भाजप आणि तीन राज्यांचे राजकारण

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    15-Apr-2019
Total Views |



मे २०१४ मध्ये भाजपने मित्रपक्षांसह उत्तर प्रदेश, बिहार व महाराष्ट्र वगैरे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यांत अभूतपूर्व यश संपादन केले. म्हणून या खेपेला पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू व ओडिशा या तीन राज्यांवर भाजपने विशेषत्वाने भर दिलेला दिसतो.

 

निवडणुका जिंकण्यासाठी प्रत्येक महत्त्वाचा पक्ष, मग तो राष्ट्रीय असो व प्रादेशिक पक्ष असो, त्याची स्वतःची रणनीती आखत असतो. ती बाहेरून सामान्यांना अनाकलनीय वाटत राहते. त्याबद्दल समाजमाध्यमांवर अशा पक्षांची व नेत्यांची यथेच्छ टिंगलही केली जाते. पण, जरा शांतपणे विचार केला तरच त्यातले तर्कशास्त्र लक्षात येते. उदाहरणार्थ, राज ठाकरे यांनी येती लोकसभा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. याबद्दल त्यांच्यावर समाज माध्यमांतून टीका होत आहे. पण, थंड डोक्याने विचार केल्यास त्यामागचे तर्कशास्त्र लक्षात येईल. लोकसभा निवडणुकांत शक्ती वापरण्यापेक्षा आगामी विधानसभा निवडणुका सर्व शक्तीनिशी लढवायच्या व आता ज्या मित्रपक्षांना ते मदत करत आहेत, त्यांच्याकडून तेव्हा मदत घ्यायची. राजकारणाच्या दृष्टीने, वरकरणी यात काहीही गैर नाही. मायावतींनीही उत्तर प्रदेशात अनेकदा निवडणुका लढवलेल्या नाहीत, हे नमूद करावेसे वाटते.

 

याचप्रमाणे आज देशाची सत्ता मिळवण्याचे स्वप्न बघणार्या कॉंग्रेसने या निवडणुकीत फक्त २३० जागा लढवत असल्याचे जाहीर केले आहे. आपल्या लोकसभेतील एकूण ५४३ जागांपैकी कॉंग्रेस निम्म्या जागा लढवत आहे. त्यामुळे २३० या सर्व जागा कॉंग्रेसने जरी जिंकल्या असे मानले तरी, स्वबळावर कॉंग्रेस सत्तेत येऊ शकणार नाही. याचाच अर्थ कॉंग्रेसने इतर जागा मित्रपक्षांना सोडल्या आहेत. मित्रपक्षांचे खासदार आणि कॉंग्रेसचे मिळून संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेत येऊ शकेल. ही कॉंग्रेसने विचारपूर्वक केलेली व्यूहरचना असू शकते. अशीच रणनीती भाजपचीसुद्धा दिसून येते. मे २०१४ मध्ये भाजपने मित्रपक्षांसह उत्तर प्रदेश, बिहार व महाराष्ट्र वगैरे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यांत अभूतपूर्व यश संपादन केले. म्हणून या खेपेला पश्चिम बंगाल (४२ खासदार), तामिळनाडू(३९ खासदार) व ओडिशा (२१ खासदार) या तीन राज्यांवर भाजपने विशेषत्वाने भर दिलेला दिसतो.

 

मे २०१४च्या निवडणुकांत या तिन्ही राज्यांत भाजपची कामगिरी निराशाजनक राहिली होती. ओडिशात भाजपचा एकच खासदार निवडून आला होता व उरलेल्या २० जागा बिजू जनता दलाने आरामात जिंकल्या होत्या. तामिळनाडूतून भाजपचा एकच खासदार निवडून आला होता, तर अण्णाद्रमुकचे ३७ खासदार निवडून आले होते. असाच प्रकार पश्चिम बंगालमध्ये झालेला दिसून येईल. तेथे भाजपचे फक्त दोन खासदार निवडून आले होते, तर ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल कॉंग्रेसचे ३४ खासदार निवडून आले होते. या तीन राज्यांतील खासदारसंख्येची बेरीज केली, तर ती १०२ होते. मे २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपचे यापैकी फक्त चार खासदार निवडून आले होते. याचा दुसरा अर्थ भाजपला या तीन राज्यांत संख्याबळ वाढवण्यास भरपूर वाव आहे.

 

यासाठी भाजपने वेगळी रणनीती आखलेली दिसते. तामिळनाडूत भाजपने अण्णाद्रमुकशी युती केली आहे. यानुसार तेथे भाजप आता पाच जागा लढवेल, तर अण्णाद्रमुक ३४ जागा लढवेल. ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल ही दोन राज्यं अशी आहेत, जेथे भाजपला मित्रपक्ष नाही. ओडिशात तर लोकसभेबरोबरच विधानसभा निवडणुकांसुद्धा होत आहेत. तेथील जवळपास प्रत्येक मतदारसंघात बिजू जनता दल, कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्यात तिरंगी सामने होणार आहेत. या राज्याकडून भाजपला आशा आहेत. पण, मतदारांच्या मनात काय आहे, हे आज तरी स्पष्ट होत नाही. यातले खरे महत्त्वाचे राज्य म्हणजे पश्चिम बंगाल. येथे ममता बॅनर्जींची एक हाती सत्ता चालते. ममतांच्या तृणमूल कॉंग्रेसने १९७७ सालापासून सत्तेत असलेली डावी आघाडी उखडून काढली व स्वतःची सत्ता प्रस्थापित केली. नुकत्याच विसर्जित झालेल्या लोकसभेत तर डाव्या आघाडीचे पश्चिम बंगालमधून फक्त दोन खासदार निवडून आले होते. ममता बॅनर्जी सतत एका बाजूने मोदी सरकारवर, दुसरीकडून कॉंग्रेसवर तर तिसरीकडून डाव्या आघाडीवर टीका करत असतात. पश्चिम बंगालमध्ये ३० टक्के मुसलमान आहेत. या समाजावर ममतादीदींचा प्रभाव आहे. याचीच दुसरी बाजू म्हणजे भाजप हिंदूमतांचे ध्रुवीकरण घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांत आहेत.

 

तृणमूल कॉंग्रेसकडे कार्यकर्त्यांची मोठी फौज आहे. तामिळनाडूत जयललितांनी जशा गरिबांसाठी निरनिराळ्या योजना राबविल्या, त्याचप्रमाणे ममतादीदींनी ’कन्याश्री’ व ’रूपश्री’सारख्या योजना मुलींसाठी राबवल्या. गरिबांच्या घरासाठी ’निजोश्री’ ही योजना फार लोकप्रिय आहे. शिवाय आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे भले झाले पाहिजे, याकडे ममतादीदी खास लक्ष देतात. (कसे तो भाग वेगळा!) कामगार, कर्मचारी व मजुरांच्या संघटना या पक्षाच्या ताब्यात आहेत. हातरिक्षा ओढणारे, रिक्षाचालक वगैरे घटक ममतादीदींचे चाहते आहेत. कामगार व मजूर क्षेत्रात भाजपचा अजून शिरकाव झालेला नाही आणि डाव्यांची ताकद आता क्षीण झालेली आहे. उत्तर प्रदेश व बिहारमधून रोजगारांसाठी आलेल्या मजुरांवर भाजपची मदार आहे. या बाहेरून आलेल्यांची संख्या वाढत आहे. एवढेच नव्हे, तर भाजपने तेथील १८ मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. २०११ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपला चार टक्के मतं मिळाली होती, तर २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांत ही आकडेवारी तब्बल १७ टक्क्यांवर पोहोचली. या प्रगतीमुळे आता भाजपच्या आशा पल्लवित झालेल्या आहेत. २०१६ मध्ये झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांत भाजपला १०.१६ टक्के मतं पडली होती, तर तृणमूल कॉंग्रेसला ४४.९१ टक्के! हा फरक भरून काढण्यासाठी या खेपेला भाजपने सर्व ताकद पणाला लावली आहे. १९७७ साली आणीबाणी उठल्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत डावी आघाडी सत्तेत आली. त्यानंतर ही आघाडी तब्बल ३४ वर्षे तेथे सत्तेत होती. ममता बॅनर्जींनी चमत्कार करून दाखवला व ही मक्तेदारी संपवली. आता त्यांच्या समोर भाजपचे आव्हान आहे.

 

नागरिकत्व संशोधन विधेयक’ हा भाजपचा प्रचार करतानाचा प्रमुख मुद्दा आहे. पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेशातून आलेले घुसखोर खूप आहेत. या बेकायदेशीर घुसखोरीचा बंदोबस्त करण्यासाठी कडक कायदे असणे गरजेचे आहे. अशा कायद्यांचा वापर करून मोदी सरकार वर्षानुवर्षे पश्चिम बंगालमध्ये राहत असलेल्या घुसखोरांना हाकलून देईल असे वातावरण आहे. ममता बॅनर्जी गेली आठ वर्षे मुख्यमंत्री आहेत. आता मतदारांना परिवर्तन हवे आहे. भाजप याचा फायदा घेण्याच्या प्रयत्नांत आहे. मात्र, भाजपकडे तेथे ममतादीदींना आव्हान देऊ शकेल, असा तगडा स्थानिक नेता नाही. परिणामी, ही निवडणूक म्हणजे ‘ममतादीदी विरुद्ध मोदी’ अशीच आहे. मोदीजी सतत ममतादीदींवर टीका करत असतात. “ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालच्या विकासातील ‘स्पीडब्रेकर’ आहेत,” असे ते म्हणाले होते. “विकासासाठी हा स्पीडब्रेकर हटवला पाहिजे,” असे आवाहन त्यांनी मतदारांना केले होते. या प्रचाराचा किती परिणाम होतो व यात भाजप कितपत यशस्वी होते, हे मेमध्ये निकाल आल्यावर समजेल.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

@@AUTHORINFO_V1@@