विचार करणे आवश्यक

ज्या देशात महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या जास्त आहे. त्या देशातील महिला या गृहकृत्यदक्ष नाहीत किंवा त्यांना काही समस्या नाहीत असा त्याचा अर्थ होत नाही. तर, तेथील समाजमन आणि पुरुष मन यांनी महिलांना मोकळीक दिली आहे.

नुकताच जिनिव्हा येथील इंटर पार्लिमेंटरी युनियनमार्फत जगातील महिला खासदारांच्या संख्येचा मागोवा घेणारा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यात भारताचे स्थान हे १५० व्या क्रमांकावर आले आहे, तर रवांडा हा देश प्रथम क्रमांकावर असून अनुक्रमे क्युबा व बोलिव्हिया द्वितीय व तृतीय क्रमांकावर आहेत. तसेच, या देशांत महिला संसद सदस्य संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. या सर्व माहितीच्या अनुषंगाने भारताने ‘महिलांचा राजकारणातील प्रवेश’ या संदर्भात विचार करण्याची गरज निर्माण झाली असे वाटते. भारतात स्त्रीला मातेचा दर्जा देण्याची संस्कृती आहे. मात्र, भारतीय स्त्रियांचे भारतमातेची सेवा करण्यासाठी राजकारणात दाखल होण्याचे असणारे कमी प्रमाण ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. भारतीय राजकीय व्यवस्थेत महिलांसाठी असणारे आरक्षणाचे ३३ टक्केच प्रमाण हे त्यामागील मुख्य कारण असावे. तसेच, महिलांना स्थानिक पातळीवरील राजकारणात मिळणारे दुय्यम स्थान हेदेखील त्या मागील एक कारण असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, राजकारणात जरी महिला आरक्षण असले तरी, ते संबंधित मतदारसंघात हे फिरत्या मार्गाने येत असते. त्यामुळे पुरुष उमेदवारासाठीच्या जागेवर महिला आरक्षित जागा जाहीर झाल्यास त्या जागी संबंधित पुरुष उमेदवाराची पत्नी, बहीण अथवा आई यांना उमेदवारी दिली जाते.

परिणामी, पुरुषाच्या छत्रछायेतच संबंधित महिला उमेदवारास आपला राजकीय प्रवास सुरू करावा लागतो. समजा, महिला उमेदवार निर्वाचित जरी झाली तरी, तिचा पती, भाऊ किंवा पिता हा झेरॉक्स लोकप्रतिनिधी म्हणून त्या महिला उमेदवाराचे कामकाज पाहत असतो. त्यामुळे ‘असून नसल्यासारखे असणे’ अशी स्थिती भारतीय राजकारणात महिलांची होते. त्यामुळे भारतीय राजकारणात महिलांचे प्रमाण कमी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे सर्व थेट प्रभाव टाकणारे घटक असले तरी, स्त्रीचा गृहकृत्यदक्ष असण्याचा स्वभाव, राजकीय वृत्त व क्षेत्र याबाबत असणारी अनास्था, कुटुंबाच्या महिलांकडून असणाऱ्या अपेक्षा, संवेदनशील असणारे स्त्रीचे मन त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात पदार्पण केल्यास कुटुंबाकडे दुर्लक्ष होईल ही मनात असणारी अपराधीपणाची भावना, सर्वच महिलांना राजकीय क्षेत्रात पदार्पण करण्यासाठी कौटुंबिक पातळीवरील पाठिंब्याचा असणारा अभाव, राजकीय क्षेत्राबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन मनी नसणे, स्वत:च्या इच्छा आणि आकांक्षा यांपेक्षा परधार्जिणेपणाचा असणारा स्वभाव या व अशा अनेकविध कारणांमुळे भारतीय राजकारणात महिलांचे प्रमाण कमी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याच अहवालानुसार, नेपाळमध्ये ९० महिला खासदार असून त्यांचे प्रमाण ३२.७ टक्के आहे, तर चीनमध्ये जगातील सर्वाधिक अशा ७४२ महिला खासदार असून त्यांचे प्रमाण २४.९ टक्के आहे. बांगलादेशमध्ये ७२ महिला खासदार २०.६ टक्के प्रमाणासह आहेत. पाकिस्तानमध्ये ६९ महिला खासदार २०.२ टक्के प्रमाण, भूतानमध्ये ७ महिला खासदार १४.०९ टक्के प्रमाण, म्यानमारमध्ये ४९ टक्के महिला खासदार ११.३ टक्के प्रमाण व श्रीलंकेत १२ महिला खासदार ५.३ टक्के प्रमाणासह विराजमान आहेत. या सर्व देशांत असणाऱ्या विविधांगी जागांच्या प्रमाणात ही टक्केवारी व तेथील महिला लोकप्रतिनिधींचे प्रमाण आहे. भारतापेक्षा प्रगत असणारा कोणताही देश यात नाही अपवाद चीन. मात्र, तरीही पाकिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेश या देशातील महिला खासदारांचे प्रमाण जास्त आहे. याचा विचार भारतीय म्हणून आपण सर्वांनीच करणे क्रमप्राप्त ठरते.

ज्या देशात महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या जास्त आहे. त्या देशातील महिला या गृहकृत्यदक्ष नाहीत किंवा त्यांना काही समस्या नाहीत असा त्याचा अर्थ होत नाही. तर, तेथील समाजमन आणि पुरुष मन यांनी महिलांना मोकळीक दिली आहे. त्यांनी स्त्री स्वातंत्र्याचा सन्मान केला आहे असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक ठरेल असे वाटते. मुळातच भावनिक असणारी स्त्री ही निसर्गतःच उत्कृष्ट व्यवस्थापक असते. उपलब्ध संसाधने आणि गरज यांची निकड घालत ती आपल्या संसाराचा गाडा चालवीत असते. त्यामुळे त्यांना राजकीय व्यवस्थेत संख्यात्मकदृष्ट्या जास्तीचे स्थान दिले, तर देशाची प्रगतीदेखील अधिक गतिमान होणास नक्कीच मदत होईल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat