कोण म्येलं आपलं?

 

 

कोण म्येलं आपलं?  या नावाचे एक पथनाट्य होते. तसा आता माणसांचा तोरणा-मरणाचाच काय तो संबंध उरला आहे, हेच काय ते समाधान आहे. तेही आजकाल समाजमाध्यमांवर पार पडतात. या औपचारिकताही अगदी नेमाने पार पाडण्याचे संस्कारांचे धागे गुंतलेले आहेत अद्याप. विवाहादी मंगलसोहळ्यांच्याही आजकाल डिजिटल पत्रिकाच समाजमाध्यमांवर पोस्ट केल्या जातात, त्याही पलीकडे जाऊन, मरण पावलेल्या वडिलांच्या पार्थिवासोबतची स्वछाया (सेल्फी) पोस्ट करून, ‘माय फादर डाईड,’ असा दु:खद संदेश दिला जातो आणि मग धडाधड, रेस्ट इन पीस, असे प्रत्युत्तर दिले जाते. अपघातानंतर तडफडणार्यांना मदत करण्यापेक्षा त्याची दृश्यफीत मोबाईलवर मुद्रित करून ती समाजमाध्यमांवर सर्वात आधी पोस्टण्यातून आपण समाजऋण पार पाडण्याची कृतकृत्यता पार पाडण्याचे समाधान मिळवत असतो.

अशी एक कविता अनिल बर्व्यांच्या ‘थँक्यू मिस्टर ग्लाड’ या नाटकात आहे. मरणही साजेसं यावं... म्हणजे दिव्यासाठी ज्योतीचं विझणं घेऊन मरणाने यावे, अशी मागणी. मरणही असे ज्याच्या त्याच्या इतमामाला साजेसे यावे, अशी अपेक्षा कधीकाळी केली गेली आहे. म्हणजे त्या समाजाची ती धारणा होती. संस्कृती आणि संस्कारातूनच अशा अभिजात धारणा निर्माण होत असतात. आता जगण्याचाही नीट विचार केला जात नाही. जगण्यासाठी काय केवळ अन्न, वस्त्र आणि निवाराच लागतो का? शिक्षण, आरोग्याचादेखील आजकाल विचार केला जातो, हे मान्य करावे लागेल, पण तेही भौतिकतेच्या कक्षा ओलांडत नाही. शिक्षण म्हणजे प्रमाणपत्र मिळविण्याचे साधन. त्यातून रोजगार मिळाला पाहिजे. म्हणजे पुन्हा उदराच्या निर्वाहाचाच विचार. आरोग्य म्हणजे पुन्हा शरीराचीच सुदृढता. रोग झाल्यावर चांगले उपचारच... आरोग्य मानसिकही असतंच ना? अगदी सांस्कृतिकही असतं आरोग्य... आमच्या जगण्याच्या गरजांत कलादेखील आहेत, याचे भान कधी येणार? चित्र, ललित वाङ्मय, संगीत, नृत्य, नाटक, शिल्प... यांचाही आमच्या जगण्याच्या मूलभूत गरजांमध्ये समावेश होतो की नाही?

 

 

 

जागतिक रंगभूमीदिन आहे आज. त्या पृष्ठभूमीवर एक बातमी खूप बोचून गेली. खोलवर रुतली. पुण्याच्या यशवंतराव चव्हाण रंगमंदिरात नाटकाचा सेट लावत असताना लोखंडी विंग अंगावर पडून विजय महाडिक नावाच्या एका रंगकर्मीचा (कर्मचारीही होते ते) बळी गेला. त्याची फारशी दखल कुणी घेतली नाही. मराठी वर्तमानपत्रांत एका रकान्याची बातमी आली. महाडिक आमचा कुणीच नव्हता. आमच्या नि त्याच्या जगण्यात असा आंतरसंबध नव्हताच. काही भावनिक आणि बौद्धिक अनुबंधही असण्याचे तसे काही कारण नाही. तो एक अपघात होता. असे अपघात होतच असतात. आता कुणाच्याही मरणाचे दु:ख वाटतेच. मरण शोककारकच असते. तसे ते त्यांचेही होते. हॅम्लेट नाटकाचा सेट लावताना नेमकी लोखंडी विंग त्यांच्या डोक्यावर पडली. ती उभी ठेवणार्याने नीट ठेवली नाही. लाकडी चौकटींचा आधारच काय तो दिला गेला. त्या चौकटी काढून टाकताच ती विंग पडली... असेच आमचे साधारण मत. पहिली प्रतिक्रिया तर हीच, पण अखेरचीही तीच असावी का?

 

 

मागे झाडीपट्टी रंगभूमीवरील कलावंतांना अपघात होऊन नागपुरातील पाच तरुण कलावंत त्यात ठार झाले होते. आमचा शेषराव मोहुर्लेदेखील त्यात होता. एक उमदा आणि उत्तम कलावंत. आर्थिकदृष्ट्या विचार करायचा तर गरीबच होता. आता अपघाताला असे कोण जबाबदार कसे असेल? दुर्दैव त्यांचे, झाला अपघात... झाडीपट्टी रंगभूमीची चर्चा खूप होते. अगदी जागतिक रंगभूमीच्या पटलावर त्याचा विचार केला जातो. लोकरंगभूमी नावाचा विरळा प्रकार त्या निमित्ताने टिकून आहे. त्यात अनेक कलावंतांना रोजगार मिळतो हाही भाग आहेच; पण शेती, माती, गावजीवन आणि नागर समाजापासून दूर राहणार्या माणसांचे भावजीवन यांच्याशी सांस्कृतिक नाळ जोडून ठेवणारीही ही बाब आहे. तिथल्या कलावंतांना रात्री-बेरात्री प्रवास करावा लागतो. अलीकडे रस्ते सुधारले, नाहीतर रस्ते वाईटच. वाहनेही जुनीपानी. त्यात त्याच गाडीत सेट वगैरे असतो. या सगळ्या सोयींचा विचारच नव्हे, तर त्या संदर्भात कृती कुणी करायची? झाडीपट्टी कलावंतांचा विमा असावा, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे होते आहे. झाडीपट्टीच नव्हे, तर एकुणातच रंगभूमीवर वावरणार्या बॅक स्टेजच्या कलावंतांचा विमा असला पाहिजे अन् त्यांच्या जगण्याच्या गरजांचा विचार झाला पाहिजे, सुरक्षेचे उपाय असले पाहिजे, असाही विचार नाट्य संमेलनांच्या व्यासपीठावर मांडला गेला. नाना पाटेकर नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी त्या व्यासपीठावरून हा विचार मांडला होता. त्यानंतर काहीच झाले नाही.

 

 

 

यंदा तर झाडीपट्टीचा हंगाम उशिराने सुरू झाला अन् लवकर संपला. म्हणावा तसा व्यवसाय तर झालाच नाही; पण त्याहीपेक्षा चिंतेचा विषय म्हणजे, म्हणजे त्या निमित्ताने कृषीवलांमध्ये होणारा संवादही स्वल्प होतो आहे. झाडीपट्टी रंगभूमीच्या काही गरजा आहेत अन् सामान्य माणसाच्या जगण्याचा तो अविभाज्य भाग आहे. त्या दृष्टीने ती मूलभूत अशी गरज आहे. तशी ती नसती तर इतकी शतके ही रंगभूमी टिकली नसती. झाडीपट्टीच नव्हे, तर एकुणातच रंगभूमी हीदेखील माणसांच्या जगण्याची मूलभूत अशीच गरज आहे. त्यासाठी झटणार्या कलावंत आणि तंत्रज्ञ, बॅकस्टेज आर्टिस्टची काळजी घेतली गेली पाहिजे. त्यांच्या जगण्याचा विचार केला पाहिजे. त्यांच्या जगण्याचा विचार म्हणजे सामान्य माणसांचा असतो तसे नाही. रंगकर्मी म्हणून त्यांच्या काही गरजा असतात. त्यांचा विचार केला गेला पाहिजे.

 

चांगले थिएटर्स ही नंतरची मागणी झाली. किमान थिएटर्स असले पाहिजेत. विदर्भात तर जिल्ह्याच्या ठिकाणी थिएटर्स नाहीत. नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर सोडले तर नाटकासाठी थिएटर्स नाहीत. तशी मागणीही बर्यापैकी तग धरून असलेल्या हौशी रंगकर्मींकडूनही केली जात नाही. झाडीपट्टी रंगभूमीवरील नाटकांचे राज्यभर प्रयोग का लागत नाही? मालवणी नाटकांचा व्यवसाय होतो, तसा झाडीपट्टीचाही होऊ शकतो. राज्य नाट्य स्पर्धेत किमान पहिल्या पाचात आलेल्या नाटकांचे प्रयोग राज्यभर करावेतच, असा नियम करता येईल. म्हणजे तसा तो आहे, पण अटी अशा आहेत की प्रयोग होऊच नयेत! त्यापेक्षा एखाद्या व्यावसायिक नाट्य निर्मात्याला अनुदान देऊन या नाटकांचे किमान पंचवीस प्रयोग राज्यभर होतील, अशी व्यवस्था करायला हवी. त्यासाठी राज्यातील नाट्यगृहांची अवस्था चांगली हवी अन् तिथे व्यवस्था उत्तम हव्यात. अगदी पुण्या-मुंबईच्या व्यावसायिक नाटकांचे प्रयोगही सर्वदूर होत नाहीत. विदर्भात तर होतच नाहीत अन् ते मग महागही पडतात. त्यासाठी नाट्यगृहे हवीत. दुर्दैवाने तसे होत नाही. नाट्यगृहे नाहीत अन् आहेत त्यांची अवस्था चांगली नाही. अनेक ठिकाणी कलावंतांना अडचणी पेलून घ्याव्या लागतात... परवा झालेला हा मृत्यू त्यातूनच झाला आहे.

आता हे सारे सरकारनेच केले पाहिजे, असा आपला एकुणात सूर असतो. नाट्यगृहे बांधली जातात तेव्हा ती चांगलीच असतात, वापरताना ती खराब केली जातात. स्वच्छतागृहे प्रेक्षकच अस्वच्छ करतात. संस्कृती तीच की ज्यात व्यवस्था सुदृढ असली पाहिजे. व्यवस्था म्हणजे केवळ सरकार किंवा प्रशासन नव्हे. समाजदेखील व्यवस्थेचा एक भाग आहेच. आम्ही खासगी व्यावसायिक मंगलकार्यालयांचा व्यवसाय करतो. नाट्यगृह उभारावे असे कुणालाच वाटत नाही. त्याचाही व्यवसाय होऊ शकतो. सभागृहे, नाट्यगृहे सरकारी किंवा निमसरकारीच का आहेत? फार कमी खासगी नाट्यगृहे आहेत. झाडीपट्टीत इतकी नाटके होतात. किमान मोठ्या गावांमध्ये तरी छोटी थिएटर्स तिथल्या नाट्यनिर्मात्यांनी इतक्या वर्षांत उभारली नाहीत. तसे झाले असते तर केवळ सुगीच्या हंगामातच नाटके सादर झाली नसती. नाटकांचा हंगाम वर्षभर चालला असता. हा विचारही आमच्या मनात येत नाही. आम्ही धार्मिक स्थळे उभारतो. त्यासाठी वाट्टेल ते करतो अन् त्याला काही कमीही पडत नाही. मग नाट्यगृहे का उभारू शकत नाही? नाटक ही मराठी संस्कृती आहे. ती टिकविण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची नाही... मुळात सरकारची नाहीच. सरकार नावाचा व्यवस्थेचा एक भाग त्याच्या पाठीशी असू शकतो. ती टिकविली पाहिजेत- रसिकांनी आणि रंगकर्मींनी!