एक देश, एकदिवसीय निवडणूक!

निवडणुकीचा वाढता कालावधी कमी करण्याची गरज असल्याचे अनेक नेत्यांना वाटू लागले आहे. प्रारंभी तीन-चार टप्प्यांमध्ये १० दिवसांत मतदान पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आयोगाने करावा व नंतर एक देश-एकदिवसीय मतदान ही आदर्श स्थिती तयार करण्यासाठी विचार करावा. याचे फार व्यापक फायदे देशाला होऊ शकतील. साऱ्या देशात एक वा दोन टप्प्यांत मतदान झाल्यास निवडणुकीत पैशाचा वापरही कमी होईल.

२०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीचे सर्वात मोठे व महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होते, देशाच्या राजकारणातील संमिश्र सरकार युगाची समाप्ती. १९५२ च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून, १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत देशात एकपक्षीय सरकार अस्तित्वात येत होते. काँग्रेस पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळत होते. १९८९ मध्ये प्रथमच देशात कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळाले नाही आणि देशात संमिश्र सरकारांचे युग सुरू झाले, जे २५ वर्षे म्हणजे २०१४ पर्यंत चालले. २०१४ मध्ये भाजपला २८२ जागा मिळाल्या आणि पुन्हा एकदा एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळण्याचे युग सुरू झाले. २०१९ मध्ये त्याची पुनरावृत्ती होईल की नाही, याचे उत्तर २३ मे रोजी मिळणार आहे. आतापर्यंत ज्या जनमत चाचण्या समोर आल्या आहेत, त्या ‘भाजपला सर्वाधिक जागा, मात्र स्वबळाबर बहुमत नाही,’ असे सांगणाऱ्या आहेत. या जनमत चाचण्यांचे नंतर काय होते, हेही अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे या जनमत चाचण्यांना खोटे ठरवून मतदार एकपक्षीय सरकार निवडतो की, देशात पुन्हा संमिश्र सरकारचे युग सुरू करतो, हे निकालानंतर दिसून येईल. लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर या निवडणुकीची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. ११ एप्रिलपासून सुरू होणारे मतदान १९ मेपर्यंत एकूण सात टप्प्यांमध्ये पूर्ण होणार आहे. काही राज्यांमध्ये एकदिवसीय मतदान म्हणजे संपूर्ण राज्यात एका टप्प्यात मतदान होणार आहे. तर काही मतदारसंघांत तीन टप्प्यांत मतदान होणार आहे. म्हणजे एका लोकसभा मतदारसंघात ६-७ विधानसभा मतदारसंघ असतील, तर काही विधानसभा मतदारसंघात एका टप्प्यात, काही मतदारसंघात दुसऱ्या टप्प्यात तर उर्वरित मतदारसंघात तिसऱ्या टप्प्यात मतदान होत आहे. निवडणूक आयोगाने सुरक्षा कारणास्तव हा निर्णय घेतला असावा. मात्र, मतदानाचा हा कालावधी कमी करण्याची वेळ आली आहे, असे अनेकांना वाटते. सारे मतदान तीन-चार टप्प्यांमध्ये पूर्ण व्हावे, असे मानले जात आहे.

आजवरची प्रदीर्घ निवडणूक

लोकसभा निवडणुकीचा कालावधी मागील काही वर्षांत लांबत असला तरी सर्वात प्रदीर्घ निवडणूक १९५२ ची होती. १९५१ च्या ऑक्टोबर महिन्यात सुरू झालेली निवडणूक २१ फेब्रुवारीपर्यंत चालली. या निवडणुकीचा कालावधी-११० दिवसांचा होता. १९५७ च्या निवडणुकीत तो चार दिवसांनी कमी होत १०६ दिवसांवर आला. २४ फेब्रुवारीला सुरू झालेली निवडणूक ९ जूनपर्यंत चालली. देश नुकताच स्वतंत्र झाला होता, सारी यंत्रणा नवी होती. त्यामुळे हा प्रदीर्घ कालावधी लागत होता, असे मानले जाते. १९६२ मध्ये फक्त १९ व २५ फेब्रुवारी अशा दोन दिवसांत सारे मतदान आटोपले. १९६७ मध्येही १७ व २१ फेब्रुवारी रोजी मतदान पूर्ण झाले. १९७१ मध्ये १ ते १० मार्च दरम्यान मतदान आटोपले. १९७७ मध्ये १६ व २० मार्च असे दोन दिवस मतदान झाले. १९८० मध्ये ३ व ६ जानेवारी या दोन दिवसांत मतदान आटोपले. १९८४ मध्ये २४, २७ व २८ डिसेंबर या तीन तारखांना मतदान झाले. १९८९ मध्ये २२ व २६ नोव्हेंबर या दोन दिवसांत मतदान आटोपले. १९९६ मध्ये २७ एप्रिल, २, ७ मे रोजी मतदान झाले. १९९८ मध्ये १६, २२, २८ मे रोजी मतदान झाले. १९९९ मध्ये ५ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर म्हणजे २९ दिवसांत मतदान झाले. त्या निवडणुकीपासून देशातील मतदानाचा कालावधी वाढण्यास प्रारंभ झाला. यावेळी २०१९ मध्ये पहिले मतदान आणि शेवटचे मतदान हा कालावधी ३९ दिवसांचा आहे. जो, १९५२ व ५७ या पहिल्या दोन निवडणुकीनंतरचा सर्वाधिक आहे.

मतमोजणीसही विलंब

वास्तविक आता दळणवळणाची साधने वाढली आहेत. सुरक्षा दलांच्या तैनाती सोप्या झाल्या आहेत. लोकसंख्या वाढली असली तरी, त्याच तुलनेत सुरक्षा दलांची संख्याही वाढली आहे. मतदार अधिक सुजाण, सजग झाला आहे. मतदान करणे सोपे झाले आहे. निवडणुकीत मतदान यंत्रांचा वापर सुरू झाला आहे. अशा स्थितीत निवडणुकीचा कालावधी वाढत जाणे योग्य मानले जात नाही. १९ तारखेला मतदान पूर्ण होण्यात आणि मतमोजणीसाठी पुन्हा तीन दिवसांचा विलंब? मतमोजणी २० तारखेला का होऊ शकत नव्हती?

एक देश, एकदिवसीय मतदान

निवडणुकीचा हा वाढता कालावधी कमी करण्याची गरज असल्याचे अनेक नेत्यांना वाटू लागले आहे. प्रारंभी तीन-चार टप्प्यांमध्ये १० दिवसांत मतदान पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आयोगाने करावा व नंतर तर एक देश-एकदिवसीय मतदान ही आदर्श स्थिती तयार करण्यासाठी आयोगाने विचार करावा, असे नेत्यांना वाटू लागले आहे. याचे फार व्यापक फायदे देशाला होऊ शकतील.

महत्त्वाचे फायदे

सध्याचे निवडणूक वेळापत्रक असे असते की, दक्षिणेतील राज्यात मतदान झाले तरी उत्तरेतील राज्यात निवडणुकीची अधिसूचनाही जारी झालेली नसते. याचा परिणाम म्हणजे देशभरातील जनतेत सरकार निवडण्याचा जो मानस तयार व्हावा लागतो, तो तयार होत नाही. कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत एकच मतदान तारीख असल्यास असा मानस तयार होण्यास मदत होईल, असे राजकीय विश्लेषकांना वाटते. यातून, लोकसभा निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांचे प्रस्थ कमी होईल आणि राष्ट्रीय पक्षांना स्पष्ट जनादेश मिळण्याची संधी बळकट होत राहील. साऱ्या देशात एक वा दोन टप्प्यांत मतदान झाल्यास निवडणुकीत पैशाचा वापरही कमी होईल, असे मानले जाते. आज एक फेरी संपली की, दुसरी फेरी, दुसरी फेरी संपली की तिसरी फेरी हे जे चक्र सुरू राहाते, ते राहणार नाही आणि सारे काही एक-दोन दिवसांच्या मतदानात संपेल, असे म्हटले जाते. आयोगाने याबाबत पुढाकार घेतल्यास त्याचा एक चांगला परिणाम भारतीय लोकशाहीवर होईल.

देशाने हिरा गमावला

गोवा म्हणजे एक लहानसे राज्य. ज्याची लोकसंख्या दिल्लीतील एका लोकसभा मतदारसंघापुरती असेल. अशा राज्याचा मुख्यमंत्री असलेला एक नेता, दिल्लीत संरक्षण मंत्री म्हणून येतो. दोन वर्षांत आपल्या कामाचा ठसा उमटवून आपल्या राज्यात परततो आणि नंतरही त्याच्या कामाचा, नावाचा एक अमिट ठसा कायम राहातो. हे भाग्य फार कमी लोकांना लाभले. मनोहर पर्रिकर यातील एक. पर्रिकरांबद्दल राजधानीत वापरला जाणारा दुसरा पर्यायी शब्द म्हणजे हिरा! एक योगायोग म्हणजे एक हिरा व्यापारी नीरव मोदी याला नुकतीच लंडनमध्ये अटक झाली. नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी हे हिऱ्याचा व्यापार करीत. त्यांनी काही हजारांचे हिरे कोटींत विकले. अर्थात ते बनावट होते. नकली होते. त्यासाठीच त्यांना मार्केटिंग करावे लागत होते. अस्सल हिरा विकण्यासाठी मार्केटिंग करावे लागत नाही. मनोहर पर्रिकर या गटातील होते. त्यांना आपले मार्केटिंग करावे लागले नाही. संरक्षण मंत्रालयात असताना त्यांच्यावर एकही आरोप झाला नाही. पर्रिकर यांनी भ्रष्टाचार केला, असे सांगणारा एकही नेता-पत्रकार राजधानीत भेटणार नाही. पर्रिकर यांनी नवी दिल्लीत येऊन, आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविला, त्याचा परिणाम म्हणजे एका लहानशा राज्याचा नेता असूनही मृत्यूनंतर त्यांना राष्ट्रीय नेत्याचा सन्मान मिळाला. वृंदावनमध्ये विधवा महिलांचा एक आश्रम आहे. या आश्रमात विधवांनी होळी, रंग खेळण्याची परंपरा आहे. यावर्षी त्यांनी पर्रिकर यांना श्रद्धांजली म्हणून होळी न खेळण्याचा निर्णय घेतला होता. पर्रिकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाप्रति यापेक्षा मोठा आदर कोणता असू शकत होता ? कुठे मथुरा आणि कुठे गोवा !

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat