वायुसेनेच्या ताफ्यात ‘चिनुक’ची चुणूक

‘चिनुक’मुळे भारताची क्षमता व सज्जता वाढलेली असतानाच पाकिस्तानकडे मात्र सध्यातरी असे कोणतेही हेलिकॉप्टर नाही, जे ‘चिनुक’ला उत्तर देऊ शकेल. म्हणूनच पाकिस्तानने कितीही बेटकुळ्या दाखवून मोठेपणाचा आव आणला तरी ‘चिनुक’ची चुणूक त्याला घामच फोडेल. सोबतच भारताला आपल्या चीनसारख्या नाठाळ शेजाऱ्यांच्या कट-कारस्थानांवर वचक ठेवता येईल.

पाकिस्तान आणि चीनसारख्या विश्वासघातकी शेजाऱ्यांच्या कारवायांना निष्प्रभ करून भारताला आशियाच नव्हे, तर जगातही स्वाभिमानाने, अभिमानाने उभे राहायचे असेल तर शस्त्रबळाला पर्याय नाही. ‘अलिप्तता किंवा तटस्थता म्हणा अथवा सैन्यशक्ती-शस्त्रास्त्रांची गरजच नाही, शांतता-चर्चा-अहिंसेतून उत्तरे काढायला हवीत,’ यांसारखी गोंडस वाक्ये ऐकताना कितीही थोर वाटत असली तरी व्यावहारिक जगात या शब्दांना काहीही किंमत नसते. ‘बळी तो कानपिळी’ याच न्यायाने जग चालत असते व जो ताकदवान तोच शांती-चर्चेचे आवाहन करून ती प्रस्थापित करू शकतो अन् बुळ्यांच्या शांतीचर्चेला कोणीही विचारत नसतो. म्हणूनच माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी असो वा विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या सत्ताकाळात देशाच्या शक्तिमानतेलाच प्राधान्य दिल्याचे पाहायला मिळते. जेणेकरून बळाच्या धाकाने भारताला आपल्या नाठाळ शेजाऱ्यांच्या कट-कारस्थानांवर वचक ठेवता येईल. सोमवारी ‘चिनुक’ या भारतीय वायुसेनेच्या ताफ्यात दाखल झालेल्या अमेरिकन बनावटीच्या हेलिकॉप्टरकडेही याच दृष्टीने पाहावे लागेल. वायुसेनाप्रमुख बी. एस. धनोआ यांनी नुकतीच ‘चिनुक’च्या सैन्यसमावेशाबद्दलची औपचारिक माहिती दिली. दिवस असो वा रात्र कोणत्याही हवामानात, परिस्थितीत शत्रूच्या उरात धडकी भरवण्याचे सामर्थ्य असलेल्या ‘चिनुक’मुळे आता भारतीय वायुसेनेची ताकद कैकपटींनी वाढल्याचे ते म्हणाले. ‘चिनुक’ हे हेलिकॉप्टर जसे सैनिकी कारवाईसाठी उपयोगात आणले जाऊ शकते, तसेच ते आणीबाणीच्या प्रसंगात हत्यारे, उपकरणे व इंधनाच्या वाहतुकीसाठी आणि नैसर्गिक आपत्तीतील बचावकार्यातही वापरता येणार आहे. परिणामी, ‘चिनुक’ सारख्या बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टरमुळे भारतीय वायुसेना एका जबरदस्त शक्तीने संपन्न झाल्याचे स्पष्ट होते. म्हणूनच ते युद्धसमयी नक्कीच ‘गेमचेंजर’ ठरू शकते. सध्या तरी अमेरिकन बोईंग कंपनीने भारताकडे अशी चार हेलिकॉप्टर सोपवली असून आणखी ११ हेलिकॉप्टरही लवकरच दाखल होणार आहेत. ‘चिनुक’ मुळे भारताची क्षमता व सज्जता वाढलेली असतानाच पाकिस्तानकडे मात्र सध्यातरी असे कोणतेही हेलिकॉप्टर नाही, जे ‘चिनुक’ ला उत्तर देऊ शकेल. म्हणूनच पाकिस्तानने कितीही बेटकुळ्या दाखवून मोठेपणाचा आव आणला तरी ‘चिनुक’ची चुणूक त्याला घामच फोडेल.

सध्या भारतीय वायुसेना आपल्या विविध गतिविधींसाठी रशियन बनावटीची अवजड हेलिकॉप्टर वापरत आहे. पण, आता ‘चिनुक’ सारख्या आधुनिक हेलिकॉप्टरमुळे वैमानिकांनाही आपल्या कार्यात सुलभता व सुटसुटीतपणा आणता येईल. भारतीय सैन्यदलांनी राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित राजनैतिक अनिच्छा आणि उदासीनतेने भरलेला मोठा कालखंड पाहिला. मनमोहन सिंग सरकारच्या धोरणलकव्यामुळे रायफल्स, चिलखते, लढाऊ विमाने अशा सर्वच मुद्द्यांवर कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. मनमोहन सरकारातील संरक्षणमंत्री ए. के. अॅन्टोनी यांनी तर आर्थिक हेराफेरीचा, दलालीचा आरोप होऊ नये म्हणून सैन्यदलांच्या गरजांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यातच धन्यता मानली. अॅन्टोनी यांच्या अशा वागण्यामागे त्यांच्या काँग्रेसी पूर्वसुरींनी संरक्षण क्षेत्रात केलेल्या भ्रष्टाचाराची, लाचखोरीची पार्श्वभूमी होती व आपल्यावर तसले काही आरोप होऊ नयेत, म्हणून निर्णयच घ्यायचा नाही, हेच धोरण त्यांनी अवलंबले. परिणामी, पाकिस्तानने पाळलेल्या नापाक दहशतवाद्यांबरोबरच राजकारण्यांच्या अकार्यक्षमतेचाही सैन्यदलांना फटका बसला. परंतु, २०१४ साली केंद्रात सत्तापरिवर्तन होऊन मोदी सरकार विराजमान झाले व संरक्षण क्षेत्राशी निगडित अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागले. दिवंगत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकरांनी आपल्या उण्यापुऱ्या अडीच वर्षांच्या काळात संरक्षण क्षेत्राच्या गरजा भागविण्यासाठी कंबर कसली. सैन्यदलांचे आधुनिकीकरण, हत्यारे आणि सुटे भाग, विभिन्न उपकरणांचे खरेदी करार पर्रिकरांनी केले, तेही कोणताही घोटाळा न होता! सोबतच संरक्षण खरेदी प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराला वाव देणाऱ्या पळवाटा बुजवण्यासाठीही त्यांनी आघाडी उघडली. उरीतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर जिहाद्यांविरोधात ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करण्याचा धडाकेबाज निर्णयही पर्रिकरांच्याच काळातला. दरम्यानच्याच काळात मोदी सरकारने फ्रान्स सरकारशी अतिशय अत्याधुनिक अशा राफेल विमानांचा खरेदी व्यवहारही केला. शिवाय पुलवामा हल्ल्यानंतर पाकिस्तानच्या ताब्यातील भूमीत जाऊन जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवाद्यांच्या चिंधड्या करणारा निर्णय तर सैन्यदलांच्या मनात सरकार तुमच्या पाठीशी असल्याचा विश्वास जागवणारा ठरला. मोदी सरकारने अशाप्रकारे संरक्षणाशी संबंधित विषयांबाबत आक्रमकपणा दाखवत देशाच्या सुरक्षेप्रति आपण कटिबद्ध असल्याचेही सिद्ध केले. त्याच सरकारने वायुसेनेच्या गरजा भागवणाऱ्या ‘चिनुक’ हेलिकॉप्टरला भारतात आणून पुन्हा एकदा आपल्या संरक्षणसिद्धतेचा परिचय करून दिला.

‘चिनुक’ हेलिकॉप्टरबरोबरच भारतीय वायुसेनेला बलाढ्य करणाऱ्या ‘तेजस’ लढाऊ विमानाचीही इथे चर्चा करावी लागेल. कारण, आजपासूनच मलेशियात होणाऱ्या पाच दिवसीय लंगकावी इंटरनॅशनल मेरीटाईम अॅण्ड एरोस्पेस प्रदर्शनात ‘तेजस’ विमाने भाग घेणार आहेत. यासंबंधीची विशेष उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे ‘तेजस’चा या प्रदर्शनातील समावेश हा चीन व पाकिस्तानची संयुक्त निर्मिती असलेल्या ‘जेएफ-१७ थंडर’ आणि दक्षिण कोरियाच्या ‘एफ/ए-५०’ ऐवजी करण्यात आला. तिन्ही विमानांच्या क्षमता व सोयी-सुविधांच्या तुलनेत ‘तेजस’ विमाने उजवी ठरली व मलेशिया सरकारने त्यांचा सहभाग सदर प्रदर्शनात केला. मलेशियन वायुसेना ‘तेजस’ विमान आपल्या ताफ्यात समाविष्ट करू इच्छिते व या प्रदर्शनातील ‘तेजस’ची कामगिरी पाहिल्यानंतर हा करार केला जाईल, अशी शक्यताही व्यक्त केली जाते. ‘तेजस’ हे संपूर्ण भारतीय बनावटीचे जगातील सर्वात हलके सुपरसॉनिक विमान असून त्याची निर्मिती हिंदुस्थान अॅरोनॉटिक्सने केली आहे. मोदी सरकारवर संरक्षण साहित्य खरेदी प्रक्रियेदरम्यान हिंदुस्थान अॅरोनॉटिक्सला डावलण्याचा आरोप राहुल गांधींपासून त्यांच्या कच्च्याबच्च्यांनी नेहमीच केला. राफेल विमानांसंबंधित ऑफसेट पार्टनरवरूनही त्यांनी सातत्याने कल्ला केला. परंतु, याच मोदी सरकारने हिंदुस्थान अॅरोनॉटिक्सकडे ४९ हजार कोटी रुपये किमतीच्या ८३ ‘तेजस’ लढाऊ विमानांची मागणी केल्याचे त्यांच्या डोळ्याला दिसत नाही. अर्थात, त्यांना जरी दिसले नाही तरी देशातल्या सर्वसामान्य जनतेला सरकारचे हे सर्वच निर्णय चांगल्याप्रकारे कळतात. आता ‘तेजस’ला भारतीय वायुसेनेतील पुरवठ्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र बाजारातही भारताने उतरवले आहे. त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला तर देशासह हिंदुस्थान अॅरोनॉटिक्सलाही लाभ होणे क्रमप्राप्त आहे. संरक्षण साहित्याची केवळ आयात करणारा देश ही ओळखही भारत याद्वारे पुसू शकेल. अर्थातच, या सगळ्यामागे केंद्रातील विद्यमान मोदी सरकारचा सक्रिय सहभाग आहे. गेली साडेचार वर्षे या सरकारने संरक्षण क्षेत्रात निश्चितच एक निराळा पायंडा पाडला. ‘चिनुक’ हेलिकॉप्टरचा वायुसेनेतील समावेश असो वा ‘तेजस’ लढाऊ विमानांना आता जगाच्या बाजारपेठेत उतरवणे असो, प्रत्येकवेळी सैन्यदलांच्या व देशहिताच्याच गोष्टी या सरकारने केल्या. म्हणूनच आगामी काळातही सैनिकांच्या व देशाच्या सार्वभौमत्वाशी संबंधित निर्णयप्रक्रियेसाठी संसदेत राष्ट्रवादी विचारांचे सरकार सत्तेवर असणे गरजेचे ठरते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat