सुस्त प्रशासनाची हतबलता

देशात सर्वाधिक मोठी महापालिका म्हणून मुंबई महापालिकेचा उदोउदो होतो, याच पालिकेच्या कारभारावर केंद्र सरकारने पारदर्शकतेचा तुरा रोवला. अशा प्रगत महापालिकेत पारदर्शक कारभार करण्याचा विडा महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहतांनी उचलला. २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात वारंवार ‘पारदर्शक’ शब्दांची उजळणी केली. कोणतेही काम जर सर्वांनी सोबत केले तर अधिक चांगले. आयुक्तांनी जरी पोटतिडकीने पालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्याला अधिकाऱ्यांची साथ मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे होते. मात्र, अपवाद वगळता काही अधिकाऱ्यांनी या पारदर्शकतेला केराची टोपली दाखवली. त्या अधिकाऱ्यांची एवढी हिंमत की बनावट सहीच्या आधारे त्यांनी भूखंडाची अफरातफर केली. हे कमी की काय म्हणून त्यात आणखी भर पडली. ती म्हणजे चक्क मुख्यमंत्र्यांच्या नावे बियर शॉप तर पालिकेचा गाडा हाकणाऱ्या आयुक्तांच्या नावे हुक्काबारला परवानगी देऊन टाकली. दिवसेंदिवस नवीन प्रकरणे महापालिकेत समोर येत आहेत. मग ते रस्ते, नालेसफाई, भूखंड वा मग कचरा असो. या घोटाळ्यांमध्ये अधिकारी- कर्मचारी दोषी आढळून आलेत. त्यामुळे पालिकेच्या कारभाराच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहे. कामे न करताच नालेसफाईचा बनाव करणाऱ्या कंत्राटदारांचा घोटाळा मागे उघडकीस आला होता. याप्रकरणी पाच कंत्राटदारांना अटक करण्यात आली आहे. त्यानंतर मागील काही महिन्यांत रस्ते विभागातील ३५२ कोटी रुपयांचा घोटाळा उजेडात आला असून सहा कंत्राटदारांविरुद्ध पोलिसांत एफआयआर दाखल झाला आहे. भुसभुसशीत कंत्राट अटींचा लाभ उठवत अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कंत्राटदारांनी पालिकेची फसवणूक केली. मुंबईकरांच्या कराच्या पैशाने पालिकेतील अधिकारी गब्बर झाले, पण मुंबईचे नाले काही स्वच्छ झाले नाहीत. ‘मिळून मलिदा खाऊ’ च्या प्रकारात ही मंडळी मशगुल असतील तर सुशासनाची अपेक्षा करणेही गैरच नव्हे काय? जोगेश्वरीमधील तब्बल ५०० कोटींचा भूखंड पालिकेच्या विधी आणि विकास नियोजन खात्यामधील अधिकाऱ्यांनी बिल्डरच्या घशात घातला. विशेष म्हणजे, गैरव्यवहार करण्यासाठी आयुक्तांच्या बनावट सहीचा वापर झाला आहे. आयुक्तांनीदेखील याला दुजोरा दिल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या. ज्यांच्यामार्फत प्रशासनाचा कारभार हाकला जातो, त्यांच्या बनावट सह्यांचे प्रकरण उघडकीस येणे, ही सुस्त प्रशासनाची हतबलता म्हणावी लागेल.

मानसिकता बदलण्याची गरज

नालेसफाई, रस्ते, कचरा, डम्पिंग आदी गैरव्यवहारांच्या प्रकरणानंतर आयुक्तांनी पारदर्शक कारभाराचा छातीठोक दावा केला होता. महापालिकेतून भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खणून काढणार असल्याची ग्वाही दिली होती. मात्र, ठगांनी आयुक्तांनाच या प्रकरणातून एकप्रकारे आव्हान दिले. दरम्यान, “या प्रकरणांत दोषी असलेल्या कुणालाही सोडणार नाही. रस्ते, नालेसफाई कामांतील घोटाळ्यातील आरोपींवरही कारवाई करण्यात आली होती, त्यामुळे यावेळीही माझ्यावर विश्वास ठेवा, दोषी कोणीही असो कारवाई होणारच,” असे भावनिक आवाहन आयुक्तांनी केले. परंतु रस्ते, नालेसफाई, कचरा घोटाळ्यातील दोषींवर ठोस कारवाई झाली नाही. रस्ते घोटाळ्यातील आरोपींना केवळ १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यासाठी फक्त १० हजारांचा दंड? हा कुठला न्याय? या लोकांची खरेतर सर्व संपत्ती जप्त करायला हवी होती. त्यानंतर त्यातील बेहिशोबी मालमत्ता सरकारजमा करून उरलेल्या संपत्तीवरही दंड वसूल करायला हवा होता. पण तसे काही झाले नाही. आयुक्तांनी प्रथम कारवाईचा धाक दाखवला परंतु, कठोर कारवाई न झाल्याने अधिकाऱ्यांचे फावले. एकतर कारवाई होत नाही अन् झाली तरी तुटपुंजी कारवाई होते, असा या अधिकाऱ्यांचा समज झाला आहे. त्यामुळेच तपासणीविना आयुक्तांच्या नावे हुक्काबारचा परवाना दिला गेला. एकदा सरकारी नोकरी लागली की, लोकांना वेठीस धरून, पैसेवाल्यांची कामे करून, जनसामान्यांना धुडकावून फक्त पैसा-पैसा करत स्वतःची तुंबडी भरायची, ही मानसिकता आपल्याकडे बऱ्याचदा आढळते. जे लोक सरकारी नोकरीत येतात, त्यातील काही अपवाद वगळता बहुसंख्य मंडळी जनसेवेसाठी नव्हे तर फक्त कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाच्या कामातील मेवा खाण्यासाठीच कामाला लागतात. सत्ताधाऱ्यांशी आणि कंत्राटदारांशी संधान साधून टक्केवारीवर जगण्यातच त्यांना फुशारकी वाटते. बेनामी संपत्ती जमवायची आणि आपापल्या बायकापोरांची पुढची सोय करायची, एवढाच त्यांचा मतलब असतो. ही मानसिकता बदलण्यासाठी मोठे प्रयत्न, जनजागृती आणि प्रबोधनाची गरज आहे. त्याशिवाय या सडक्या व्यवस्थेची पाळेमुळे उखडून फेकता येणार नाही.

- नितीन जगताप

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat