इव्हीएम : बळीचा बकरा!

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक मतदान यंत्राला (इव्हीएम) व्हीव्हीपॅट (व्होटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रायल) मशीन जोडले आहे. त्यामुळे इव्हीएमवर तुम्ही ज्या उमेदवाराला मत दिले, तेच मत मशीनमध्ये नोंदले गेले आहे की नाही, हे दिसून येते. अशी 16 लाख व्हीव्हीपॅट मशिन्स 3174 कोटी रुपये खर्च करून निवडणूक आयोगाने विकत घेतली आहेत. काय गरज होती या व्हीव्हीपॅट मशिन्सची? एका शब्दात सांगायचे तर काहीही गरज नव्हती. 2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने ज्या पक्षांना लोळविले, त्या पक्षांच्या डोक्यात प्रथम हा कीडा वळवळला आणि त्यासाठी प्रामाणिक करदात्याचे 3174 कोटी रुपये खर्च झालेत. असे म्हणतात की, पराभवानंतर व्यक्ती शिकते. आपल्या चुका दुरुस्त करते. परंतु, 2014 सालच्या पराभवानंतर धूळधाण झालेल्या विरोधी पक्षांनी काही धडा घेणे तर दूरच राहिले, उलट मतदान यंत्रालाच दोष देणे सुरू केले. म्हणजे नाचता येईना अंगण वाकडे!

निवडणुकीत एखाद्या पक्षाचा पराभव का होतो, असे जर कुणाला विचारले तर त्याचे उत्तर- जनसंपर्क कमी पडला, संघटनात्मक स्थिती कमजोर झाली किंवा सरकारमध्ये असताना घेतलेले निर्णय योग्य नव्हते, असे देण्यात येते. विरोधी पक्षांना यापैकी एकही पर्याय पसंत नव्हता. त्यांच्या मते (आणि हे मत पाच वर्षांनंतर आजही कायम आहे, बरं का!) भाजपाने मतदान यंत्रात काहीतरी गडबड करून विजय प्राप्त केला आहे. अन्यथा, तिचा एवढा दणदणीत विजय शक्यच नव्हता. गल्लीतल्या खेळात याला रडीचा डाव म्हणतात. पराभवानंतर आत्मपरीक्षण करायचे दिले सोडून आणि या इव्हीएमलाच बनविले बळीचा बकरा! मतदान यंत्राने मतदान बंद करा आणि मतपत्रिकेची जुनीच पद्धत सुरू करा, अशी मागणी येऊ लागली. यात भाजपाद्वेषी पत्रकार व विचारवंतही सामील झालेत. प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे गेले. निवडणूक आयोगाने आरोप फेटाळून लावत, ईव्हीएममध्ये गडबड करता येते हे सिद्ध करण्याचे आव्हान दिले. आरोप करणारे बव्हंशी राजकीय पक्ष तिथे गेले नाहीत आणि जे गेले त्यांना ते सिद्ध करता आले नाही. खरेतर विषय इथेच संपायला हवा होता. पण, आमचे सर्वोच्च न्यायालय होते ना! त्यांच्याकडे हे प्रकरण गेल्यावर त्यांनी लगेच ते हाताशी घेतले आणि आता सर्वच मतदान केंद्रावर हे व्हीव्हीपॅट मशीन लावण्यात आले आहे. असो.

 

 

 

 

आपल्या देशात दिवसेंदिवस पराभवाचे विश्लेषण करण्याची, आत्मपरीक्षण करण्याची पद्धत लोप पावत चालली की काय, अशी शंका येते. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वात संपुआ सरकारने दहा वर्षांत देशात जो काही गोंधळ घातला, सरकारी खजिना खरवडून खरवडून खाल्ला, देशाच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केले, लष्कराच्या सामान्य गरजाही पूर्ण न करून त्यांना दुबळे बनवून ठेवले, याविरोधात लोकांमध्ये आक्रोश निर्माण होणार नाही का?

त्या आक्रोशाला मार्गस्थ करण्याचे काम नरेंद्र मोदींसारख्या चाणाक्ष नेत्याने केले आणि दणदणीत विजय मिळविला. यात त्या इव्हीएमचा काय दोष? आपला कारभार अत्यंत वाईट होता आणि म्हणून आपण पराभूत झालो. आपल्या पक्षसंघटनेची स्थिती अत्यंत दयनीय होती आणि त्यातच राहुल गांधींसारख्या बावळटाच्या हाती पक्षाची सूत्रे दिलीत, ही कारणेही कॉंग्रेसच्या लक्षात आली नाहीत काय? जी कॉंग्रेसची तीच इतर विरोधी पक्षांची गत. खरेतर, पक्षसंघटनेत योग्य ते परिवर्तन करून, कार्यकर्त्यांची फौज पुन्हा उभारून, सरकारच्या दोषांकडे जनतेचे लक्ष वेधून पुन्हा एकदा आपल्या पक्षाच्या विजयाचा मार्ग प्रशस्त करता आला असता. एकाही पक्षाने हे केले नाही. कारण, हे करायला घाम गाळावा लागतो. कुटुंबाचा स्वार्थ बाजूला सारावा लागतो. जनतेत मिसळून त्यांची नाडी अचूक शोधावी लागते. मुख्य म्हणजे हे करण्यासाठी राजकीय कौशल्य अंगी असावे लागते. ते कुठे आहे? खाजगी कंपनीप्रमाणे आतापर्यंत पक्ष चालविला. वडिलांनंतर मुलगा किंवा मुलगी, नाहीतर जावई प्रमुख बनला. त्यांच्यात तो वकूब आहे की नाही, हे कोण बघणार? अशा लायकी नसलेल्या पिढीच्या हाती पक्षाची सूत्रे दिल्यावर, त्या पक्षाचे भवितव्य काय असणार? त्याला इव्हीएम मशीन तरी काय करणार? परंतु, या लोकांनी व त्यांना साथ देणार्या पत्रकार व विचारवंतांनी देशात असे वातावरण तयार केले की, इव्हीएम मशीनमध्ये घोटाळा करूनच भाजपाने एवढे देदीप्यमान यश मिळविले. म्हणजे इतकी वर्षे भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेली मेहनत, गाळलेला घाम मातीतच गेला म्हणायचा! कार्यकर्त्याच्या अंगी असलेले गुण ओळखून त्याला अधिकाधिक जबाबदार्या देऊन त्याचे नेतृत्व प्रस्थापित करण्याचा मार्ग भाजपाने अंगीकारला. त्याचे काहीच नाही का? प्रांत स्तरावर, जिल्हा स्तरावर असे नवे, तरुण, आश्वासक नेतृत्व उभे केले. त्यांना घडविले. भाजपाचे हे अनुकरण इतर पक्षांना का जमू नये? विरोध करा, टीका करा, परंतु कुणामध्ये काही गुण असतील तर त्याचे अनुकरण करायला काय हरकत आहे. पण ते यांना जमले नाही. कारण त्यांच्यात ती कुवतच नाही, असेच म्हणावे लागेल.

 

भाजपाने ठरविले की, प्रत्येक नेत्याने घरोघरी जाऊन संपर्क करायचा आणि पक्षाचे सदस्य वाढवायचे. हा आदेश खरेतर सामान्य कार्यकर्त्यांनी पाळायचा असतो. राष्ट्रीय नेत्यांनी फक्त कामाचा हिशेब घ्यायचा असतो. परंतु, भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाने देशातील काही शहरे निवडून तिथे घरोघरी खांद्यावर झोळी घेऊन संपर्क केला. प्रत्येक घरून मूठभर धान्य मागितले. घरावर भाजपा-समर्थनाचे स्टिकर परवानगी घेऊन लावले. नवीन लोकांना सदस्य करून घेतले. राष्ट्रीय अध्यक्षच जर असा जमिनीवर कार्य करणारा कार्यकर्ता असेल, तर पक्षाचे सारे संघटन झडकून कामाला लागणार नाही तर काय होणार? ही अशी मेहनत घेण्याचे इतर पक्षांच्या अध्यक्षांना का सुचले नाही? बरे नाही सुचले, पण भाजपाने मार्ग दाखविल्यावर तरी हे असे करायला नको का? कारण श्रम घेण्याची कुणाचीच तयारी नाही. फक्त भाजपाध्यक्षाच्या नावाने बोटे मोडणेच सुरू असते. त्रिपुरात जे झाले त्याने तर लाल बावटे अजूनही थरथरत आहेत म्हणतात. असे म्हणतात, कम्युनिस्ट पक्ष हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे. पण, आता तोही बुडबुडा त्रिपुरातील जनतेने फोडला आहे.

गंमत म्हणजे 2014 साली भाजपाच्या साथीने आंध्रप्रदेशात सत्तासीन होणार्या चंद्राबाबू नायडू यांना तेव्हा इव्हीएममध्ये काहीही दोष दिसला नाही. आता राज्यात त्यांच्या अस्तित्वाला, जगनमोहन रेड्डीने कडवे आव्हान उभे केले आहे. त्यांना दारुण पराभव दिसू लागला आहे. म्हणून हेच चंद्राबाबू आता इव्हीएमवर शंका घेऊ लागले आहेत. जगातील कुठलाही प्रगत देश मतदानासाठी इव्हीएम वापरत नाही, मग भारताने का वापरावे, असे प्रश्न उपस्थित करत आहेत. चंद्राबाबू तर विकासपुरुष आहेत ना! मग त्यांना इव्हीएमची एवढी भीती कशापायी?

 

 

 

 

 

 

थोडक्यात काय, भारतातील विरोधी पक्षांच्या अकर्मण्यतेमुळे मतदानप्रक्रियेत व्हीव्हीपॅट मशीनचा अंतर्भाव झाला आहे. त्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. आता एवढे करूनही समजा 2019 च्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांना अपेक्षित यश मिळाले नाही तर काय? ही मंडळी पुन्हा पक्षबांधणी व जनसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी संघर्ष करीत रस्त्यावर उतरतील का? की, पुन्हा दुसरा कुठला तरी बळीचा बकरा शोधतील? जनतेने हा असला खेळखंडोबा किती सहन करायचा? परंतु, आपल्या इथे लोकशाही असल्यामुळे याच मार्गाने या प्रश्नाचे उत्तर सापडणार आहे. नुसत्या चर्चा करून, गणिते करून यशप्राप्ती होत नसते. जो मेहनत करतो, त्याला फळ मिळतेच मिळते आणि त्याच्याच मागे नियतीदेखील उभी राहते. प्रत्येक व्यक्तीची नियती असते आणि ही नियती आयुष्याच्या सारिपाटात आपले अदृश्य दान फेकत असते. तसेच प्रत्येक देशाचीही एक नियती असते. आपल्या भारताची नियती काय असेल? 2019 च्या निवडणुकीत तिने आपले अदृश्य दान फेकले असेल काय? असेल तर ते कोणते? याचा उलगडा मात्र मतमोजणीनंतरच होणार आहे. आपण आपले कर्तव्य करून निर्णय नियतीच्या हाती सोपविणेच योग्य!