दुतोंडी ड्रॅगनसाठी सापळा

१४ फेब्रुवारीला पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात ४० जवान शहीद झाले. याची जबाबदारी ‘जैश-ए-मोहम्मद’ने घेतली. या संघटनेचा म्होरक्या असलेल्या मसूदच्या मुसक्या आवळण्यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला उघडे पाडल्यानंतर त्याला सावरण्यासाठी सरसावलेला चीन आता संकटात सापडला आहे. अमेरिकेने मांडलेल्या प्रस्तावाला ब्रिटन, फ्रान्स आदी देशांनी पाठिंबा दिला आहे. या प्रस्तावासह चीनच्या दुहेरी भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

चीन हा ‘उईगर’ आणि ‘कझाक’ मुस्लिमांवर अत्याचार करत आला आहे. चीनमधल्या तब्बल १० लाख मुस्लिमांवर जुलूम जबरदस्ती केली जात आहे. तिथल्या मुस्लिमांवर दहशतवादाचे लेबल लावून त्यांना तुरुंगात डांबले जाते. त्यांच्याकडून मानवाधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोपही चीन वेळोवेळी करत असतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून मुस्लीम संघटनांनी याविरोधात आवाज उठवल्यास आम्ही मुस्लिमांच्या विरोधात नव्हे, तर दहशवादाविरोधात आहोत, असे स्पष्टीकरण देत मोकळे होतो. नेमक्या याच भूमिकेचा उल्लेख करत अमेरिकेने चीनला कोंडीत पकडले. ड्रॅगनच्या दुतोंडी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मसूद अझहरला विशेष सवलत का?, असा सवाल थेट संयुक्त राष्ट्रात विचारण्यात आला आहे.

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी चीनला खडे बोल सुनावले. ते म्हणाले की, “मसूदसारख्या दहशतवाद्यांना पाठीशी खालून दहशतवादाला खतपाणी घालायचे आणि स्वतःच्या देशात दहशतवाद्यांविरोधातील लढाई म्हणून मुस्लिमांवर अत्याचार करायचे.” एप्रिल २०१७ पासून चीनने शिनजियांग या प्रांतात १० लाखांहून अधिक अल्पसंख्याकांना नजरकैदेत ठेवले आहे. त्यांची सुटका चीनने करावी, असे सुनावत चीनची कोंडी करण्याचा प्रयत्न अमेरिकेने केला आहे. मात्र, या मुद्द्यावरून दोन्ही देश समोरासमोर येऊ शकतात, तणाव निर्माण होऊ शकतो, अशी शक्यताही नाकारता येत नाही. पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘जैश’सह मसूदच्या मुसक्या आवळण्यासाठी ब्रिटन, फ्रान्स, अमेरिका यांनी पुढाकार घेत संयुक्त राष्ट्रात प्रस्ताव मांडला. यानुसार मसूदला, शस्त्रसाठा व हत्यारे मिळणे बंद व्हावीत, त्याची संपत्ती जप्त व्हावी, त्याच्यावर प्रवासबंदी घालावी, असे मुद्दे मांडले आहेत.

दोन आठवड्यांपूर्वीच चीनने यात खोडा घालून त्याला पाठीशी घातले होते. यामागचे कारणही केवळ पाकिस्तानला मदत करून भारताची कोंडी करणे इतकेच नसून स्वतःचा व्यापार वाचवणे, हेदेखील आहे. व्यापार युद्धामुळे आधीच कोलमडलेली अर्थव्यवस्था सांभाळणे चीनसमोर मोठे आव्हान आहे. आशियातील बाजारपेठेमुळे सावरलेल्या चीनला पाकिस्तानसारखा मित्रदेश गमवायचा नाही. चीन-पाकिस्तान-इकॉनॉमिक-कॉरिडॉर (सीपेक) अंतर्गत आफ्रिका, आशिया आणि युरोपात आपली बाजारपेठ विस्तार करणार्‍यासाठी महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड (बीआरआय) योजना चीन आखत आहे. बीआरआय आणि सीपेकचा मार्ग हा पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो. मसूद विरोधातील प्रस्तावाला मान्यता दिल्यास चीनच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मसूदकडून धक्का लागू शकतो. पाकिस्तानने चीनला या भागातील सुरक्षेची हमी दिल्यास मसूदविरोधात प्रस्तावाला मान्यता देण्यास चीन तयार आहे मात्र, स्वतःचीच सुरक्षा वार्‍यावर असणार्‍या पाकिस्तानला चीनला हमी देणे अशक्य गोष्ट आहे. सीपेकअंतर्गत दहा हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. मसूदला डिवचल्यास हा रोजगारही जाईल आणि व्यापारही... मात्र, आता अमेरिकेने कडक इशारा दिल्याने पुन्हा दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण होणार आहे. या प्रस्तावावर मतदानाचा दिवस अद्याप निश्चित झालेला नाही. मात्र, चीनने पुन्हा पाढे पंचावन्न केल्यास फ्रान्स आणि अमेरिका कठोर भूमिका घेऊ शकतात. याचा फटका चीनसह पाकिस्तान आणि मसूद अझहर व त्याच्या जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेलाही बसणार, हे निश्चित.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा...facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat