सामाजिक न्याय आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

कोट्यवधींना ‘माणूस’ म्हणून जीवन देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची आज जयंती. त्या अनुषंगाने ‘सामाजिक न्याया’ची संकल्पना पाहूया. आज समाजामध्ये विविध घटना, कायदे पारित होताना पाहतो. त्यामध्ये शोषित, वंचित समाज, दुर्बल समाजघटक, ज्यांना दिव्यांग म्हटले जाते ते शारीरिक अपंगत्व असलेले, किंवा मानसिक शिथिलता असलेले, तृतीय पंथीय तसेच महिला या साऱ्यांच्या हिताची चिंता जर कोणी केली असेल, तर ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नुसते विचारच नव्हे, तर ‘जगणे’ आणि ‘सामाजिक न्याय’ या दोन गोष्टी एकमेकांशी इतक्या पूरक आहेत की दोघांनाही एकमेकांपासून वेगळे करताच येऊ शकत नाही.

रात की कहानी सितारोंने लिखी,

फुलों की कहानी बहारोने लिखी।

हम किसी के गुलाम नही

क्योंकी हमारी जिंदगी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरने लिखी॥

सामाजिक न्याय म्हणजे काय, असे विचारले तर आपल्याला काय उत्तरे मिळतील? कोणावरही अन्याय न होणे म्हणजे ‘न्याय’ ही ‘न्याया’ची व्याख्या. मग यामध्ये दोन प्रकार आहेत. समजा, एखाद्याने एखाद्याच्या घरी चोरी केली, तर चोराला शिक्षा होणे हे ज्याच्या घरी चोरी झाली त्याला न्याय मिळण्यासारखे आहे. त्याचबरोबर समाजात ज्या प्रकारांना ‘वाईट’ म्हणून संबोधले जाते, त्यात ‘चोरी’ हा एक प्रकार येतो. ’चोरी’ ही ‘वाईट’ गोष्ट केली म्हणून चोराला दंडही ठोठवला जातो.इथे आपण म्हणू शकतो की, ज्याच्याकडे चोरी झाली त्याला न्याय मिळाला. पण दुसरी बाजू अशी, जर चोर म्हणाला की, ‘माझ्याकडे पैसे नव्हते. त्यामुळे अन्न-पाण्याची व्यवस्था होत नव्हती. त्याच्याकडे जास्त पैसे होते म्हणून मी चोरले. सगळ्यांना जगण्याचा अधिकार आहे मग मला दंड का?’ काही लोक असेही म्हणतील की, चोराचेही बरोबर आहे. या अशा परिस्थितीत कायदा दंडात्मक जे प्रावधान असते, त्यानुसार चोराला अमूक अमूक कलमाप्रमाणे शिक्षा करेल. पण, हा न्यायालयीन न्याय झाला. सामाजिक न्यायाची ज्यावेळी गोष्ट येते, त्यावेळी चोर आणि ज्याच्याघरी चोरी झाली तो, या दोघांच्याही परिस्थितीचा विचार करून समाजात चोरी करण्यासारखी परिस्थितीच निर्माण होऊ नये अशी व्यवस्था तयार करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. म्हणजेच, ‘न्यायालयीन न्याय’ हा एखाद्या माणसासाठीचा असेल, पण ‘सामाजिक न्याय’ हा समाजाच्या सकारात्मक परिवर्तनाची क्रिया आहे, प्रेरणा आहे. इथे एका व्यक्तीच्या परिवर्तनाचा विचारचकेला जात नाही, तर इथे समाजाच्या मानवी मूल्यांचा जयघोष करत त्या मूल्यांना समाजात प्रस्थापित करण्याचा हेतू असतो. या सर्व परिघामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आणि कृती ही सामाजिक न्यायाची एक प्रक्रियाच होती. कारण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कोणतेही विचार वा कृती ही वैयक्तिक नव्हती, तर ती कृती, ते विचार समाजाच्या उत्थानासाठीचे होते. त्यांनी आयुष्यभरात जे दु:ख, ज्या वेदना सहन केल्या, ते त्यांनी केवळ स्वत:चे मानले नाही, तर समाजाचा विचार केला. सगळा समाजही याच वंचितपणाच्या दु:खातून जात आहे, याचा त्यांनी विचार केला. कसे असते की, एखादी व्यक्ती ज्यावेळी एखाद्या भीषण परिस्थितीमधून जाते, त्यावेळी त्या परिस्थितीत तिला परिवर्तन घडवायचे असते. कारण, ते दु:खी जगणे त्या व्यक्तीला नको असते. पण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा त्यांनी ‘मी म्हणजे समाज आणि समाज म्हणजे मीच’ या भावनेतूनच निर्णय घेतला. त्यातील पहिला निर्णय म्हणजे त्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याची मिळालेली संधी. तेव्हा डॉक्टर, वकील या पेशांची चलती होती. ‘अमूक अमूक डॉक्टर बनला बरं का? बॅरिस्टर झाला, बरं का?’ असे कौतुकाने म्हणण्याचे ते दिवस. अर्थात, त्यावेळी बाबासाहेबांची आर्थिक स्थिती बेताचीच होती. पटकन डॉक्टर, बॅरिस्टर बनून देशात परतायचे आणि आर्थिक स्थिती सुधारायची असेही ते करू शकले असते. पण, त्यांना जेव्हा विचारले गेले की, “तुम्हाला परदेशात काय शिकायचे आहे?” त्यावेळी ते म्हणाले, “मला परदेशात विविध देशातील समाजशास्त्रांचा अभ्यास करायचा आहे. समाज आणि कायद्यांचा अभ्यास करायचा आहे. कारण, त्याद्वारे मला समजून घ्यायचे आहे की, माझ्या समाजाची स्थिती इतकी दयनीय का आहे?”

तरुण आणि असंख्य जबाबदाऱ्यांचे ओझे असलेल्या बाबासाहेबांचे मन हे त्याही वेळी समाजचिंतन करत होते. सामाजिक न्यायाचा मागोवा घेत होते. सामाजिक न्यायाची व्याख्या एका उदाहरणाने अजून स्पष्ट होते. एक सुंदर बासरी आहे. मात्र, ती बासरी हवी म्हणून तिघे दावा करतात. त्यातील एक सांगतो, “महाशय, ती बासरी मी तयार केली. त्यासाठी खूप मेहनत घेतली. ती मलाच मिळायला हवी.” दुसरा म्हणतो की, “महाशय, पण ती बासरी तर मीच चांगली वाजवू शकतो. याआधीही मी बासरी वाजवली आहे. त्या बासरीचा उपयोग मलाच आहे म्हणून ती बासरी मला द्या.” मात्र, तिसरा म्हणतो, “मी बासरी बनवूही शकत नाही आणि वाजवूही शकत नाही. कारण, मला तशी कधी संधीच मिळाली नाही. मलासुद्धा बासरी तयार करायची आहे, वाजवायची आहे. त्यामुळे बासरी कशी असते, हे कळण्यासाठी तरी मला बासरी द्या.” या अशा पार्श्वभूमीवर ती बासरी कोणाला द्यायला हवी? तार्किक न्यायानुसार ती बासरी कोणाला द्यायला हवी, यावर बराच ऊहापोह केला जाईल. मात्र, सामाजिक न्यायाच्या अनुषंगाने ती बासरी तिसऱ्या व्यक्तीला द्यायला हवी, जिने कधी बासरी पाहिलीच नव्हती. सगळ्याच संधीपासून वंचित राहिलेल्यांना मानवी मूल्यांनी प्रस्थापित केलेले सर्व काही मिळावे, यासाठीच सामाजिक न्यायाचा ध्यास असतो. नेमका हाच ध्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना होता. त्यामुळेच स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मूल्ये अग्रकमी ठेवून त्यांनी समाजव्यवस्थेची आदर्श बांधणी असावी, असे म्हटले. हे करताना ‘नाही रे’ गटातील खरोखर गरजू असलेल्यांना किमान जगण्याची पार्श्वभूमी त्याबरोबरच प्रगतीच्या वाटा उपलब्ध असाव्यात, असे बाबासाहेबांचे विचार आहेत. त्यासाठी त्यांनी राज्यघटनेच्या मसुद्यांचा अतिशय व्यासंगाने अर्थ लावला.

सामाजिक न्यायासाठी दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, ‘जगा आणि जगू द्या’ व ‘स्वातंत्र्य.’ ते अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असेल किंवा जगण्याच्या केंद्रबिंदूचे कोणतेही स्वातंत्र्य असेल. या ‘राईट टू लाईफ’ आणि ‘राईट टू फ्रिडम’ तत्त्वासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संघर्ष आणि समन्वयही होता. त्याचे प्रतिबिंब संविधानाच्या प्रत्येक पानावर दिसते. समाजामध्ये कोणत्याही प्रकारची असमानता राहू नये, तसेच कोणाही एका विशिष्ट घटकावर अन्याय होऊ नये, यासाठीचा आवाज म्हणजे आपली राज्यघटना होय. राज्यघटनेचे हे स्वरूप आहे. राज्यघटनेच्या स्वरूपाला हे असे सामाजिक न्यायाचे अद्वितीय रूप देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. त्यामुळेच तर आपल्यासारखी लोकशाही जगभरात कितीतरी देशांनी स्वीकारली. पण, कालांतराने ती हुकूमशाही तरी झाली, नाहीतर व्यक्तिकेंद्रित राजशाही तरी झाली. आपल्याकडे मात्र बरेच उन्हाळे, पावसाळे सहन करत लोकशाही मात्र टवटवीत आहे. याला कारण आहे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेले संविधान. लोकशाहीला सक्षम करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेबांनी संविधानामध्ये ‘सामाजिक न्याय’ हे तत्त्व लागू केले. त्यासाठी अनेक प्रावधान केले. त्यामुळे भारतात कोणीही एक व्यक्तिविशेष देशाचा सर्वेसर्वा होऊच शकत नाही. संसद, न्याय व्यवस्था आणि प्रशासन या तिघांच्या आधारावर विराजमान झालेल्या लोकशाहीला बाबासाहेबांनी अशा प्रकारे रूप दिले आहे की, संसदेमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाचे बहुमत आले तरी, तो पक्ष स्वत:च देशाचा मालक होऊ शकत नाही. कारण, त्याला अडवणारी न्यायव्यस्था आहे, प्रशासकीय व्यवस्था आहे. एकमेकांना जाब विचारणाऱ्या संस्थेलाही जाब विचारणारी लोकांचे राज्य असणारी लोकशाही आहे. याचाच अर्थ सत्तास्थानी असणारे कोणीही कोणावर अन्याय करू नये, यासाठीचा भक्कम मार्ग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केला. आज आपण पाहतो की, देशात दहशतवाद फुटीरतावादाचे स्तोम माजले आहे. काश्मीर, उत्तर-पूर्वेत परकीय फुटीचे वातावरण आहे, असे चित्र उभे केले जाते. तरीही ‘देश’ म्हणून आज आपण अखंड आहोत. यालाही कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधानच. कारण, राज्य कोणाचेही असो, मात्र प्रशासकीय अधिकारी हा कोणत्याही राज्यात बदली होऊन जाऊ शकतो. चेन्नईचा पंजाबमध्ये आणि गुजरातचा प. बंगालमध्ये. त्यामुळे प्रशासनाच्या एकतेचा रंग संपूर्ण देशामध्ये आहे. बरं, यामध्ये सामाजिक न्याय काय असेल? तर सामाजिक न्याय हाच की, सगळ्यांना सर्व प्रकारच्या भौगालिकतेची अनुभूती मिळावी आणि या देशाचे अखंडत्व टिकावे.

आज विविध मोर्चे, आंदोलने होत आहेत.काही खरे तर काही खोटेही असतातच. पण, त्यात काही आंदोलने हिंसकही असतात की, ज्यात लोकांना वेठीस धरले जाते. कायदा- सुव्यवस्थेला बाधा आणली जाते. यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार काहीसे असे आहेत की, “जर संवैधानिक मार्गाने हक्क आणि न्याय मिळत असेल, मागण्या पूर्ण होऊ शकत असतील, तर हिंसक आंदोलनं करणे, बंद पाळणे हे नैतिक नाही.” हे असे बाबासाहेबांना का वाटले? उत्तर, पुन्हा सामाजिक न्याय. कारण, कायद्याचा मार्ग उपलब्ध असतानाही हिंसक आंदोलनं करून देशाला, समाजाला वेठीस धरणाऱ्यांना समाजाकडून अधिष्ठान मिळू नये. गेले काही वर्ष समाजामध्ये आणि कायद्यामध्ये अनेक हक्कांचे पुनर्मूल्यांकन होत आहे. त्यामध्ये विविध समाजांसाठी आरक्षण तसेच विविध धर्माच्या प्रथा-रूढी ज्या आता केवळ आणि केवळ दु:खदायक आहेत, त्या प्रथांना मोडीत काढण्याचे कामही होत आहे. जसे तिहेरी तलाक. दुसरे समाजाने ज्यांना वंचितांपेक्षाही वंचित ठेवले ते तृतीयपंथी. त्यांच्या जगण्यासंदर्भातलाही महत्त्वपूर्ण कायदा पारित झाला. हे सगळे सामाजिक न्यायाचे बंध आहेत. या बंधाचा पाया ‘राईट टू लाईफ’ आणि ‘राईट टू फ्रिडम’ मंत्र देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत. आज बाबासाहेबांच्या जीवनाचा विचार करताना सामाजिक न्याय कसा झाला, हे पाहणेही विलक्षण आहे. ज्या बाबासाहेबांना शिक्षण घेताना वर्गाबाहेर बसावे लागले, त्यांनी लिहिलेल्या संविधानामुळेच शिक्षणाचा मार्ग कायद्याने सर्वांना खुला झाला. ज्यांना पाणी देण्यास नाकारले गेले त्या बाबासाहेबांनी 15 धरणांचा आराखडा तयार केला, पाणी व्यवस्था कशी असावी, याचे महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले आणि आज देशातला महत्त्वाचा ‘नदीजोड प्रकल्प’ त्याचाच परिपाक आहे. ज्या बाबासाहेबांना राहायलाही घर नाकारले होते, त्याच बाबासाहेबांच्या नावाने आणि विचारांनी आज गाववेशीबाहेरच्या वस्त्याच नव्हे, तर आर्थिक दुर्बल असणाऱ्या, सबल समाजालाही निवारा, आरोग्य, शिक्षण आणि व्यवसायासाठीची सवलत आहे. आज त्याच बाबासाहेबांचे वास्तव्य असलेली प्रत्येक वास्तू जगभरासाठी वंदनीय आहे. लंडनचे घर असू दे, दादरचे राजगृह असू दे, इंदू मिल कंपाऊंड असो दे वा कोकणातली काळकाईची कोंड असू दे; बाबासाहेबांच्या स्पर्शाने पावन झालेली प्रत्येक वस्तू आज देशाचा मानबिंदू ठरत आहे. ज्यांची सावलीही नाकारली गेली, त्याच बाबासाहेबांचा आदर्श घेऊन आज वंचित समाजातला माणूस देशाचा राष्ट्रपती आहे आणि जातीव्यवस्थेच्या उतरंडीमध्ये कनिष्ठ असलेला माणूस पंतप्रधान आहे. हा सर्वात मोठा सामाजिक न्यायाचा पुरावा आहे.

ज्या सामाजिक न्यायाचा नेहमीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुरस्कार केला, तो न्याय केवळ जातीपुरता नव्हताच, तर बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याकाच्या बद्दलही होता. याबाबत डॉ. बाबासाहेब म्हणाले होते की, “बहुसंख्यकांनी अल्पसंख्यकांना नामशेष करू नये, तसेच अल्पसंख्याकांनीही अल्पसंख्याकत्वाचा फायदा घेऊ नये, तर दोघांनीही समन्वय साधावा.” आर्थिक वर्गवारीच्या मुद्द्यातला सामाजिक न्यायही बाबासाहेबांना अपेक्षित होताच. पण, हा न्याय असा नव्हता की, श्रीमंतांना लुटा आणि काही श्रम न करणाऱ्या गरिबाचे घर भरा. त्यांचा सामाजिक न्याय होता की, ज्याचे त्याच्याकडेच राहू द्या. पण, ज्याच्याकडे काहीच नाही, त्याला स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची संधी द्या. त्यासाठी साथ द्या. राजकारणामध्येही बाबासाहेबांच्या सामाजिक न्यायाचे तत्त्व होते. त्यांनी ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’ हा पक्ष स्थापन केला. पण, यामध्ये फक्त विशिष्ट समाजघटक येतील, सर्व समाज येणार नाही, असा विचार करून त्यांनी ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ पक्षाची स्थापना केली. महाडचा सत्याग्रह असू दे, काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह असू दे वा कोकणची खोतशाही बंद करणे असू दे बाबासाहेबांनी आपल्या प्रत्येक लढ्यात सर्व समाजबांधवांना सामील करून घेतले. कारण, मानवी हक्काचा लढा कोण्या एका जातीचा नाही, तर स्वत:ला ‘माणूस’ समजणाऱ्या साऱ्यांचा आहे, असे त्यांचे ठाम मत होते. या पार्श्वभूमीवर आज आपला समाज कुठे आहे? समाजाचे राजकारण कुठे आहे? याचा विचार करायला हवा. सामाजिक न्याय म्हणजे केवळ दलित, वंचित आणि शोषित समाजाचाच विचार नव्हे, तर ‘हा देश माझा आहे’ म्हणणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचा समर्थ, सबल होण्याचा हा प्रवास आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat