तांत्रिक प्रगतीवर भारताची छाप

तंत्रज्ञान वापरात भारत चीनहून पुढे असल्याचा अहवाल ‘मॅकेन्झी’ने नुकताच दिला. ‘फिक्की’नेदेखील भारत डिजिटल उद्योगात दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेईल, असे स्पष्ट केले. तर दुसरीकडे संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय क्षेपणास्त्रांना जगाच्या बाजारात मागणी असल्याचा दावा केला. एकंदरीत जगभरात तांत्रिक प्रगतीवर भारताचीच छाप पडत असल्याचे यातून सिद्ध होते.

तंत्रज्ञानाचा विकास आणि तंत्रज्ञानाच्या उपयुक्ततेच्या बाबतीत भारताच्या विकासाचा वेग शेजारील देश चीनहून दुप्पट असल्याचे ‘मॅकेन्झी’ने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले. ‘डिजिटल इंडिया-टेक्नॉलॉजी टू ट्रान्स्फॉर्म ए कनेक्टेड नेशन’ नावाच्या अहवालातून भारताने २०१४ नंतर तब्बल ९० टक्के वेगाने तांत्रिक प्रगती साधली असून चीन मात्र ४५ टक्क्यांवरच अडकल्याचे समोर आले. दैनंदिन जीवन जगण्यातल्या तंत्रज्ञानाच्या वापरात तर भारताने रशिया व जर्मनीलाही पिछाडीवर टाकत आघाडी घेतली. विशेष म्हणजे, गेल्या चार वर्षांत भारतातील डेटा विक्रीतही प्रचंड वाढ झाली असून ती १०० टक्क्यांवर पोहोचली. शिवाय सध्या मोठ्या प्रमाणावर बोलबाला असलेल्या ऑनलाईन व्यापारातही भारताने चांगलीच मुसंडी मारली. सोबतच २०१४ सालापर्यंत असलेल्या २३.९ कोटी इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्याही प्रचंड वाढली असून ती ५६ कोटींवर गेली. इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा कॅशलेस व्यवहारांकडेही कल वाढला असून २०१४ मध्ये एखादी व्यक्ती २.२ टक्के व्यवहार ऑनलाईन करत असे, पण तिच व्यक्ती आता १८ टक्के व्यवहार इंटरनेटच्या साहाय्याने करू लागली. अर्थातच, हे सगळे शक्य झाले ते केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सत्तेवर येताच सुरू केलेल्या डिजिटल इंडिया योजनेमुळे.

युरोपात औद्योगिक क्रांतीपासून, तंत्रज्ञानाच्या शोधातून, वापरातून सुरू झालेल्या परिवर्तनाच्या वाटचालातील सर्वात मोठे स्थित्यंतर म्हणजे इंटरनेट. एकविसाव्या शतकात तर इंटरनेट-या एकाच तंत्राने अवघ्या जगाचे रूपांतर अक्षरशः एका खेड्यात केले. परिणामी, जगभरातील विकसित देशांनी व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी इंटरनेट, डेटा आणि अनुषंगिक गोष्टींवर स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित केले. नरेंद्र मोदी यांनी हेच स्थित्यंतर आणि उद्याच्या जगाची हाक ओळखली व तिला प्रतिसाद देत भारताला अन्य देशांच्या बरोबरीने घेऊन जाण्याच्या दिशेने तात्काळ पावले उचलली. डिजिटल इंडिया मोहिमेमुळे शहरी किंवा श्रीमंत वर्गाच्या चैनीची गोष्ट समजले जाणारे इंटरनेट सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आले. ‘भारतनेट’ प्रकल्पांतर्गत देशातील सुमारे १.१० लाख ग्रामपंचायती ब्रॉडबॅण्डच्या साहाय्याने जोडल्या गेल्या. बहुतांश सरकारी कामे, टेंडर वगैरे ऑनलाईन होऊ लागल्याने भ्रष्टाचाराला, लाचखोरीला आळा बसला. दीड हजारांपेक्षा अधिक रेल्वे स्थानकांवर मोफत वाय-फाय सुविधा सुरू करण्यात आली. खाजगी क्षेत्रातील दूरसंचार कंपन्यांनीही याच काळात ग्राहकांना अधिकाधिक किफायतशीर दरांत इंटरनेट, डेटा उपलब्ध करून दिला. सोबतच मोबाईल फोन निर्मिती क्षेत्रातही भारताने घोडदौड सुरू केली. म्हणूनच २०१४ पर्यंत केवळ दोन मोबाईल उत्पादन केंद्रांवरुन भारताने १२७ मोबाईल निर्मिती केंद्रापर्यंत मजल मारली. एका बाजूला इंटरनेटचा, डेटाचा वापर कोणत्याही व्यक्तीला करता येऊ लागला, तसतशी त्यावर आधारित सेवांनाही सुरूवात झाली व युवकांना रोजगारही मिळू लागला. अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील, स्विगी, झोमॅटो, ओला, उबर इथपासून ते शैक्षणिक, कृषी, अर्थ, आरोग्य, पुरवठा आदी क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांच्या सेवा एकतर विस्तारल्या किंवा नव्याने सुरू झाल्या. परिणामी, २०२५ पर्यंत भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात डिजिटल किंवा मोबाईल-इंटरनेट आधारित क्षेत्राचा वाटा ३५५ अब्ज डॉलर्सवरून ४३५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचेल, असा अंदाज मॅकेन्झीने वर्तवला. अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचा हिस्सा वाढल्याने आणखी ६५ दशलक्ष नोकऱ्या उपलब्ध होतील, असेही अहवालात नमूद केले आहे. परंतु, ही प्रगती एवढ्यावरच थांबणार नसून टेलिमेडिसीन, रोबोटिसाईज्ड डॉक्टर, इंटरनेटद्वारे चालणारी वाहने अशा प्रकारे सतत वाढणार आहे.

‘मॅकेन्झी’चा अहवाल एका बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला ‘फिक्की’ म्हणजेच फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीनेही एक अहवाल प्रसिद्ध केला. ‘फिक्की’च्या अहवालानुसार, २०२० पर्यंत भारत व्हिडिओ कन्टेन्ट पाहणाऱ्या देशांत दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेईल. सोबतच १९ हजार, २०० कोटींच्या बॉलिवूड इंडस्ट्रीला मागे टाकत डिजिटल मनोरंजन उद्योग २२ हजार, ४०० कोटींपर्यंत पोहोचेल. युट्यूब वापरकर्त्यांत भारताने अमेरिकेच्या पुढे जात प्रथम क्रमांक पटकावल्याचे स्पष्ट झालेच होते. युट्यूब वा अन्य डिजिटल माध्यमांचा वापर करून आपली कला सादर करण्याचे, वेब सिरीजच्या माध्यमातून आपल्यातली प्रतिभा, क्षमता जगासमोर आणण्याचे काम अनेक नवख्यांनी, स्थानिक-प्रादेशिक भाषेतील कलाकारांनी कधीचेच सुरू केले आहे. हा सगळाच डिजिटल उद्योगाचा पसारा. हॉलिवूडच्या किंवा परकीय मनोरंजन विश्वातील चित्रपट, वेब सिरीजच्या तोडीसतोड नवनिर्मितीदेखील या पसाऱ्यातूनच होईल. हा पसारा वाढतानाच तिथे काम करणाऱ्यांचीही आवश्यकता असते आणि त्यांना पुरेसा रोजगारही मिळत असतो. अन् यातूनच संबंधित व्यक्ती कितीतरी वस्तू, उत्पादनांची खरेदी करत असतो, सरकारला कर रुपाने पैसाही देतो. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेचे चक्रही चालू राहते, पैसा खेळता राहतो, हेही इथे लक्षात घ्यायला हवे.

विद्यमान केंद्र सरकारने डिजिटल इंडिया अभियानातून ज्या प्रकारे संगणक क्रांतीवर लक्ष केंद्रित केले, त्याचप्रकारे संरक्षण क्षेत्राचाही मोदी सरकारने प्राधान्याने विचार केला. मनोहर पर्रिकर संरक्षणमंत्रिपदी असताना त्यांनी संरक्षण साहित्याच्या देशांतर्गत उत्पादनाला ‘मेक इन इंडिया’ योजनेतून चालना दिली. सोबतच डीआरडीओ, इस्रो या संस्थांनी आपल्या संशोधनाच्या, परिश्रमाच्या बळावर अवघड वाटणारी कामगिरीही साध्य केली. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी भारताच्या क्षेपणास्त्र आणि युद्धनौकांना जगाच्या बाजारपेठेत मागणी असल्याचा केलेला दावा हा सरकार आणि अन्य संस्थांच्या एकत्रित प्रयत्नांच्या यशाचा उच्चतम बिंदुच होय. भारताने विकसित केलेल्या ‘अग्नि’ मालिकेतील ‘अग्नि-५’ क्षेपणास्त्राच्या १० डिसेंबर, २०१८ रोजी घेतलेल्या चाचणीने अमेरिका, रशिया, इस्रायल या देशांच्या रांगेत स्थान मिळवले. इतकेच नव्हे, तर २१ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी अंधारातही शत्रूंवर हल्ला करू शकणाऱ्या ‘पृथ्वी-२’ क्षेपणास्त्राचेही यशस्वी परिक्षण केले. आयएनएस विक्रांत, आयएनएस गोदावरी, आयएनएस चेन्नई, आयएनएस अरिहंत अशा स्वदेशनिर्मित युद्धनौका, विनाशिका व पाणबुड्यांच्या माध्यमातून भारताने नाविक क्षेत्रातही स्वतःचे सामर्थ्य सिद्ध केले. आता भारताची हीच क्षमता अन्य देशांनाही उपयोगात आणण्याची इच्छा झाली. म्हणूनच ते आम्हालाही भारतीय क्षेपणास्त्रे, युद्धनौकांची आवश्यकता असल्याची मागणी करताना दिसतात. पहिले महायुद्ध, दुसरे महायुद्ध, व्हिएतनाम युद्ध आणि दरम्यानच्या काळात आखाती देशांत सुरु झालेल्या युद्धात शस्त्रास्त्रविक्रेत्या देशांनी व कंपन्यांनी अमाप पैसा कमावला. परंतु, आपल्याकडे असलेले तंत्रज्ञान महागड्या दराने विकण्याचीच या कंपन्यांची वा देशांची सदैव भूमिका राहिली. भारतीय तंत्रज्ञान मात्र मोठ्या प्रमाणात स्वस्तात उपलब्ध होते. आता भारताने शस्त्रास्त्र निर्यातीच्या बाजारात उडी घेतल्यास व इतरांच्या तुलनेत कमी किंमतीत क्षेपणास्त्रे, युद्धनौका उपलब्ध केल्यास छोट्या देशांतून मागणी नक्कीच वाढू शकते. इस्रोने उपग्रह प्रक्षेपणाच्या माध्यमातून जसा आपला जगात दबदबा निर्माण केला व अमेरिकेसह अन्य देशांचेही उपग्रह प्रक्षेपित केले, तसेच शस्त्रास्त्रांच्या संदर्भातही करता येऊ शकते. अशा प्रकारे कधीकाळी शस्त्रेच नको म्हणणाऱ्यांच्या हातात असलेल्या देशाने आज शस्त्रास्त्र निर्यातीचा विचार करण्यापर्यंतचा गाठलेला हा पल्ला नक्कीच कौतुकास्पद आणि अभिमानास्पद असल्याचे स्पष्ट होते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat