भारताची व्यापारीकोंडी : मर्यादित परिणाम-वाणिज्य खात्याचा दावा

वॉशिंग्टन / नवी दिल्ली : अमेरिकन वस्तूंवर भारताकडून मोठ्या प्रमाणात शुल्क वसूल केले जात असल्याचे सांगत अमेरिकने भारतातील बाजारपेठेचे प्राधान्यक्रम काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयात शुल्कात सूट देणाऱ्या जनरलाईज सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेस (जीएसपी) या धोरणातून भारताला वगळण्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी केली. ६० दिवसांत याची अंमलबजावणी होणार आहे.

जनरलाईज सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेस (जीएसपी) या धोरणाअंतर्गत भारतातून दोन हजार वस्तूंची नि:शुल्क निर्यात होते. यात मोटारींचे सुटे भाग, दागिने, हस्तकला, ग्रॅनाईट आदी वस्तूंवर आयात शुल्क लागत नाही. ही उलाढाल ५.६ अब्ज डॉलर (जवळपास ४० हजार कोटी) आहे. अमेरिकेला भारतातून होणाऱ्या निर्यातीत या वस्तूंचा १२ टक्के वाटा आहे. मात्र प्राधान्यक्रम काढल्याने फारसे नुकसान होणार नाही, असा दावा वाणिज्य खात्याने केला आहे. भारताला जीएसपी शुल्कातून १९० दशलक्ष डॉलरचा लाभ मिळत आहे. एप्रिलपासून ही सवलत बंद झाली तरी त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही, असे वाणिज्य सचिव अनुप वाधवां यांनी सांगितले. वाणिज्य खात्याच्या अंदाजानुसार अंदाजे २०० ते २५० दशलक्ष डॉलरचे नुकसान होईल.

चीनपाठोपाठ अमेरिकेने भारताची व्यापारी कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र अमेरिकन वस्तूंवरील शुल्कावर ठाम राहणाऱ्या भारताने प्राधान्यक्रम काढण्याचा मर्यादित परिणाम होईल, असा दावा केला आहे. "जीएसपी" धोरणाअंतर्गत विकसशील देशांमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर आयात शुल्क आकारले जात नाही. या धोरणाचा १९७६ पासून भारत लाभ घेत असून अमेरिकेत सवलतीत निर्यात करत आहे. मात्र या बदल्यात अमेरिकन वस्तूंवर भारतात कर आकारला जात असल्याने ट्रम्प यांनी नाराजी व्यक्त केली. विशेषत: गुडघे प्रत्यारोपण आणि स्टेंटवरील शुल्काबाबत अमेरिकन उद्योजकांना फटका बसत असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकन कॉंग्रेस सदस्यांना लिहिलेल्या पत्रात दोन्ही देशांमधील वस्तूंवर सम प्रमाणात शुल्क असावे, असे मते ट्रम्प यांनी व्यक्त केले आहे.

भारताने गुडघे प्रत्यारोपण आणि स्टेंटवरील शुल्क कमी करावे, अशी अमेरिकेची आग्रही मागणी आहे. मात्र गुडघे प्रत्यारोपण आणि स्टेंट अत्यावश्‍यक औषधांच्या यादीत असल्याने त्यावर शुल्क वाढवण्यास केंद्राने नकार दिला. भारतासोबत शुल्कासंदर्भात अनेकदा चर्चा झाली मात्र ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे प्राधान्यक्रम काढून घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात अमेरिकेने भारतासंदर्भात "जीएसपी"वरील अटी-शर्तींवर फेरविचार सुरू केला होता. त्यावर अखेर सोमवारी निर्णय झाला. भारताबरोबरच तुर्कीलाही अमेरिकेने जीएसपी धोरणातून वगळले. गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिकेचा चीनसोबत व्यापारी संघर्ष सुरू आहे. दोन्ही देशांनी परस्परांच्या वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारणी केली. परिणामी उभय देशांमधील द्विपक्षीय व्यापारावर प्रचंड परिणाम झाला आहे. आशियात चीनला पर्याय म्हणून भारतीय बाजारपेठ अमेरिकन उद्योजकांसाठी खुणावत आहे. मात्र केंद्राच्या धोरणांमुळे अमेरिकन उद्योजकांची कोंडी झाली आहे.

कृषी मालासाठी बाजारपेठ खुली करण्याचा भारताचा प्रस्ताव

प्राधान्यक्रम दर्जा काढून घेण्याच्या अमेरिकन प्रशासनाच्या कठोर भूमिकेला शांत करण्यासाठी केंद्र सरकारने अमेरिकेला कृषी, दुध आणि पोल्ट्री उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली करण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र या प्रस्तावाला ट्रम्प प्रशासनाने प्रतिसाद दिलेला नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat