राफेलप्रकरणी अपप्रचाराचाच धुरळा

 

राफेलप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवार दि. ६ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीच्या बातम्या वाचून कुणालाही आता मोदी सरकार गंभीर अडचणीत आल्याचा निष्कर्ष काढावासा वाटू शकेल. कारण, राफेल खरेदी व त्याची पद्धत यावरून संरक्षण मंत्रालयात दोन मते होती, हे 'द हिंदू'ने प्रसिद्ध केलेल्या बातम्या आणि कथित दस्तावेज यावरून कुणालाही वाटू शकते. राफेलवरून मोदींच्या विरोधात एवढा खोटा प्रचार झाला की, कधीकधी तो त्यांच्या समर्थकांनाही खरा वाटू शकतो. वाटणार नसला तरी संभ्रम नक्कीच निर्माण करू शकतो. खरे तर असे व्हायला नको. मोदींच्या शैलीबद्दल कुणाचे आक्षेप असू शकतात. मवाळ मंडळींना त्यांची आक्रमक भाषा कदाचित रुचत नसेल, पण मोदी भ्रष्टाचार करू शकत नाहीत, देशहिताच्या विरुद्ध कदापि वागू शकणार नाहीत यावर त्यांचा विश्वासच असायला हवा. तो विश्वास हीच मोदींची खरी ताकद आहे व म्हणूनच त्यांचे विरोधक त्याला तडा देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. खरे तर आतापर्यंतचा अनुभव तरी असाच आहे की, प्रत्येक वेळी मोदींचे विरोधक उघडे पडले आणि मोदी तावूनसुलाखून नव्या तेजाने बाहेर पडले. पण, विरोधकांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न असल्याने ते कुठल्याही मर्यादेपर्यंत जाऊन त्यांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करणार आहेतच. अगदी लोकसभा निवडणुकीत मोदींचा विजय झाला (आणि होणारच आहे) तरीही ते तो मान्य करायचे नाहीत. त्यासाठी इव्हीएमसह अनेक कारणे त्यांनी तयार ठेवली असतीलच. न्यायालयीन सुनावणीतून अपप्रचार करणे, हा त्याच रणनीतीचा एक भाग.

वास्तविक न्यायालयातील सुनावणी जोपर्यंत पूर्ण होत नाही व न्यायमूर्ती जोपर्यंत निर्णय जाहीर करीत नाहीत, तोपर्यंत अशा निष्कर्षावर येणे चुकीचे तर आहेच, पण तसे करणे धोक्याचेही ठरू शकते. न्यायमूर्ती खुल्या न्यायालयात अनेक प्रश्न दोन्ही बाजूंना विचारत असतात, पण ते माहिती काढून घेण्यासाठी. ते न्यायमूर्तींचे मतप्रदर्शन नसते. त्यामुळे सुनावणीच्या वेळी होणाऱ्या प्रश्नांवरून निष्कर्ष काढायचे नसतात. त्यासाठी अनिश्चित काळापर्यंत वाट पाहण्याचीही गरज नसते. केव्हा ना केव्हा निर्णय होणारच असतो. या प्रकरणातही पुढची सुनावणी १४ मार्च रोजी आहे. त्या दिवशी ती पूर्ण होईलच, असे जसे सांगता येत नाही तसेच न्यायमूर्ती लगेच निर्णय जाहीर करतील, याचीही खात्री कुणी देऊ शकत नाही. ते आपला निर्णय राखूनही ठेवू शकतात. वास्तविक बुधवारच्या सुनावणीत न्यायमूर्तींचे समाधान झाले असते तर त्याच दिवशी निर्णय देण्यास त्यांना कुणीही अडवू शकले नसते. पण, ज्या अर्थी त्यांनी तसे केले नाही, त्याअर्थी त्या सुनावणीने त्यांचे समाधान झाले नाही. म्हणूनच त्यांनी सुनावणी पुढे ढकलली. पण, दरम्यानच्या काळात हितसंबंधी मंडळी अपप्रचाराचा प्रचंड धुरळा मात्र उडवू शकतात; नव्हे ते काम सुरूही झाले आहे. त्यामुळेच या सुनावणीच्या वास्तवापर्यंत पोहोचणे अपरिहार्य आहे. कारण, काँग्रेसचा भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याचा इतिहास नाही. उलट भ्रष्टाचार कसा करायचा आणि त्यावर पांघरुण कसे घालायचे, हे काँग्रेसला जेवढे कळते तेवढे देशात कुणालाच कळत नाही. त्यामुळे तर अपप्रचाराच्या बहकाव्यात न येता त्यांचे पितळ उघडे पाडणे अधिक आवश्यक ठरते. या अपप्रचाराचा एक मुद्दा चेन्नईवरून प्रकाशित होणाऱ्या 'द हिंदू' या दैनिकात ८ फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित झालेल्या एका व सुनावणीच्या दिवशी म्हणजे ६ मार्च रोजी प्रसिद्ध झालेल्या दुसऱ्या बातमीशी संबंधित आहे. त्यातून काही प्रश्न निर्माण होतात व त्याचाच उलगडा न्यायालयाच्या निर्णयातून व्हायचा आहे. त्यातील एक प्रश्न म्हणजे महाधिवक्त्याने म्हटल्याप्रमाणे या बातम्या न्यायालयाला प्रभावित करण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत काय? दुसरा म्हणजे, केवळ देशरक्षणासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयाची योग्यायोग्यता चोरण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे ठरविता येते काय? तिसरा प्रश्न असा की, जे दस्तावेज देशरक्षणाच्या दृष्टीने गोपनीय ठेवण्यात आले आहेत, ते उघड केल्याने 'ऑफिशियल सिक्रेट्स अ‍ॅक्ट'चा भंग होतो काय? भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी त्या कायद्याचा वापर होऊ शकतो काय? हा चौथा प्रश्न आणि शेवटचा प्रश्न आहे की, देशरक्षणासाठी गोपनीय ठेवण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे प्रसिद्ध झालेल्या बातमीचा स्त्रोत सांगणे संपादकासाठी अनिवार्य आहे काय? प्रश्न अतिशय गंभीर आहेत. म्हणूनच न्यायमूर्तींनी सुनावणी पुढे ढकलली आहे. पण, या काळाचा हितसंबंधी लोक अपप्रचारासाठी उपयोग करणारच नाहीत, याची हमी कुणी देऊ शकत नाही आणि कुणी मागूही शकत नाही. अपप्रचार समजून घेण्यावर मात्र कुणाचेही बंधन नाही.

समजून घेण्याचा पहिला मुद्दा म्हणजे तथाकथित दस्तावेजांची चोरी. मुळात महाधिवक्त्यांनी 'दस्तावेजांची चोरी झाली' असे म्हटलेच नाही. दस्तावेजातील चोरलेल्या माहितीच्या आधारावर विश्वास ठेवायचा काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. याचा अर्थ दस्तावेजांची फाईल मंत्रालयातच आहे. तिची फोटोकॉपी किंवा स्कॅन केलेली कॉपी चोरीला गेली असू शकते. शेवटी चोरी ती चोरीच! फाईल गोपनीय असल्याने त्यातून चोरलेली माहिती विश्वसनीय समजायची काय, हा त्यांचा प्रश्न आहे. शिवाय त्या चोरीची चौकशी सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले. ८ फेब्रुवारीची बातमी अर्धवट होती. त्यात फाईलींवरील काही मुद्दे सांगण्यात आले, पण त्यावरील संरक्षणमंत्र्यांचा (त्यावेळी पर्रिकर संरक्षण मंत्री होते) अभिप्राय मात्र 'द हिंदू'ने दडवून ठेवला. तो नंतर अधिकाऱ्यांनी खुलाशाद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचविला. ६ मार्चच्या बातमीबद्दलही वेगळी स्थिती नाही. कदाचित त्याचा खुलासाही होईल. बातमीचा स्त्रोत सांगण्याचे बंधन संपादकावर नाही, हे खरेच. भ्रष्टाचार उघड करणे हा जर बातमीचा हेतू असेल तर मुळीच नाही. पण, त्या संदर्भात जेव्हा न्यायालयात सुनावणी सुरू असते, तेव्हा त्या सुनावणीला प्रभावित करण्यासाठी जर बातमी प्रसिद्ध केली जात असेल, तर त्या स्थितीतही संपादकाचा तो अधिकार ठरतो काय आणि त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या माहितीचा देशाच्या संरक्षणाशी संबंध आहे, जी माहिती गोपनीय ठरविण्यात आली आहे, त्या माहितीचाही स्त्रोत न सांगण्याचा संपादकाला अधिकार आहे काय? अर्थात, या प्रश्नांच्या उत्तरासाठीही आपल्याला न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागणार आहे. पण, मधल्या काळात जिंकण्याच्या आविर्भावात वातावरणनिर्मिती केली गेली तर त्याचे काय, हा प्रश्न उरतोच. वातावरणनिर्मिती कशी केली जाऊ शकते, याचा एक नमुना.

वास्तविक महाधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादातून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीचा कुठेही संकेत दिला नाही. ते फक्त सुनावणीशी संबंधित मुद्द्यापुरतेच बोलले. पण, पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न उपस्थित झाला असता जिला तिच्या कर्तव्याची जाणीव करून द्यावी लागली, त्या डाव्यांच्या हातातील बाहुले असलेल्या 'एडिटर्स गिल्ड'ने मात्र लगेच पत्रक काढून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबद्दल गळा काढलाच. जणू काय त्यांच्यावर सुरा उगारून बातमीचा स्त्रोत सांगण्यास बाध्य करीत आहे, अशा थाटात स्त्रोत सांगणारच नाही, असे कथित कमिटमेंटचा हवाला देत एन. राम यांनी सांगितले. राहुल गांधी आणि त्यांचे राजगुरू सुरजेवाला यांनी तर खोट्याचा आधार घेऊन बेछूट आरोप करण्याचा चंगच बांधला आहे. त्याचाही प्रत्यय कालपासून येतच आहे. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे, तुम्ही विचार कशाचा करणार? निर्णयाचा की निर्णयापूर्वीच्या चर्चेचा? सरकारमध्येच काय कुठल्याही संस्थेमध्ये किंवा कुटुंबामध्येही एखाद्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यापूर्वी चर्चा होतेच. आपण लोकशाही स्वीकारल्यामुळे चर्चा अपरिहार्यच आहे. चर्चा म्हटली म्हणजे त्यात उलटसुलट मुद्दे मांडलेच जाणार. विरोधही अशक्य नाही. पण, शेवटी महत्त्वाचा असतो तो निर्णय. त्याची चिकित्सा करा. त्यात काही गैर झाले असेल तर त्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे सादर करा. त्यांची सत्यता तपासा. त्यानंतरही प्रश्न उरतो देशहिताचा. इथे तर प्रश्न आहे देशाच्या संरक्षणाचा. राफेल प्रकरणात नेमके काय झाले, हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. एक बाब मात्र अतिशय स्पष्ट झाली. त्यामुळे आपण संरक्षणसज्जतेच्या बाबतीत खूपच मागे आहोत, हे साऱ्या जगाला कळून चुकले. आपल्याकडे कोणती विमाने आहेत, किती आहेत, त्यांची क्षमता काय हे शत्रूंसहीत सर्वांना ठाऊक झाले. हवाई क्षेत्रात 'मिग २१' व 'एफ १६' या लढाऊ विमानांची तुलनाच होऊ शकत नाही. पण, तरीही विंग कमांडर अभिनंदनने 'एफ १६' उडवलेच. यात 'मिग २१' चा वाटा किती आणि अभिनंदनचे कौशल्य किती, याचाही विचार व्हायलाच हवा.

खरेतर संरक्षणसज्जतेत किंमत हा गौण प्रश्न आहे. शेवटी देशाच्या संरक्षणालाच प्राधान्य द्यायला हवे. चार दोन पैसे इकडे की, तिकडे हा प्रश्नच यायला नको. पण, ज्यांना देशाच्या संरक्षणापेक्षा आपले राजकारण महत्त्वाचे वाटते त्यांच्या कोल्हेकुईला किती महत्त्व द्यायचे हे ठरवावेच लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयही त्यातून सुटू शकत नाही. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, आतापर्यंत विरोधकांनी जे जे आरोप केले, ते सर्व त्या क्षेत्रातील घटनामान्य संस्थांकडून खोटे ठरले आहेत. या व्यवहाराला स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाने क्लीन चिट दिली आहे. 'कॅग'नेही विस्तृत अहवालाच्या आधारे सगळी तथ्ये सादर केली आहेत. तरीही जेव्हा नवे कथित पुरावे सोयीनुसार पुढे आणण्याचा प्रयत्न होतो आहे, तो न्यायालयावर दबाव आणण्यासाठीच. भारतीय न्यायपालिका मात्र कोणत्याही दबावाखाली न येताच योग्य निर्णय देईल यावर विश्वास हवा. जनतेने तो प्रत्येक वेळी दाखविला आहे. आरोप करणाऱ्यांनी मात्र प्रत्येक वेळी तो अमान्यच केला आहे, यावरून पाप कोणाच्या मनात आहे, हे स्पष्ट होऊन जाते. राफेलचा विषय जेव्हा चर्चिला जातो, तेव्हा बोफोर्सचाही उल्लेख केला जातो. बोफोर्स किंवा टू जी किंवा कोळसा खाणी आवंटनप्रकरणी तुम्ही जसे केले, तसेच आम्ही करीत आहोत, असे सांगितले जाते. पण, त्याबाबतीतही तथ्ये वेगळीच आहेत. बोफोर्स प्रकरणात पहिली बातमी स्वीडिश रेडिओने दिली होती. त्या बातमीच्या आधारेच स्वीडन सरकारने ऑडिट ब्युरोकरवी चौकशी करविली होती. तिच्या निष्कर्षाच्या आधारे पुढील कारवाई झाली. भारताच्या संसदीय समितीने चौकशी केली, पण ती झाकपाक करण्यासाठी; अन्यथा क्वात्रोचीमामा भारतातून पळूनही जाऊन इंग्लंडमधील अकाऊंट त्याला वापरताही आले नसते. टूजी प्रकरणीही 'कॅग'च्या अहवालानंतर आणि कपिल सिब्बल यांचा 'प्रीव्हेंटिव्ह लॉसेस'चा मुद्दा खोडण्यात आल्यानंतर ए. राजा यांनी राजीनामा दिला होता, हे विसरता येणार नाही. राफेलच्या बाबतीत अजून असे काहीही घडलेले नाही. घडते की नाही हे १४ मार्च वा त्यानंतर कळणारच आहे. त्यासाठी अपप्रचाराचा धुरळा उडविण्याचे काय कारण?

राष्ट्रहित सर्वोपरी

राष्ट्रहितासाठी आपल्या पत्रकारितेचे विशेषाधिकारही कसे बाजूला ठेवता येतात, याचे उदाहरण नागपूरच्या तत्कालीन संपादकांनी घालून दिले. त्याचा इथे उल्लेख करावासा वाटतो. त्यावेळी चंद्रशेखर पंतप्रधान होते. त्यांना भारताचे सोने इंग्लंडमध्ये गहाण ठेवावे लागले होते. ते सोने रिझर्व्ह बँकेतून नागपूर विमानतळावरून इंग्लंडला जाणर होते. तेव्हा रिझर्व्ह बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांनी संपादकांना रात्री बँकेत बोलावले. देशहिताच्या दृष्टीने आपण ही बातमी आज छापू नये, अशी विनंती त्यांनी संपादकांना केली. तुमची विनंती मान्य केली नाही तर काय, असा प्रश्न उपस्थितांपैकी कुणीतरी विचारला. त्याचे उत्तर तेवढे महत्त्वाचे नाही. पण, दुसऱ्या दिवशी नागपूरच्या एकाही वृत्तपत्रात ती बातमी प्रसिद्ध झाली नाही. राष्ट्रहिताशी बांधिलकी असल्याशिवाय हे घडू शकते काय?

- ल. त्र्यं. जोशी

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat