गुंतवणुकीसाठी नव्हे, सुरक्षेसाठी हवा

जीवन विमाजानेवारी ते मार्च २०१९ या कालावधीत जीवन विमा पॉलिसी विक्रीत फार मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली, याचे कारण भारतीय नागरिक आयकरात सवलत मिळण्यासाठी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत विमा पॉलिसी विकत घेतात. ‘इन्शुरन्स रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’ने प्रसिद्ध केेलेल्या आकडेवारीनुसार, नव्या किरकोळ जीवन विमा पॉलिसीतून जमा झालेल्या प्रीमियममध्ये १२ टक्के वाढ झाली आहे. पहिल्यांदा प्रीमियम भरणार्‍यांच्या संख्येत ३३ टक्के वाढ झाली आहे. करदाते वर्षाच्या सुरुवातीपासून कर वाचविण्यासाठी आयोजन करीत नाही. वर्ष संपायला आले की, घिसाडघाईने निर्णय घेऊन अयोग्य ठिकाणी गुंतवणूक करतात, असे आढळून येते. यातच बर्‍याच वेळा अयोग्य विमा पॉलिसीत गुंतवणूक केली जाते. देशात मोठ्या प्रमाणावर असलेले तरुण, ‘जीडीपी’त वाढ होणार, अशा प्रसिद्ध होत असलेल्या बातम्या आणि लोकांच्या हातात असलेला बर्‍यापैकी पैसा या परिणामी गुंतवणूक वाढते. त्यामुळे केवळ करबचतीच्या दृष्टीने जीवन विमा पॉलिसींचा विचार करू नये. जीवन विमा पॉलिसी तीन चुकीच्या कारणांनी विकत घेतल्या जातात, असे आढळून आले आहे. त्यांचा ऊहापोह करुया.

आयकर वाचविण्यासाठी विमा पॉलिसी उतरविणे

जीवन विमा हे उत्पादन दीर्घकालीन आहे, त्यामुळे आयकर वाचविण्यासाठी हा पर्याय योग्य ठरत नाही. जीवन विमा हा संरक्षणासाठी आहे. आयकरात सवलत हा जीवन विमा पॉलिसीत दिलेला अतिरिक्त फायदा आहे. जीवन विमा पॉलिसी या आयकर सवलतीसाठी डिझाईन केलेल्या नसतात, त्या जीवनाच्या संरक्षणासाठी डिझाईन केलेल्या असतात. जीवन विमा पॉलिसीतून फार कमी दराने परतावा मिळतो. बचत खात्यावर जो परतावा मिळतो, त्याहून एक ते दीड टक्का परतावाच येथील गुंतवणुकीवर मिळतो. त्यापेक्षा म्युच्युअल फंडाच्या योजनांत चांगला परतावा मिळतो. दीर्घकालीन गुंतवणूक असेल तरी पीपीएफमध्ये चांगल्या दराने परतावा मिळतो. वरिष्ठ नागरिकांसाठी पोस्टाची गुंतवणूक योजना आहे. त्यात चांगला परतावा मिळतो. पॉलिसीधारकाचे पॉलिसी काढल्यानंतर निधन झाले तरच जीवन विमा पॉलिसी उपयोगाची ठरते. जर मुदतपूर्तीपर्यंत पॉलिसीधारक जिवंत असेल तर त्याला गुंतवणुकीवर काहीही फायदा होत नाही आणि भारतात आता जीवनमानाचे सरासरी वय वाढलेले आहे व वाढतच चालले आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, त्यावेळी भारतीय नागरिकाचे सरासरी वयोमान ५० वर्षांच्या खाली होते. मात्र, आता वेगवेगळे खाद्यपदार्थ, अ‍ॅन्टिबायोटिक्स औषधे, वैद्यकशास्त्रातील नवे तंत्रज्ञान, आहार, आचरणाबाबत लोकांमध्ये निर्माण झालेली जाणीव यामुळे आता भारतीय नागरिकाचे सरासरी वयोमान सुमारे ७० वर्षे झालेले आहे. त्यामुळे मृत्यूची वयोमर्यादा वाढल्यामुळे, जीवन विम्यात हवी तेवढीच, व योग्य पॉलिसींतच गुंतवणूक करावी.

बचत म्हणून जीवन विमा पॉलिसी नको

काही लोक मुलांच्या भविष्यातील शिक्षणासाठी बचत म्हणून जीवन विमा पॉलिसी विकत घेतात, हेदेखील योग्य नाही. मुलींच्या भविष्यातील शिक्षणासाठी सुकन्या समृद्धी योजना आहे. मुलगा व मुलगी यांच्या भविष्यातील शिक्षणासाठी म्युच्युअल फंडाच्या ‘एसआयपी’ योजनांचे पर्याय उपलब्ध आहेत. यात जीवन विमा पॉलिसीपेक्षा जास्त परतावा मिळतो. २० वर्षांपूर्वी एमबीएच्या शिक्षणासाठी १० ते २० हजार रुपये लागत असत. आता या अभ्यासक्रमासाठी २० ते २५ लाख रुपये लागतात. भविष्यात ही रक्कम आणखी वाढेल. यामुळे पालकांना भविष्यासाठी गुंतवणूक करावीशी वाटते. पण, त्यासाठी जीवन विमा पॉलिसी हा पर्याय नको. त्यापेक्षा दरवर्षी ठराविक रकमेचे रिकरिंग खाते उघडावे. त्याची मुदतपूर्वी झाल्यावर ती रक्कम ठेव योजनेत ठेवावी. नंतर पुन्हा रिकरिंग खाते उघडावे, असे मुलगा उच्च शिक्षणाला पोहोचेपर्यंत करीत राहिल्यास फार मोठा फंड उभा राहू शकतो. जीवन विमा पॉलिसीत भरलेली रक्कम मुदतपूर्तीपर्यंत अडकून राहते. समजा, एखाद्यास मध्येच अचानक पैशाची गरज निर्माण झाल्यास जीवन विमा पॉलिसी हे उत्पादन उपयोगी नाही. काही पॉलिसींवर जमा रकमेवर कर्ज मिळते, पण सर्व रक्कम घेऊन बाहेर पडता येत नाही. इतर कित्येक अन्य गुंतवणूक पर्यायांत ‘लिक्विडिटी’ सहज आहे. म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये एखाद्या फंडात वाढ होत नसेल व त्यात तुमची गुंतवणूक आहे, तर तुम्ही त्या गुंतवणुकीतून बाहेर पडून दुसर्‍या फंडात गुंतवणूक करू शकता. जीवन विमा पॉलिसीत ही सोय उपलब्ध नाही.

बँकाशुरन्सला भुलू नका 

बँकिंग उद्योगात सध्या भारतात प्रचंड स्पर्धा चालू आहे. बुडित कर्जांचे प्रमाण वाढले आहे. उत्पन्न व नफा घसरणीकडे आहे. त्यामुळे नुसती पारंपरिक बँकिंग यंत्रणा वापरून, बँका तग धरू शकत नाही. त्यामुळे व्याजाशिवाय उत्पन्नात वाढ व्हावी म्हणून बँका इतरही आर्थिक उत्पादने विकतात. याचाच एक भाग म्हणून जीवन पॉलिसी विकतात. यांना ‘बँकाशुरन्स’ म्हणतात. बँकांच्या शाखा व ग्राहकांची संख्या प्रचंड असल्यामुळे बँकांकडून विमा कंपन्यांना चांगला व्यवसाय मिळतो. खरं म्हणजे वैयक्तिक एजंट, ज्यांना हल्ली ‘फायनान्शियल अ‍ॅडव्हायजर’ म्हणतात, ती यंत्रणाच बंद व्हायला हवी. जीवन विमा व सर्वसाधारण विमा यांची विक्री बँकांमार्फत किंवा विमा कंपन्यांमार्फत थेट व्हावयास हवी व पण या बँका आपल्या ग्राहकांच्या गळ्यात गरज नसताना नको त्या पॉलिसी घालतात. याबाबत बँक कर्मचार्‍यावर अंधविश्वास ठेवून पॉलिसी विकत घेऊ नये. खाजगी विमा कंपन्यांच्या नव्या प्रीमियमच्या व्यवसायात फेब्रुवारी २०१९ मध्ये ३३.२४ टक्के वाढ झाली. ही वाढ प्रामुख्याने बँकाशुरन्स यंत्रणेमुळे झाली आहे. बँकेकडून पॉलिसी विकत घेताना प्रथम योजना समजून घ्या. तुम्ही सतर्कता न दाखविल्यास तुमच्या गळ्यात चुकीची पॉलिसी पडू शकते. बँकांतून विमा घेणे सोयीचे ठरते, पण सोयीचे ठरते म्हणून अनावश्यक पॉलिसी घेऊ नये.

२०१९-२०२० हे नवीन आर्थिक वर्ष दारावर येऊन ठेपले आहे. या नवीन वर्षासाठी तुम्हाला विम्याच्या गरजा आहेत का, हे पहिल्यांदा ठरवावे. आरोग्य विम्याची गरज असणार. या विम्याचे मुदतीपूर्वी काही दिवस नूतनीकरण करावे. पण, जीवन विम्याबाबत तुम्ही गरजेचा विचार करू शकता. जर तुम्हाला गरज आहे, असे वाटले तर ती गरज भागविणारे योग्य उत्पादन निवडा. जर तुमच्यावर तुमचे कुटुंब अवलंबून असेल तर तुमच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या दहापट तुमचे जीवन विमा संरक्षण हवे. जर वार्षिक उत्पन्न ४ लाख रुपये असेल तर जीवन विम्याचे संरक्षण किमान ४० लाख रुपये हवे. जर तुम्ही महानगरात राहात असाल तर, तुमच्या कुटुंबातील प्रत्येकाला आरोग्य विमा संरक्षण १० लाख रुपये हवे. आरोग्य विम्यात ‘फ्लोटर पॉलिसी‘, ‘टॉप अप पॉलिसी’ असे पर्याय आहेत व ते विमाधारकांसाठी फायदेशीर आहेत. सरकारी विमा कंपनी असलेल्या एलआयसीचे ब्रीदवाक्य असे आहे की, ‘जीवन विम्यास पर्याय नाही.’ हे ब्रीदवाक्य योग्य आहे. पण, जीवन विम्यास पर्याय नसला तरी उपलब्ध पर्यायांतून कोणता पर्याय निवडायचा ज्यातून आपला फायदा होऊ शकेल, हे प्रत्येकाला स्वतःला ठरवावे लागेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा...facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat