लोकपाल : विलंबाची कारणे, अधिकारमीमांसा

नुकताच केंद्र सरकारने लोकपालाच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतला आहे. कायदा संमत झाल्यानंतर पाच वर्षे लोटल्यावर अखेर लोकपाल नियुक्ती झाली. या विलंबास जबाबदार कोण आणि नवा लोकपाल कितपत सक्षम आहे, हे समजून घेताना त्याबाबतच्या कायद्यातील तरतुदी, तसेच एकंदर न्यायप्रक्रियेचा अन्वयार्थ लावायला हवा.

मोदी सरकारने विरोधकांवर टाकलेला आणखीन एक यॉर्कर म्हणजे, जनलोकपालाची नियुक्ती. यावर मोदींचे राजकीय विरोधक काही टीका-टीप्पणीच्या मनस्थितीत नाहीत. पण, त्यांची वैचारिक बाजू सांभाळणार्‍या अनेक तथाकथित विचारवंतांनी लोकपाल नियुक्तीच्या निर्णयावर टीका करण्याचे कार्यक्रम राबविले आहेत. त्यासाठी बहुतांश मंडळींनी वेब-पोर्टल्सचा उपयोग केला आहे. मोदींवर टीका करणार्‍यांच्या गोटात मुद्देनिवडीबाबत गोंधळ दिसतो. म्हणजे, काही टीकाकारांनी मोदींनी लोकपाल नियुक्तीस विलंब केला, या मुद्द्याच्या आधारे टीका केली, तर काही मंडळींनी नवनियुक्त लोकपाल अकार्यक्षम आहे आणि त्याच्या नियुक्तीने काहीही फरक पडणार नाही, असा निराशावादी सूर लावला. काही महाभाग लोकपालवर नियुक्त झालेल्या सदस्यांच्या थेट व्यक्तिगत आयुष्याबद्दलच टीका करताना दिसतात. लोकपालच्या कार्यक्षमता आणि अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित न करता, लोकपाल नियुक्तीचे श्रेय सर्वोच्च न्यायालयास देणारीही काही मोजकी मंडळी आहेत. अर्थात, या चारही मुद्द्यांच्या आधारे मोदींवर टीका करणारे वस्तुत: अर्धसत्य मांडत आहेत किंवा एकाच पैलूचा ऊहापोह करत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात लोकपालविषयक संभ्रम आणि गैरसमज होण्याची शक्यता वाढते. जर योग्य माहिती जनतेपर्यंत पोहोचू शकली, तर नव्याने उपलब्ध झालेल्या लोकपालमार्गाचा परिणामकारक उपयोग भ्रष्टाचारविरोधी लढाई लढणारे करू शकतील.

जनलोकपाल विधेयकाचे रूपांतर १ जानेवारी, २०१४ रोजी कायद्यात झाले. भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्धी झाल्यानंतरही त्याविषयीच्या कोणत्याच ठोस हालचाली तत्कालीन काँग्रेस सरकारने केल्या नव्हत्या. त्यादरम्यान मे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. लोकपाल कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आता भाजप सरकारवर होती. लोकपाल कायद्यातील तरतुदीनुसार लोकपालाच्या नियुक्तीसंदर्भात निर्णय करणार्‍या समितीत सरन्यायाधीश, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, कायदेतज्ज्ञ आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता सदस्य असतात. २०१४ नंतर संसदेत विरोधी पक्षनेते हे पद मिळवता येऊ शकेल, इतकेही संख्याबळ काँग्रेसकडे नाही. इतर पक्षांच्या पाठिंब्याने, ५० खासदारांची जुळवाजुळव करून विरोधी पक्षनेतेपद मिळवणे काँग्रेसला कठीण नव्हते. पण, कोणतीच जबाबदारी घेण्याच्या मानसिकतेत नसलेल्या काँग्रेसला ‘विरोधी पक्ष’ म्हणूनही काम करण्याची इच्छा नाही. लोकसभेतील विरोधी पक्षाचा नेता लोकपालच्या नियुक्ती निर्णयात असावा, असे कायद्यात लिहिले आहे. कायद्याने तशी सक्ती केलेली नाही. पण, आधीच ज्या सरकारने केलेल्या खाजगी सचिवांसारख्या पदावर केलेल्या नियुक्तीच्या सुताला धरून ‘संविधान खतरे में’चा स्वर्ग गाठणार्‍या विरोधकांनी लोकपाल नियुक्तीवरून गोंधळ घातला नसता तरच नवल! म्हणून अप्रत्यक्ष विपक्ष नेत्याची भूमिका बजावणारे मल्लिकार्जुन खर्गे यांना सरकारने लोकपालविषयक निर्णय घेण्यासाठी निमंत्रण दिले. समितीत विशेष निमंत्रित म्हणून मल्लिकार्जुन खर्गेंसाठी जागा करण्यात आली होती. वारंवार निमंत्रण देऊनही खर्गे निवड समितीत सहभागी होण्यास तयार नव्हते. बरीच निमंत्रणे धाडल्यावर एका पत्रास उत्तर देताना आपण लोकपाल नियुक्ती प्रक्रियेत सहभागी होणार नसल्याचे मल्लिकार्जुन खर्गेंनी केंद्र सरकारला कळवले.

या दरम्यान, ‘कॉमन कॉझ’ common cause) या संस्थेच्यावतीने वकील प्रशांत भूषण यांनी लोकपाल कायद्यातील तरतुदींना सर्वोच्च न्यायलयात आवाहन दिले होते. त्यावर एप्रिल २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला. लोकपाल कायदा कार्यक्षम आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले होते. निर्णयप्रक्रियेतील सहभागासंदर्भात आपला नकार कळवण्यास खर्गेंनी विनाकारण उशीर केला. खर्गेंनी लिहिलेल्या पत्रात विशेष निमंत्रितास अधिकार नाहीत, हे कारण दिलेले आहे. खर्गे अशी कारणे पुढे करताना विसरतात की, ते स्वत: लोकसभेचे सदस्य होते, जिथे कायद्यात बदल केला जाऊ शकतो किंवा निमंत्रित सदस्याच्या अधिकाराची चर्चा होऊ शकते. पण, मल्लिकार्जुन खर्गेंनी यापैकी काहीही केलेले नाही. केंद्र सरकारने निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याविषयी पाठविलेल्या अनेक निमंत्रणास शेवटी उत्तर देताना लिहिलेल्या पत्रात खर्गेंनी या बाबी नमूद केल्या आहेत. मल्लिकार्जुन खर्गेंना सहभागी व्हायचे नसल्यास त्यांनी तसे लवकर कळवायला हवे होते. त्यासाठी विनाकारण विलंब का केला? लोकपाल नियुक्तीविषयीच्या सुनावण्या सर्वोच्चन्यायालयात समांतर सुरू असताना या मुद्द्यांचा जवळपास प्रत्येक सुनावणीच्या वेळेस उल्लेख होत असे.

लोकपाल कायद्यात निवड समितीला, लोकपाल सदस्यांसाठी योग्य असलेल्या उमेदवारांचा शोध घेऊन त्याची यादी करून देण्यासंदर्भात एका स्वतंत्र शोध समितीची तरतूद आहे. शोध समितीने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये नावांची यादी लोकपाल निवड समितीसाठी तयार केली. शोध समितीने उमेद्वारांची चाळणी करण्याआधी इच्छुकाकडून अर्ज मागवायचे असतात. त्याकरिता शोध समितीने तशी जाहिरात प्रसिद्ध केली. त्यानुषंगाने लोकपाल अध्यक्ष पदावर नियुक्त होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पंधरा माजी न्यायाधीशांनी तयारी दर्शवली होती. त्याआधी एप्रिल २०१८ मध्ये के.के. वेणुगोपाल यांनी केद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयास लोकपाल नियुक्तीसंदर्भातील प्रक्रिया सुरु केल्याबाबत सांगितल्याची नोंद आहे. मे २०१८ मध्ये निवड समितीवर कायदेतज्ञ म्हणून मुकुल रोहतगी यांची नियुक्ती केली गेली. शेवटी मार्च २०१९ मध्ये निवड समितीने बैठकीत निर्णय केला आणि लोकपाल अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. लोकपाल नियुक्तीसाठी केलेल्या प्रयत्नांतही केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यात काँग्रेसप्रणीत बुद्धिजीवी मागे नव्हते. मुकुल रोहतगी यांच्या नियुक्तीवर टीका केली गेली. आज लोकपाल नियुक्तीनंतर मात्र लोकपाल कायदा कसा कमकुवत आहे, त्यात किती अपूर्णता आहे, असे लेख लिहिताना ही मंडळी दिसतात. पण, हा कायदा जेव्हा काँग्रेस सरकारच्या काळात पारित झाला तेव्हा या पेनांतील शाई कोरडी संपलेली का, असा प्रश्न पडतो.

लोकपालाचा चौकशी विभाग (Inquiry Wing) आणि न्यायप्रक्रिया विभाग (Prosecution Wing) वेगवेगळा असणार आहे. लोकपाल नियुक्तीमुळे काय साध्य होणार, हा प्रश्न उपस्थित करण्याआधी त्याबाबतच्या कायद्यातील तरतुदी आणि लोकपालची कार्यपद्धती समजून घ्यायला हवी. सीबीआय किंवा अन्य तपासयंत्रणाकडून भ्रष्टाचारासंदर्भातील गुन्हा दाखल करण्यामध्ये मोठा अडसर नियुक्त प्राधिकार्‍याच्या परवानगीचा असायचा. ज्या अधिकार्‍यावर किंवा कर्मचार्‍यावर गुन्हा दाखल करायचा असेल, त्याच्या नियुक्तीचा आदेश काढणार्‍या अधिकार्‍याची परवानगी तपास यंत्रणांना घ्यावी लागत असे. (फौ. प्र. सं- कलम १९७) या तरतुदीमुळे अनेक भ्रष्ट अधिकार्‍यांविरोधात पुरावे असूनही खटले चालवता येत नसत. लोकपालच्या बाबतीत तशी संमती देण्याचे अधिकार लोकपालालाच दिलेले आहेत. त्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा फौजदारी दंडप्रक्रिया संहिता, १९७३ सारख्या कायद्यांतही केल्या आहेत.

लोकपालला चौकशीसाठी सीबीआय आणि तत्सम तपास यंत्रणांचाही उपयोग करून घेण्याचा अधिकार आहे. ज्या अधिकार्‍याकडे लोकपालने तपासाचे काम दिले असेल, त्याची बदली लोकपालच्या पूर्वसंमतीशिवाय होऊ शकत नाही. लोकपालच्या अधिकारकक्षेत केंद्र सरकारचे मंत्री, पंतप्रधान आणि संसद सदस्यांपासून ते नोकरशाहीतील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांपर्यंत सर्वांचा समावेश होतो. पंतप्रधान किंवा यापूर्वी पंतप्रधान असलेल्या व्यक्तीच्या विरोधातील चौकशीची सुरुवात मात्र लोकपालच्या अध्यक्षांसह सर्व सदस्यांनी सहमती दर्शविल्याशिवाय होऊ शकत नाही. तसेच झालेली चौकशी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी संमत करणे गरजेचे आहे. लोकपालने सादर केलेल्या अहवालास आरोपपत्रासमान महत्त्व असेल. विशेष म्हणजे, ज्या विशेष न्यायालयात भ्रष्टाचारसंबंधी खटले चालतील, त्या न्यायालयावरही खटला एका वर्षात निकाली काढण्याचे बंधन असणार आहे. काही कारणास्तव एका वर्षात खटला निकाली निघू न शकल्यास त्याबाबतच्या कारणांची नोंद केल्यानंतरच वाढीव तीन महिन्यांचा कालावधी न्यायप्रक्रिया संपविण्यासाठी न्यायालयाजवळ असणार आहे.

लोकपालाकडे तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार प्रत्येक नागरिकाला दिलेले आहेत. लोकपालच्या जास्तीत जास्त खंडपीठांची निर्मिती सरकारने केली पाहिजे, जेणेकरून त्याचा वापर जास्तीत-जास्त नागरिक करू शकतील. नवनियुक्त सदस्य आणि अध्यक्ष उपलब्ध अधिकारांचा परिणामकारक वापर करून प्रशासनात आदरयुक्त भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यात यशस्वी ठरतात का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा...facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat