देणग्यांचा तपशील ३० मे पर्यंत द्या

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    12-Apr-2019
Total Views |


 


नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. इलेक्ट्रोल बाँड म्हणून जमा झालेल्या देणग्यांचा तपशील ३० मे पर्यंत निवडणूक आयोगाकडे सीलबंद लिफाफ्यात द्या, असा अंतरिम आदेश सर्व राजकीय पक्षांना न्यायालयाने दिला आहे.

 

राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासंबंधी इलेक्ट्रोल बाँडवर निर्बंध लावण्यात येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत महत्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने सांगितले की इलेक्ट्रोल बाँडवर बंदी आणली जाणार नाही. मात्र, सर्व पक्षांना निवडणूक आयोगाकडे याची माहिती द्यावी लागणार आहे.

 

दरम्यान, केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते की, निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना इलेक्टोरल बाँडविषयी कोणताही आदेश न देण्याची विनंती केली होती. इलेक्ट्रोल बाँडच्या वैधतेला एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर हा निर्णय दिला आहे. सरकारने इलेक्ट्रोल बाँड २०१८ ही योजना २ जानेवारी २०१८ रोजी अधिसूचित केली होती.

 

इलेक्टोरल बाँड काय असतात?

 

इलेक्टोरल बाँड ही एकप्रकारची नोटच असते. जिला कोणत्याही स्टेट बँक ऑफ इंडियामधून खरेदी करता येऊ शकते. भारतीय नागरिकत्व आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये खाते असणारी व्यक्ती हे बाँड खरेदी करू शकते.

 
 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

@@AUTHORINFO_V1@@