न्यायालयीन सक्रियतेचे पुनर्विलोकन - भाग १

गेली पाच वर्षे केंद्र सरकारच्या बहुतांश निर्णयांना न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. अर्थात, न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या जवळपास प्रत्येक तपासणीत मोदी सरकारच्या अनेक निर्णयांवर घटनात्मक वैधतेचे शिक्के उमटलेच. पण, या दरम्यान विरोधकांनी मात्र अंतिम निकालापेक्षा सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी नोंदविलेल्या तात्पुरत्या निरीक्षणांची, सोयीस्कर युक्तिवादांचीच अधिक चर्चा रंगवत संभ्रमाचे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला.

भारतीय लोकशाही ही लिखित संविधानाला अनुसरून चालणारी व्यवस्था आहे. विधिमंडळाने तयार केलेले कायदे संविधानाशी विरोधाभासी असता कामा नयेत. तसेच, संविधानातील तरतुदीनुसार तसे कायदे तयार करण्याचे अधिकार त्या-त्या विधिमंडळाकडे असले पाहिजेत. बनविलेले कायदे, घटनेने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे असू नयेत. मंत्रिमंडळ, प्रशासनाने घेतलेले निर्णय, दिलेले आदेश कायद्याशी आणि घटनेशी विसंगत असू शकत नाहीत. त्याबाबतचे निर्णय करण्याचे अधिकारही त्या विशिष्ट मंत्र्याकडे, अधिकार्‍याकडे असले पाहिजेत. अशा पार्श्वभूमीवर या सर्व बाबी तपासण्यात ‘वॉचडॉग’ची भूमिका राज्य सरकारांच्या बाबतीत उच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाची असते. सामान्य माणसाला त्यामध्ये उपलब्ध असलेला सनदशीर मार्ग म्हणजे त्यांची घटनात्मक वैधता तपासण्यासाठी न्यायालयात अर्ज करणे. हे अर्ज बर्‍याचदा ‘जनहित याचिका’ (PIL) या प्रकाराअंतर्गत केलेले असतात. रूढार्थाने आपण त्यास ‘न्यायालयीन सक्रियता (Judicial Activism) या नावाने ओळखतो. १९७३ सालच्या ‘केशवानंद भारती’ खटल्यापूर्वी घटनादुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान देण्याची मुभा नव्हती. पण, त्या खटल्यात संविधानाची ‘मूलभूत संरचना’ (Basic Structure) निश्चित झालेली असल्यामुळे, संविधान-संशोधन विधेयकासदेखील न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या चष्म्यातून तपासले जाऊ शकते. १९७३ पूर्वी संसदेने पारित केलेले कायदे घटनेशी विसंगत आढळल्यास घटनादुरुस्तीचा मार्ग काँग्रेसबहुल संसदेने पत्करल्याचे इतिहासात अनेक दाखले उपलब्ध आहेत. याच परंपरेत पुढे, इंदिरा गांधींनी केलेल्या मनमानी घटना बदलण्याच्या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात यश आले. त्यातून ‘मूलभूत संरचने’सारख्या संकल्पनेला भारतात मान्यता मिळू शकली. काही सन्माननीय अपवाद वगळता, न्यायालयीन सक्रियता क्षेत्रात तथाकथित उजवे तितकेसे सक्रिय नाहीत. जे आहेत त्यांना डावे-धार्जिणे प्रसारमाध्यमे प्रसिद्धीही देत नाहीत. यंग लॉयर्स असोसिएशन, पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज, कॉमन कॉझ, कॅम्पेन फॉर ज्युडिशिअल अकौंटेबिलिटी अशा काही नावाजलेल्या संस्था प्रचंड सक्रिय आहेत. पर्यावरणाशी निगडित जनहित याचिका आणि तत्सम खटले दाखल करणार्‍या संस्थांची स्वतंत्र यादी करता येईल. ‘व्हाईट कॉलर समाजसेवा’ प्रकारातील अनेक नामवंत यात सदैव चर्चेत राहतात. त्यापैकी अनेकांच्या संस्थांना विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर मदतनिधी मिळत असे. अशा संस्थांनी आर्थिक अफरातफर केल्याचे प्रकार झाले. त्यामुळे तशा संस्थांचे, विदेशातून निधी मिळविण्यासाठी आवश्यक ते परवाने २०१४ नंतर सत्तारूढ झालेल्या मोदी सरकारने रद्दबातल ठरवले आहेत. त्यापैकी बहुतांश संस्थांनी हिशेबासंदर्भात चौकशी झाल्यावर, स्वतःहून काशा गुंडाळण्याचा निर्णय केला.

न्यायालयीन सक्रियतेतून काही समाजहिताचे निर्णय झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. पण, अनेकदा प्रसिद्धी, विकासकामात आडकाठीच्या उद्देशाने असे खटले दाखल झाल्याबाबत निरीक्षण माननीय न्यायालयानेही नोंदवली आहेत. २०१४ नंतर मोदी सरकारच्या जवळपास प्रत्येक निर्णयाला, कायद्याला, अध्यादेशाला घेऊन न्यायदेवतेचा दरवाजा ठोठावण्याचा प्रयत्न झाला. त्याला शक्य तितकी प्रसिद्धीही देण्यात आली. अशा सुनावण्यांमध्ये सरकारच्या वतीने बाजू मांडणार्‍या अधिवक्त्यांचीही कसोटी लागते. त्यांच्या विद्वत्तेमुळे, विरोधकांना मोदींकडून तिथेही हार पत्करावी लागली. त्यातून चिडून गेल्यावर मग न्यायालयासारख्या पवित्र संस्थेवर चिखलफेकीचे कार्यक्रमही रंगले. इंदिरा जयसिंगसारख्या ज्येष्ठ विधिज्ञांनीही अत्यंत हीन वाटा चोखाळल्या. प्रशांत भूषण यांच्या ट्विटद्वारे न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे प्रकरण ताजेच आहे. अवाजवी गोंधळ, न्यायालयांना राजकारणात ओढणे, सोयीच्या वाक्यांना प्रसिद्धी देणे असे प्रकार करून सामान्य नागरिकांच्या मनात संशयकल्लोळ माजवला गेला आणि शेवटी न्यायालयाच्या नि:पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून, स्वतःच्या माकडचाळ्यांना पूर्णविराम दिला जात असे. या सगळ्यात घटनेने नागरिकांना दिलेल्या एका पवित्र मार्गाला गालबोट लागले. काँग्रेसपुरस्कृत लोकांनी ‘अंडरग्राऊंड सोशल मीडिया’तून या प्रयत्नांना बळ दिले आहे. काही अंशी मोदी-शाह यांच्या राजकारणाला नुकसान पोहोचविण्यात ही मंडळी यशस्वी झाली असली तरी दूरदृष्टीने प्राप्त-परिस्थितीचा विचार केल्यास या देशाचं नुकसान झालं, इतक्याच निष्कर्षाप्रत आपण पोहोचू शकतो.

न्यायमूर्ती लोया मृत्यूप्रकरण

मोदी-शाह यांच्या राजकीय प्रतिमेला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न झाला तो न्यायमूर्ती लोया यांच्या अकस्मात मृत्यूविषयी वावटळ उठवून. अमित शाहंशी संबंधित सोहराबुद्दीन फौजदारी खटल्यात न्यायदानाचे काम पाहणार्‍या लोया यांचा अकस्मात मृत्यू झाला. त्यावर या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी व्हावी म्हणून याचिका दाखल केली गेली. न्या. चंद्रचूड यांनी त्या सुनावणीदरम्यान एक निरीक्षण नोंदवलं, ज्यामुळे एकंदर प्रकरणाला राजकीय रंग देणार्‍यांच्या प्रयत्नास बळ मिळालं. न्या. चंद्रचूड म्हणाले होते, “व्हाय डीड यु लेट हिम ऑफ?” खरंतर चौकशी करणार्‍यांना हा प्रश्न विचारण्याची तितकी आवश्यकता नव्हतीच. कोणी, कोणाला सोडून देण्याचा प्रश्न नव्हता, पण तरीही हा प्रश्न विचारला गेला. त्या प्रश्नाला धरून वृत्तपत्रांनी शीर्षबातम्या छापल्या. स्वतः न्या. लोया यांच्या मुलाने पत्रकार परिषद घेऊन, आपल्या वडिलांचा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचं जाहीरही केलं. पण, तरीही अमित शाह याप्रकरणी दोषी आहेत, खुनी आहेत, असा प्रचार-प्रसार जोरजोरात चालवला गेला. खरंतर न्यायदानाच्या प्रक्रियेत न्यायमूर्ती बदलल्यामुळे न्याय बदलणे शक्य नसते. अभिलेखावर उपलब्ध माहिती, तथ्य, साक्षीपुराव्यांची तपासणी झाल्यावर न्यायमूर्ती आपला न्यायनिर्णय देत असतात. अधून-मधून न्यायमूर्तींच्या प्रशासकीय बदल्या होतात. बहुतांश प्रकरणात संपूर्ण न्यायप्रक्रिया एकाच न्यायाधीशांकडून पूर्ण होत नसते. मग अशावेळेस नव्याने आलेले न्यायाधीश याआधी झालेल्या प्रक्रियेपासून पुढच्या टप्प्यावर काम सुरू करतात, प्रकरण अंतिम युक्तीवादापर्यंत आल्यास त्यावर निर्णय करतात. पण, अशा तर्काधारित मुद्द्यांसह तपशिलाने माहिती देण्याची जबाबदारी ज्यांची होती, त्या प्रसारमाध्यमांनीही गोंधळ, संभ्रम आणि अस्पष्टता कायम राहिल, अशीच भूमिका घेतली. अमित शाहंची प्रसारमाध्यमांनी रंगवलेली याआधीची प्रतिमा आणि त्या अनुषंगाने एकंदर लोया मृत्यू खटल्याची प्रसिद्धी केली गेली, जेणेकरून अमित शाहंची प्रतिमा मलीन व्हावी. लोया मृत्यू चौकशी प्रकरणातील सर्व दावे सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत. पुनर्विचार याचिकाही फेटाळून लावली आहे. संपूर्ण प्रकरणात या देशातील सामान्य नागरिकाचा न्यायप्रक्रियेप्रति दृष्टिकोनास कसा आकार मिळाला असावा, याविषयी मात्र प्रश्नचिन्ह कायम आहे.

आधार आणि घटनादत्त खाजगीपणाची संकल्पना

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात घेतला गेलेला एक महत्त्वाकांक्षी निर्णय म्हणजे निश्चलनीकरणाचा. रूढार्थाने लोक त्यास ‘नोटाबंदी’ म्हणून ओळखतात. हा निर्णय वरवर तडकाफडकी म्हणून रंगविण्यात आला असला तरी मोदी सरकराने आर्थिक क्षेत्रात पहिल्या दिवसापासून घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाचा विचार व्हायला हवा. टप्प्याटप्प्याने ‘जन-धन’ योजनेसारख्या कार्यक्रमांतून वित्तीय समावेशनासाठी झालेले प्रयत्न. जिथे काळा पैसा मोठ्या प्रमाणावर व्यवहारात असतो, अशा रिअल इस्टेट क्षेत्रात ‘रेरा’सारख्या प्राधिकरणासाठी कायदा, शेल कंपन्यांच्या आडून कर्जे लाटणार्‍या लोकांना रोखण्यासाठी नादारी आणि दिवाळखोरीविषयक विधेयक. त्या अनुषंगाने काढलेले अध्यादेश, अधिसूचना. अशा एकूण आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाचे बिंदू जोडणे आवश्यक आहे. त्यात आर्थिक गैरव्यवहार कारवाई करण्यात येणारा मोठा अडथळा होता बोगस बँक खात्यांचा. नोटाबंदीदरम्यान अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणावर पैसा बँक खात्यांमध्ये भरण्यात आला. बोगस खाती ओळखण्यासाठी प्रत्येक खात्याला आधारसोबत लिंक करणे आवश्यक होते. त्याचं कारण एका व्यक्तीकडे दोन पॅन क्रमांक असल्याची अनेक उदाहरणे रोजच्या जीवनात आपण पाहतो. आधारविषयी सरकारचे मनसुबे ओळखून त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. के. एस. पुत्तस्वामी खटल्यात घटनापीठाने खाजगीपणाचा अधिकार मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय दिला. आधार कार्यक्रमाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेल्या खटल्यात न्यायपीठातील बहुमताच्या निर्णयाने आधार लिंकच्या सक्तीविषयी अशंतः मान्यता दिली. न्या. चंद्रचूड यांनी मात्र नकाराचे न्यायपत्र लिहिलं. न्या. चंद्रचूड यांचं, ‘द व्होल आधार प्रोग्राम इज अनकान्स्टिट्युशनल’ हे वाक्य त्याच न्यायनिर्णयातील! अर्थात, प्रसारमाध्यमांनी केवळ याच वाक्याला शीर्षबातम्यांत स्थान दिलं होतं. आधार कार्यक्रमाची सुरुवात २००९ साली काँग्रेस काळातील, याचा याचिकाकर्त्यांना विसर पडला. जर आधार गैरसंविधानिक आहे, तर त्याची घटनात्मक वैधता तपासण्याचे प्रयत्न २०१४ नंतरच का झाले, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. सुनावणीदरम्यान आधार-बँक खाते लिंक करण्याच्या निर्णयावर स्थगिती होती. त्याविषयीची कालमर्यादा दरवेळी वाढवून दिली जात असे. दरम्यान डिजिटल युगातील खाजगीपणाच्या संरक्षणाविषयी अध्ययन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायधीश श्रीकृष्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. आधार आणि त्याद्वारे प्राप्त माहितीच्या संरक्षणासाठी वाखाणण्याजोगे नीतीनियम या समितीने निश्चित केले आहेत. आधारविषयी अंतिम निर्णय येण्यात जो वेळ लागला, त्यामुळे अनेक महत्त्वाकांक्षी निर्णय अर्थव्यवस्थेची तत्कालीन स्थिती लक्षात घेता लांबणीवर पडले आहेत.

याशिवाय नक्षल्यांची अटक आणि सेफ्टी वॉल्व्ह, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची पत्रकार परिषद, सीबीआय-आलोक वर्मा नियुक्ती-बडतर्फ-न्यायालयात आव्हान, राफेल-चौकशीसाठी याचिका, गुजरात दंगलीविषयी मोदींच्या क्लीन चीटवर पुनर्विचार याचिका, शीख दंगलीतील निकालपत्र, एलजीबीटी निकालपत्र- केंद्र सरकारने सादर केलेला परिणामकारक युक्तिवाद, त्या अनुषंगाने एलजीबीटी संरक्षण कायदा, कर्नाटक सरकार बनविणेप्रकरणी राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिले गेलेले आदेश, दीपक मिश्रा-त्यांच्याविरोधात महाभियोग- उपराष्ट्रपतींनी अर्जावर घेतलेल्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा काँग्रेसने घेतलेला निर्णय, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी आयोग निर्मितीचा प्रस्ताव-त्या अनुषंगाने घटनादुरुस्ती- त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, गरिबांना आरक्षण- घटनादुरुस्ती-त्याविरोधात याचिका अशा प्रमुखपणे चर्चेत राहिलेल्या न्यायप्रक्रिया, याचिकाकर्ते त्यातील अंतिम निकाल आणि त्यानुषंगाने सोयीस्कर रंगवलेल्या चर्चा, उठवलेली वादळे यांचा आढावा घेणे अनिवार्य आहे.

(क्रमशः)

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat