फायदा की नुकसान?

 

आपले घर सोडून दुसऱ्याच्या अंगणात जाऊन पोलीसगिरी करण्याची हौस भागविणाऱ्या अमेरिकेने नुकतेच अफगाणिस्तानमधून सैनिकांना मायदेशी बोलावणार असल्याचे सांगितले. सोबतच अफगाणिस्तानमध्ये प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेले युद्ध थांबविण्यासाठी, सत्ता व शांततेसाठी तालिबानशी वाटाघाटीदेखील सुरू केल्या. नागरी सरकारऐवजी तालिबानसारख्या मूलतत्त्ववादी संघटनेशी चर्चा करायची म्हटल्यावर अमेरिकेला तशाच विचारांच्या मित्राचीही आवश्यकता होतीच आणि ती गरज भागवली पाकिस्तानने. पाकिस्तानची अफगाणिस्तानशी लागून असलेली सीमा आणि दहशतवादी गटांना दिल्या जाणाऱ्या चिथावणीत ‘आयएसआय’सह नापाक लष्कराचा नेहमीच सहभाग असतो. मात्र, हे माहिती असूनही अमेरिकेला चर्चेसाठी पाकिस्तानचीच गरज भासली, यावरूनच हा पेच किती कठीण असेल याची प्रचिती येते अन् अशाच परिस्थितीत पाकिस्तानने पाळलेल्या दहशतवाद्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामात सीआरपीएफच्या ताफ्यावर निर्घृण हल्ला करत भारताच्या ४० सैनिकांचा जीव घेतला. नंतर भारतानेही जैश-ए-मोहम्मदच्या फिदायीन हल्ल्याला तोडीस तोड उत्तर देत बालाकोटमधील जिहादी तळ उद्ध्वस्त केले व पाकिस्तानलाही कठोर संदेश दिला. हे सगळे सांगण्याचे कारण म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेली ताजी घोषणा. भारताला ‘जीएसपी’ सूचीतून बाहेर काढण्याचे अमेरिकेने जाहीर केले आणि व्यापारी, औद्योगिक क्षेत्रासह माध्यम जगतातूनही बऱ्या-वाईट प्रतिक्रिया उमटल्या. परंतु, भारतातून अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंना ‘जीएसपी’ सूचीतून वगळण्यामागे वर उल्लेख केलेल्या कारणांचीही पार्श्वभूमी आहे.

पाकिस्तानला दिलेल्या दणदणीत प्रत्युत्तरानंतर अमेरिकेकडून भारताविरोधात अशा प्रकारची प्रतिक्रिया येणे अपेक्षितच होते. सध्या पुलवामा हल्ल्यानंतर अमेरिकेने पाकिस्तानला इशारा देण्याचा कितीही प्रयत्न केल्याचे दिसत असले तरी डोनाल्ड ट्रम्प इमरान खानला थेट बाजूला सारू शकत नाहीत. कारण, अमेरिकेच्या दृष्टीने पाकिस्तानची मौल्यवान अशी भूराजकीय स्थिती. गळ्यात अडकलेले हाडूक झालेला अफगाणिस्तान प्रश्न सोडविण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानचे साहाय्य हवे आहे. तसेच, दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून आपण भारताच्या बरोबर असल्याचेही अमेरिकेला दाखवायचे आहे. म्हणूनच दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई करायची तंबी पाकिस्तानला द्यायची, तर पाकिस्तानची मर्जी राखण्यासाठी भारताला फटका बसेल, असे निर्णय घेण्याचे धोरण अमेरिकेने अवलंबल्याचे दिसते. दुसरीकडे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ आणि ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ ची घोषणा देत जनतेला आपल्यामागे उभे केले होते. निवडणुकीआधी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकाधार्जिणी, लोकप्रिय आणि तथाकथित विचारवंतांपेक्षा सर्वसामान्य अमेरिकनांना अपील होईल, अशीच भूमिका घेतली होती. पुढे अध्यक्षीय निवडणुकांत बहुमत मिळवून ते व्हाईट हाऊसमध्ये डेरेदाखल झाले. म्हणूनच जी आश्वासने ट्रम्प यांनी प्रचारकाळात दिली, ती सत्तारुढ झाल्यानंतर पूर्ण करणे हे त्यांचेच काम. परिणामी, गेल्या दोन वर्षांत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या जाहीरनाम्याला साजेसे निर्णय घेण्याचे बरेच प्रयोग केले. मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत बांधण्याचा व पैसा उपलब्ध करण्यासाठी आणीबाणी लादण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला. सोबतच एच १ बी व्हिसाचा विषय असो की, हार्ले डेव्हिडसन दुचाकींवर भारत अतिरिक्त कर लावतो, हा ट्रम्प यांचा दावा असो, तो ट्रम्प यांच्या पाठीराख्यांना सुखावणाराच होता अन् ट्रम्प यांचा आताचा भारताला ‘जीएसपी’ सूचीतून बाहेर काढण्याचा निर्णयही त्यापैकीच एक. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा भारतावर काही दुष्प्रभाव पडेल, अशी स्थिती सध्यातरी दिसत नाही.

कारण, अमेरिकेने ‘जीएसपी’ सूचीतून वगळलेल्या व भारत निर्यात करत असलेल्या उत्पादनांची संख्या आहे १ हजार, ९००. मोटारींचे सुटे भाग, किमती आभूषणे, रसायने आणि इन्सुलेटेड केबलसारख्या वस्तूंचा यामध्ये समावेश आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, ‘जीएसपी’ धोरणांतर्गत आयात केलेल्या करमुक्त उत्पादनांमुळे स्थानिक अमेरिकन कंपन्यांचा खर्च वाचतो आणि बाजारात स्पर्धा वाढते. अमेरिकेतील छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी ‘जीएसपी’ अंतर्गत आयात केलेली उत्पादने महत्त्वाची ठरतात, कारण यातून त्यांचा आर्थिक फायदा होत असतो. म्हणजेच अमेरिकी उद्योग भारतातून आयात केलेल्या स्वस्त कच्च्या मालावर व उत्पादनांवर अवलंबून असल्याचे दिसते. आता मात्र भारतीय उत्पादने ‘जीएसपी’ कक्षेबाहेर केल्याने अमेरिकेतील उद्योगांनाच नुकसान होईल, असे वाटते. उल्लेखनीय म्हणजे, २०१७ सालच्या आकडेवारीनुसार भारताने अमेरिकेला ५०.५७ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली आणि यात ‘जीएसपी’ अंतर्गत उत्पादनांचा वाटा फक्त १९ कोटी डॉलर्स इतकाच होता, जो की भारताच्या निर्यातीपैकी ०.४ टक्के इतकाही नाही. म्हणजेच भारताच्या निर्यातीवर अमेरिकेच्या या निर्णयाचा विशेष काही प्रभाव पडेल, असे दिसत नाहीच. याव्यतिरिक्त जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्युटीओ) नियमांचाही इथे उल्लेख केला पाहिजे. ‘डब्ल्यूटीओ’ने पुरस्कारलेल्या मुक्त व्यापार धोरणामुळे कोणताही देश एखाद्या देशाच्या उत्पादने वा वस्तूंना मनाई करू शकत नाही. मात्र, मुक्त व्यापार धोरणात आयात शुल्काबाबतचे ठोस नियम नसल्याने निरनिराळे देश ते आपल्या मनासारखेही आकारतात. परंतु, बहुतांशवेळा विकसित देश विकसनशील देशांच्या उत्पादने व वस्तूंवर जादा आयात शुल्क लावत नाहीत. कारण, विकसनशील व विकसित देशांतील उत्पादनांतला गुणात्मक फरक.

विकसित देशांत उत्पादनांची निर्मिती व गुणवत्तावर्धनाची प्रक्रिया सातत्याने सुरूच असते. म्हणजेच पुढल्या पिढीचे कोणतेही उत्पादन वा वस्तू आधी विकसित देशांत तयार होते व नंतरच ती जगभरात पोहोचते. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेचे भान ठेऊन छोट्या राष्ट्रांच्या उत्पादनांवर मोठ्या राष्ट्रांकडून कर आकारले जात नाहीत. यामागे विकसनशील देशातल्या प्रचंड लोकसंख्येचा ग्राहक म्हणून फायदा करून घेण्याचाही विकसित देशांचा उद्देश असतो. म्हणजे, आयात शुल्कात सवलत देऊन आपली उत्पादने खपविण्याचा हा प्रकार. अशा स्थितीत अमेरिकेतील काही उत्पादनांबाबत भारताने घेतलेल्या भूमिकेचा विपरीत परिणाम झाला असावा व त्यामुळेच ट्रम्प यांनी तिथल्या उद्योगजगताच्या दबावाखाली येत भारताला ‘जीएसपी’तून वगळण्याचे ठरवले. भारताने सर्व प्रकारचा आंतरराष्ट्रीय दबाव व दडपण झुगारून पोखरणमध्ये अणुस्फोट केला, तेव्हाही अमेरिकादी विकसित देशांनी निर्बंध लादलेच होते. पण, नंतर त्याच देशांच्या गरजेपायी हे निर्बंध उठवलेही गेलेच. आताही भारताने पाकिस्तानात घुसून केलेल्या कारवाईनंतर व कंपनीय दबावानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांना अशाप्रकारच्या धमक्या देणे व जागतिक सत्तास्थानातील मक्तेदारीचा हुंकार भरणे हे आवश्यकच. आपल्यामागे आपले पाठीराखे आपण दिलेल्या आश्वासनांमुळेच आल्याचे भान ठेऊन अन्य विषयांवरील लक्ष वळवण्याचाही हा एक पवित्रा. तोच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अवलंबला.