लोकशाही बळकटीकरणासाठी मतदान हीच बाबासाहेबांना श्रद्धांजली

मतदारांनो, कुठल्याही आमिषाला बळी पडू नका. आपल्या मताची किंमत करू नका. हा मतदानाचा मौल्यवान हक्क प्रत्येक मतदाराने राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून बजवून आपली भारतीय लोकशाही अधिकाधिक मजबूत करावी, म्हणजे हीच खरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली ठरेल.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अविश्रांत परिश्रम घेऊन भारताला राज्यघटना दिली. या पार्श्वभूमीवर त्यांना ‘भारतीय घटनेचे शिल्पकार’ असे संबोधले जाते. डॉ. बाबासाहेबांच्या जयंती दिनानिमित्त आम्हा भूमिपुत्रांचा मानाचा मुजरा. बाबासाहेब हे लोकशाहीचे खरे प्रवर्तक होते. सामाजिक लोकशाहीच्या पायावर राजकीय लोकशाहीची उभारणी करून, राज्यघटनेच्या माध्यमातून गरीब-श्रीमंत असा भेदभाव न करता त्यांनी सर्व भारतीय नागरिकांना व्यक्तिस्वातंत्र्य, विचार स्वातंत्र्य, धर्म स्वातंत्र्य, व्यवसाय स्वातंत्र्य, न्यायालयात दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य आणि मतदानाचा अधिकार बहाल केला. देशाचा राज्यकारभार योग्य, शिक्षित व जनतेच्या प्रश्नांची जाण असलेल्या उमेदवाराच्याच हाती द्यावा. कारण, त्यातून संसदीय लोकशाहीचे बळकटीकरण होते, असा मोलाचा संदेश बाबासाहेबांनी मतदारांना दिला. एवढेच नव्हे, तर लोकशाहीत व्यक्तिपूजा टाळावी. कारण, व्यक्तीपेक्षा राष्ट्र नेहमीच मोठे असते, असा सूचक सल्लाही त्यांनी राज्यकर्त्यांना दिला. मतदान हे नि:पक्ष, मुक्त व निर्भय वातावरणात व्हावे, यासाठी राज्यघटनेत आंबेडकरांनी गुप्त मतदानाची पद्धत लागू केली. स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या त्रयींचा अंगीकार करून बाबासाहेबांनी ‘घटनाकार’ या नात्याने स्त्री-पुरुष, कामगार-मालक, स्पृश्य-अस्पृश्य, गरीब-श्रीमंत असा भेदभाव न करता कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, ही भूमिका घटनेत मांडली. त्यामुळे देशात सर्वधर्मसमभावाची बीजे रोवली गेली. युगपुरुष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मराठी भूमिपुत्रांचा मानाचा मुजरा !

भारतीय राज्यघटनेने भारतीयांना मतदानाचा हक्क बहाल केला आहे. ज्यामुळे लोकशाहीचे बळकटीकरण होणार आहे. या हक्कानुसार, १९५२ पासून लोकसभेच्या निवडणुका घेतल्या जात आहेत. यंदा १७व्यालोकसभेसाठी भारत निवडणूक आयोग देशस्तरावर सार्वत्रिक निवडणुका घेत आहे. समाजातील निरक्षरता, गरिबी, जातिभेद, लिंगभेद यांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी संसदीय लोकशाही शासनप्रणालीद्वारे राज्यकारभार चालविणे योग्य आहे, अशी सूचना बाबासाहेबांनी राज्यघटना लिहिताना नोंदविली होती. “मतदान करणं हे राष्ट्रीय कर्तव्य मानून आपला पात्र प्रतिनिधी लोकसभेत पाठवा, जेणेकरून तुमचे मूलभूत प्रश्न सुटण्यास मदत होऊ शकेल,” असे घटनाकारांचे मत होते. निवडणुका लढणाऱ्या उमेदवारांसाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहिता लागू केली आहे. निवडणुका विधायक व रचनात्मक पद्धतीने पार पाडाव्यात, त्या द़ृष्टिकोनातून राज्यघटनेत आवश्यक त्या सर्व तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत. डॉ. बाबासाहेबांनी तयार केलेल्या भारतीय संविधानाने ‘एक व्यक्ती, एक मत अन् एक मूल्य’ हे तत्त्व स्वीकारले. त्यामुळे देशातील प्रत्येक प्रौढ स्त्री-पुरुषाला मतदानाचा अधिकार मिळाला, ही आपल्या संविधानाची मोठी उपलब्धी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘गोलमेज परिषदेती’ल सदस्यांना पटवून दिले होते की, जबाबदार शासन पद्धतीसाठी प्रौढ मताधिकार अनिवार्य आहे. बाबासाहेबांच्या ठोस प्रयत्नांमुळे अखेर राज्यघटनेत प्रौढ मताधिकारास मान्यता मिळाली. घटनाकारांची बुद्धिचातुर्य, विद्वत्ता व लोकहितवादी द़ृष्टिकोनामुळे सर्वसमावेशक अशी घटना भारताला मिळाली. खरं तर, बाबासाहेबांच्या कार्यकर्तृत्वाची ही फलश्रुती आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुण्याईमुळे विविध मागास जनजातीच्या लोकांना लोकसभेसह विधानसभांमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळणं सुकर झालं आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रतिनिधी लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कायदे बनविण्याच्या प्रक्रियेत सक्रिय भाग घेऊ लागले आहेत. त्याचबरोबर मागासवर्गीयांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागांची तरतूदही बाबासाहेबांनी राज्यघटनेत केली आहे. देशातील कोणत्याही राज्यात कोणा नागरिकावर अन्याय झाला, तर त्याला न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. आपल्या मूलभूत अधिकारांचा उपभोग घेताना इतरांच्या अधिकारांची पायमल्ली होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही राज्यघटनेत नमूद केल्या आहेत. नागरिकांना मूलभूत अधिकार देताना त्यांना आपल्या कर्तव्यांची जाणीवही बाबासाहेबांनी राज्यघटनेच्या माध्यमातून करून दिली आहे. प्रत्येक नागरिकाला आपल्या श्रद्धेनुसार देवधर्माची पूजा करण्याचे धर्म स्वातंत्र्य घटनेने दिले आहे. राज्यघटनेने सर्वधर्मसमभावाचे तत्त्व स्वीकारले असल्याने सर्वांना समान संधी-समान अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. बाबासाहेबलिखित राज्यघटनेत सरकार कोणत्याही विशिष्ट धर्माशी बांधील नाही. कायद्यानुसार सर्वधर्मीय नागरिक समान मानले गेले आहेत. विविध मागासवर्गीय प्रवर्गातील मुला-मुलींना शैक्षणिक सोयी-सुविधा व सवलती प्रदान करण्यात आल्या आहेत. परदेशात मागास विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतुदी केल्या आहेत. बाबासाहेब एवढे करून थांबले नाहीत, त्यांनी स्त्री शिक्षणावर भर देऊन त्यांना स्वावलंबी जीवन जगण्याचा मार्ग दाखविल्याने आज स्त्रिया विविध क्षेत्रात आघाडी घेत आहेत. अपंग मग तो अंध, अस्थिव्यंग, मतिमंद, मूकबधिर असो, त्यांना आवश्यक त्या सोयी-सवलती देऊन शासकीय नोकऱ्यांमध्ये तीन टक्के राखीव जागा दिल्या आहेत. देशांच्या सीमांचे रक्षण करणाऱ्या सैनिकांसाठी सेवानिवृत्त झाल्यावर त्यांना माजी सैनिक म्हणून नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागा ठेवल्या आहेत. सोबत कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांना शेतजमीनही देण्यात येतात.

समाजातील विधवा व परित्यक्ता महिलांच्या रक्षणार्थ ठोस कायद्याची तरतूद राज्यघटनेत घटनाकारांनी केली आहे. तात्पर्य, देशातील दलित, पददलित, मागासवर्गीय, अपंग, आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी बाबासाहेबांनी राज्यघटनेत भरीव तरतुदी केल्याने आज हे घटक शिकूनसवरून आपापल्या क्षेत्रात आगेकूच करीत आहेत. याचं सर्वस्वी श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जाते, हे त्रिकाल सत्य आहे. कृतज्ञतेच्या भावनेतून केंद्र व राज्य सरकार ‘पंचतीर्था’ची संकल्पना साकार करण्यास कटिबद्ध आहे. अर्थातच, महू येथील बाबासाहेबांचे स्मारक, बाबासाहेबांचे आंबावडे गाव, दिल्ली येथील त्यांचे घर, मुंबई येथील इंदू मिलमध्ये बाबासाहेबांचे प्रास्ताविक स्मारक व लंडन येथील बाबासाहेबांचे निवासस्थान या ‘पंचतीर्थां’च्या विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाबासाहेबांनी कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव न करता प्रत्येक प्रौढास घटनेच्या माध्यमातून मतदानाचा हक्क बहाल केला आहे. मतदारांनो, कुठल्याही आमिषाला बळी पडू नका. आपल्या मताची किंमत करू नका. हा मतदानाचा मौल्यवान हक्क प्रत्येक मतदाराने राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून बजवून आपली भारतीय लोकशाही अधिकाधिक मजबूत करावी, म्हणजे हीच खरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली ठरेल. जय भीम!

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat