राफेल, चोरी, वैधता...

राफेल या कथित घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रशांत भूषण, यशवंत सिंह, अरुण शौरी व अन्य काही मंडळींनी दाखल केली होती. राफेलविषयीच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांना स्वतःचे दावे सिद्ध करणे जमले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली गेली आहे. जेव्हा न्यायालयाला पुरावे दाखविण्याची वेळ आली, तेव्हा याचिकाकर्त्यांकडून ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने अर्धवट छापलेल्या कागदपत्रांचा उल्लेख करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी, “हे कागद चोरलेले आहेत आणि त्या चोरीविषयीची चौकशी सुरू आहे,” इतकाच आक्षेप नोंदवला. त्यावरून ‘राफेलची कागदपत्रे चोरीला’ वगैरे शीर्षकाच्या बातम्या लावून गोंधळ घातला गेला. त्या कागदपत्रांना पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. त्यावरूनही अनेकांना असीम आनंद झाल्याचं दिसलं. अवैध मार्गाने मिळवलेल्या कागदपत्रांना पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याच्या निर्णयात विशेष काहीच नव्हतं. केवळ अभिलेखावर घेतल्याने पुरावा पूर्ण होत नसतो. अभिलेखावर घेतलेल्या पुराव्याला प्रतिपक्षाकडून दुसरा पुरावा देण्याला पुरेसा वाव असतो. ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राने छापलेली कागदपत्रे अर्धवट आणि अपूर्ण होती. त्यातून ‘ब्रेकिंग न्यूज’ होऊ शकेल, इतकाच भाग प्रसिद्ध करण्यात आला. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयात तशी अर्धवट कागदपत्रे अंतिम निकालपत्राला कितपत प्रभावी करू शकतील, यावर शंकाच आहे.

सीबीआय, अस्थाना, वर्मा...

सीबीआयचे महासंचालक राकेश अस्थाना यांना बडतर्फ करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. गमतीचा भाग म्हणजे, जेव्हा अस्थानांची नियुक्ती झाली, तेव्हाही त्या नियुक्तीवर आक्षेप घेण्यात आला होता. आक्षेप घेणारी व्यक्तीदेखील प्रशांत भूषणच होती. आत्ता अस्थानांचा वापर मोदींविरोधात होऊ शकल्याने प्रशांत भूषण अस्थानांची नोकरी वाचविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. ‘लुटीयन्स’च्या बुद्धिवंतांनी या निमित्ताने सीबीआयची स्वायत्तता वगैरे कशी धोक्यात आली आहे, मोदींनी घटनात्मक संस्थांवर कसा हल्ला केला आहे इत्यादी विषयांना धरून चर्चा भरविण्यात आल्या. काहींनी राफेलच्या चौकशीचा संबंध अस्थानांशी जोडून पाहिला. वस्तुतः सीबीआयकडे पंतप्रधानांची चौकशी करण्याचे अधिकारच नाहीत. तरीही हा कुतर्क लावण्याचा प्रयत्न राहुल गांधींनी केला. यावर कुठेच स्पष्टता राहील यासाठी कोणीच पुढाकार घेतला नाही. शेवटी अस्थाना प्रकरण केंद्र सरकारच्या बाजूने निकाल लागून शांत झालं.

दिवाळखोरी

दिवाळखोरीविषयक मोदी सरकारने बनविलेल्या कायद्यालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावर संविधानिकतेची मोहोर उमटली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयात त्या कायद्याचं यश अधोरेखित केलं होतं. राफेल किंवा इतर बाबतीत मोडतोड करून शीर्षबातम्या बनविल्या गेल्या. त्यात माध्यमांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाच्या केलेल्या कौतुकाला प्रसिद्धी दिली नाही.

नसलेल्या समस्येचा बागुलबुवा करायचा, त्या समस्येवर चर्चा भरवायच्या आणि शेवटी समस्येचं निराकरण व्हावं म्हणून सर्वोच्च न्यायालय गाठायचं. प्रत्यक्षात जी समस्याच अस्तित्वात नाही, तिचं निराकरण तरी कसं होईल? पण, नेमका याचाच फायदा घेत शेवटी ‘समस्या सुटलीच नाही’ अशी बोंब ठोकत फिरायला सगळे आघाडीवर असतात. मध्यंतरी प्रशांत भूषण यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका व्यर्थ जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याप्रकरणी २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review) या सनदशीर मार्गाचा वापर गेल्या पाच वर्षांत राजकीय अजेंड्याने सर्वाधिक केला गेला. देशातील संविधानप्रेमी, अधिवक्ता आणि विचारवंतांनी त्यावर चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे; अन्यथा न्याय देणार्‍या मंदिराचे रूपांतर केवळ ‘ब्रेकिंग न्यूज’ मिळविण्याच्या वास्तूत होण्यास वेळ लागणार नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat