न्यायमूर्ती ते देशाचे पहिले लोकपाल

नुकतीच पिनाकी चंद्र घोष यांची देशाच्या लोकपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानिमित्ताने पिनाकी चंद्र घोष यांच्या कारकीर्दीवर प्रकाश टाकणारा हा लेख...

भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी केंद्रात लोकपाल आणि प्रत्येक राज्यात लोकायुक्ताची नियुक्ती करण्यात यावी, या मागणीसाठी २०११ साली ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे जनआंदोलन झाले होते. यानंतर त्यांनी देशात लोकपालची नियुक्ती करावी, अशी मागणी लावून धरली होती. अखेर मोदी सरकारने अण्णांची मागणी मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष यांना देशाचे पहिले लोकपाल म्हणून नियुक्त केले आहे. नुकतीच त्यांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते गोपनीयतेची शपथ देण्यात आली. लोकपाल समितीत असणार्‍या आठ सदस्यांच्या नावालाही कोविंद यांनी मंजुरी दिली. यामध्ये न्या. दिलीप बी. भोसले, न्या. प्रदीपकुमार मोहंती, न्या. अभिलाषा कुमारी, न्या. अजयकुमार त्रिपाठी हे न्यायिक सदस्य असणार आहेत. न्या. पिनाकी चंद्र हे आपल्या वयाच्या ७०व्या वर्षापर्यंत किंवा पाच वर्षांच्या कालावधीपर्यंत लोकपाल म्हणून काम पाहणार आहेत. देशाचे पहिले लोकपाल म्हणून न्या. पिनाकी चंद्र घोष हे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. नेमके कोण आहेत न्या. पिनाकी चंद्र घोष? लोकपालपदी त्यांचीच का नियुक्ती झाली? याबाबत आजच्या ‘माणसं’ या सदरात जाणून घेणार आहोत.

पिनाकी चंद्र घोष यांचा जन्म २८ मे, १९५२ साली पश्चिम बंगाल राज्यातील कोलकाता येथे झाला. ते त्यांच्या कुटुंबातील पाचव्या पिढीचे वकील. न्या. शंभू चंद्र घोष हे पिनाकी चंद्र यांचे पिताश्री. त्यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले होते. त्यामुळे घरातच वकिलीचे वातावरण असल्याने पिनाकी चंद्र यांच्यावरही आपसुक हेच संस्कार घडत गेले आणि आपणही आपल्या वडिलांसारखे न्यायमूर्ती व्हावे, अशी इच्छा त्यांच्या मनात निर्माण झाली. लहानपणापासून वकिलीचे स्वप्न पाहणार्‍या पिनाकी चंद्र यांनी सेंट झेव्हियर्स कॉलेजमधून बी. कॉमची पदवी संपादित केली, तर कोलकाता विद्यापीठातून एलएलबीचे शिक्षण पूर्ण केले. वकिलीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर एक-एक टप्पा त्यांनी गाठायला सुरुवात केली. १९९७ साली कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, तर डिसेंबर २०१२ साली त्यांची आंध्र प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली. यादरम्यान त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. आंध्र प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर पदोन्नती होऊन ८ मार्च, २०१३ साली ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून रुजू झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असताना व विविध राज्यांत न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहताना त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यांचे हे निर्णय देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांना बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात दोषी ठरवत ४ वर्ष कारावास व १० वर्षे निवडणुकीपासून दूर राहण्याची शिक्षा त्यांनी कायम ठेवली होती. जयललिता यांच्या निधनानंतर व्ही. के. शशिकला यांना ६६.६५ कोटी रुपयांच्या बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात शिक्षा कायम ठेवली होती. यासोबतच शर्यतीच्या नावाखाली बैलांचे हाल केले जात असल्याचे सांगत जलिकट्टू, बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घालण्याचा निर्णय न्या. राधाकृष्णन यांच्या खंडपीठाने घेतला होता. या खंडपीठात न्या. पिनाकी चंद्र यांचा समावेश होता. यासोबतच न्या. रोहिंटन नरीमन यांच्या खंडपीठात असताना अयोध्याप्रकरणी लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह यांच्याविरोधात खटला चालविण्याचा आदेशही त्यांनी दिला होता. तसेच अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा निर्णय त्यांनी बेकायदेशीर ठरवला होता.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा...facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat