पाकिस्तान नव्हे, महागाईस्तान!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    06-Mar-2019
Total Views |


 

दहशतवादाला खतपाणी घालणार्‍या पाकिस्तानचे भारताने सीमा शुल्क २०० टक्क्यांनी वाढवून, ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’चा दर्जा काढून चांगलाच दणका दिला. त्यामुळे आधीच आर्थिकदृष्ट्या कंबरडे मोडलेल्या पाकिस्तानात महागाईने कळस गाठला आहे. अशा या डबघाईला आलेल्या महागाईस्तानातील सद्यस्थितीचा घेतलेला हा आढावा...


पुलवामात केंद्रीय राखीव पोलीस बलाच्या ताफ्यावर जैश-ए-मोहम्मदने केलेल्या आत्मघाती हल्ल्याचा पाकिस्तानवर अतिशय गंभीर परिणाम होईल, असे वाटते. अर्थातच, हे भारतीय मुत्सेद्देगिरीचेच यश आहे की, पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीयस्तरावर एकाकी पडला आणि याचाच दुष्प्रभाव त्या देशाच्या जर्जर अर्थव्यवस्थेवरही होताना दिसून येतो. वर्तमानातली परिस्थिती अशी अशी आहे की, पाकिस्तानात महागाईने गगनाला गवसणी घातली असून नव्या आकडेवारीनुसार चलनवाढीचा दर सातत्याने वाढत आहे. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये या दराने गेल्या पाच वर्षांतल्या उच्चांकी पातळीलाही स्पर्श केला.

 

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये महागाईचा वेग ५६ महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर म्हणजेच ८.२१ टक्क्यांवर पोहोचला. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर महागाईने उसळी घेतल्याने उच्च उपयोगिता शुल्क, शिक्षणासाठीचा वाढता खर्च, आरोग्यविषयक देखरेख आणि परिवहन तथा संपर्क खर्चासहित जवळपास प्रत्येकच आघाडीवरील वाढत्या किंमती आयुष्य जगण्यासाठीच्या खर्चात मोठी वाढ होण्याचेच संकेत देतात. पाकिस्तानच्या सांख्यिकी विभागाने (पीबीएस) १ मार्च रोजी सांगितले की, ग्राहक मूल्य निर्देशांकाद्वारे (सीपीआय) मापन केलेल्या चलनवाढीमध्ये फेब्रुवारी २०१९ मध्ये वाढ होऊन ती ८.२१ टक्के झाली, जी की गेल्या वर्षी याच महिन्यात ३.८ टक्क्यांच्या पातळीवर होती. गेल्या काही काळापासून पाकिस्तानी रुपयाचे मोठ्या प्रमाणावर अवमूल्यन झाल्याचे पाहायला मिळाले. गेल्या एका वर्षात पाकिस्तानी रुपया डॉलरच्या तुलनेत ३३ टक्क्यांनी खाली घसरला. रुपयाच्या निचांकी पातळीचा दुष्प्रभाव पाकिस्तानच्या परकीय चलनसाठ्यावरही पडला आणि त्यातही घट झाली. परिणामी, पाकिस्तान खर्चाच्या संतुलनाच्या मोठ्या संकटाकडे अग्रेसर होत असल्याचे दिसते.

 

चलनवाढीविषयक सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीचा विचार करता, गेल्या वर्षी याच महिन्यातल्या किंमतीतील ०.४३ टक्क्यांच्या घटीच्या तुलनेत यंदा फेब्रुवारी महिन्यात परिवहन सेवा १३.३२ टक्के महाग झाल्या. मादक पेय आणि तंबाखू जे की, मागील वर्षी याच महिन्यात केवळ ०.४६ टक्के महाग होते, ते आता १३.२१ टक्के महाग झाल्याचे दिसते. अशाचप्रकारे निवास, पाणी, वीज, नैसर्गिक वायू आणि अन्य इंधन जे की, गेल्या वर्षी याच दिवसांत फक्त ०.०१ टक्के महाग होते ते आता ११.५५ टक्क्यांपर्यंत महागल्याचे दिसते. अशाचप्रकारे गेल्या वर्षी याच दिवसाच्या तुलनेत शिक्षणाच्या खर्चातील ०.१६ टक्क्यांच्या तुलनेत १०.२१ टक्क्यांची वाढ झाली. घर सजावटीच्या आणि घरगुती उपकरणांच्या देखभालीच्या खर्चातही याचदरम्यान १.२१ टक्क्यांच्या तुलनेत ९.२४ टक्क्यांची वाढ झाली. फेब्रुवारी २०१८च्या तुलनेत आता संपर्कविषयक साधनांच्या किंमतीतही मोठी वाढ झाली व ती ०.०५ टक्क्यांवरून ७.७७ टक्क्यांवर पोहोचली. अशाचप्रकारे आरोग्यविषयक खर्चातही ०.४६ टक्क्यांवरून ७.७६ टक्के इतकी वाढ झाली.

 

कपडे आणि पादत्राणे, भोजन आणि बिगरमादक पेय तसेच विविध वस्तू व सेवांसहित अन्य सामानही ४.५२ ते ९.८७ टक्क्यांच्या सीमेवर महाग झाले आहेत. यात रोजच्या जेवणातील टोमॅटो, आले, बीफ, साखर, चहा, मटण, गूळ, तूप, मासे, मूगाची डाळ, अंडी, खाद्यतेल, तांदूळ, हरभरा डाळ, ताजे दूध आणि गव्हाच्या किंमतीत ३.२१ टक्क्यांवरून १७९.४ टक्के इतकी वाढ झाली. पीबीएसने सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांत (जुलै ते फेब्रुवारी) चलनवाढीचा दर सरासरी ६.४६ टक्के राहिला, तर परिवहन १६.८१ टक्के आणि शिक्षण ११.६१ टक्के या चलनवाढीच्या दोन मोठ्या श्रेणी ठरल्या. मूळ वा कोअर चलनवाढ, जी की बिगरखाद्य आणि बिगर ऊर्जाक्षेत्राशी संबंधित आहे, त्यातही फेब्रुवारी २०१९ मध्ये तेजी राहिली. पीबीएसनुसार, फेब्रुवारी २०१८ मध्ये ५.२ टक्क्यांच्या तुलनेत फेब्रुवारी २०१९ मध्ये हा दर जवळपास सहा वर्षांच्या उच्चस्तरावर म्हणजेच ८.८ टक्क्यांवर पोहोचला. कोअर चलनवाढीने गेल्या नऊ महिन्यांत सातत्याने वाढ कायम ठेवली.

 

चलनवाढीचा प्रभाव सरकारच्या धोरणांवरही होताना दिसतो. चलनवाढीच्या या वाढत्या दरामुळे असाही अंदाज व्यक्त केला जात आहे की, पाकिस्तान सरकार सर्वच सरकारी कर्मचार्यांच्या वेतनात १० टक्क्यांची वाढ करण्याच्या सिनेटच्या प्रस्तावाला फेटाळेल. कारण, पाकच्या राजकोषाची स्थिती अतिशय दयनीय झाली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, पुरवणी मागण्यांशी संबंधित (दुसर्‍यांदा सुधारित) विधेयक २०१९ वरील आपल्या प्रस्तावात सिनेटने अंतरिम दिलासा भत्त्याच्या रुपात सर्वच सरकारी कर्मचार्यांच्या वेतनात राष्ट्रीय संसदेला १० टक्क्यांनी वाढ करण्याची शिफारस केली होती. तथापि, पाकिस्तानच्या अर्थमंत्रालयात ही चर्चा होताना दिसते की, सरकार नागरी सेवकांच्या वेतनवाढीच्या स्थितीत नाही. मंत्रालयातील विशेषतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकार सध्या खर्चाला कात्री लावून अर्थसंकल्पातील तूट सीमित करण्यासाठी काम करत आहे.

 

पाकिस्तान सरकारचे म्हणणे आहे की, त्यांनी आधीच नोकरदार वर्गाच्या प्राप्तीकराच्या किमान मर्यादेत वाढ करून त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. गेल्या सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी वार्षिक अंदाजपत्रकात चार लाख रुपयांच्या प्राप्तीकर मर्यादेला वाढवून १२ लाख रुपय इतकी केली होती. परिणामी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांत (जुलै ते जानेवारी) करवसुलीमध्ये १९१ अब्ज रुपयांची घट झाल्याचे पाहायला मिळाले. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानच्या राजस्व विभागाने आर्थिक वर्ष २०१८-१९च्या जुलैपासून जानेवारीपर्यंतच्या कालावधीत २.०६ खर्व रुपये जमा केले, तर गेल्या वर्षी याच काळात हा पैसा १.९९५ खर्व रुपये इतका होता.

 

भविष्यकालीन शक्यता

 

बिझनेस टुडे’ने प्रकाशित केलेली माहिती सांगते की, आशियाई विकास बँकेच्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानच्या जीडीपी वाढीचा दर सध्या ४.८ टक्के आहे, जो की नेपाळपेक्षाही (५.५ टक्के) कमी आहे. पाकिस्तानच्या नव्या जीडीपीविषयक आकडेवारीनुसार २०१७ मध्ये ५.४ टक्के आणि २०१८मध्ये तो ५.८ टक्क्यांवर घसरल्याचे दिसते. ‘स्टँडर्ड अ‍ॅण्ड पुअर्स’नेदेखील पाकिस्ताच्या दीर्घकालीन कर्जविषयक मानांकनाला ‘बी-निगेटीव्ह’पर्यंत खाली आणले. सोबतच असा इशाराही दिला की, २०१९मध्ये पाकिस्तानचा जीडीपी दर चार टक्क्यांच्याही खाली जाऊ शकतो, जो की, आगामी दोन वर्षांत साडेतीन टक्के आणि २०२२ पर्यंत ३.३ टक्क्यांच्या पातळीवर जाईल. सध्याच्या घडीला पाकिस्तानातील चलनवाढ भारत, बांगलादेश आणि नेपाळसह भारतीय उपखंडात सर्वाधिक आहे. परकीय चलनसाठ्यात कथितरित्या सात बिलियन डॉलर्सपर्यंत घट झाली आहे, ज्यामुळे पाकिस्तान केवळ एक महिन्यापर्यंतच आयात करू शकतो.

 

पाकिस्तान सरकारने आताच्या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी नुकतीच काही मौद्रिक आणि राजकोषीय धोरणे अवलंबली. परंतु, हे उपाय मोठ्या प्रमाणात उत्पादन (जसे की, कारखाने) आणि आर्थिक गतिविधीला (व्यवसाय विस्तार) नकारात्मक रुपाने प्रभावित करू शकतात. ज्यामुळे जून २०१९ ला समाप्त होणार्‍या आर्थिक वर्षात पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत मंदीही निर्माण होऊ शकते. सध्या पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था दोन प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करत आहे. एक म्हणजे सरकारी खर्च तिजोरीतील पैशापेक्षा खूपच अधिक आहे, ज्यामुळे दरवर्षी दोन खर्व रुपयांचा तोटा होत आहे, तर दुसरीकडे पाकिस्तानची आयात निर्यातीहून दुप्पट आहे. वाढत्या चलनवाढीला जोडून असलेले नुकसान उच्च वास्तविक आर्थिक विकासाच्या मार्गावर पाकिस्तानला निकटच्या भविष्यात मोठ्या संकटात टाकू शकतो, अशी शक्यता वाटते.

 
- संतोष कुमार वर्मा 

(अनुवाद :महेश पुराणिक)

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

@@AUTHORINFO_V1@@