मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाची खरी घटना कोणती ? : भाग १

१२० वर्षे जुने असलेल्या व महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जडणघडणीत मोलाची भूमिका निभावणार्‍या मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाला सध्या संकटांच्या मालिकेला सामोरे जावे लागत आहे. संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांवर आर्थिक गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, नियमबाह्य कारभार आदींचे रोज नव्याने गंभीर आरोप होत आहेत. एवढ्या मोठ्या आणि जुन्या संस्थेची ही दुरवस्था का झाली, यामागील नेमके गौडबंगाल काय, याचा दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ने घेतलेला हा मागोवा...

मराठी वाङ्मय व संदर्भांचे वैभव मानल्या जाणार्‍या मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाची स्थापना १८९८ मध्ये झाली. गेली १२० वर्षे ही संस्था साहित्यिक, साहित्याचे अभ्यासक, वाचक, पत्रकार, संशोधकांची साहित्यिक भूक भागवत आहे. तथापि, संस्था पदाधिकार्‍यांवर सातत्याने होत असलेल्या गैरकारभार आणि भ्रष्टाचारांच्या आरोपांमुळे, कर्मचार्‍यांच्या वेतानांसह असंख्य गंभीर प्रश्नांमुळे तसेच, घटत चाललेल्या सभासद संख्येमुळे संस्थेच्या प्रतिष्ठेला काहीसे ग्रहण लागले आहे. इतकेच नाही, तर एकेकाळची ही वैभवशाली संस्था आज डबघाईला येऊन बंद पडण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे.

संस्थेचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी गेल्याच महिन्यात दि. ३ फेब्रुवारी रोजी संस्थेचे वादग्रस्त पदाधिकारी आणि ‘ग्रंथालय बचाव कृती समिती’चे प्रतिनिधी, सर्वसाधारण सभा सदस्य यांची एकत्र बैठक घेतली. यावेळी संस्थेचे विश्वस्त प्रताप आसबे, डॉ. जगन्नाथ हेगडे, उपाध्यक्ष डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, निमंत्रक डॉ. गजानन देसाई हेही उपस्थित होते. तसेच, संस्थेच्या गैरकारभाराविरोधात आवाज उठवणारे मेधा पाटकर, अनिल गलगली, धनंजय शिंदे हेदेखील उपस्थित होते. बैठकीला उपस्थित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘ग्रंथालय बचाव कृती समिती’च्या सुधीर हेगिष्टे, नितीन मोहिते आदी प्रतिनिधींना स्वतः शरद पवार यांनी काही बोलण्याची संधीच दिली नाही. दुसरीकडे, वादग्रस्त पदाधिकार्‍यांपैकी संस्थेचे प्रमुख कार्यवाह विश्वास मोकाशी आणि कार्यवाह हेमंत जोशी यांनी त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांना उत्तरे देण्यासाठी प्रताप आसबे आणि वकिलांची मदत घेतल्याचे उपस्थितांपैकी एकाने सांगितले.

या बैठकीनंतर संस्थेशी संबंधित एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे तो म्हणजे १२० वर्षे जुन्या असलेल्या या संस्थेची खरी ‘घटना’ कोणती... बचाव समितीतील सूत्रांच्या माहितीनुसार, संस्थेचे पदाधिकारी हे एकाच वेळी चक्क तीन-तीन घटना व नियमावल्यांचे दाखले देत आहेत! १९८३, १९८९ आणि २०१३ अशा या वेगवेगळ्या तीन ‘घटना व नियमावली’ आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, यातील केवळ १९८३ मधील घटनेलाच उपधर्मादाय आयुक्त, नागपूर यांनी मान्यता दिली आहे. या मान्यताप्राप्त घटनेत आणि १९८९, २०१३ मधील घटनेतील नियमांत असंख्य तफावती आढळून येत आहेत. घटनेत हे बदल करताना घटनादुरुस्तीची आवश्यक प्रक्रियादेखील राबवण्यात न आल्याचा आरोप बचाव समितीतर्फे करण्यात आला असून प्रत्यक्षात संस्था पदाधिकारी हे मात्र आपापल्या सोयीनुसार तीनही घटनांचे दाखले आपल्याला हवे तसे, हवे तेव्हा देत असल्याचेही समितीचे म्हणणे आहे.

हे तर हिमनगाचे टोक?

सदर संस्थेची १८९८ मध्ये १९०८-१९०९ या क्रमांकाने ‘सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट - १८६०’प्रमाणे आणि ‘एफ-९४’ या क्रमांकाने ‘मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५०’ प्रमाणे सार्वजनिक न्यास म्हणून नोंद झाली आहे. सध्या वितरीत केल्या जाणार्‍या प्रतीप्रमाणे ही माहिती मिळते. एवढ्या मोठ्या, जुन्या आणि नामवंत संस्थेच्या मूळ घटना आणि नियमावलीतच इतके गोंधळ आणि गडबडी असतील, तर संस्थेचा नियमित कारभार कशा पद्धतीने चालत असेल, हे लक्षात येते. घटनेसारख्या विषयाचे गांभीर्य न जपल्यामुळे आणि तीन-तीन घटनांचा हवा तसा ‘वापर’ केल्यामुळे आता संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांच्या नेमणुकांसहित विद्यमान कार्यकारिणी अधिकृत की अनधिकृत, या पदाधिकार्‍यांनी घेतलेले निर्णय अधिकृत की अनधिकृत यांपासून असंख्य प्रश्नांचा डोंगर उभा राहिला आहे. संस्थेच्या घटना आणि नियमावलीशी संबंधित वाद पाहता संस्थेतील आर्थिक गैरकारभार हे तर केवळ हिमनगाचे टोक असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे...

मूळ घटनेचाच ‘लोच्या’...

उपधर्मादाय आयुक्तांनी मान्यता दिलेली घटना १९८३ मधील. परंतु, पदाधिकार्‍यांकडून देण्यात येणारे दाखले १९८३, १९८९ व २०१३ अशा तीन-तीन घटनांचे. घटनादुरूस्तीची प्रक्रिया योग्यप्रकारे पार न पाडताच घटनांमध्ये बदल. घटनेतच गडबड, त्यामुळे संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांच्या नेमणुकांच्या अधिकृततेवरही प्रश्नचिन्ह.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा...facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat