कार्यकारिणी आणि ‘साधारण सभे’च्या अधिकृततेवरही प्रश्नचिन्ह

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या १९८३, १९८९ व २०१३ तीन-तीन घटना व नियमावली वापरात असल्याने आणि त्यामुळे विद्यमान अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह सर्वच पदे बेकायदेशीर ठरत असून संस्थेची साधारण सभा आणि कार्यकारिणीदेखील बेकायदेशीर असल्याचा ग्रंथालय बचाव कृती समितीचा आरोप आहे. ग्रंथालय बचाव कृती समितीतील ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर हेगिष्टे किंवा माहिती-अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्यासारख्या अनेकांनी सातत्याने या विषयाचा पाठपुरावा करून, अभ्यास करून, माहिती अधिकाराद्वारे माहिती मिळवून व धर्मादाय आयुक्तांकडे आक्षेप नोंदवून मुंबई मराठी संग्रहालयाच्या या एकूणच संशयास्पद कारभाराला वाचा फोडण्याचे काम नेटाने चालवले आहे.

बचाव समितीच्या या सर्व कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार तसेच, संस्थेतील अंतर्गत सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, संस्थेची सध्याची साधारण सभा तसेच कार्यकारिणी ही बेकायदेशीर ठरते. याबाबत मिळालेल्या अधिक माहितीनुसार, दि. २४ एप्रिल, २०१६ मध्ये संस्थेच्या शाखांतून बिनविरोध किंवा निवडणुकीद्वारे संस्थेच्या साधारण सभेवर शाखा-प्रतिनिधी निवडले गेले. त्यानंतर १५ मे, २०१६ च्या साधारण सभेच्या निवडणूक सभेत १५ जणांचे कार्यकारी मंडळ निवडले गेले. प्राधान्यक्रमाने ही निवडणूक घेण्यात आली. आता प्रत्यक्षात या सर्वच प्रक्रियेमध्ये घटनेची पायमल्ली केल्याचा आरोप करण्यात येतो.

१९८३ ची मूळ घटना काय सांगते?

१९८३ च्या मूळ घटनेनुसार, संस्थेच्या सर्व साधारण सभासदांची ‘साधारण सभा’ म्हणजे सर्वसाधारण सभा आहे. यामध्ये संस्थेचे आजीव व त्यावरील सर्व वर्गांचे सर्व सभासद तसेच सतत एक वर्ष असलेले व वर्गणीची बाकी नसलेले साधारण सभासद यांची मिळून ‘साधारण सभा’ बनते. (कलम १५) याशिवाय, या घटनेत संस्थेचे ‘नियामक मंडळ’ हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. संस्थेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संस्थेचे विश्वस्त तसेच, संस्थेचे मध्यवर्ती कार्यालय आणि प्रत्येक शाखा विभाग यांतून प्रत्येकी एक सभासद तसेच आवश्यकता वाटल्यास संस्था सभासदांतून पाचपर्यंतचे स्वीकृत सदस्य आदींचे मिळून हे ‘नियामक मंडळ’ बनते. संस्थेचे ‘कार्यकारी मंडळ’ निवडण्यासह एकूणच संस्थेच्या सर्व प्रकारच्या कामकाजाचे नियंत्रण करणे, धोरणे निश्चित करणे, ही कामे या नियामक मंडळाकडे येतात (कलम २७-अ). म्हणजे, साधारण सभा (सर्व साधारण सभासदांची), नियामक मंडळ आणि कार्यकारी मंडळ असे संस्थेच्या कामकाजाचे तीन टप्पे पडतात. साधारण सभासदांतून निवडणुकीद्वारे नियामक मंडळ निवडणे आणि नियामक मंडळांतर्गतच कार्यकारी मंडळ निवडणे, अशी ही रचना १९८३ च्या घटनेत आहे.

नेमके आक्षेप काय?

आता १९८३ मधील घटनेत जर अमूक नियम असेल आणि १९८९ व २०१३ च्या घटनेत ते बदलण्यात आले असतील, तर त्यात आक्षेपार्ह काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. यावर उत्तर देताना ग्रंथालय बचाव कृती समितीतील सूत्रांनी सांगितल्यानुसार, या घटना दुरूस्त्यांचा कोणताही ‘चेंज रिपोर्ट’ १९८३ ते १९८९ या काळात धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयात सादर केल्याचा पुरावा संस्था पदाधिकार्‍यांनी दिला नसल्याचा आरोप बचाव समितीने केला आहे. विद्यमान कार्यकारिणीने २०१३ मध्ये घटनादुरूस्ती केल्याचा ‘चेंज रिपोर्ट’ धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयात सादर करण्यात आला. परंतु, त्यासोबत पुरावा म्हणून चक्क १९८९ मधील आवृत्ती देण्यात आली, असे सुधीर हेगिष्टे यांनी सांगितले. तसेच, जर २०१३ मध्ये घटनादुरूस्ती झाली असेल, तर १९८९ मधील आवृत्ती ही ‘सुधारित प्रत’ कशी, असाही प्रश्न हेगिष्टे यांनी उपस्थित केला आहे. आता ही घटनादुरूस्तीच वादग्रस्त! त्यामुळे एकूणच विद्यमान कार्यकारी मंडळ आणि सर्वसाधारण सभेच्या अधिकृततेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. हेगिष्टे यांनी २०१२ पासून सातत्याने संस्था पदाधिकार्‍यांच्या विरोधात धर्मादाय आयुक्त व विविध संबंधित शासकीय विभागांकडे तक्रारी केल्या आहेत, घटनादुरुस्त्या व नव्या पदाधिकार्‍यांच्या नेमणुका यांतील फेरफारांवरही वारंवार आक्षेप घेतले आहेत.

‘गोलमाल’ एवढ्यावर थांबत नाही...

ग्रंथालय बचाव कृती समितीतर्फे तसेच, ग्रंथालयातील विद्यमान कार्यकारी मंडळातील काही सूत्रांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, या ‘साधारण सभे’च्या २०१६ मधील निवडणुकीची माहिती संस्थेच्या सभासदांना योग्य प्रक्रियेद्वारे देण्यात आलीच नाही. त्यामुळे संस्थेचे हजारोंच्या संख्येने मतदार असलेले सभासद या निवडणुकीत उमेदवार होण्यापासून वंचित राहिले. संस्थेची सर्वसाधारण सभा (१९८३ च्या घटनेतील साधारण सभा) होतच नसल्याने संस्थेत नेमके काय सुरू आहेत, काय बरेवाईट व्यवहार होत आहेत, याबाबत संस्था सभासद अनभिज्ञ राहतात. साधारण सभेसाठी संस्थेच्या अनेक शाखांमध्ये निवडणुका होत नाहीत. ‘तुझे दोन-माझे दोन’ असे वाटप करत साधारण सभा निर्माण करण्यात आली. 

नियमाप्रमाणे, निवडणुकीसाठी धर्मादाय आयुक्तांकडून कोणीही प्रतिनिधी न बोलावता संस्थेतील एका सभासदाला निवडणूक अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले. मुळात नव्या घटनांतील सुधारित अधिकार मंडळांना घटनात्मक मान्यता नाही, आणि नव्या घटनांमधील विहित निवडणूक प्रक्रियाही २०१६ मध्ये राबवली गेली नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा...facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat