ड्रॅगनला धक्क्याची गरज

दहशतवादाविरोधात भारतच नव्हे, तर जगभरातील सर्वच राष्ट्रांनी लढा उभारलेला असतानाच पाकिस्तानची ‘दहशतवाद्यांचा आश्रयदाता,’ ही ओळखही जगजाहीर झाल्याचे दिसते. मात्र, पाकिस्तानमध्येच दडी मारून बसलेल्या कुख्यात दहशतवादी मौलाना मसूद अझहरवर बंदी घालण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना चीनने नेहमीच आडकाठी आणली. परिणामी भारतासह फ्रान्स, ब्रिटन आणि अमेरिकेनेही आपली मसूदविरोधी भूमिका जोरकसपणे मांडली व चीनला समजही दिली. तरीही चीनने आपली आडमुठी भूमिका सोडल्याचे दिसत नाही. म्हणूनच वरील देशांनी आमच्यासमोर अन्य पर्यायही खुले असल्याचे चीनला सांगितले. अशा परिस्थितीत चीनविरोधात मुत्सद्देगिरीबरोबरच आर्थिक आघाडीवरही कठोर पावले उचलायला हवीत, जेणेकरून चीनचे नुकसान होईल व त्याला दहशतवाद्याच्या पाठराखणीचे फळ काय मिळते, हेही कळेल.

चीनची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने निर्यातीवर अवलंबून आहे. प्रचंड अनुदानांच्या माध्यमातून चीनने जगभरातील बाजारपेठांवर आपली हुकूमत प्रस्थापित केली. चीनच्या या कृतीने मात्र जगातील अन्यत्रच्या उत्पादन क्षेत्राला मोठा तोटा झाला, ज्याचा प्रभाव भारतीय उद्योग-व्यवसायांवरही पडला. कित्येक देशांत बेरोजागारांचे तांडेच्या तांडे तयार होण्यातही चीनच्या याच धोरणांचा हात आहे. गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेने चिनी मालावरील आयातशुल्क वाढविल्याचे आपल्याला माहिती आहेच. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे चीनला मोठे नुकसान सोसावे लागले. एका माहितीनुसार, चीनमध्ये उत्पादित मालासाठीची सर्वात मोठी बाजारपेठ अमेरिका हीच आहे आणि अमेरिकेची चीनबरोबरील व्यापारी तूटही ४१९ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. भारतदेखील चिनी मालाचा एक मोठा आयातदार व बाजारपेठ असलेला देश आहे. चीन भारतात जवळपास ७६ अब्ज डॉलर्सच्या मालाची निर्यात करतो आणि चीनशी आपली व्यापारी तूट ६३ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. जगाच्या दृष्टीने चीनचा धोका केवळ आर्थिकच नव्हे, तर आपल्या शेजारी देशांच्या सीमासुरक्षेशीही संबंधित आहे. चीनचा बहुतेक सर्वच शेजारी देशांशी सीमावाद असून त्यामागे चीनची जमिनीची भूक हेच कारण असल्याचे दिसते. चीनने ७० वर्षांपूर्वी तिबेटचा घास घेतल्याचे तर सर्वविदित आहे, त्याचप्रकारे तो इतरही अनेक देशांची भूमी, बेटे आणि सागरी प्रदेशही हडपण्यासाठी नेहमीच कारवाया करत असतो. दक्षिण चीन समुद्रातील हद्दीचा अन् बेटांचा वाद किंवा फिलिपिन्सबरोबरील वाद पाहता चीनची लालसा दिवसेंदिवस वाढतच चालल्याचे पाहायला मिळते. भारताच्या अरुणाचल प्रदेशवरही चीन नेहमीच आपला हक्क सांगत आला. म्हणूनच माजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी चीनला भारताचा क्रमांक एकचा शत्रू म्हटले होते.

आज जगातल्या बड्या राष्ट्रांनी मसूद प्रकरणानंतर चीनविरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. म्हणूनच चीनच्या कुकृत्याविरोधात त्या देशाला धडा शिकविण्याची ही चांगलीच संधी असल्याचे म्हणता येईल. भारताने ज्याप्रकारे पाकिस्तानला दिलेला ‘सर्वाधिक पसंतीचा देश’ किंवा ‘एमएफएन’ दर्जा काढता येईल का, याचा विचार करायला हवा. याआधी केलेल्या अशा कारवाईमुळे चिनी मालाच्या आयातीवर झालेले विपरित परिणाम समोर आले होते, पण आता आणखी कठोर पावले उचलायला हवीत. २०१८ मध्ये चिनी मालावर वाढवलेल्या आयात शुल्कामुळे सहा महिन्यांतच चिनी आयातीत २.५ अब्ज डॉलर्सची घट झाली होती. म्हणजेच एका वर्षात ५ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान! याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने तीनवेळा चीनमधून आयात केल्या जाणार्‍या मालावरील शुल्क वाढवले होते, ज्यात कपड्यांसह अन्य गरजेच्या वस्तूंचा समावेश होतो. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, ‘डब्ल्यूटीओ’ म्हणजेच जागतिक व्यापार संघटनेने घालून दिलेल्या नियमांपेक्षाही भारत-चिनी मालावर कमीच करआकारणी करतो. म्हणूनच ‘डब्ल्युटीओ’च्या नियमांना अनुसरूनच भारताने चिनी मालावरील आयातशुल्क वाढवले तर त्याच्या व्यापाराला नक्कीच फटका बसू शकतो.

सध्या पाकिस्तान व मसूद अझहरच्या समर्थनामुळे व अन्य प्रकल्प, योजना, कर्ज, अमेरिकेबरोबरील व्यापारयुद्ध आदी मुद्द्यांमुळे चीन आर्थिक आघाडीवर झुंजताना दिसतो. सोबतच भारतातही चीनविरोधी मोठा रोष असल्याचे जाणवते. अशा परिस्थितीत भारताने कठोर निर्णय घेतल्यास चीनच्या निर्यातीधारित अर्थव्यवस्थेला चांगलेच धक्के बसू शकतात.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat