पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक महिलांची दुर्दशा

अल्पसंख्याकांविरोधातील सातत्यपूर्ण घटनांतर्गत गेल्या कित्येक वर्षांपासून विशेषत्वाने हिंदूंच्या अल्पवयीन मुलींचे बळजबरीने अपहरण करून, त्यांचे इस्लाममध्ये धर्मांतर करून, त्यांच्या निकाह लावून देण्याच्या घटनांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आली.

पाकिस्तान नेहमीच अल्पसंख्य समुदायांसाठी एक धोकादायक देश राहिला आहे. इथले अल्पसंख्याक मग ते हिंदू असो वा ख्रिस्ती, इतकेच नव्हे तर इस्लामअंतर्गत येणारे जिकरी आणि अहमदीसारख्या छोट्या छोट्या समूहांनादेखील आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्षच करावा लागला. यंदाच्या वर्षीही होळीच्या पूर्वसंध्येला पाकिस्तानमध्ये अशाचप्रकारची भयानक घटना घडली. पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील घोटकी जिल्ह्यातील धारकी येथून दोन अल्पवयीन मुलींचे अपहरण केले गेले आणि नंतर बळजबरीने त्यांचे इस्लाममध्ये धर्मांतर करण्यात आले. धक्कादायक म्हणजे त्यांचे वयाने प्रौढ अशा माणसांबरोबर निकाहदेखील लावले गेले. दक्षिण सिंध प्रांतात मोठ्या संख्येने असलेल्या मेघवार समाजातील या मुली असून रीना (१२) व रवीना (१४) अशी त्यांची नावे आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे सोनिया भील नावाच्या आणखी एका हिंदू मुलीचेदेखील याच दिवशी मीरपूर जिल्ह्यातून अपहरण करण्यात आले होते. त्याआधी काही दिवसांपूर्वी सदफ खान नावाच्या एका ख्रिस्ती मुलीला पळवून नेऊन तिचे अपहरण करण्यात आले होते. या दोन्ही-तिन्ही घटनांतून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे कट्टरपंथी गुन्हेगारांना पाकिस्तानच्या कायदा आणि न्यायप्रणालीची जराही भीती वाटत नाही. सिंध पोलिसांच्या कार्य करण्याच्या पद्धतीवरून तर ते विशेषत्वाने सिद्ध होते.

रीना आणि रवीना यांच्या अपहरणानंतर एक ध्वनिचित्रफितही मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाली, ज्यात मौलवी दोन्ही मुलींचा निकाह पढताना दिसतो. त्यानंतर एक ध्वनिफीत समोर आली, ज्यात दोन्ही मुली स्वतःहून इस्लाम धर्म स्वीकारल्याचे व कोणीही बळजबरी केली नसल्याचे म्हणताना दिसतात. तथापि, या प्रकरणी पाकिस्तानच्या दंडविधानाच्या कलम ३६५ बी (अपहरण, बळजबरीने निकाहसाठी महिलेचे अपहरण), ३९५ (दरोड्यासाठी शिक्षा), ४५२ (जखमी करणे, मारहाण, अनधिकृतरित्या बळकविण्यासाठी घरात बेकायदेशीर प्रवेश करणे) या अंतर्गत मुलींचे भाऊ सलमान दास, मुलगा हरिदास मेघवार यांच्या जबानीवर स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. परंतु, मुलींनी बंधक अवस्थेत दिलेला कबुलीजबाब पोलिसांनी स्वीकारल्याने ती हैराण करणारी गोष्ट ठरली. मुलींच्या नातेवाईकांनी पोलिसांकडे यासंबंधी तक्रार केली, तेव्हाही त्यांची वर्तणूक उपेक्षा करणारीच राहिली. पोलिसांनी दोषींविरोधात कारवाई करण्याऐवजी मुलींनाच दोष दिला. सिंध पोलिसांनी एका ट्विटमध्ये ध्वनिचित्रफितीतील मुलींच्या जबानीचा उल्लेख करत अपहरणाला योग्य ठरवले. सोबतच पोलिसांनी मुद्दाम कारवाईस उशीर केला, ज्यामुळे गुन्हेगार संबंधित मुलींना प्रांताबाहेर पंजाबमधील रहीमयार खान शहरात नेण्यात यशस्वी झाले.

होळीच्या आदल्या दिवशी घडलेल्या या घटनेनंतर मात्र पाकिस्तानातील हिंदू समुदायाने तीव्र प्रतिक्रिया दिली. देशातील अल्पसंख्याकांना दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देत पंतप्रधान इमरान खान यांना संबंधित घटनेत सहभागी लोकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन करण्यात आले. इमरान खान यांच्या पक्षाचे सदस्य आणि नॅशनल असेम्ब्लीतील एक हिंदू खासदार-रमेश कुमार वंकवानी यांनी एक पाचसूत्रीय प्रस्तावाचा मसुदा तयार केला, ज्यात हिंदू मुलींच्या अपहरण आणि बळजबरीने केल्या जाणार्‍या धर्मांतराला आळा घालण्याची मागणी करण्यात आली. असेम्ब्लीच्या आगामी अधिवेशनात हा प्रस्ताव विधेयकाच्या स्वरूपात मांडला जाण्याची शक्यता आहे. सोबतच पाकिस्तानच्या नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये वंकवानी यांनी वादग्रस्त मुस्लीम धर्मप्रचारक जसे की, मियां मिट्टू भरचोंडी आणि पीर अयूब जान सरहिंदी यांच्याविरोधात कडक पावले उचलण्याचीही मागणी केली, जेणेकरून हिंदू मुलींच्या बळजबरीने होत असलेल्या धर्मांतरातील त्यांच्या सक्रिय भूमिकेवर अंकुश लावता येईल.

उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानने नागरिक आणि राजनैतिक अधिकारांबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय करारावर स्वाक्षरी केली आहे. शिवाय महिलांविरोधातील भेदभावाच्या निर्मूलनासाठीच्या कन्व्हेन्शनचे (सीईडीएडब्ल्यू) समर्थन केले आहे. सीईडीएडब्ल्यूचे कलम १६ प्रत्येक महिलेला केवळ त्यांच्या स्वतंत्र आणि संपूर्ण सहमतीने विवाहसंबंधात प्रवेश करण्याच्या अधिकाराला पाठिंबा देते. परंतु, हे सर्वच केवळ कागदावर दिसत असून तिथली वास्तविक स्थिती अतिशय भयानक आहे. कितीतरी बिगरसरकारी संघटना, पत्रकार आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी अनेकानेक तथ्य व दाखल्यांच्या साह्याने महिलांविरोधातील घटनांचा अभ्यास केला आहे. सदर अभ्यासातून अपहरण आणि बळजबरीने धर्मांतर, ही पाकिस्तानमधील हिंदू आणि ख्रिस्ती महिला तथा मुलींसमोर सर्वांत गंभीर समस्यांपैकी एक असल्याचे स्पष्ट झाले. पोलीस मात्र नेहमीच अशा घटनांमध्ये कारवाई करण्याऐवजी तोंड वळवताना दिसतात व त्यातूनच गुन्हेगारांना गुन्हे करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते.

आता वंकवानी जे विधेयक संसदेत आणू इच्छितात, तशा प्रकारचे प्रयत्न आधीही झाले, पण ते अयशस्वी ठरले. २०१३ मध्ये राजकीय पक्ष आणि नागरिक तथा समाजिक कार्यकर्त्यांनी कराचीत मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या निदर्शनानंतर आणि नागरी संघटनांच्या दबावांतर्गत सिंध सरकारने बळजबरीने केल्या जाणार्‍या धर्मांतर व विवाहाला रोखण्यासाठी कायदेविषयक विचारविनिमय करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. पण, त्यातून हाती काहीही लागले नाही. तथापि, या समितीने काही कायदेशीर तरतुदींची चर्चा केली. त्यानंतर एक विधेयकदेखील आणले गेले. सदर विधेयकामुळे बळजबरीच्या धर्मांतरविषयक कित्येक गुंतागुंतीला उजेडात आणले. सोबतच धर्मांतर तथा बळजबरीने केल्या जाणार्‍या विवाहांना रोखण्यासाठी विशिष्ट संस्थांकडे जबाबदारी सोपविण्याचेही निर्देश दिले. शिवाय अशा प्रकरणांत व्यवहारासाठी कायदेशीर दिशानिर्देश लागू करण्याचाही प्रयत्न केला. ज्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अखंडतेचे रक्षण करण्याबरोबरच तिला अधिक सक्षम बनवू शकेल. विधेयकाने वैध विवाहासाठी वयोमर्यादा घालून दिलेल्या सध्याच्या कायद्याचे समर्थन करण्यासाठी तथा धर्मांतरासाठीदेखील एक वयोमर्यादा असेल, अशी तरतूद केली. तथापि, सदर विधेयकात अल्पसंख्याक समुदायांच्या धार्मिक हितांचे रक्षण करण्याऐवजी त्याला सुरुंग लावणार्‍या उपायांनाच अधोरेखित केले, तरीही हे विधेयक कट्टरवाद्यांच्या पसंतीस उतरले नाही. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये या विधेयकाला सिंधच्या प्रांतीय विधानसभेने सर्वसंमतीने पारित केले होते. परंतु, विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यात अपयशच आले. कारण, सिंधचे तत्कालीन राज्यपाल, सईद उज जमान सिद्दीकी यांनी इस्लामी राजकीय संघटना जमात-ए-इस्लामीच्या मलिक सिराजनामक म्होरक्याच्या दबावामुळे हे विधेयक जानेवारी २०१७ मध्येच मागे घेतले. नंतर या विधेयकाला पूर्णपणे निष्प्रभ करत सभागृहात मांडण्यासही रोखण्यात आले.

पाकिस्तानातील इंग्रजी दैनिक ‘डॉन’मध्ये स्थानिक मानवाधिकार कार्यकर्त्याने नमूद केल्यानुसार सिंधच्या उमरकोट जिल्ह्यात प्रत्येक महिन्यात बळजबरीने धर्मांतराच्या जवळपास २५ घटना होतात. हा परिसर अतिशय मागास असून तिथे राहणारे हिंदू अल्पसंख्याक लोक अनुसूचित जातीतील आहेत. शिवाय त्यांच्या धर्मांतराविरोधातील तक्रारींवर पोलीस कोणतीही कारवाई करत नाहीत. अशी बिकट अवस्था केवळ एका जिल्ह्याची आहे, त्यामुळे संपूर्ण पाकिस्तानातील या दुर्गतीच्या, दुर्दशेच्या भीषणतेचा आपण केवळ अंदाजच करू शकतो. काही दिवसांपूर्वी इमरान खान यांनी ट्विटद्वारे पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांना समान अधिकार देण्याबाबत म्हटले होते. इमरान म्हणाले होते की, “भारतात ज्या घटना घडत आहेत, त्याच्या उलट नवा पाकिस्तान कायदे आझम-जिना यांचा पाकिस्तान आहे.” इथे अल्पसंख्याक समुदायाला समान नागरिक मानले जाईल, हे निश्चित. परंतु, इमरान खान बाता मारण्यात तेवढेच तरबेज आहेत, जितके गोलंदाजीमध्ये आणि राजकारणातही ते आपल्या बॉल टेम्परिंगसारख्या उचापत्या करतच आहेत, असे दिसते. कट्टरपंथी इस्लामिक गटांशी असलेल्या घनिष्ठ सहयोगातून सत्तेचा सोपान चढलेले इमरान खान अशा प्रकारच्या गोष्टींतून केवळ वैश्विक समुदायाच्या डोळ्यात धूळफेकच करू इच्छितात. पाकिस्तानमध्ये, सरकारच अल्पसंख्याकांच्या अन्याय-अत्याचारासाठीचे एक महत्त्वपूर्ण साधन झाले आहे. ज्याचे सर्वात मोठे उपकरण पाकिस्तानातील भेदभावमूलक कायदे हे आहेत. गेल्या काही वर्षांत अशा प्रकारच्या शेकडो घटना समोर आल्या, परंतु, त्यातील दोषींना शिक्षा मिळाल्याचे अजूनपर्यंत कुठेही निदर्शनास आले नाही. अर्थात सध्याची व्यवस्था पाकिस्तानात जोपर्यंत शाबूत राहिल, तोपर्यंत तिथे अल्पसंख्याकांचे भविष्य अंधःकारमयच राहील, हे निश्चित.

- संतोष कुमार वर्मा

(अनुवाद : महेश पुराणिक)

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा...facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat