गांधीनगर : गुजरातमधील पाटीदार समाजाचे युवा नेते आणि अलीकडेच काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेल्या हार्दिक पटेल यांना गुजरात उच्च न्यायालयाने जबर दणका दिला आहे. हार्दिक पटेल यांना २०१५ मध्ये मेहसाना जिल्ह्यात झालेल्या हिंसाचार प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आले आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकारनेही हार्दिक पटेल यांच्या नाव मागे घेण्याच्या याचिकेला विरोध केला होता. लोकसभेच्या रिंगणात उतरणार असल्याने हिंसाचार प्रकरणात दोषी असल्याने स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
लोकसभेच्या रिंगणात उतरणार असल्याने दोषी प्रकरणाला स्थगिती देण्यात यावी यासाठी हार्दिक पटेल यांनी याचिका दाखल केली होती. ती याचिका गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणूकीतून हार्दिक पटेल यांचा पत्ता कट झाला आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनीधी कायदा १९५१ अन्वये हार्दिक पटेल यांना दोषी ठरवत याचिका मागे घेण्याची विनंती फेटाळून लावली.
काय आहे प्रकरण?
पाटीदार आंदोलनाचे नेते हार्दिक पटेल यांना गुजरातल्या विसनगर न्यायालयाने २५ जुलै २०१८ला सरकारी संपत्तीचे नुकसान केल्याप्रकरणी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. दंगल भडकावने आणि जाळपोळ करणे असे आरोपही हार्दिक आणि त्यांच्या दोन सहाकाऱ्यांवर ठेवण्यात आले आहेत. प्रत्येकाला प्रत्येकी ५० हजारांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. ही शिक्षा दोन वर्षांची असल्याने हार्दिक, लालजी आणि ए.के. पटेल यांना जामीनासाठी अर्ज केला आणि त्याला तात्काळ जामीनही मंजूर करण्यात आला. पाटील समाजाच्या आंदोलनादरम्यान मेहसाणा जिल्ह्यातल्या विषनगरचे भाजप आमदार ऋषिकेश पटेल यांच्या कार्यालयाची तोडफोड केल्याचे हे प्रकरण आहे. हार्दीक पटेल आणि त्यांचे सहकारी याला जबाबदार आहेत असा त्यांच्यावर आरोप होता.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat