‘ग्रंथालयावर नाही, तर त्या जमिनीच्या संपत्तीवरच राजकारण्यांचे प्रेम’

१२५ वर्षे जुन्या असलेल्या व महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जडणघडणीत मोलाची भूमिका निभावणाऱ्या मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाला सध्या संकटांच्या मालिकेला सामोरे जावे लागत आहे. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांवर आर्थिक गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, नियमबाह्य कारभार आदींचे रोज नव्याने गंभीर आरोप होत आहेत. एवढ्या मोठ्या आणि जुन्या संस्थेची ही दुरवस्था का झाली, याबाबत दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ने ज्येष्ठ पत्रकार व ग्रंथालय बचाव संघर्ष समितीचे समन्वयक सुधीर हेगिष्टे यांच्याशी केलेली ही सविस्तर बातचित...

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाला सध्या अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. तुमच्या मते, या ऐतिहासिक संस्थेची अशी दुरवस्था का झाली?

ही संस्था जुनी असून शरद पवार १९९२ पासून या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. त्यापूर्वी या संस्थेत ते उपाध्यक्षपदी होते. ‘घटना व नियमा’त अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना काहीही अधिकार नाहीत. पण, अध्यक्ष म्हणून संस्थेच्या नियमांची, कारभाराची माहिती त्यांनी समजून घेणे महत्त्वाचे होते, जी त्यांनी समजून घेतली, असे मला वाटत नाही. नेमक्या याच गोष्टीचा फायदा संस्थेच्या पदाधिकारी व कार्यकारिणीने घेऊन ही संस्था रसातळाला नेली. गेल्या २८ वर्षांत शरद पवारांनी केवळ एकदाच संस्थेला भेट दिली, यावरुनच ते या बाबतीत किती गंभीर आहेत, याचा प्रत्यय येतो.

‘ग्रंथालय बचाव कृती समिती’ आणि सर्व आंदोलनांची नेमकी सुरुवात कधी व कशी झाली?

सन २०१३ पासून मी या संस्थेचा आजीव सभासद झालो. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभाराला कंटाळलेले विश्वस्त (नुकतेच २७ डिसेंबर, २०१८ रोजी निधन झालेले वयोवृद्ध विश्वस्त) त्यांनीही परिस्थिती माझ्या नजरेस आणून दिली. तेव्हा संभा चव्हाण यांचे ‘आमचा हिंदुस्थान’ हे साप्ताहिक मी चालवित होतो. त्या साप्ताहिकात विश्वस्त पाटील यांच्या तक्रारीत तथ्य वाटले, म्हणून मी गंभीरपणे या संस्थेच्या कारभाराची चौकशी सुरू केली. गंमत म्हणजे, आजचे विद्यमान प्रमुख कार्यवाह विश्वास मोकाशी यांनी आणि त्यांच्या सहकारी महिला कर्मचाऱ्यांनीही काही पुरावे मला दिले.त्या पुराव्यांच्या आधारे मी माझ्या साप्ताहिकात सातत्याने बाजू मांडून न्याय देण्याचा प्रयत्न सुरू केला. सुरुवातीला थोडेफार कार्यकर्ते मिळाले. त्यातून ही चळवळ उभी राहिली. सन २०१६ मध्ये मार्च महिन्यात संस्थेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. त्याबाबत आणि इतर प्रश्नांबाबत मी धर्मदाय आयुक्त आणि ग्रंथ संचनालय, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे सविस्तर तक्रारी सादर केल्या. प्रसारमाध्यमांनीसुद्धा त्यावेळी साथ दिली. अशाप्रकारे ‘ग्रंथालय बचाव चळवळी’ची सुरुवात झाली. आज अनेक दिग्गज या प्रश्नाचे महत्त्व जाणून त्यात सामील झाले आहेत. ही चळवळ करताना संस्थेच्या मालमत्तेची बेकायदेशीर विक्री, उदा. भडकमकर शाखा, गिरगाव, मुंबई-पुणे येथील संस्थेची संपत्ती, सन २०१६ साली झालेल्या निवडणुका हे महत्त्वाचे पुरावे मला मिळाले. दुर्दैवाने शरद पवार, सुप्रिया सुळे, प्रताप आसबे, अरविंद सावंत (महाधिवक्ता) हे त्या निवडणुकीच्या बेकायदेशीर प्रक्रियेत सापडले. त्याबाबत संबंधित न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

संस्थेचे अध्यक्ष शरद पवार, सुप्रिया सुळे यांच्याशी आपण या विषयाचा कधी थेट पाठपुरावा केला का? त्यावर त्यांच्याकडून तुम्हाला नेमका कसा प्रतिसाद मिळाला?

संस्थेच्या २०१६ साली झालेल्या निवडणुकाच बेकायदेशीर आहेत, संस्थेच्या जागेचा आणि संपत्तीचा गैरवापर होत आहे इत्यादी माहिती शरद पवार, सुप्रिया सुळे, शशी प्रभु, महाधिवक्ता अरविंद सावंत, रामदास फुटाणे यांना कळविली होती. पण, सुप्रिया सुळेंनी दिलेली प्रतिक्रिया वगळता काहीही प्रतिसाद मिळालेला नाही. मात्र, अ‍ॅड. अरविंद सावंत यांनी प्रत्यक्ष भेटीत वस्तुस्थिती समजवून घेतली. मात्र, प्रताप आसबे, विद्या चव्हाण हे संस्थेच्या सभांना उपस्थित असतात. पण, याबाबत आता सकारात्मक भूमिका भालचंद्र मुणगेकर यांनी घेतलेली दिसते. इतर नेमलेले विश्वस्त, उपाध्यक्ष संस्थेत फिरकतही नाहीत, हे लक्षणीय आहे.

मग ग्रंथालयाच्या या संपूर्ण दुरवस्थेला जबाबदार कोण?

प्रमुख कार्यवाह, कार्याध्यक्ष, खजिनदार हे यासाठी जबाबदार आहेतच; त्याचबरोबर संस्थेच्या बेकायदेशीर निर्णयांना मूकसंमती देणारे कार्यकारिणीचे सदस्यही जबाबदार आहेत. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विश्वस्त यांना ही जबाबदारी टाळता येणार नाही.

या सगळ्या विषयांबाबत आपण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला आहे का? त्यातून काही साध्य झाले का?

ज्यांचे भ्रष्टाचार मी चव्हाट्यावर आणले, त्या मोकाशी आणि जोशी यांनी माझे आजीव सभासदत्व रद्द केले. आजीव सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी जे नियम वा जी नियमावली असते, त्याचा भंग केला गेला; एकदा नव्हे, दोनदा बेकायदेशीर ठराव पारित केला. तेव्हा मी कार्याध्यक्ष झरेकर, विश्वस्तपदी असलेले अरविंद तांबोळी, बबन डिसोजा, कोषाध्यक्ष ओगले यांच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क साधला, चर्चाही केली. पण, त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. ही बाब दि. ३ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी शरद पवारांच्या समोर झालेल्या बैठकीत निदर्शनास आणून दिली होती.

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विश्वस्तांच्या निवडी गैरमार्गाने झाल्याचा आरोप आपण केला आहे. याबाबत अधिक विस्ताराने काय सांगाल?

हा केवळ आरोप नसून ही प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती आहे. अध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष आणि पाच विश्वस्त यांच्यापैकी कोणीही निवडणुकीचा अर्ज भरला नव्हता. दुसरे असे की, विश्वस्त नरेंद्र पाटील, रामदास फुटाणे वगळता कोणीही निवडणुकीच्या नियमाप्रमाणे किमान एक वर्षे जुने मतदार नव्हते. वरील सर्व नेमणुका शरद पवारांच्या सूचनेवरून झाल्या आहेत, हे स्पष्ट दिसते. हा महत्त्वाचा मुद्दा मी इथे अधोरेखित करु इच्छितो. तुम्ही साधारण सभेची सर्व इतिवृत्ते पाहा. दि. १५ मे, २०१६च्या इतिवृत्तात शरद पवार यांनी अध्यक्ष होण्यास संमती दिली आहे, असे स्पष्ट म्हटले आहे. मात्र, त्यामध्ये निवडणुकीचा कोणताही उल्लेख नाही. सात उपाध्यक्षांपैकी भालचंद्र मुणगेकर, सुरेश प्रभू यांच्या पूर्ण नियुक्त्या केल्याचा उल्लेख आहे. उर्वरित पाच उपाध्यक्षांचा उल्लेख नाही. बबन डिसोजा व नरेंद्र पाटील यांच्याबाबतही तेच आहे. उर्वरित तीन विश्वस्तांचा उल्लेख नाही. डिसोजांनी २०१२ मध्ये दिलेल्या राजीनाम्यामुळे अरविंद तांबोळी यांची विश्वस्तपदी नियुक्ती नोव्हेंबर २०१६ मध्ये करण्यात आली. त्याचवेळी उर्वरित विश्वस्त का नेमले नाहीत? इतरांच्या नियुक्त्या मार्च २०१७ मध्ये होतात. याचाच अर्थ असा आहे की, संपूर्ण घटनेची मोडतोड करून आपल्या सोयीप्रमाणे नियुक्त्या झाल्या आहेत. या सर्वच नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरतात.

नायगाव मुख्य शाखेच्या ‘प्राईम लोकेशन’चा या सर्व वादाशी, गैरव्यवहारांशी व दुरवस्थेशी संबंध आहे, असे आपल्याला वाटते का?

होय, हे खरे आहे आणि हे काही माझे एकट्याचे मत नाहीं. प्रमुख कार्यवाह विश्वास मोकाशी हेच या वास्तूच्या पुनर्बांधणीचा सातत्याने प्रचार करतात. दि. २८ जानेवारी, २०१९ रोजी याच मुख्य शाखेच्या आवारात ‘खुली सर्वसाधारण सभा’ झाली होती. ज्येष्ठ सामाजिक नेत्या मेधा पाटकर, ज्येष्ठ साहित्यिक रत्नाकर मतकरी, ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई अशाअनेक मान्यवरांनी केलेल्या जाहीर भाषणांतून व्यक्त केलेली मते अशी- ‘या व्यवस्थेत अलगदपणे शिरलेल्याराजकारणी मंडळींना ग्रंथालय, बौद्धिक संपदा, वाचन संस्कृतीचा प्रसार याबाबत आस्था नसून, त्यांचे या ग्रंथालयाच्या खाली असलेल्या जमिनीच्या संपत्तीवर प्रेम आहे.वाढत गेलेल्या जमिनीच्या किमतींमुळे भविष्यात टोलेजंग इमारत उभी करून अमाप संपत्ती त्यांना मिळवायची आहे. शासनानेनवीन विकास आराखडा तयार करण्याचे संकेत दिल्यावर या इमारतीला पाच चटईक्षेत्र मिळणार आहे. त्याबरोबर या राज्यकर्त्यांच्या (राष्ट्रवादी पक्षाच्या) नेत्यांच्या फौजा तयार झाल्या आहेत, हाच संबंध वाटतो.’

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाशी संबंधित वाद, आरोप-प्रत्यारोप अशाचप्रकारे सुरू राहिले तर १२५ वर्षे जुन्या या संस्थेचे व तिच्या मालमत्तेचे भवितव्य काय असेल?

हा आरोप-प्रत्यारोपांचा प्रश्न नाही. खडक फोडल्याशिवाय पाणी निघत नाही, हे मंथन आहे. यातून संस्थेतील गैरप्रकार थांबून ग्रंथालयाचे गतवैभव प्राप्त होईल, यात मला तीळमात्र शंका येत नाही. विविध क्षेत्रातील चांगल्या प्रवृत्तीची माणसे या प्रवाहातआल्यावर या मालमत्तेचे भवितव्य उज्ज्वल होईल. लोकसभेच्या निवडणुकांच्या कालखंडामध्ये आपण महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जडणघडणीतील उच्चस्तरावर असलेल्या मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या गैरकारभाराकडे लक्ष वेधले आहे. आपल्या लेखमालेमुळे निश्चितच ‘अमृतमंथन’ निघेल. राज्यातील वाचन संस्कृतीला बळ मिळेल. त्यामुळे दै.‘मुंबई तरुण भारत’चे ‘ग्रंथालय बचाव चळवळी’च्यावतीने मी जाहीर अभिनंदन करतो.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat