हा अ‘न्याय’नको राजन!

२००८च्या आर्थिक मंदीच्या परिस्थितीचे त्याच्या तीन वर्षांपूर्वीच भाकीत करणार्‍या रघुराम राजन यांनी काँग्रेसलाही संपुआच्या कार्यकाळात वेळोवेळी मार्गदर्शन केले असते, तर आज ‘गरिबी मिटाव’साठी त्यांच्याशीच सल्लामसलत करायची वेळ कदाचित काँग्रेसवरही आली नसती.

खरंतर रघुराम राजन हे काँग्रेसला या ‘न्याय’ योजनेबाबत सल्ला देणारे एकमेव अर्थतज्ज्ञ नाहीत. त्यांच्याबरोबर २०१५ चे नोबेल पुरस्कार विजेते ब्रिटनचे अर्थशास्त्रज्ञ अँग्स डेटोन, फ्रान्सचे अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस पिकेटी तसेच भारतीय-अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांनीही काँग्रेसला ‘न्याय’ अवगत केल्याची चर्चा आहे. अर्थव्यवस्था आणि अर्थकारणातील या वजनदार व्यक्तिमत्त्वांशी चर्चा करून काँग्रेसचा जाहीरनामा तयार करण्यात सध्या पी. चिदंबरम गुंग आहेत. त्यामुळे प्रथमलक्षी अशी तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार देखरेखीखाली प्रसूत झालेली ही ‘न्याय’ योजना ‘अन्यायकारक’ असूच शकत नाही, असा गोड गैरसमज निर्माण व्हायला पुरेसा वाव आहेच आणि हीच यातली खरी गोम म्हणावी लागेल. म्हणजेच, जर उद्या राहुल गांधी, चिदंबरम यांनी या योजनेचे श्रेय लाटायचे ठरवले, तर मतदार त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्याची शक्यताच मुळी धुसर. हजार, लाख, कोटींमधील शून्याचीच ज्या राहुल गांधींना नेमकी किंमत कळत नाही, बटाट्यापासून सोनेनिर्मितीसारख्या त्यांच्या अचाट बुद्धिमत्तेची झेप पाहता, त्यांच्या शब्दावर कोणी तसा अंधविश्वास ठेवणे दुरापास्तच. संपुआच्या काळातील अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचा ‘हात’ही भ्रष्टाचारानेच माखलेला, म्हणून तेही या योजनेचे जनक म्हणून बाद ठरावेत. अर्थतज्ज्ञ असलेले मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाही, त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा अध्यादेश फाडून हवेत त्याचे तुकडे भिरकावून लावणारे, आज त्यांच्याच शब्दाला कितपत किंमत देतील, याची तर कल्पनाही न केलेलीच बरी! मग पक्षांतर्गत कुणीच त्या तोडीचे नाही म्हटल्यावर बौद्धिक अपरिहार्यता म्हणून असे सल्ले आयात करायची दुर्दैवी वेळ येते आणि योजनांच्या योजनाच मग अशा ‘आऊटसोर्स’ कराव्या लागतात. कारण, ही योजना जरी काँग्रेसची असली तरी विश्वासार्हतेचा स्त्रोत म्हणून रघुराम राजन यांच्याकडेही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ‘हात’ दाखवला जाऊ शकतोच. म्हणजेच, ही योजना यशस्वी झाली तर आमच्यामुळे आणि भविष्यात बुडली तर सल्लागारांमुळे, असा हा सगळा दुटप्पीपणा. खरंतर आजच्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात, कोणावर, कोणत्या माहितीवर किती विश्वास ठेवायचा याचा सर्वस्वी निर्णय घेण्यासाठी मतदार समर्थ आहेतच. तरीही काँग्रेसने केलेली ही गरिबांची थट्टा म्हणजे मतदानासाठीचा एकप्रकारे सट्टाच म्हणावा लागेल.

खरंतर रघुराम राजन यांनी या ‘न्याय’ योजनेचा “विचार करायला हरकत नाही,” असा सल्ला काँग्रेसला दिल्याचे समजते. पण, राजन सांगतात तसा तपशीलवार या योजनेचा विचार केल्यास, गरिबी तर कायमस्वरूपी हटणार नाहीच, उलट अर्थव्यवस्थेवरील ताण असहनीय होईल. जाणकारांच्या मते, ही योजना कार्यान्वित झाल्यास महागाईचा दर उसळी घेऊ शकतो, शिवाय एकूणच मनुष्यबळाच्या उत्पादकतेवरही याचा विपरीत परिणाम होईल. कारण, काहीही काम न करता फुकटात सरकारकडून दर महिन्याला खात्यात पैसे जमा होणार असतील, तर त्याचे मोल तर राहणार नाहीच, परिणामी बेरोजगारांची संख्याही वधारेल. ५ कोटी गरीब कुटुंबांना वर्षाला प्रत्येकी ७२ हजार याप्रमाणे दरवर्षी सरकारवर ३.०६ लाख कोटींचा अधिकचा बोजा पडेल. या योजनेमुळे नागरिकांना मिळणार्‍या एकूण सबसिडीची रक्कम ही ६.९४ लाख कोटींच्या घरात जाईल. असे झाल्यास सरकारी तिजोरीचा समतोल राखण्यासाठी पुन्हा नागरिकांवरच अधिकची करआकारणी करावी लागेल, जी आपसूकच महागाईचा राक्षस मोठा करेल. त्यामुळे या योजनेमागचा गरिबी निर्मूलनाचा आशावाद किती फोल आणि खर्चिक ठरू शकतो, याची प्रचिती येते. पण, तरीही या योजनेविषयी काँग्रेसला तोंडदेखले सकारात्मक सल्ले देणार्‍यांचा उद्देशही समजण्यापलीकडचाच म्हणावा लागेल.

रघुराम राजन यांनी काँग्रेसला दिलेला हा काही पहिला आणि अखेरचा सल्ला नाही. ऑगस्ट २०१२ ते सप्टेेेंबर २०१३ या काळात हेच राजन संपुआचे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. नंतर त्यांची नेमणूक रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणूनही झाली. पण, संपुआच्या काळातही गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारावर त्यांना कठोर पावले उचलता आली नाहीत. २००८च्या आर्थिक मंदीच्या परिस्थितीचे त्याच्या तीन वर्षांपूर्वीच भाकीत करणार्‍या राजन यांनी काँग्रेसलाही असेच वेळोवेळी उपयुक्त मार्गदर्शन केले असते, तर आज ‘गरिबी मिटाव’ साठी त्यांच्याशीच सल्लामसलत करायची वेळ कदाचित काँग्रेसवरही आली नसती. पण, राजन म्हणतात तसं, “रिझर्व्ह बँक ही सरकारअंतर्गत काम करते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला संपूर्ण स्वायत्तता शक्य नाही.” इतकेच काय, तर बेरोजगारी कशी दूर करावी, म्हणूनही राहुल याच रामाच्या चरणी मस्तक टेकून आले होते. पण, सगळ्याचा परिणाम शून्यच. रघुराम राजन यांच्या अर्थज्ञानाविषयी शंकाच नाही, पण त्यांनी आतापर्यंत घेतलेल्या राजकीय भूमिका पाहता, त्यांचे सल्लेही असेच एका चष्म्यातून तर दिलेले नाहीत ना, असाच प्रश्न उपस्थित होतो. २०१४ नंतर असहिष्णुतेवर त्यांनी केलेली टिप्पणी असेल किंवा ‘अंधो मे काणा राजा’ सारखी मोदी सरकारवर अप्रत्यक्ष शेरेबाजी, नोटाबंदीला विरोध, मुद्रा योजना, मेक इन इंडियासारख्या योजनांच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे असेल, अशा कित्येक घटनांमधून राजन यांच्या विचारांची दिशा स्पष्ट होते. पण, एकीकडे “राजकारणात रस नाही” म्हणणारे राजन नुकतेच “मी योग्य संधीच्या शोधात आहे. ती संधी मिळाली तर भारतात परतेन,” असे म्हणाल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. संपुआचे सरकार सत्तेवर आल्यास याच राजन यांची नियुक्ती अर्थमंत्रिपदी किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदीही होऊ शकते, अशाही राजकीय तर्कवितर्कांना म्हणूनच एकाएकी उधाण आले. पण, सध्या राजन शिकागो विद्यापीठाच्या ‘बूथ स्कूल ऑफ बिझनेस’मध्ये अध्यापनात व्यग्र असले तरी सातासमुद्रापारहून भारतातील गरिबी हटविण्याचा त्यांचा हा सल्ला मात्र राहुल गांधींना अधिक जवळचा वाटावा, यातच सर्व काही आले.

अंतत: मतदारराजा सुज्ञ आहेच. ‘गरिबी हटाव’च्या या फसव्या घोषणांना तो यंदा भुलणारा नाहीच. त्यामुळे राहुल असो वा रघुराम, कुणीही कितीही गरिबांना ‘न्याय’ देण्याच्या बाता मारल्या तरी गरिबांचा, शेतकर्‍यांचा आणि एकूणच देशवासीयांचा ‘मोदी है तो मुमकीन है’ याच लोकमंत्रावरील विश्वास ‘फिर एक बार’ प्रस्थापित होईल, हे निश्चित!

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा...facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat